निर्मलकुमार आचार्य
दशैँको चहलपहल बढ्न थालेको छ । टाढा बसेकाहरू घर पुग्ने मेसो मिलाउँदै छन् । विदेशमा हुनेहरू पनि सकेसम्म स्वदेश आउने तरखरमा छन् । पोहोर, परारका तुलनामा दशैँ झन् राम्ररी मनाउने सोच भएका ‘हुने खाने’का माझमा ‘हुँदा खाने’को दुर्गति चाहिँ असह्य छ ।
ऋणै गरेर भए पनि घर, परिवारमा उल्लास भिœयाउनु नेपालीको रीति हो । ३६५ दिन नै चर्को भाउबेसाहाले थिल्थिलो बनाइरहेको दारुण स्थितिमा दशैँको अतिरिक्त व्ययभारले सकस थप्नु अनौठो होइन । महŒवपूर्ण पर्वका बखत सहुलियत दिन भनी खोलिएका सुपथ पसलले पनि गिज्याउने काम मात्र गरेको छ ।
आधा शतक अघिदेखि दशैँ, तिहारताका सुपथ मूल्यका पसल खोल्ने कर्मकाण्डीय परम्परा चाहिँ निर्बाध चलिरहेको छ । यसपालि पनि काठमाडौँलगायत ७३ वटा हिरी क्षेत्रमा सुपथ पसल खोलिएका छन् । विगत वर्ष झैँ अहिले पनि त्यहाँ पुगेर फर्कनेका विरहीगीत टीठलाग्दा छन् ।
ग्रामवासीलाई नगरकेन्द्रित सहुलियत पसल यसै पनि सार्थक नठहरिने भयो । मानौँ, चाडबाड भनेकै सहरियाका लागि मात्र हो । सबैलाई पायक नपर्ने ठाउँ त छँदैछन्, त्यसमाथि मूल्य पनि उस्तै अथवा नगण्य छुट रहने भएकाले कथनी अनुरूप करनी देखिँदैन । इतिहास कोट्याउने हो भने सरकारी भनिने कम्पनीकै पोकाबन्दी सामानमा परिमाणमै समेत ड्याक पारिएका उदाहरणसमेत छन् । यही पसल खोलिएका आधारमा बजारमा कालो बजारी तथा महँगी नियन्त्रण हुने ठान्नु पनि कत्तिको बुद्धिमानी होला ? कालोबजारी र महँगी नियन्त्रण गरी नागरिकलाई सहुलियत दिन सुपथ पसल खोलिएको हो भन्ने मान्ने हो भने पनि चाडबाडका बेलामा मात्रै रहने र बाँकी दश महिना बेपत्तिने नागरिकप्रेमलाई के सम्झनु !
जे जस्तो परिपाटी चल्दै आएको छ, त्यही भइरहन दिने, केही गरेजस्तो गर्ने कि साँच्चै केही गर्ने ? यतिखेर अवलम्बनका लागि तीन बाटा छन् । पहिलेजस्तै चल्न दिने हो भने यसबाट जस होइन, अपजस मात्र हात लाग्नेछ । चाडबाडका लागि केही गरेजस्तो गर्ने हो भने छुट्टै सुपथ पसल खोल्नुसट्टा अत्यावश्यक वस्तुका मूल्य तोकी त्यसबमोजिम देशैभरि बिक्रीवितरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
मुलुक नयाँ प्रणालीमा अग्रसर भएका बखत निरर्थक तथा देखावटी काममा अल्झनुलाई सर्वथा बेठीक मान्ने हो भने गरिबकेन्द्रित सुपथ पसल खोल्न ढिलाइ गरिनुहुँदैन । नागरिकलाई रासन कार्ड वितरण गरी सुपथ पसलमार्फत दैनन्दिन आवश्यकताका सरसामान उपलब्ध गराउन सकिन्छ । ०४६ सालको परिवर्तन लगत्तै रासन कार्डको विषयले प्राथमिकता पाए तापनि भाषण र कागजमा मात्र यो सुशोभित रहेको कटुसत्य हामीमाझ छ ।
नागरिक हैसियत बढेको देखिए तापनि सबै नागरिक उही स्तरका नभएको हेक्का नराखिनु चिन्ताको पक्ष हो । झन्डै २९ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबी रहनु सामान्य कुरो होइन । यिनमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको अवस्था झनै तन्नम छ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी, गैरसरकारी लेखाजोखामा गरिबीको तथ्याङ्क उही नरहे तापनि एउटा कुरो प्रष्ट छ, मुलुकमा गरिबी कलङ्कका रूपमा छ । हरेकजसो योजनामा गरिबी घटाउने उद्देश्य राखिए तापनि परिणाम कसैबाट अविदित छैन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकासको लक्ष्यमा सन् २०३० सम्म दुनियामै गरिबीको अन्त्य गर्ने कुरो राखिएको छ । बाँकी ११ वर्षमा गरिबीलाई यही तालमा कसरी बिदावारी गर्न सकिएला, नीतिनिर्माता नै जानून् ! गरिबी घटाउन अपरिहार्य मानिने रोजगारीको समेत नितान्त अभाव छ । गरिबी निवारणतर्फ अनेक कार्यक्रम अगाडि सारिएको भए तापनि सफलता नजिक नरहेको अवस्थामा कम्तीमा गरिबलाई रासन कार्ड वितरण गरी सुपथ पसलमार्फत ज्यादै छुटमा खाद्यान्न, लत्ताकपडा, इन्धन आदि सामग्री जुटाउनु राज्यको कर्तव्य हो ।
लडाइँका बेलामा दैनन्दिन आवश्यकताका सामानबाट कुनै नागरिक वञ्चित नहोेऊन् भन्ने उद्देश्यले थालिएको भए तापनि ‘रासन कार्ड’को उपादेयता त्यत्तिमै सीमित रहेन । अभावका बेलामा कसैले टन्नै सामान थुपार्ने र कसैका भागमा ठ्याम्मै नपर्ने भएकाले पनि सरसामानको निश्चित परिमाण तोकिने रासन कार्डको औचित्य बढेको मानिन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स आदि केही देशले दोस्रो विश्वयुद्धकालमै रासनकार्डको व्यवस्था अँगालेको इतिहास पाइन्छ । खाद्य स्टाम्प्स समेत भनिने रासन कार्ड थाल्ने दक्षिण एसियाली देशमा भारत पहिलो हो । दोस्रो विश्वयुद्ध अन्त्य भएपछि प्रारम्भ गरिएको रासन कार्डको व्यवस्था लोकप्रिय भएकै कारण अद्यापि प्रशंसनीय छ । पाकिस्तान, बङ्गलादेशमा पनि खाद्य सुरक्षाका निम्ति रासन कार्डले नागरिकलाई राहत दिँदै आएका छन् ।
केही वर्षअघि बङ्गलादेशमा २० बिघा जग्गा र २० वटा माछापोखरीकी धनी खोका विश्वासले निरपेक्ष गरिब परिवारलाई दिइने सहुलियतको चामल लिँदा उजुरी परेको खबर प्रकाशित भएको स्मरणीय छ । त्यहाँ प्रतिगरिब परिवार १० रुपियाँ किलोका हिसाबले ३० किलो चामल दिइँदोरहेछ । भारतमै पनि बेलाबेलामा रासन कार्डबाट धनीलाई नै बढी फाइदा पुगेको, न्यून गुणस्तर तथा कम तौलका सामान भिडाइएको जस्ता आलोचना रहेकै हुन् । गरिबको पहिचान गर्ने काम अवश्य जटिल छ तर असम्भव छैन । गरिबीको श्रेणी विभाजन गरेर तदनुसार सहुलियत जुटाउने काम गर्न सकिन्छ । यसका निम्ति छरछिमेकले अँगालेका व्यवस्था राम्रा पाठ बनेका छन् । भारतमा यसै वर्षदेखि नयाँ रासन कार्ड लागु गर्न थालिएको छ । यस अन्तर्गत रासन कार्डका लागि महिलालाई मुखिया बनाउन जोड दिइएको छ, यसो गरे हरेक महिना निःशुल्क ग्यास दिने प्रबन्ध छ । रासन कार्डका चार श्रेणी छन् । एपीएल, बीपीएल, स्टेट बीपीएल र अन्त्योदय । श्रेणीपिच्छे कार्डका रङ फरक छन् । गरिबीको तल रहेका परिवारलाई विशेष सहुलियत दिइएको छ । पात्रताको सही चिनारीका लागि घरदैलामा पुगी अनुगमन गरिन्छ । पात्रताका मानक तोकिएका छन् । परिवारमा चारपाङ्गे्र वाहन, ट्रयाक्टर, एसपी अथवा पाँच केबीए वा त्योभन्दा अधिकको जेनरेटर नभएको र आयकरदाता नभएको परिवारका कुनै सदस्यसित पाँच एकडभन्दा बढी सिञ्चित जग्गा नभएको, वार्षिक आय ग्रामीण भेगमा दुई लाख र नगरक्षेत्रमा रु. तीन लाखभन्दा अधिक नभएको लगायतका प्रावधान छन् । भिखारी, घरेलुधन्दावाल, जुत्ताचप्पल मरम्मत गर्ने, दैनिक वेतनभोगी मजदुर, भूमिहीन श्रमिक, गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरू, परित्यक्त तथा निराश्रित महिला आदिका हकमा पनि विशेष सहुलियत दिने कार्डको व्यवस्था छ । आयकरदाता तथा गैर आयकरदाता एवं पात्रताका हिसाबले रासन कार्डको व्यवस्था छ । रासन कार्ड हुनेले प्रतिकिलो चामल रु. १० मा, प्रतिसदस्य पाँच किलोका दरले पाउने गरेका छन् । यसैगरी अन्य वस्तुमा पनि परिमाणसमेत निर्धारित छन् ।
संवैधानिक प्रत्याभूति अनुरूप यहाँ पनि क्रियाशीलता अपरिहार्य बनेको छ । यसका निम्ति ‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन–२०७५’ले मार्गप्रशस्त गरेको छ । यस अनुसार स्थानीय तहले लक्षित घरपरिवारको पहिचान गरी ‘खाद्य सहायता परिचयपत्र’ जारी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । महिलालाई परिवारको मुखिया बनाउन यहाँ पनि बल लगाइएको छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले तोकिए बमोजिम सुपथ मूल्यको पसल वा सार्वजनिक खाद्य वितरण केन्द्रमार्फत खाद्य वितरणको व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । नागरिकलाई भोजनको अधिकार जुटाउन, भोकबाट मुक्त हुने अवस्था बनाउन, खाद्यमा नियमित पहुँच पु¥याउन र खाद्यको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने स्थितिबाट सुरक्षित राख्न सरकार दिनरात सक्रिय रहनुपर्छ । यसका लागि एकैचोटि ठूलो सफलता प्राप्त हुन नसक्ला तर श्रेणी अनुरूप रासन कार्डको व्यवस्था अँगाल्न कठिन छैन ।
गरिबका हकमा रासन कार्डको व्यवस्था तत्काल लागु गर्नुपर्छ । यसो हुनसके सबै नागरिकले दशैँ, तिहार आदि पर्वमा मात्रै होइन, बाहै्र महिना कम्तीमा पेटभरि खान पाउनेछन् ।
(लेखक गोरखापत्रका पूर्व सम्पादक हुनुहुन्छ ।)
