गोपाल खनाल
उत्तरका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यी तीनदिने नेपाल भ्रमण सकेर फर्कंदै गर्दा दक्षिणका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग विकसित द्विपक्षीय सम्बन्धमा प्रसन्नता व्यक्त गर्दै हुनुहुन्थ्यो । ओली र मोदीले मङ्गलबार (भदौ २४) एकै समयमा काठमाडौँ र नयाँदिल्लीबाट दक्षिण एसियामा नै पहिलो सीमापार तेल पाइपलाइनको बटन थिचेर उद्घाटन गर्नुभयो ।
चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग भदौ २३ मा बालुवाटारमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङको बहुप्रतिक्षित सम्भावित भ्रमणबारे छलफल हुँदा ओलीले नेपाली जनता ‘महामहिम’लाई स्वागत गर्न आतुर रहेको जनाउनुभएको थियो । यो प्रधानमन्त्री ओलीको कूटनीतिक भाषामात्र थिएन, उच्च द्विपक्षीय सम्बन्धतर्फ ऐतिहासिक पहलको अभिव्यक्ति थियो । लगत्तै भोलिपल्ट नेपाल–भारत ऐतिहासिक तेल पाइपलाइन सुरु भयो । भारतको मोतीहारीबाट नेपालको अमलेखगञ्जसम्म ६९ किलोमिटर दूरीमा रहेको यो पाइपलाइनको क्षमता २० लाख टन प्रतिवर्ष तेल आयात गर्ने छ । २०७४ चैतमा ओली र मोदीले यसको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । नेपाल–भारत सम्बन्धमा यो नयाँ आरम्भ हो ।
त्यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले द्विपक्षीय सम्बन्धको चर्चापछि प्रधानमन्त्री मोदीलाई नेपाल भ्रमण गर्न पुनः आग्रह गर्नुभयो, जसलाई मोदीले खुसीसाथ ग्रहण गरेको भाषामै व्यक्त गर्नुभयो । मोदीले स्वास्थ्य र सक्रियताको प्रशंसा, द्विपक्षीय योजना राम्रोसँग अघि बढेको उल्लेख गर्दै ओलीलाई भेट्न चाँडै नेपाल आउने बताउनुभयो ।
भारत र चीनका उच्च नेतृत्वसँग नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको सीधा सम्पर्क कायम हुन थालेको प्रमाणका रूपमा एकैदिनको वाङको भ्रमण र मोदीको कथनलाई लिन सकिन्छ । प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएलगत्तै विदेश भ्रमण विवादमा पर्ने, त्यसमा पनि चीन पहिला कि भारत भन्ने सनातनी मनोवैज्ञानिक चुनौती छिचोल्न गाह्रो भएको विगतको क्रमभङ्गता भयो । त्यसो त यसअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका छिमेक भ्रमणले ती सोचाइ र व्यवहारलाई तोडेको थियो ।
नेपाल मुद्दामा प्रायः भूमिगत रणनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्ने उदीयमान शक्तिबीच प्रधानमन्त्री ओलीले कसरी व्यावहारिक सन्तुलन कायम गर्नुभएको छ भन्ने उदाहरणसमेत हो यो । सामान्यतः चीनबाट उच्च तहको भ्रमण वरपर भारतसँग कुनै प्रकारको सम्बन्धको चर्चासमेत गर्नुहुँदैन र भारतबाट हुने उच्च तहको भ्रमण वरपर चीनसँगको सम्बन्ध सार्वजनिक हुनुहुँदैन भन्ने शासकीय मनोविज्ञान थियो । द्विपक्षीय सम्बन्धमा तेस्रो देशको प्रवेश निषेध कूटनीतिक अभ्यास हो तर एकै समय चीन र भारतका उच्च अधिकारीसँग नेपालले संवाद गर्नुहुँदैन भन्ने अर्धचेतना थियो ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो कमजोर मनोविज्ञान तोड्नुभयो । अहिले नेपाल–भारत सम्बन्धमा चीन र नेपाल–चीन सम्बन्धमा भारत तानिने अवस्था छैन । नेपाल दुवै देशसँग सार्वभौम र स्वतन्त्र सम्बन्ध राख्न सक्षम रहेको ओलीले प्रमाणित गर्नुभयो । यसलाई ओलीमार्फत उकासिएको नेपाली मनोविज्ञानको निरन्तरता भन्दा पुग्छ ।
दक्षिणको ‘करेक्सन’
मोदी यतिबेला विश्व राजनीतिको बहसको केन्द्रमा हुनुहुन्छ । कारण विश्वको ध्यान केन्द्रित भएको जम्मुकाश्मीरको स्वायत्तता संविधानतः समाप्त गरेकोमा । अर्थात् धारा ३७० खारेज गरेर काश्मीरलाई दिएको विशेष दर्जा हटाएकोमा । जसप्रति चीनको भद्र असहमति छ । देशभित्र बहुमत जनताको शक्ति पाएका मोदीले ऐतिहासिक र साहसिक पाइलो चाल्नुभयो । उक्त कदमयताका विश्व प्रतिक्रिया हेर्दाका सङ्केत हुन्– मोदीले तुलनात्मक सहज व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ । भारत अब अस्थिरतामा फस्यो भन्ने तर्क पनि आएकै छन् ।
मोदीले पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वमा लिएको ‘छिमेक पहिला’ असफल भएपछि त्यसलाई ब्युँताउनुभयो, परिणामस्वरूप उहाँ पहिला सानो टापु राष्ट्र माल्दिभ्स जानुभयो, त्यसपछि भुटान । माल्दिभ्स र भुटान स्वाभाविक रूपमा अहिले मोदी शिविर नजिक छन् । धारा ३७० खारेजीमा आएका प्रतिक्रिया हेर्दा प्रस्ट हुन्छ– पाकिस्तानबाहेक अन्य दक्षिण एसियाली मुलुक प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा भारतका पक्षमा देखिन्छन् । तुलनात्मक तटस्थता कार्यान्वयन गरेको नेपालले हो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संविधान संशोधन वा खारेजजस्तो मुद्दा कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिला भएकाले त्यसमा बोल्नु उपयुक्त नहुने अडान सार्वजनिक गर्नुभयो । यो उपयुक्त दृष्टिकोण हो ।
मोदीको आर्थिक मोडल भारतमा ‘असफल’ भएको अवस्थामा उहाँमाथि देशभित्र र बाहिरबाट चर्को दबाब छ । पाकिस्तानबाहेकका सार्क राष्ट्रसँगको मोदीको प्राथमिकता भारतीय उदाउँदो शक्ति भएकाले मात्र हो भनेर पुग्दैन । शक्तिप्रति एकोहोरो र एकाङ्की झुकाव अबको विश्व व्यवस्थामा सम्भव छैन, लेनदेनबाहेक । जब साना छिमेकीमाथि नेहरुकालीन खुम्च्याउने नीतिको निरन्तरताको ‘ट्रायल’मा मोदी आउनुभयो, असफल हुनुभयो । मोदीको यो दोस्रो सत्ताले नेपाललगायतका छिमेकीलाई पारस्परिक लाभ र सम्मानको नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ, उही ‘नेइबर फस्ट’मार्फत । यो स्वागतयोग्य छ ।
पाइपलाइन उद्घाटनमा मोदीले प्रयोग गरेका शब्दहरू हेर्दा लाग्छ, उहाँ विगत सम्झन चाहनुहुन्न र द्विपक्षीय सहकार्यलाई नयाँ ढङ्गबाट अघि बढाउन चाहनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँग चारपटक भेट भएको, द्विपक्षीय सम्बन्ध उच्च राजनीतिक तहमा कायम भएको, अपूरा परियोजना अघि बढेको, ओलीलाई भेट्न इच्छुक रहेको लगायतका भाषा कूटनीतिक लवजमात्र होइनन् । त्यसमा विगतप्रति पश्चातापसमेत सन्निहित छ । अब परस्पर हितका आधारमा साझेदारी विकास भएको छ भन्नुको अर्थ विगतको स्मरण होइन, अगाडिको बाटो हो । गोरखा र नुवाकोटको आवास निर्माणमा आफ्नो सहयोग रहेको महŒवका साथ उल्लेख गर्नु नेपाली जनतासँगको सम्बन्धलाई नयाँदिल्लीले प्राथमिकतामा राखेको सन्देश दिनु हो ।
स्वाभाविक हो, ओलीले पनि मोदीको नेपाल नीतिको खुलेरै प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँले पाइपलाइन परियोजना व्यापार तथा पारवहन पूर्वाधारका हिसाबले दुई देशको कनेक्टिभिटीको उत्कृष्ट नमुना रहेको बताउनुभयो । ‘यसले अन्तरसम्पर्क र अन्तरनिर्भरतालाई अझ सशक्त बनाउने छ’, ओलीको भनाइ थियो । सम्मान पाउन सम्मान गर्न सक्नुपर्छ ।
उत्तरको प्रतिबद्धता
त्रिपाल दिने, अस्पताल बनाउने, चिनियाँ भाषा सिकाउने– यी तीन सम्झौतालाई तपसिलमा राखौँ, जुन नगर्दा पनि हुन्थ्यो तर विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणले राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणको बाटो तय ग¥यो । यो भ्रमणको उपलब्धि हो । अनौपचारिक शिखर सम्मेलनको निरन्तरताका लागि सीको भारत भ्रमण होस् वा नहोस्, नेपाल भ्रमण भने हुन्छ । ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणमा आउने तयारी थियो तर ओली सरकारविरुद्ध दक्षिण निर्देशित गठबन्धन बनेपछि त्यो भ्रमण रोकियो । त्यसबेला सत्तारोहणको सर्त सी भ्रमण रोक्ने थियो भन्नेसमेत रिपोर्ट आएका थिए ।
अहिले संयोगवश ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेला सीको भ्रमण हुने निश्चित भएको छ समयतालिकाबाहेक । चिनियाँ राष्ट्रपति दोस्रो अनौपचारिक वार्ताका लागि बनारस ओर्लने सम्भावनाबीचमा भारतमा विकसित घटनाक्रमले गर्दा त्यो अलमलमा छ । उहान बैठक द्विपक्षीय सम्बन्धका लागि मात्र होइन, बहुपक्षीय सम्बन्धका लागिसमेत उपलब्धिमूलक रह्यो । त्यसैले प्रधानमन्त्री मोदी–राष्ट्रपति सीबीच बनारस वार्ता तोकिएकै समयमा हुनु उपयुक्त हुन्छ ।
यसअघि चिनियाँ प्रधानमन्त्री बेन जियाबाओ पाँच घण्टे भ्रमणमा आउनुभएको थियो– बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला । चिनियाँ संवेदनशीलताको सम्मान गर्न नसक्दा बेइजिङले भट्टराईलाई जहिले पनि दक्षिणको इमानदार कार्यकर्ताका रूपमा मात्र बुझ्यो । त्यसपछि भने चिनियाँ संवेदनशीलतालाई नेपालले सधैँ सम्मान गरेकाले बेइजिङले पनि काठमाडौँलाई सम्मान दिँदै आएको छ ।
ओली सरकारले चीनसँग नेपालको विकासलाई केन्द्रमा राखेर ऐतिहासिक सम्झौता मात्र गरेन, तिनको कार्यान्वयनमा पनि जोड दियो । विदेशमन्त्री वाङसँग प्रधानमन्त्रीको पहिलो प्राथमिकतामा विगतका सम्झौताको कार्यान्वयनको थियो । वाङले पनि त्यसमा चीन तयार रहेको जवाफ दिनुभयो । झट्ट हेर्दा, चीनसँगका ठूला परियोजना किन अघि बढेनन् भन्ने प्रश्न उठ्छ । यसमा एक जना चिनियाँ प्राध्यापकको भनाइ सम्झन्छु, ‘कुनै पनि चिज त्यतिकै मिल्दैन, लाभ र लगानीको पारस्परिकता चाहिन्छ ।’ चीनलाई रेल काठमाडौँसम्म ल्याइदेउ भन्दा नेपालले आफ्नो योगदान र चीनको फाइदा पनि हेर्नुपर्छ । मोडेल यही हो ।
त्रिदेशीय सहकार्य
यो सहकार्य कसैलाई नियन्त्रण गर्न र कुनै गठबन्धनमा सहभागी हुन होइन । विकासको सहकार्य हो, जसले क्षेत्रीय र विश्व शान्ति र विकासमा महŒवपूर्ण योगदान गर्छ । त्रिदेशीय सहकार्यको पहिलो प्रस्ताव बाबुरामले नै ल्याउनुभएको थियो । चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जियाबाओले उक्त प्रस्तावलाई स्वीकार गर्नुभएको थियो तर भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले चासो दिनुभएन । त्यसैले त्यसले आकार ग्रहण गर्न सकेन । त्यसो त यो नेपालको औपचारिक प्रस्ताव पनि थिएन ।
जसरी भारत र चीनले युद्धग्रस्त अफगानिस्तानको विकासका लागि साझेदारीको सहमति गरे, त्यो सहमति नेपालको हकमा पनि लागू हुन सक्छ । यद्यपि, अफगानिस्तान र नेपालको अवस्था बिल्कुलै भिन्न छ । त्यस्तै, नेपाललाई बुझ्ने भारत र चीनको दृष्टिकोण पनि बेग्लै छ । अहिले मोदी र सीको रसायन मिलेको विभिन्न विकसित घटनाक्रमबाट देखिन्छ । रणनीतिक द्वन्द्व कायम नै छन् । कूटनीतिका यी स्वाभाविक दुई पाटा हुन् । सहकार्य विश्व मुद्दा र राजनीतिमा होइन, विकासमा हो ।
नेपालको पहिलो चाहना विकास हो । त्यसका लागि सबैभन्दा ठूला सहयोगी नै छिमेकी हुन् । त्यसैले भारत र चीनलाई साथमा लिएर नेपालले पूर्वाधार विकासको मौका छोप्ने उपयुक्त अवसर छ । चीनको ‘बीआरआई’ होस् वा भारतको ‘एक्ट इस्ट’ नीति होस्, नेपालले आफ्नो स्वार्थ हेर्ने हो । यथार्थवादी विश्व दृष्टिकोणले राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्रधान ठान्छ । नेपाललाई जहाँ फाइदा हुन्छ, त्यही सम्बन्ध बनाउने हो । सन्तुलन भनेको सहयोगमा आधारित सन्तुलन हो ।
अहिले जसरी भारत र चीनले यसअघि नै थाँती रहेका परियोजना अघि बढाउने प्रतिबद्धता दोहो¥याएका छन्, त्यो नेपाल सरकारको नीतिको परिणाम हो । नेपालले यसरी नेतृत्व लिन सक्छ, जसबाट नेपालसहित तीन देशले लाभ लिन सक्छन् ।
(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ । )
