रविनारायण खनाल
इतिहासमा राष्ट्रवाद र अन्धराष्ट्रवादको हुरी चलिरहन्छ । हुरी (आँधी) छोप्न जान्नेहरू स्वाधीन र नजान्नेहरू पराधीनताको शिकार बन्छन् । भूगोल र व्यापार विस्तार गर्ने प्रतिस्पर्धाले मानव जातिलाई दुईवटा संहारकारी युद्धमा धकेल्यो । युद्धले एकातिर करोडौँ धनजनको क्षति ग¥यो अर्कोतिर औपनिवेशिक युगलाई बिदाइ गरी संसारलाई नयाँ मूल्य र मान्यताले सजायो । परिणामले, विश्व मापदण्डका अधिकारहरूको घोषणा, प्रतिज्ञापत्र र महासन्धिहरूलाई जन्म दिएको छ । हक र अधिकारप्रतिको मानव उत्कण्ठा संविधान र कानुनहरूमा अनूदित हुने शृङ्खला जारी छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि उठेको स्वतन्त्रता आन्दोलनको लहरमा चीन र भारतसँगै हामी पनि वंशगत एकतन्त्री शासन व्यवस्थावाट मुक्त भएका हौं । ०९७ को शहीद पर्वबाट आरम्भ लोकतन्त्रको आन्दोलन गणतन्त्रसम्म आइपुगेको छ । शासकका हातमा सदियौँ बन्द रहेको नेपालमा सार्वभौम जनताको हातबाट निर्मित संविधान, समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र र कार्यकारी सरकार पनि उपस्थित छ ।
संविधानसभाले संविधान घोषणा गर्न लागेको मुहूर्तमा घोषणा कार्यलाई छेक्न बाहिर र भित्रबाट शृङ्खलाबद्ध प्रयत्न नभएका होइनन् तथापि प्रयत्नहरू असफल सिद्ध भए । विश्वका अन्य संविधानले समेट्न नसकेका अधिकारहरूको सँगालो नेपालको संविधान, ०७२ र मौलिक हक सम्बद्ध कानुनहरूको बाहुल्यमा आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक अधिकारको सम्बोधन भइरहेको सन्दर्भमा जनतासामु थप कानुनको संशोधन, परिमार्जन र कार्यान्वयन मात्र बाँकी छ । अधिकारहरूको बहाली निम्ति दलहरूले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरी जनताको भाग्यरेखा कोर्ने बेला अमुक दल फेरि उही चन्दा, उही आतङ्क, उही हत्या र उपद्रवको खेतीमा देखिनु विडम्बनापूर्ण छ ।
समाजलाई कतिञ्जेल एकोहोरो विचारको दास बनाइरहने ? यदाकदा सामाजिक हितहरू बाझिँदा युद्ध र हिंसाहरू स्वाभाविक बन्न पुग्छन् तर त्यो क्षणिक चरणलाई कसैको जीवनपद्धति बनाउनु हुँदैन । एक युगमा एकपटक उथलपुथल आउनु स्वाभाविकै मान्नुपर्छ । तर हर पुस्तामा, हरदिन र हरपल मात्र हिंसा र आन्दोलन अव्यावहारिक र असान्दर्भिक छ ।
युद्ध वा विद्रोह त परिवर्तनका मामुली साधन हुन्, साधनलाई साध्य र साध्यलाई साधन बनाइनु गम्भीर त्रुटि हो । यस राष्ट्रले अनपेक्षित हिंसा भोगिसकेको छ, अब ती दुर्दिनबाट जनतालाई मुक्त राख्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा हरेक सङ्गठनका रणनीति फलदायी र सार्थक हुनुपर्छ, ती वस्तुनिष्ठ नहँुदा दुनियाँका ठूला क्रान्ति असमयमै विक्षत भएका घटना छन् । चारु मजुमदार (भारत बङ्गाल), गोन्जेला (इन्डोनेसिया ) र चेकोभरा (बोलिभिया) स्तरका, सुन्दैमा आङ सिरिङ्ग पार्ने गुरिल्ला लडाइँहरू आज इतिहासको ‘पादटिप्पणी’मा भेटिने गर्छन्, किन ?
जनाधार सदैव एकै दल र उही व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहँदैन, सङ्गठकहरू समयको चाप र गतिसँगै बढ्नुपर्छ । इतिहासमा कुनै दिन रोमाञ्चकारी स्थान ओगटेका सङ्गठनहरू अकल्पनीय दुर्घटनाको शिकार हुनुपरेको अवस्था सदाबहार आन्दोलन र विद्रोहको बाटो अपनाउनेहरूले बुझ्नुपर्छ ।
संविधान दिवस (असोज ३) लाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा धुमधामसाथ मनाउनु लोकतन्त्रका हिमायतीहरूको कर्तव्य हो । उक्त दिवसमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय आवाज इन्दे्रणीसरि सतहमा उतार्नुपर्छ । संसदीय दलहरूले निर्वाचनमा जानुअघि संविधान, लोकतन्त्र र सङ्घीयताको रक्षा गर्न खाएको कसमलाई अझ बढी सम्झनुपर्छ । संविधान र लोकतन्त्र हाम्रो जीवनरेखा हो, लोकतन्त्रविना मुलुकमा कसैको दशा सप्रने देखिंदैन । जनपक्षीय शक्तिहरूबीच अटुट एकता कायम हुनुपर्छ ।
एकता प्रदर्शन गर्न नसक्दा हामीले पटकपटक निर्वाचित संसद् र सरकार गुमाइरहेका छौँ । यसले विकास प्रवाह अवरुद्ध भयो । सन्धि सम्झौताहरू जनताका पक्षमा भए क्रान्तिकारीहरू जामा पहिरिएर पनि सम्झौता गर्न चुक्नुहुँदैन भन्ने बोल्सेभिक नेता भ्लादिमिर इ. लेनिनका शब्द स्मरणीय छन् । जनता एक ढिक्का भए तिनलाई हल्लाउन कसैको ताकत हुनेछैन । घरेलु ताकत कमजोर भए यहाँ अतिथिका गुलिया शब्दहरू पनि गलोमा लाग्ने गरेको छ ।
धर्म, भाषा, इतिहास, प्राकृतिक सम्पदा र महर्षिहरूका अनमोल गाथाले पर्यटक तान्नु छ । यसबाट लाखौँ रोजगारीको सिर्जना हुनेछ । समाजवादी अर्थतन्त्रमा बजेटले एक घर एक रोजगार होइन, प्रत्येक वयस्कलाई रोजगारी सुनिश्चित गर्न राज्य र निजीक्षेत्रको सहयात्रा जरुरी छ । युवा परिचालनमार्फत राष्ट्रले समृद्धिको बाटो लिएमा आज देखिएका सबै समस्या किनारा लाग्नेछन् । हामीसँग अमूर्त र कोरा नारा होइन, वस्तुनिष्ठ योजना आवश्यक छ । विदेशी पँुजी प्रविधिको आकर्षण र परिचालन समृद्धिका लागि सहयोगी हतियार हुन्छ । त्यसैले अब कल्पनाको द्वन्द्व र वादलाई विगत बनाउनुपर्छ । रोजगार निम्ति विदेशिएका युवालाई स्वदेशमै फर्काउने नीति, कानुन र वातावरणको निर्माण नै आजको राष्ट्रिय योजना हुनुपर्दछ ।
मुलुकमा संविधानवाद र कानुनी राज्य छ, कार्य सम्पादनमा त्रुटि भए सच्याउने संयन्त्र छन् । समाजशास्त्रीय मत भन्छ, आफैँले खडा गरेको संविधान र व्यवस्थाको तिरस्कार गर्नु आफ्नै सन्ततिको घाँटी निमोठ्नु बराबर हो । वर्गसङ्घर्षका अनुयायीहरूले पनि वर्गसङ्घर्षको सिद्धान्तलाई युगानुकूल व्याख्या दिन सक्नुपर्छ । बेरोजगारी, पारिश्रमिक, बीमा, स्वास्थ्य र सेवासुविधाको विषयलाई लोकतन्त्रमा कार्यकारीले प्रदान गर्छ अन्यथा न्यायालयले उपचार दिन सुन्न सक्छ । सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत र पालिका तहका न्यायिक समितिबाटै न्याय पाउन सकिने हँुदाहँुदै कसैले दुरुह बाटो लिनुहँुदैन । असहायहरू न्यायविमुख नहुन् भनी वैतनिक वकिलको व्यवस्था पनि छ तर यो सेवालाई प्रभावी तुल्याउन वैतनिक वकिलको सङ्ख्या र गुणमा वृद्धि गरिनुपर्छ ।
सार्वजनिक महŒवका प्रश्नलाई न्यायालयले धेरै हदसम्म सम्बोधन नगरेको होइन, माइतीघर मण्डलाको निषेधविरुद्धको आदेश, नेता डम्बरबहादुर विक, उमा गुरुङ, खड्गबहादुर विक लगायतका कैयौँ बन्दीको रिहाइ र मजदुर, कर्मचारी, शिक्षक, महिला र वृद्धको पक्षमा भइरहेका न्यायिक र प्रगतिशील व्याख्या तथा न्यायको उपचारलाई अधिकारवादीहरूले बिर्सनुहँुदैन । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारको शृङ्खला जोड्न सकिन्छ । सङ्कटमा न्यायालयबाट प्राप्त हुने उपलब्धिलाई पनि विस्मरण गर्नुहुँदैन ।
लोकतन्त्रमा गोलार्धीकरणको वकालत गरेर नथाक्ने अमेरिका आज ‘फष्ट अमेरिका देन रेष्ट वल्र्ड’ (पहिले अमेरिका अनि मात्र बाँकी विश्व) को नारामा अल्झेको छ । साम्यवादको ७० वर्षे प्रयोगशाला सोभियत सङ्घ (रुस) उक्रेनसँगको तिक्त सम्बन्धमा, संविधानमा धारा १७० मेटेर जम्मु कास्मिरको विशेषाधिकार समाप्त गर्न उद्यत भारत, ताइवानलाई एकीकरण गर्ने दौडमा चीन तथा कुरिल टापुको चीन–जापान स्पर्धा र कोरियाली प्रायःद्वीपको एकीकरण प्रयत्नले हामीलाई फेरि एकपटक राष्ट्रवादको सुदृढीकरण निम्ति उत्पे्ररित गरेको छ । सन्दर्भहरू बदलिएका छन् । लोकतन्त्र र साम्यवादका शास्त्रीय सोचहरूलाई पनि प्रयोजनवादी कोणबाट ग्रहण गरिनु आवश्यक छ । गौरवको इतिहास बोकेको नेपालले यही संविधानको आधारमा अगाडि बढेर विश्व मञ्चमा आपूmलाई सदा भुइँराष्ट्रको रूपमा होइन, स्वाधीन राष्ट्रको शैलीमा प्रस्तुत गर्नु आवश्यक छ ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
