विकास निम्ति पूर्वाधार (सम्पादकीय)

पूर्वाधार विकासको पूर्व आधार जग हो । कुनै पनि देश कति विकसित छ भनेर भौतिक आँखाले पूर्वाधारको उपलब्धतालाई आँकलन गर्छ । निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले सडक, हवाई मार्ग, सुरुङमार्ग, पुल, विद्युत्गृह तथा प्रसारण, रेल्वेजस्ता भौतिक संरचनालाई पूर्वाधार भनेको छ । यी संरचनाको अभाव वा सीमिततामा मुलुक विकसित हुन सक्दैन तर यी मात्र पूर्वाधार होइनन् । नयाँ युगमा मानिसको चेतनामा आएको बढोत्तरीसँगै पूर्वाधार र विकासका परिभाषामा परिवर्तन आएका छन् । विगतमा संरचनाको विकासलाई समग्र विकास भनिन्यो तर आजको विकास परिभाषाले मानव बुझाइ, मूल्य, मान्यता, विश्वास, परम्परालगायत पाराडाइम्स्मा आएका परिवर्तन तथा मानवका बौद्धिक क्षमता सबैलाई विकाससँग एकाकार गर्दछ । यसर्थ पूर्वाधार भन्ने बित्तिकै हामीले यसलाई भौतिक र अभौतिक जस्ता आधारमा छुट्याउनुपर्छ । नेपाल अहिले समृद्धिको यात्रामा छ । पूर्वाधार विना कुनै पनि विकासलाई गति दिन सकिँदैन । नेपालले पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई उच्च महŒव दिँदै आएको छ । तेस्रो पूर्वाधार सम्मेलनले पनि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका परिचालन गरी नेपालले समृद्धि हासिल गर्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट गरेको छ ।
शिक्षाको पूर्वाधार भन्नुको अर्थ विद्यालयको राम्रो भवन बनाइनु मात्र हुन सक्दैन । हाम्रो शिक्षा बजारमा खपत हुनसक्ने गरी डिजाइनिङ् हुनु आवश्यक छ । लाखौँ रुपियाँ लगानी गरेर उत्पादित जनशक्तिले श्रम बजारमा काम पाएन भने शिक्षाको पूर्वाधारमा कमजोरी छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । जहाँसम्म भौतिक पूर्वाधारको सन्दर्भ छ त्यो पनि दिगो र वातावरण मैत्री हुन आवश्यक छ । नेपालले पूर्वाधारमा लगानी गर्दा भौतिक र अभौतिक पक्षमा उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । आजसम्मका पूर्वाधार सम्मेलनले भौतिक पूर्वाधारमा मात्र जोड दिएकाले आगामी दिनमा अभौतिक पूर्वाधारलाई पनि पूर्वाधार विकासको मूलप्रवाहमा समाहित गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालले पछिल्ला वर्ष पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानी गर्दै प्राथमिकता दिएको छ । ‘राष्ट्रिय गौरवका योजना’जस्ता नामकरण गरेर पूर्वाधारको विकासलाई राष्ट्रिय महŒव दिएको छ तर पूर्वाधार निर्माणमा प्रत्यक्षतः संलग्न कतिपय निजीक्षेत्र तथा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सरकारी प्रतिनिधिका कारण त्यस्ता पूर्वाधारमा अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुन नसकेका मात्र होइन राज्यका लागि धेरै महँगा सावित भएका छन् ।
गुणस्तरीय भौतिक निर्माणका लागि आवश्यक वातावरण छैन भने त्यसका लागि निजीक्षेत्रले संस्थागत आवाज उठाउनु पर्छ अन्यथा पूर्वाधार अलपत्र पार्ने वा कमसल गुणस्तर हुने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनैपर्छ । साथै विभिन्न बहानामा पूर्वाधारका परियोजना होल्ड (अड्काउने) गर्ने राष्ट्रिय तथा बाह्य कारणको पनि निदान खोजिनु आवश्यक छ । खासगरी पञ्चेश्वर र कर्णाली परियोजनामार्फत यस्तो पाठ सिक्नुपर्ने देखिन्छ । तेस्रो पूर्वाधार सम्मेलनले सन् २०३० सम्म पूर्वाधार क्षेत्रमा २५० खर्र्ब रुपियाँ लगानी आवश्यक रहेको देखाएको छ । यो स्रोत नेपालले मात्र परिचालन गर्न सम्भव नभएकाले बाह्य लगानी आकर्षण गर्नु नेपालका लागि अपरिहार्य हुन्छ । नेपालले १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न यो अवधिमा ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै १९ अर्ब डलरसम्म लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै यातायात पूर्वाधारमा ४८.८, खानेपानी तथा सरसफाइमा ११.७ र सहरी विकासमा ५१ अर्ब डलरसम्म खर्च गर्नुपर्ने सम्मेलनमा प्रस्तुत एक अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्रोत परिचालन मात्र नभएर लामो प्रशासनिक प्रक्रिया, अन्तर निकाय समन्वय समस्या, सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधान, जग्गा प्राप्ति तथा वातवरणका मुद्दाका कारण पनि पूर्वाधार विकासमा लगानी आकर्षण गर्न समस्या परेको सम्मेलनको निष्कर्ष छ । यसैगरी, कानुनमा रहेका विरोधाभाष, अपर्याप्त ऊर्जा, कमजोर यातायात सञ्जाल, अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण पनि नेपालमा पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्र उत्साहित हुन नसकेको सम्मेलनको मुख्य बहस बनेको थियो । सरकारले यस्ता पक्षमा सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ । सरकारले मात्र सबैथोक गरिदेओस् अनि मात्र म लगानी गर्छु भन्ने उदासीनता सरोकारी निकायले पनि त्याग्नुपर्छ ।