डा. सुरेश आचार्य
राष्ट्रियसभामा यो छलफलमा आएसँगै मिडिया काउन्सिल विधेयक फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकमा राखिएका विवादास्पद विषयवस्तुमा राष्ट्रियसभामा सत्तारूढ सांसदहरूको संशोधनमार्फत नेपाल पत्रकार महासङ्घको माग सुनवाइ हँुदै छ । अर्थात् नेपालका आमपत्रकारको माग सुनुवाइमा सरकारले अर्को बाटो रोजेको छ । संशोधनमा आएका सरोकारवालाको मागभन्दा बाहिरका प्रस्तावले फेरि यो विधेयकलाई सार्वजनिक बहसको विषय बनाएको छ ।
सत्ता पक्षले ल्याएको पत्रकारको प्रमाणपत्र लिनका लागि परीक्षा दिनुपर्ने प्रस्तावले पत्रकारहरूबीच नै हल्लिखल्ली मच्चाएको छ । साथै प्रतिपक्षले ल्याएको पटक–पटक आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने पत्रकारलाई कालो सूचीमा राखेर सार्वजनिक प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रस्तावमा पनि पत्रकारहरू पक्ष र विपक्षमा विभाजित छन् । सरकारले प्रस्ताव गरेका विषयमा असहमतिको आन्दोलन उठाएको महासङ्घको दृष्टिकोण पछिल्ला थप संशोधनबारे के हो ? यो आजसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।
पत्रकारको शैक्षिक योग्यताका साथै पत्रकारको प्रमाणपत्रका लागि परीक्षा हुन पर्ने कि नपर्ने ? यो विषयको बहस आजमात्र सुरु भएको होइन । पत्रकारहरूले पटक–पटक आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने गरेका र जोकोही व्यक्ति यो पेसामा संलग्न हुन लागेका सन्दर्भमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज र कतिपय पत्रकारमाझ नै यो प्रश्न उठ्ने गरेको हो । कुनै समय निश्चित शैक्षिक योग्यता भएपछि जुनसुकै पेसाका लागि कुनै पनि नागरिक योग्य मानिन्थ्यो । तर, आज हरेक बौद्धिक पेसाका लागि निश्चित योग्यतापछि पेसागत विषयको खास परीक्षा पनि उत्तीर्ण गर्नैपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यो दायित्व तत्तत् क्षेत्रका काउन्सिललाई दिइएको छ । शिक्षकको हकमा शिक्षा सेवा आयोग छ ।
खासखास पेसाकर्मीहरू प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकका दैनिक सरोकारका क्षेत्रका होइनन् । शिक्षकको सम्बन्ध विद्यार्थीमा सीमित रहन्छ । यो सम्बन्ध यदाकदा अभिभावकसँग जोडिएला । वकिलको मुद्दाका वादी र प्रतिवादीसँग मात्रै प्रत्यक्ष सरोकार हुन्छ । डाक्टरको सम्बन्ध बिरामीसँग हो । इन्जिनियर त नागरिकको दैनिक सरोकारभन्दा टाढाको पेसा हो । नेपालका नागरिकले आज पनि इन्जिनियरको नाक मुख देख्न पाएका नहोलान् । अरू पेसाका बारेमा मिडियाले कति लेख्यो कुन्नि, डाक्टरका बारेमा पत्रकारले धेरैपटक लेखेको छ– एमबीबीएस गरेका मेडिकल काउन्सिलको परीक्षामा फेल । एमडीका बारेमा समेत यस्ता खबर छाप्ने पत्रकार नै हुन् । त्यसैले आफ्नो विषय आउँदा बहसबाट टाउको लुकाउन जरुरी छैन ।
अरू पेसाभन्दा पत्रकारिता आमनागरिकसँग हरेक दिन जोडिने पेसा हो । छापा, रेडियो, टेलिभिजन वा अनलाइन– सम्भवतः अधिकांश नागरिकका घरमा यीमध्ये कुनै न कुनै माध्यमको पहुँच छ । उनीहरूले दिएका समाचारबाट आज पनि कतिपय नागरिक सुसूचित र दीक्षित भएका छन् । यो छुट्टै कुरा हो कि आज कतिपय नागरिकमा कुन मिडियाले दिएको समाचार कति पत्याउने भन्ने क्षमताको विकास भएको छ । तर, बहुमत नागरिक यो वा त्यो मिडियाले दिएको समाचारका आधारमा आफ्ना दृष्टिकोण र धारणा बनाइरहेका छन् । यस अर्थमा पनि पत्रकारिता पेसा नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको छ । कतिपय बेला समाचारको क्षमता डाक्टरले गर्ने उपचारभन्दा पनि अर्थपूर्ण हुन्छ । वकिलले गर्ने तर्कभन्दा पनि न्यायपूर्ण हुन्छ र शिक्षकले सिकाउने सीप र ज्ञानभन्दा पनि उपयोगी हुन्छ । तर, त्यही समाचार सही र तथ्यगत नभइदिँदा डाक्टरले बिगारेको अपरेसनभन्दा पनि चर्को हुन्छ । पत्रकारिताको यो महŒवलाई हामी जति सहज र स्वाभाविक रूपमा लिँदै छौँ, यसले निम्त्याउने दुर्घटनापछि मात्र गम्भीर हुनु ठूलो भूल पनि हुन सक्छ ।
एकथरीले पत्रकारको परीक्षाको विषयलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिरहेका छन् । उनीहरूको तर्क छ– यदि पत्रकारलाई परीक्षा दिन लगाउन थालियो भने यसले प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित गर्दै लैजाने छ । प्रेस स्वतन्त्र रहने छैन । सरकारका पृष्ठपोषकहरू मात्र परीक्षामा उत्तीर्ण गराइनेछन् । स्वतन्त्र प्रेसको अस्तित्व समाप्त हुनेछ । निश्चय पनि, पत्रकारिता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माध्यम हो । लोकतन्त्रको मापनको पहिलो आधार नै स्वतन्त्र प्रेस हो भन्ने विश्वव्यापी मान्यता पनि छ । प्रेस स्वतन्त्रता विषयवस्तुको निर्वाध प्रकाशन प्रसारणसँग जोडिएको विषय हो । कुनै पत्रकार वा मिडिया हाउसको वैयक्तिक अभिव्यक्तिसँग न प्रेस स्वतन्त्रता जोडिएको हुन्छ, न त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै । हिजोदेखि नै हाम्रो मुलुकको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई भिन्न धारामा राखेर परिभाषा र व्याख्या गरेको छ । यद्यपि, यी दुवै नागरिकका मौलिक अधिकार हुन् ।
कतिपयले गरेको यो तर्क नाजायज होइन कि पत्रकारले हरेक दिन आफ्नो परीक्षा दिइरहेको हुन्छ । फेरि किन अर्को परीक्षा दिइरहन पर्ने ? हरेक पेसाकर्मीले हरेक दिन परीक्षा दिनैपर्छ, त्यो वकिल होस् वा शिक्षक, डाक्टर हरेकले हरेक दिन आफ्नो परीक्षा नदिई ऊ पेसामा अब्बल हुनै सक्दैन । भलै हरेक पेसाका मानिसको मूल्याङ्कन गर्ने प्रवृत्ति र संस्कार हामीले बसाउन चाहेनौँ वा सकेनौँ । अहिले पत्रकारसँग जोडिएको प्रश्न पेसा गरिरहेकाको हकमा होइन, पेसा प्रवेशसँग जोडिएको हो । पत्रकारिताका न्यूनतम मूल्य र मान्यता नजानेका र नबुझेका मात्र होइन, जान्न र सिक्न नचाहनेहरूको यो पेसामा बढ्दो संलग्नताले पेसाप्रतिको दृष्टिकोण नकारात्मक बन्दै गएको छ । यसलाई चिर्नका लागि पनि पत्रकारले आफ्ना योग्यता र क्षमताको परख गर्नैपर्ने भएको छ ।
यो समस्या आज नेपालमा देखिए पनि १९५० को दशकमा अमेरिकामा पनि पत्रकारिताको मूल्य र मान्यताका बारेमा प्रश्न उठेको थियो । यसको निवारण गर्ने आसयले गठन भएको हचिन्स कमिसनले चार वर्ष लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदनमा मिडिया समाजप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । यद्यपि, अमेरिका अहिले पनि स्वच्छन्दतावादी पत्रकारिताको पक्षपोषक मानिन्छ । सिकागो विश्वविद्यालयका अध्यक्ष रोबर्ट हचिन्सले आधुनिक लोकतन्त्रमा मिडियाको काम पनि ठीक ढङ्गमा हुनुपर्ने बताएका थिए । पत्रकारिता क्षेत्रभन्दा बाहेकका १२ जना सम्मिलित हचिन्स कमिसनले १९४७ मा प्रतिवेदन तयार गर्दै भनेको थियो– पत्रकारिताका आफ्नै आचारसंहिता हुन्छन् तर पनि प्रेस समाजका आवश्यकताप्रतिको आफ्नो नैतिक दायित्वबाट पर बस्न मिल्दैन । च्याउजस्तै बढ्दै गरेका प्रेस र यसको चौथो अङ्गको हैसियतका बारेमा नागरिक तहबाट प्रश्न उठ्न थालेपछि यो कमिसन बनेको थियो ।
नेपालका मिडियाकर्मीको आशङ्का मुलुकमा यदाकदा मिडियालाई सङ्कुचन गर्ने सरकारी प्रवृत्तिका कारण पनि बढेको हो । तर, सत्ता जुनसुकै पार्टीले चलाएको भए पनि संविधानतः लोकतान्त्रिक पद्धतिका आधारमा निश्चित अवधिका लागि निर्वाचित हुन्छ सरकार । हिटलर वा मुसोलिनीको जन्म अब सम्भव छैन । यो बहस चलिरहँदा हुनुपर्ने तर्कचाहिँ त्यस्तो परीक्षा लिने निकायका बारेमा हुनुपथ्र्यो । कुनै राजनीतिक नियुक्तिमार्फत खडा गरिने जुनसुकै नामको काउन्सिल वा परिषद् पत्रकारका लागि मान्य हुन सक्दैन । त्यसलाई विज्ञहरूको सहभागिता तथा स्वतन्त्र र पारदर्शी बनाउने संयन्त्रका बारेमा सोच्न सकियो भने बहसको अर्थ र औचित्य हुन्छ । पत्रकार महासङ्घको निर्वाचन गराइरहँदा केही जानकार व्यक्तिहरू निर्वाचित गर्ने र विज्ञहरू नियुक्तभन्दा प्रतिनिधिमूलक ढंगमा रहने व्यवस्था यसको एउटा विकल्प हुन सक्छ । सरकारले गठन गरिदिने मिडिया काउन्सिलको प्रतिनिधित्वको स्वरूपले नै परीक्षा लिने हैसियत राख्दैन । सरकारले अर्को विकल्पका रूपमा आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान खोलेर, जसका लागि हिजोका सरकार तयार थिए, न्यूनतम अवधिको तालिम लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
जहाँसम्म प्रतिपक्षले प्रस्ताव गरेको आचारसंहिता उल्लङ्घनको पटके पत्रकार वा मिडियालाई कालो सूचीमा राखेर नाम सार्वजनिक गर्ने प्रश्न छ, मिडिया काउन्सिलको तहबाट हुनुपर्ने र हुनसक्ने अधिकतम कारबाही यही नै हो । उसको काम प्रमाणपत्र खोस्ने, सुविधा रोक्न लगाउने, थुनछेक गर्ने गराउने वा दण्ड जरिवाना गर्ने होइन । आचारसंहिता आफैैँमा कानुन होइन । यो आफूले आफ्ना लागि बनाउने स्वनियमन हो । राज्य वा संसद्ले बनाइदिने आचारसंहिता हुन सक्दैन, कानुनमात्र हुन सक्छ । प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने कानुन बनाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन । हुनु पनि हँुदैन । यस सन्दर्भमा सच्चिन नचाहने मिडिया वा पत्रकारका बारेमा जान्ने नागरिक अधिकार सुरक्षाका लागि पनि कालो सूची अन्यथा होइन । यद्यपि, यो निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित पक्षलाई सच्चिने अन्तिम मौका दिनुपर्छ ।
(लेखक नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वसभापति हुनुहुन्छ ।)
