विकासको बहसमा छुटेको विषय

ठाकुरप्रसाद भट्ट

विगत सात दशकदेखि विकासको यात्रामा रहेको नेपालमा केही वर्षदेखि विकासको थप बहस चलिरहेको छ । केही वर्षपहिले ‘के नेपाल बन्ला ?’ भन्ने बहस थियो । नयाँ संविधान बनेर देश सङ्घीय गणतन्त्रात्मक ढाँचामा गएसँगै भएको पहिलो निर्वाचनमा दलहरूले विकास र समृिद्धको नारा अघि सारे । चुनावपछि प्रचण्ड बहुमतयुक्त नेकपाको सरकारले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को नारालाई मूल ध्येय बनाएको छ । यद्यपि, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीजस्तो गहन विषयमा त्यहीअनुरूपको अवधारणात्मक प्रस्टता र कार्यान्वयनको खाका सरकारले विश्वस्त हुनेगरी जनसमक्ष ल्याउन नसक्दा विभिन्न कोणबाट यसप्रति सन्देह एवम् आलोचना भइरहेको छ । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको’ उद्देश्य पूरा गर्न अति आवश्यक छ तर नेपालको विकासको बहसमा खासै स्थान नपाएको अत्यन्त महŒवपूर्ण विषय हो– भूउपयोग योजनामा आधारित विकास योजना । भूउपयोग योजनाले उपलब्ध भूमिको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी सम्भाव्य उपयोगको अवस्थाबारे जानकारी दिएर समग्र विकासका लागि आधार प्रदान गर्छ ।
विकास यात्राको विभिन्न समय अवधिमा विविध नाराअन्तर्गत ठूलो धनराशि खर्च गरेर विकासका कार्यक्रमहरू देशमा नभएका होइनन् । तर पनि किन अपेक्षित विकास हासिल हुन सकिरहेको छैन ? अनि केही मात्रामा भएको विकास पनि किन असमानपूर्ण छ ? के यही तरिकाले गरिने विकासले देशको सबै भू–भागमा सबै जनतामा समतामूलक प्रतिफल दिन सक्छ ? के हामीले देशको भौगोलिक विविधता र विकटतामा छरिएर रहेका बस्तीहरूलाई ध्यान दिएर विकासका योजना र कार्यक्रमहरू बनाएका छौँ ? सायद यस्ता सवालहरूको जवाफ नखोजेरै हामी विकासको नारामात्र पो लगाइरहेका छौँ कि ! हालसम्मका प्रयासहरू र परिणामले यस्तै सङ्केत दिइरहेका छन् । हामीले अहिलेसम्म यो भएन, त्यो भएन भन्नेमा नै छलफल गरेर धेरै समय खर्चेका छौँ । अबको बहस किन भएन र कसो गर्दा हुन सक्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । यो लेखमा यही कोणबाट छलफल गर्ने प्रयास गरिएको छ । यसरी छलफल अगाडि नबढ्दा एकातर्फ विकासका सही नियतसाथ गरिएका वा गर्न खोजिने प्रयासहरूले पनि सही परिणाम दिन नसक्ने र अर्कोतर्फ विकासका नाममा भ्रमको खेती गर्न पल्केकालाई मौका मिलिरहने दुःखद स्थितिले निरन्तरता पाइरहनेछ ।
विकासबारेका दार्शनिक र सैद्धान्तिक विविध व्याख्या र बुझाइहरू छन् । सामान्य अर्थमा विकासलाई पूर्वाधार र सेवाको उचित प्रबन्धबाट जनताको जीवनयापन सहज बनाउने प्रक्रियाका रूपमा लिन सकिन्छ । तर, हाम्रो अहिलेसम्मको वास्तविकता नै पूर्वाधार र सेवाको उचित प्रबन्ध गर्न नसक्नु रहेको छ । यसको मूल कारण हाम्रा विकास प्रयासहरू देशको भौगोलिक अवस्थाको लेखाजोखा गरी बनाइने भूउपयोग योजना र त्यसका आधारमा तयार गर्नुपर्ने दीर्घकालीन सोचका साथ तर्जुमा गरिने विकास योजनाहरूको अभाव हो । हामीकहाँ चुरे, पहाड, हिमालमा भौगोलिक विविधता र विकटतामा छरिएर रहेका बस्तीहरू छन् । तर, भूउपयोग योजनाका आधारमा बस्तीहरू बसाली पूर्वाधार र सेवाप्रवाहको वैज्ञानिक प्रणालीको विकास गर्न नसक्दा यी भू–भागमा मात्र होइन, सुगम तराई र समथर क्षेत्रहरू पनि अव्यवस्थित बस्ती र असमान विकासको चपेटामा परेका छन् । यसले गर्दा विकासमा लगानी गरिएको स्रोत साधन र समयको अनुपातमा ज्यादै न्यून उपलब्धि हासिल हुन सकेको हो ।
भौगोलिक विविधता र विकटतामा छरिएर रहेका बस्तीहरूका कारण कस्तो अवस्थाको सामना गर्दै छौँ, केही तथ्य हेरौँ । सबै बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षामा सहभागी गराउने तथा पूर्ण साक्षर नेपाल बनाउने हाम्रो शिक्षा क्षेत्रको उद्देश्य छ । यसका लागि हामीले अरू सबै वातावरण मिलाए पनि विकट र छरिएका बस्तीहरूका कारण सवै बालबालिकालाई विद्यालयसम्म लान सक्दैनौँ किनकि कैयौँ बस्तीहरूका लागि विद्यालय निकै टाढा रहेका छन् । ठीक त्यस्तै अवस्था यी बस्तीहरूका लागि स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा रहेको छ । बेलाबखतमा देखापरिरहने सामान्यखालका स्वास्थ्य समस्याहरूमा पनि सरकारले समयमै उपचार पु¥याउन नसक्नुमा एक मुख्य कारण विकट र छरिएका बस्तीहरू हुनु हो । त्यस्तै अवस्था खानेपानी सुविधाको छ । अझ हालका वर्षहरूमा यस्ता बस्तीहरूमा पानीका स्रोतहरूमा आएको कमीले समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ । अत्यावश्यक सेवाहरूको अवस्था यस्तो छ भने यातायातजस्तो पूर्वाधार सुविधामा यस्ता बस्तीहरूको सहज पहुँच कति दुरुह हुन सक्छ भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यस्ता तथ्यहरूको बेवास्ता गरेर आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा नभई, हचुवा तरिकाले विकासको सपना बाँड्न हुँदैन । तर, तत्कालमा अपनाइएका केही कार्यहरूले यस्तै अवस्थाको सङ्केत गर्छन् । जस्तो कि राजधानीका काठमाडौँ र ललितपुरजस्ता महानगरपालिकाहरूले मोनोरेल र मेट्रोरेलजस्ता विषयमा चर्चा गरिरहेका छन् । के यी कुराहरू यहाँका तत्कालका उच्च आवश्यकता हुन् ? यिनीहरू हाम्रा आवश्यकता हुन सक्छन् तर कहिलेका लागि ? यहाँका जनताका प्राथमिक आवश्यकताहरू धूलो–धूवाँबाट मुक्ति, फोहोर व्यवस्थापन, सुरक्षित र सुविधायुक्त सडक हुन सक्छन् । तर, यस्ता काम कहिले र कसरी गर्ने भन्ने कुनै ठोस योजना छैन । यहाँका ढलयुक्त नदीहरूले कहिलेसम्म पुनर्जीवन पाउने हुन्, अत्तोपत्तो छैन । तर, यहाँ स्मार्ट सिटी र बाहिरी चक्रपथको हल्ला चलाइएको छ । के यही पाराले स्मार्ट सिटी निर्माण सम्भव छ ? स्मार्ट सिटीमा ढलयुक्त नदीहरू र फोहोरको डङ्गुरहरूको के स्थान रहन्छ ? यो समस्या काठमाडौँको मात्र होइन, विनायोजना तीव्र सहरीकरणमा रहेका नेपालका अधिकांश नगर र गाउँ–बस्तीहरूको हो । डोजर निर्मित बाटाहरू र सिमेन्ट–कङ्क्रिटका संरचनाहरूलाई मात्र विकास देख्ने, ठान्ने गलत बुझाइले विकासका अन्य पाटाहरूलाई नराम्ररी थिचेको छ । यस्तै चालले त अब छिट्टै हाम्रा सबै नगर र गाउँका बस्तीहरूलाई फोहोरले थिच्ने टड्कारो सम्भावना छ । हो यी यस्ता सवालहरू हुन्, जसको वस्तुनिष्ठ समाधानका लागि हामीलाई भूउपयोग योजनामा आधारित दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहितको विकास योजनाहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयन आवश्यक पर्छ ।
आधारभूत सेवा र पूर्वाधारको अभावमा जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउन सक्दैन भने उनीहरूको आर्थिक अवस्थामा त झन् प्रतिकूल असर पर्छ । हाम्रो अहिलेसम्मको विकाससम्बन्धी सोच र तरिकाले यस्तो समस्याको हल हुने छाँट देखिँंदैन । किनकि हामीले जोखिममा रहेका, थोरै घर सङ्ख्यामा रहेका, छरिएका र विकट ठाउँमा रहेका सीमान्त बस्तीहरूका समस्या र आवाज सुन्ने गरेका छैनौँ । यदाकदा जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई स्थान्तरण गर्ने र भूउपयोग नीतिको चर्चा चले पनि ठोस कार्य हुन सकेको पाइन्न । भूगोल र बस्तीहरूको लेखाजोखा नगरी हचुवाका भरमा विकास भनेर कुदिरहेको तर कहीँ पुग्न नसकिरहेको अवस्था छ । जथाभावी तवरमा खोलिएका सडक ट्र्याकहरू, स्वस्फूर्त विस्तारित भएका अव्यवस्थित सहरहरू र रित्तिँदै गएका ग्रामीण बस्तीहरूले हाम्रो अहिलेको विकासको सोच र तरिकालाई गलत सिद्ध गर्छ ।
अवस्था यस्तो छ भने अब के गर्नुपर्ने हो ? पन्ध्रौँ योजनासम्म आइपुग्दा पनि हामीले विकासको सही बाटो तय गर्न सकेका छैनौँ । हाम्रो आवश्यकता भूउपयोग योजनाका आधारमा एकीकृत बस्तीहरू बसाली त्यहाँ सेवा र पूर्वाधारहरूको सहज पहुँचको माध्यमबाट आर्थिक क्रियाकलापहरूको विस्तार हुने वातावरण तयार गर्नु हो । तर, हामी देशको विकास सुविचारित सोच र दीर्घकालीन योजनाका आधारमा होइन, अलगथलग तरिकाले तीनै तहको उचित समन्वयविना नै गरिरहेका छौँ । यो सोच र विश्लेषणविना एकाङ्गी तरिकाले चल्ने समस्या हो । अब पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि स्रोत–साधनहरू खर्चने कि देशको धरातलीय यथार्थका आधारमा विकास अगाडि बढाउने ?
भूउपयोग योजनाका आधारमा मात्र हाम्रो विकासको पद्धति सही बाटोमा अघि बढ्न सक्छ । यसको अर्थ यो होइन कि विकासका लागि यो मात्र पर्याप्त छ । बहुआयामिक र जटिल प्रक्रियाका कारण विकासका लागि त्यही स्तरको सम्बोधन हुनेगरी नीति तथा संस्थाहरूको संयन्त्र चाहिन्छ । भूउपयोग योजनाका आधारमा दीर्घकालीन दृष्टिकोणका साथ विकास योजनाहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न अति जरुरी छ । यसबारे विकासविद्, नीति निर्माता, राजनीतिज्ञ, तीनै तहका सरकारहरू र सबै सरोकारवालाहरूको समयमै ध्यान जानुपर्छ ।

(लेखक विकाससम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धानमा संलग्न हुनुहुन्छ ।)