बालदिवस मनाइँदै गर्दा नेपाली बालबालिकाको समग्र अवस्थामा चिन्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । पहिलो कुरा क्षेत्रगत रूपमा बालबालिकाको व्यक्तित्व विकास, शिक्षा, स्वास्थ्यका अवसरलगायत मानवजीवनका विविध पक्षबीच व्यापक खाडल छ । विपन्नतालाई कथामा पढ्ने बालबालिकदेखि पेटभरि खान नपाउनेसम्मले अवसर प्राप्त गर्न समान प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्थामा हाम्रा बालबालिका छन् । बालक्षेत्रमा समतामूलक उपचार र समानता प्राप्त नगर्दासम्म मुलुकमा समतामूलक विकास हुन सम्भव छैन । पछिल्ला तथ्याङ्कअनुसार अपहरण, हत्या तथा बेपत्ता हुनेमा धेरै बालबालिका परेका छन् । बालबालिकाले सुरक्षित महसुस गर्न नसक्दासम्म उनीहरूका नाममा गरिने कुनै पनि काम औपचारिकतामात्र हुन सक्छ ।
पछिल्लो समय सरकारी निकायका कारण माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीले चरम अन्याय भोग्नुपरेको छ । एसईईमा न्यूनतम जीपीए १.६ ल्याएपछि कक्षा ११ मा भर्ना हुन पाउने व्यवस्था । एसईईको परीक्षामा विषयगत रूपमा ग्रेड ‘डी’ ल्याएकाले तर पूरक परीक्षामा सम्मिलित भई ‘सी’ ल्याउन सक्ने भर्ना हुन पाउनुपर्ने हो तर जीपीए १.५ ल्याउने विद्यार्थीले पूरक परीक्षाबाट वृद्धि गरेको स्तरीकृत अङ्क (जीपीए) सफ्टवेयरको अभावमा उल्लेख हुन नसक्दा त्यस्ता विद्यार्थीले कक्षा ११ भर्ना हुन पाएका छैनन् । ग्रेडसिटमा परीक्षार्थीको वृद्धि भएको ग्रेड उल्लेख हुने भए तर जीपीएमा आएको बढोत्तरी उल्लेख नहुने व्यवस्थाले परीक्षा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थी पनि प्रताडित हुनुपरेको छ ।
सफ्टवेयर बनाएर ग्रेडमा आएको बढोत्तरीलाई जीपीएमा समावेश गर्ने पद्धति माध्यमिक शिक्षा परीक्षाले लागू गर्न नसक्ने अनि दण्डित हुनुपर्ने विद्यार्थी ? कानुनी र नैतिक रूपबाट यहाँ विद्यार्थी दण्डित हुनुपर्ने अवस्था नै छैन । आफ्नो ल्याकतले कक्षा ११ भर्ना हुन पाउने तर सरकारी निकायको लापरबाहीले भर्ना हुन नपाएका विद्यार्थीको खेर गएको समय पैसाले फिर्ता गर्न सकिँदैन । परीक्षापछि जीपीए परिवर्तन नभएर पीडित भएका हजारौँ परीक्षार्थी रहेको र उनीहरू दैनिकजसो गुनासो गर्न आइरहेको जानकारी हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यसबारेमा तत्काल निर्णय लिन नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार गत २०७५ सालको एसईईको वार्षिक ग्रेड वृद्धि परीक्षामा करिब १६ हजार सम्मिलित भएका थिए । तीमध्ये कति जनाको ग्रेड वृद्धि भएको थियो भन्ने विवरण पनिकासँग छैन ।
परीक्षार्थीले तीन वर्षसम्म लगातार वार्षिक ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था छ । यसरी परीक्षामा सम्मिलित भएर ग्रेड वृद्धि गरेकाहरूको एसईईको ग्रेडसिट चारवटासम्म हुन्छ । ती चारवटै ग्रेडसिटमा फरक फरक सिम्बोल नम्बर रहन्छ । परीक्षार्थीले कतै ग्रेडसिट बुझाउनुपरेमा पाएका सबै बुझाउनुपर्दछ । ‘सी’ वा सोभन्दा कम ग्रेड ल्याएकाहरूले जति पनि विषयमा लगातार तीन वर्षसम्म ग्रेड वृद्धिको परीक्षामा समावेश हुन पाउने व्यवस्था छ । यस्तो भद्रगोल व्यवस्थाले विद्यार्थीको एकीकृत ग्रेडसिट बन्न तथा बनाउन समस्या देखिएको छ । एउटै परीक्षाका सिम्बोल नम्बर फरक–फरक हुनाले कालान्तार वा विदेशी शिक्षा प्रयोजनका लागि अविश्वस्त देखिन पनि सक्छन् । यस्तै शिक्षा कार्यालय समायोजन भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिमा कर्मचारीको अभावमा शिक्षकमार्फत काम गराइँदा विद्यार्थीको नाम, नम्बर फरक पर्ने, प्राप्ताङ्क नमिल्ने, एउटा विषयमा परीक्षा दिएको तर अर्को विषयमा नम्बर आएको, यतिमात्र होइन परीक्षा नै नदिएका व्यक्ति उत्तीर्ण भएका र परीक्षामा बसेकाको अनुपस्थिति देखिनेजस्ता गम्भीर समस्या देखिएका छन् ।
सफ्टवेयर बनाएर ग्रेडमा आएको बढोत्तरीलाई जीपीएमा समावेश गर्न स्वचालित कम्प्युटर पद्धति तयार नहुँदासम्म जीपीए जति आए पनि हरेक विषयमा उत्तीर्ण भएकाले कक्षा ११ भर्ना हुन पाउनेगरी तत्कालका लागि अन्तरिम व्यवस्था गर्न सकिन्छ । सफ्टवेयर बनाउनु ठूलो कुरा होइन तर त्यसलाई सही ढङ्गले उपयोग गर्नेतर्फ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विगतका कमीकमजोरीलार्ई पाठका रूपमा लिनु जरुरी हुन्छ ।
२०८१ मंसिर ८ शनिवार
