अर्जुनकुमार गौतम
कर्मचारी र रोजगारदाताको संयुक्त योगदानमा अलग्गै कोष खडा गरी सो कोषमा मासिक रूपमा योगदान रकम जम्मा गर्ने, योगदान रकम योगदानकर्ताको व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्ने र कोषको रकम लगानी गरी प्राप्त प्रतिफलसहितको एकमुष्ट रकम अवकाशपश्चात् योगदानकर्तालाई फिर्ता गरी वृद्धावस्थाको सुरक्षा गर्नु नै सञ्चय कोष प्रणालीको मूल ध्येय हो । तसर्थ, यस प्रणालीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको प्रारम्भिक स्वरूप मानिन्छ । जसले वृद्धावस्थामा सुरक्षा प्रदान गर्दछ । यसै अवधारणाअनुरूप आजभन्दा ८५ वर्ष अगाडि विक्रम संवत् १९९१ मा सैनिक द्रव्य कोषको स्थापनाबाट नेपालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका रूपमा सञ्चय कोष प्रणालीको प्रारम्भ भएको हो । सैनिक द्रव्य कोषको अवधारणालाई क्रमशः विस्तार गर्दै विसं २०१९ भदौ ३१ गते वर्तमान कर्मचारी सञ्चय कोषको स्थापना गरियो ।
प्रारम्भमा निजामती, जङ्गी तथा प्रहरी सेवातर्पmका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सञ्चय कोषको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य यस कोषले लिएको थियो । पछि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, नेपाल सरकारको स्वामित्व तथा नियन्त्रणमा रहेका धधसंस्थानका कर्मचारी तथा निजी एवम् सङ्गगठित क्षेत्रका कामदार तथा कर्मचारीलाई समेत समेट्नेगरी यसको दायरा क्रमशः विस्तार गरियो । कर्मचारी सञ्चय कोष स्थापना भएको ५७ वर्ष पूरा हुँदा हाल कोषमा सरकारी एवम् निजी क्षेत्रमा समेत गरी करिब छ लाख सञ्चयकर्ता आबद्ध छन् । कोषको कुल वित्तीय स्रोत ३५० अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा रहेको छ ।
विभिन्न परिस्थितिजन्य घटनालाई सम्बोधन गर्न कोषले स्वास्थ्य बीमा योजना, दुर्घटना क्षतिपूर्ति योजना, काजकिरिया खर्च योजना, सुत्केरी तथा शिशु स्याहार योजनाजस्ता सामाजिक सुरक्षा सुविधामार्फत सञ्चयकर्तालाई लाभान्वित गर्दै आएको छ । यसबाहेक सञ्चयकर्ताका सेवाकालीन आर्थिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सहुलियत दरमा विभिन्नप्रकारका सापटीसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
परम्परागत सञ्चय कोष प्रणालीबाट सामाजिक सुरक्षाका सबै प्रकारका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सम्भव हुँदैन । व्यापक दृष्टिकोणमा सामाजिक सुरक्षाले खासगरी दुईप्रकारका योजनालाई समेट्ने प्रयास गरेको हुन्छ । ती हुन्– आय प्रतिस्थापन र स्वास्थ्य सुरक्षा । आय प्रतिस्थापनअन्तर्गत वृद्धावस्था, स्थायी अपाङ्गता तथा मृत्युको कारणबाट हुने नियमित आयको नोक्सानीलाई निवृत्तिभरणले प्रतिस्थापन गर्छ । तदनुरूप आय प्रतिस्थापनका रूपमा वृद्धावस्था निवृत्तभरण, असक्षमता निवृत्तभरण र पारिवारिक निवृत्तभरण प्रदान गरिन्छ ।
त्यसैगरी, आय प्रतिस्थापनअन्तर्गत बिरामी, अस्थायी अपाङ्गता भएका, प्रसूति, अस्थायी बेरोजगारी आदिका कारण केही समयका लागि आय टुट्न गएमा त्यस्तो आयको प्रतिस्थापनका लागि नगद क्षतिपूर्तिका रूपमा सुविधा प्रदान गरिन्छ । स्वास्थ्य सुरक्षाअन्तर्गत अस्वस्थता, प्रसूति, दुर्घटना तथा व्यवसायजन्य रोगका कारण उपचार गर्दा लाग्ने खर्चको सोधभर्ना गरिन्छ ।
हाल अधिकांश मुलुकले साबिकको सञ्चय कोष व्यवस्थापन गर्ने संस्थालाई एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाका रूपमा स्तरोन्नति गरिसकेका छन् । हाम्रो सन्दर्भमा पनि सो बहस विगत केही वर्षदेखि चल्दै आएको थियो । चार वर्षअघि भएको कर्मचारी सञ्चय कोष ऐनको नवौँ संशोधन पनि सोही अवधारणाबाट निर्देशित थियो । ऐनमा भएको सो संशोधनले कोषलाई निवृत्तभरण कोष र अन्य सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थापन गर्न सक्ने र स्वरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारलाई समेत आफ्नो दायरामा ल्याउन सक्ने कानुनी अधिकार प्रदान गरेको थियो ।
कर्मचारी सञ्चय कोषले आफ्नो ५८औँ वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा यसको गतिले नयाँ मोड लिएको छ । परम्परागत योगदानरहित निवृत्तभरण प्रणालीको अन्त्य गरी योगदानमा आधारित निवृत्तभरण प्रणाली कार्यान्वयन गर्न योगदानमा आधारित निवृत्तभरण ऐन– २०७५ लागू गरिएको छ । सो ऐनबमोजिम स्थापना गरिने निवृत्तभरण कोषको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई प्रदान गरेको छ । निजामती सेवाका कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र नेपाल विशेष सेवामा विसं २०७६ साउनदेखि नियुक्त हुने कर्मचारी योगदानमा आधारित निवृत्तभरण प्रणालीमा स्वतः आबद्ध हुने व्यवस्था छ । कर्मचारीको मासिक तलबबाट छ प्रतिशत रकम कट्टी गरी सरकारको तर्पmबाट सोहीबमोजिमको रकम थप गरी खडा गरिने निवृत्तभरण कोषबाट २० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरी अवकाश पाउने कर्मचारीले आजीवन निवृत्तभरण पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
योगदानमा आधारित निवृत्तभरण ऐनले निजामती, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र विशेष सेवाका राष्ट्रसेवकलाई मात्र समेटेको छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट नियमित रूपमा अनुदान पाउने संस्थाले नेपाल सरकारको दायित्व पर्नेगरी उपदान र निवृत्तभरण पाउनेगरी कुनै कर्मचारी, शिक्षक तथा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर त्यस्ता शिक्षक, कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई अलग्गै कानुनबाट योगदानमा आधारित निवृत्तभरण लागू गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
सो व्यवस्थाअनुसार कर्मचारी सञ्चय कोषले कार्यान्वयन गर्ने योगदानमा आधारित निवृत्तभरण प्रणालीको दायरामा भविष्यमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका कर्मचारी, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी, विश्वविद्यालयका कर्मचारी तथा शिक्षक, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, नेपाल सरकारको अनुदानबाट सञ्चालन हुने प्रतिष्ठान, आयोग, प्राधिकरण आदि र नेपाल सरकारको स्वामित्व तथा नियन्त्रणमा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीसमेत समेटिने देखिएको छ ।
अर्कोतर्पm, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको संवैधानिक हकको प्रत्याभूतिका लागि सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा अनिवार्य रूपमा समेट्ने उद्देश्यले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७४ लागू गरिएको छ । निजी एवम् सङ्गठित क्षेत्रलगायत अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्न सोही ऐनबमोजिम सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना भएको छ । सो कोषले मासिक आधारभूत तलबका आधारमा रोजगारदाताको २० प्रतिशत र कामदारको ११ प्रतिशतसहित कुल ३१ प्रतिशत योगदानबाट विभिन्न पाँचप्रकारका सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
निजी एवम् सङ्गठित क्षेत्रका संस्थाहरू स्वैच्छिक रूपमा आबद्ध भई त्यस्ता संस्थाका कर्मचारीको सञ्चय कोष रकम जम्मा गर्न सक्ने गर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुरूप हाल करिब पाँच हजार निजी संस्थाका करिब एक लाख कर्मचारी तथा कामदार सञ्चय कोषमा आबद्ध भएका छन् । स्वरोजगारलाई कोषमा आबद्ध गराउन आवश्यक तयारीसमेत भइरहेको थियो । तर, अलग्गै कानुनअनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना भई कार्य आरम्भ भइसकेको वर्तमान अवस्थामा कोषको सो अभियान अवरुद्ध भएको छ ।
यसरी निवृत्तभरण कोष व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी कोषले प्राप्त गरेको र निजी क्षेत्रका कामदारहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना भइसकेको सन्दर्भमा अबको कोषको गन्तव्य र मार्गचित्र स्पष्ट छ । तदनुरूप कोष आफ्नो साबिकको दृष्टिकोण, लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीतिमा पुनरावलोकन गरी नयाँ ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता भएको छ ।
केही नीतिगत र व्यावहारिक अन्योलबाहेक सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्षेत्र र दायरामा विवाद गर्नुपर्ने अवस्था छैन । कर्मचारी सञ्चय कोषले सरकारी एवम् सार्वजनिक क्षेत्रको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्दछ भने सामाजिक सुरक्षा कोषले सङ्गठित एवम् असङ्गठित रूपमा रहेका निजी क्षेत्रका कामदारहरूको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्दछ । सामाजिक सुरक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र अभ्यास पनि यही हो । यही नीतिगत संरचनाभित्र रहेर कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्षेत्रलाई स्पष्ट गर्न तथा जिम्मेवारीमा दोहोरोपना हुन नदिन केही नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
सरकारी एवम् सार्वजनिक क्षेत्रको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम पनि छरिएर रहेका छन् । सञ्चय कोष र निवृत्तभरण कोषले मात्र सबै प्रकारको सामाजिक सुरक्षा आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । स्वास्थ्य सुरक्षा सामाजिक सुरक्षाको अर्को पाटो हो, जुन पछिल्लो समयमा बढी गम्भीर र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । तसर्थ, एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाअनुरूप कोषको दायरामा रहेका सञ्चयकर्ताहरूको सबै प्रकारको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापन कर्मचारी सञ्चय कोषमार्फत नै हुनु उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन र निवृत्तभरण कोष ऐनको सट्टा तीनै तहका सरकार एवम् सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीहरूको निवृत्तभरण, सञ्चय कोष र अन्य सामाजिक सुरक्षालाई समेट्नेगरी एकीकृत कानुन निर्माण गर्न आवश्यक देखिएको छ । अबको हाम्रो गन्तव्य र मार्गचित्र पनि यही नै हो ।
(लेखक कर्मचारी सञ्चय कोषका मुख्य प्रबन्धक हुनुहुन्छ ।)
