डा. टीकाराम पोखरेल
लोकतन्त्र
लोकतन्त्रका बारेमा सबैका आ–आफ्ना बुझाइ र व्याख्या हुन सक्छन् । लोकतन्त्र भनेको जनताले निर्वाचनद्वारा छानेका प्रतिनिधिमार्फत आफ्नो शासन सञ्चालन गर्ने सबैभन्दा अब्बल राजनीतिक विधि हो । यो भन्दा बढी जटिल व्याख्या विश्लेषण लोकका लागि भन्दा बढी बुद्धिविलासको प्रयोजनका लागि मात्र हुन्छ । अर्को अर्थमा लोकतन्त्रलाई सम्पूर्ण जनताले समान अवसर प्राप्त गर्ने शासन पद्धति भने पनि हुन्छ । कमजोरले पनि शक्तिशालीले जत्तिकै शासनसत्तामा समान अवसर पाउन् भन्ने लोकतन्त्रको मुख्य उद्देश्य हुन्छ । पछिल्लो समय लोकतन्त्रलाई मानवअधिकारसँग जोडेर पनि हेरिन्छ । लोकतन्त्रका लागि मानवअधिकार र मानवअधिकारका लागि लोकतन्त्र अपरिहार्य हुन्छन् । मानवअधिकार र लोकतन्त्र एक अर्कामा अन्तर्सम्बन्धित विषय हुन् । जुन देशमा लोकतन्त्र हँुदैन, त्यस देशमा मानवअधिकारको संरक्षण पनि हँुदैन । जुन देशमा मानवअधिकारको प्रत्याभूति हुँदैन त्यो देशमा लोकतन्त्र फस्टाउँदैन ।
लोकतन्त्र भनेको विधिभन्दा बढी व्यवहार हो, सिद्धान्तभन्दा बढी संस्कार हो, व्यवस्थाभन्दा बढी व्यवस्थापन हो, आस्थाभन्दा बढी आचरण हो । लोकतन्त्र शासनको एउटा राजनीतिक व्यवस्थामात्र नभई , सुशासनको सुनिश्चिततासहितको जनअनुमोदित व्यवस्था हो । नागरिकको समान हैसियत र स्वतन्त्रता लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता हुन् । लोकतन्त्रको सबैभन्दा बलियो आधार भनेको जनविश्वास र प्रतिबद्धता नै हो । जनता स्वयंमा लोकतन्त्रप्रति विश्वस्त र प्रतिबद्ध छैनन् वा लोकतन्त्रमा जनता उपेक्षित छन् भने राजनीतिक दल, संविधान, कानुन र अदालतबाट मात्र लोकतन्त्रको रक्षा हुन सक्दैन । जनतालाई उपेक्षा गरिएको लोकतन्त्र यान्त्रिक हुन्छ । लोकतन्त्र यान्त्रिक होइन स्वस्फूर्त हुनुपर्छ तर पनि लोकतन्त्र आफैँ चल्ने कुरा होइन । यो आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत नागरिकले परिचालन गर्ने कुरा हो । नागरिकले दलका प्रतिनिधिलाई जनताका प्रतिनिधिको रुपमा चुन्छन् र तिनै जनप्रतिनिधिमार्फत शासनसत्तामा सहभागी भई लोकतन्त्रको उपभोग गर्छन् । त्यसैले जनप्रतिनिधि छान्ने नागरिक इमानदार, सचेत र सक्रिय भएमा मात्र लोकतन्त्र अर्थपूर्ण र जीवन्त रहन्छ ।
लोकतन्त्र जनताको शासन गर्ने विधि र प्रक्रिया हो । राजनीतिमा मुलुक सञ्चालनका लागि नागरिकले निश्चित विधिद्वारा लिएको सामूहिक निर्णयका आधारमा राज्य चलाइन्छ । शासनकर्ता जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । अझ भन्ने हो भने शासनकर्ता भनेको जनताको प्रतिनिधि पात्र
मात्र हो ।
नागरिक चाहिँ मालिक र कर्ता दुवै नै हुन्छन् । त्यसैले यसलाई जनताका लागि जनताले गर्ने शासन भनी परिभाषित गरिएको छ । राज्यमा कुनै एउटा व्यक्ति वा निकायको हातमा कानुन बनाउने, लागू गर्ने र कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार निहित रहेमा उक्त व्यक्ति वा निकाय निरङ्कुश हुन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रमा शक्तिलाई पृथकीकरण गरिन्छ । शक्तिका ध्रुवहरू राज्यका अङ्गहरूको रूपमा रहन्छन् । शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलन लोकतन्त्रमा राज्य सञ्चालनको शैलीको रूपमा रहन्छ ।
राजनीति
लोकतन्त्रका सम्बन्धमा बुझाइ र व्याख्यामा विविधता भएजस्तै राजनीति के हो भन्ने बुझाइमा पनि विविधता छ । यसलाई बुझ्ने बुझाउने तरिका र यसको कार्यविधि र आचारसंहिताप्रतिको दृष्टिकोणमा एकरुपता पाइँदैन तर चिन्ताको विषय एउटा वर्गले अहिले पनि राजनीतिलाई सतही रूपमा बुझ्ने र बुझाउने गर्दा राजनीतिप्रति आमनागरिकलाई भ्रम सिर्जना भएको छ । वर्तमान सन्दर्भमा राजनीति भन्नेबित्तिकै नेता, कुर्सी, झण्डा, पद, राज्य, सरकार जस्ता कुरा हाम्रो दिमागमा प्रतिबिम्ब बनेर आउँछन् तर यो राजनीति होइन । बरु राजनीति गर्ने केही मानिसका क्रियाकलाप मात्र हुन् । केही मानिसका यस्तै क्रियाकलापलाई देखाएर राजनीतिलाई खराब रुपमा चित्रण गरिन्छ तर राजनीति आफैँमा खराब हुँदैन । यसका अभ्यासकर्ताले खराब आचरण गर्दा त्यो राजनीतिसँग जोडिन पुगेको मात्र हो । शक्तिको खटन खराबले गरे राजनीति खराबजस्तो देखिन्छ, तर राजनीति आफैँमा खराब हुँदैन । शक्तिको बाँडफाँट र अभ्यास गर्ने इमानदार र असल भए राजनीति असल जस्तो देखिन्छ, हुनुपर्ने चाहिँ यही हो ।
राजनीति भनेको शासन र सत्ताको विषयमात्र होइन । मानव समाजका हरेक तह र एकाइमा राजनीति हुन्छ । यो परिवारमा हुन्छ, समुदायमा हुन्छ, देशमा हुन्छ र विश्वभर पनि छ । राजनीतिलाई सर्वव्यापक मानिन्छ । सर्वव्यापक भएकैले राजनीति किन गर्ने भनेर छनोटका लागि हामीसँग विकल्प नै छैन । विकल्पविहीन राजनीति लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने सबैभन्दा उर्वर मैदान हो । मानव जीवन सामाजिक जीवन हो । वर्तमान समाज राजनीति निरपेक्ष रहन सम्भव छैन । त्यसैले राजनीति कुनै न कुनै रुपमा मानव जीवनको अभिन्न अङ्ग बनिसकेको छ । मानव समुदायमा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र सुरक्षा प्रणालीको आवश्यकता हुन्छ । यसैको व्यवस्थाका लागि समाजमा राजनीति आवश्यक हुन्छ । राजनीति भनेको शक्तिको प्राप्ति, वितरण र अभ्यासको सामाजिक प्रक्रिया हो । यसले समाजलाई व्यवस्थित गर्छ । लोकतन्त्र र राजनीतिलाई एक आपसमा जोडेर हेर्नुपर्छ । यसकारण कि लोकतन्त्रलाई राजनीतिबाट फरक गर्न असम्भव छ । लोकतन्त्र त्यो शासन व्यवस्था हो, जसमा जनताको अपनत्व कायम हुन्छ, अर्थात् सरल भाषामा भन्दा जनतालाई प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्र वा राजनीति मेरो सरोकारको विषय हो भन्ने भावना जागृत हुनुपर्दछ । यस्तो स्वच्छ वातावरणमा मात्र राजनीतिमा लोकतान्त्रिक अभ्यास झल्किन्छ ।
जनअपेक्षा
असल शासन, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, संवेदनशीलता, समावेशी सहभागिता, समता, प्रभावकारिता, दूरदृष्टि, कानुनको शासन र कार्यकुशलता जस्ता विषय लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जनअपेक्षा गरिएका हुन्छन् । जनताले आफूलाई मालिक ठानेकाले आफू निर्मित सरकारबाट यस्ता कुराको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविकै हो । अन्य व्यवस्थामा भन्दा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनताको अपेक्षा बढी हुन्छ । जनता लोकतन्त्रको अभ्यास पारदर्शी र सार्वजनिक प्रशासन चुस्त होस् भन्ने चाहन्छन् । लोकतन्त्रमा मात्र आफूले सरकार छान्न पाउने हुनाले पनि जनताले आफूले छानेको सरकारले आफूले चाहे अनुसारको कार्य गरोस् र आफ्नो भावना बुझोस् भन्ने ठान्नु स्वाभाविक हो । जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्न र जनताकै शासन गर्न सबैभन्दा सर्वोत्तम शासन व्यवस्था भएकाले लोकतन्त्र निर्विकल्प राजनीतिक व्यवस्था बन्न पुगेको छ । लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र मात्र हुन्छ । यस्तो व्यवस्थामा आफूले बनाएको सरकारले जनअपेक्षा पूरा गरेन भने जनता आक्रोशित मात्र हुँदैनन् दुःखी समेत हुन्छन ।
लोकतन्त्र र राजनीतिको विषयमा आजकल सिद्धान्तको व्याख्या बढी हुन्छ । त्यही सिद्धान्तलाई पनि गलत तरिकाले बुझाइन्छ । सिद्धान्त एकातिर व्यवहार अर्कोतिर देखिन्छ । त्यसपछि राजनीति नै भ्रम हो जस्तो लाग्छ । लोकतन्त्रमा जनता भ्रमको वितरण होइन सुशासनको प्रत्याभूति चाहन्छन् । सम्मानपूर्वक बाँच्न चाहन्छन् । आम नागरिक रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा र मानवअधिकार, शिक्षित नागरिक, स्वतन्त्र वातावरण, सामाजिक तथा आर्थिक समानता, कानुनको शासन, देशप्रति प्रेम, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्तिको विभाजन, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारको सुनिश्चितता चाहन्छन् । त्यसकारण यस्ता सर्ततर्फ ध्यान दिई सरकारले राजनीति तथा लोकतन्त्रलाई व्यवहारोपयोगी बनाउनुपर्छ । सचेत र जिम्मेवार नागरिकले पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति अपनत्व कायम गर्नु, गराउनुपर्छ । लोकतान्त्रिक राज्यमा शासन विधिसम्मत ढङ्गले चल्नुपर्ने मात्र होइन जनअपेक्षाको सम्बोधन पनि हुनुपर्छ । जनतालाई सामाजिक न्याय प्रदान गर्नु राजनीतिक व्यवस्थाको उद्देश्य हुन्छ । समाजिक न्याय र जनअपेक्षा बमोजिमको सरकार भए मात्र लोकतन्त्र फस्टाउँछ ।
(लेखक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निर्देशक हुनुहुन्छ ।)
