हतारमा पारित निजामती कानुन

प्रा.डा. भीमदेव भट्ट

वि.सं. २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् नेपालको निजामती सेवा सञ्चालनार्थ निर्माण गरिएका कानुनमा विभिन्न संशोधन गरिए । ऐन संशोधनले दूरगामी प्रभाव पार्छ । अतः कुनै पनि सरकारले ऐन निर्माण वा संशोधन गर्दा त्यस्ता विषयको गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ । विगतमा गरिएका करिब आधा दर्जन संशोधनले वर्तमान निजामती सेवा प्रभावित भएको ठहर गरिएको छ । निर्माणाधीन सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसद्को समितिमा दफावार छलफलको क्रममा रहेकाले सो पारित गर्नुपूर्व सम्बन्धित सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।
निजामती सेवा ऐन नियमावली पारित गर्दा यसले कर्मचारीको पूर्व भर्नादेखि भर्नापछिसम्मका सम्पूर्ण गतिविधिलाई संशोधन गर्न सक्नुपर्छ । वर्तमान समयमा निजामती सेवाले सुशासन दिन नसकेको, सरकारले अपेक्षा अनुरूप सेवा दिन नसकेको, भ्रष्टाचार बढ्दै गएको, सेवामा प्रतिभाको आकर्षण न्यून रहेको आदि लाञ्छना लाग्ने गरेको पाइन्छ । यस्तो अवस्था एकैचोटी सिर्जना भएको होइन । यो विगतमा कानुन निर्माण गर्दा भए–गरिएको हतासको योगफल हो । वि.सं. २०४६ पश्चात् यसरी गरिएका केही निर्णयको संक्षिप्त मीमांसा प्रस्तुत छ ः
निजामती सेवा नियमावली २०२१ मा पछिल्लो संशोधन गरी सरकारले ५८ वर्ष उमेर पुगेका र २०÷३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई निवृत्त गर्ने निर्णय ग¥यो । यस निर्णयले हजारौँको सङ्ख्यामा कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्म प्रभावित भए । अदालतको ढोका घच्घच्याउने केही कर्मचारीलाई अदालतले न्याय दिलायो भने बाँकी धेरैको सुनवाइ भएन । सरकारले पञ्चायतकालमा भर्ना गरिएका कर्मचारीलाई अवकाश दिइनुपर्छ भन्ने धारणा राखे तापनि त्यसको ठीक विपरीत प्रशासन सेवामा अनुभवी व्यक्तिको खडेरी पर्न गयो । यस निर्णयले सरकारलाई निवृत्तभरणको आर्थिक भार आजपर्यन्त थपिँदै गयो । परिणामस्वरूप सरकारले निवृत्तपश्चात् निवृत्तभरण नपाउने निर्णय गर्दा निजामती सेवामा जनसाधारणको आकर्षण घट्दो क्रममा छ ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ निर्माण गर्दा यस सेवालाई समावेशी तुल्याउने हेतुले खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी महिला, आदिवासी, मधेशी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएका क्षेत्रका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरियो । यो निर्णयले सामाजिक विभेद न्यून गर्नुको साटो ठीक विपरीत काम ग¥यो । वर्तमान समयसम्म यस प्रावधानको यथार्थ व्याख्या विश्लेषण नै भएको पाइँदैन । फलतः अधिकांश ठालु समूह र टाठाबाठाले यसको फाइदा उठाइरहेछन् । कसै कसैले त यस प्रावधान अन्तर्गत दोहोरो तेहेरो फाइदा लिएको पाइन्छ । सरकारले आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेको भन्ने वाक्यांशको अनुशरण गर्न सकेन । साथै यो व्यवस्था प्रत्येक दश वर्षमा पुनरवलोकन गर्नुपर्छ भन्ने ऐनको व्यवस्था पनि पालना भएको छैन ।
अर्काे विषय, निजामती ऐन २०४९ को दफा २४ घ १ सित सम्बन्धित छ । उक्त दफाले कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने विशेष व्यवस्था ग¥यो । यस अनुसार सेवा प्रवेश गर्दा वा समूहीकृत हुँदाका बखत निर्धारित आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यताभन्दा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता भएका कर्मचारीलाई एक श्रेणीमाथिको पदमा स्वतः बढुवा दिने निर्णय गरियो । यसका लागि राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीका लागि १० वर्ष, राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीका लागि १२ वर्ष र रा.प. तृतीय र द्वितीयका लागि क्रमशः १५ र १८ वर्षको सीमा राखियो । पद र कामको प्रबन्ध नमिलाई यस्तो पदोन्नति दिँदा समस्त निजामती सेवा अस्तव्यस्त भयो । कतिपय बढुवा भएका पदको नाम निर्धारण गर्न नै सरकारलाई हम्मेहम्मे प¥यो । यो निर्णयले करिब १५÷२० हजार कर्मचारीले फाइदा उठाए । बढुवा भए पनि साविककै काम गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले कर्मचारीको मनोबल कमजोर तुल्यायो । मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको सरकारले सो निर्णय २०७० चैत २९ गतेदेखि लागू गर्ने हिम्मत ग¥यो । यसको जस त्यही सरकारलाई जान्छ ।
निजामती सेवा ऐनमा गरिएको अर्काे व्यवस्था कर्मचारीको ट्रेड युनियनसित सम्बन्धित छ । पछिल्लो समयमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको उपस्थिति रहे तापनि बहुट्रेड युनियनका गतिविधि यथावत् छन् । बहुट्रेड युनियनको उपस्थितिले सम्पूर्ण प्रशासन पक्ष विपक्षमा विभाजित भएको पाइन्छ । प्रत्येक ट्रेड युनियनको परिचय सम्बन्धित राष्ट्रिय स्तरका राजनीतिक पार्टीसित गराइएको छ । यस्तो अवस्थामा तटस्थ प्रशासनको कल्पनासम्म गर्न सकिन्न । नेपालको चालु संविधानमा भएको व्यवस्था अनुरूप विद्यमान निजामती कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न २९ असोज २०७४ मा कर्मचारी समायोजन ऐन र २८ फागुन २०७४ मा नियमावली पारित गरे तापनि सो प्रभावकारी हुन सकेन । यसै कार्यका लागि कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ पारित गर्नुप¥यो । जुन १७ पुस २०७५ मा संसद्बाट पारित गरिएको छ । यही ऐन अनुसरण गरी कर्मचारी समायोजनको कार्य जारी राखिएको छ भने नपुग कर्मचारी भर्ना गर्ने सन्दर्भमा लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिने कार्य पूरा गरिसकेको छ । यो ऐन पारित गर्दा केन्द्रमा श्रेणीअन्तर्गत रहेका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा तहगत प्रणालीमा राखिएको छ । यस व्यवस्थाले कर्मचारीको वृत्तिविकासमा परन्तुसम्म असर पारिरहनेछ ।
सङ्घीयता लागु गर्दा विगतमा जिल्लास्तरमा सञ्चालित सबै सेवा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने निर्णय लिइएको थियो तर सो अनुरूप हुन सकेको छैन । नेपाली जनताको बसोबास यत्रतत्र छरिएर रहेकाले ७५३ स्थानीय तहबाट सबै सेवा प्रवाह गर्न त्यति सहज देखिन्न । यस पक्षलाई मनन गरी वर्तमान समयमा सरकारले सीमित सेवामात्र स्थानीय तहबाट प्रवाह गर्ने निर्णय लिएको बुझिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई ओ.एण्ड.एम. अध्ययन गर्न पनि त्यति सहज छैन । यसको गैरउपस्थितिमा कुन ठाउँका लागि कति कर्मचारी आवश्यक पर्ने भनी प्रक्षेपण गर्न पनि कठिन छ ।
पछिल्लो समयमा लगभग सातवटै प्रदेशले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्नेबारे निर्णय लिएको बुझिएको छ तर प्रदेश लोकसेवाको सञ्चालन र गोपनीयता कसरी कायम राख्ने भन्नेबारे सङ्घीय लोकसेवा आयोगको समन्वयमा काम गरेको पाइँदैन । प्रदेश लोकसेवा आयोग प्रत्येक प्रदेशमा आवश्यक छ छैन भन्नेबारे संविधान निर्माण गर्दा आवश्यक विवेचना भएको जस्तो पनि लाग्दैन । प्रदेशमा लोकसेवा आयोग स्थापना भएपछि सङ्घीय लोकसेवा आयोग अन्तर्गत वर्तमान अवस्थामा प्रथम र द्वितीय श्रेणी पदाधिकारी रहेका सात÷सात कार्यालयको कार्य के हुने भन्नेबारे पनि समयमै निर्णय लिनु जरुरी छ ।

(लेखक प्रशासनविद् हुनुहुन्छ ।)