रामप्रसाद आचार्य
बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लागेको छ । प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलोपटक संसद् ‘फेस’ गर्नुभएका जोन्सनलाई विफलतामात्र हात लाग्यो । विनासम्झौता युरोपेली सङ्घ
(ईयू) बाट बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) हुने र निर्धारित समयअगावै आमनिर्वाचन गराउने उहाँका दुवै प्रस्ताव संसद्ले अस्वीकृत गरिदियो । प्रधानमन्त्री जोन्सनले संसद् केही समयका लागि निलम्बन गरेर भए पनि ब्रेक्जिट प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गर्नुभयो । तर, यो निर्णय पनि धरापमा परेको छ । सेप्टेम्बर ११ मा त्यहाँको उच्च अदालतले संसद् निलम्वन गर्ने निर्णय अवैध भएको फैसला सुनाएको छ । यसले प्रधानमन्त्री झनै अप्ठेरोमा पर्नुभएको छ ।
निर्धारित समयअगावै आमनिर्वाचन गर्ने प्रधानमन्त्री जोन्सनको प्रस्ताव त्यहाँको तल्लो सदन (हाउस अफ कमन्स) ले दुईपटक अस्वीकृत गरिदियो । समयअगावै आमनिर्वाचन गर्ने जोन्सनको दोस्रो प्रस्तावलाई सेप्टेम्बर ९ मा त्यहाँको संसद्ले अस्वीकृत गरेको हो । यसअघि चुनाव गराउने पहिलो प्रस्ताव सेप्टेम्बर ४ मा संसद्ले अस्वीकृत गरेको थियो । संसद्मा भएको मतदानमा आमनिर्वाचनको पक्षमा आवश्यक दुईतिहाइ मत ल्याउन प्रधानमन्त्री जोन्सन असफल भएपछि उहाँले आमनिर्वाचनको बाटो रोज्नुभयो ।
संसद्मा भएको दोस्रो प्रस्तावमा आमनिर्वाचनको पक्षमा आवश्यक दुईतिहाइ मत ल्याउन प्रधानमन्त्री जोन्सन असफल हुनुभयो । सरकारले ४३४ मत ल्याउनुपर्नेमा २९३ मतमात्र पायो । यसअघि पहिलो प्रस्तावमा सरकारको पक्षमा २९८ मतमात्र खसेको थियो । प्रधानमन्त्री जोन्सनले आउँदो अक्टोबर १५ मा आमनिर्वाचन गराउने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । ब्रेक्जिटबाट बाहिरिने मिति अगाडि नै जोन्सन निर्वाचन गराउने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । ब्रेक्जिटको अन्तिम मिति अक्टोबर ३१ लाई तोकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री पद सम्हालेको छोटो समयमा जोन्सनले बेहोरेको यो चौथो ठूलो हार हो । सेप्टेम्बर ३ मा मात्रै ब्रेक्जिट प्रस्ताव संसद्मा विफल भएको थियो । मतदानमा सरकारको पक्षमा ३०१ सांसद र विपक्षमा ३२८ सांसद उभिएका थिए सेप्टेम्बर ४ मै सांसदले सहमतिविनाको ब्रेक्जिट विलम्ब गर्ने विधेयक पारित गरेका थिए । मतदानमा विधेयकको पक्षमा ३२७ मत र विपक्षमा २९९ मत खसेको थियो । प्रधानमन्त्री जोन्सनले उक्त विधेयकलाई “आत्मसमर्पण गराउने विधेयक” को संज्ञा दिनुभयो । उहाँको नीतिमात्र असफल भएन संसद्मा बहुमतसमेत गुमाउनुभयो । पार्टी परिवर्तन गर्दै सत्तारूढ कन्जरभेटिभ पार्टीका सांसद फिलिप ली लिबरल डेमोक्र्याटमा जानुभयो । अब सत्तारूढ दलको पक्षमा ३१९ मत र विपक्षमा ३२० मत छ । ब्रेक्जिट प्रक्रियामा सहमति जुटाउन असफल भएका कारण यसअघिका प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले राजीनामा दिनुभएको थियो ।
संसद्मा पटक–पटकको प्रयास असफल भएपछि प्रधानमन्त्री मेले गत जुन ७ मा राजीनामा दिनुभएको थियो । मेको योजनाअनुसार गत मार्च २९ बाट बेलायत ईयूबाट औपचारिक रूपमा बाहिरिनुपर्ने थियो । पछिल्ला घटनाक्रमका आधारमा स्कटल्यान्डका प्रथम मन्त्री निकोला स्टर्जनले बेलायतले ईयू छोड्ने कि नछोड्ने भन्ने विषयमा अर्को जनमतसङ्ग्रह आयोजना गर्न आग्रह गर्नुभयो । पूर्वप्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले पनि पुनः जनमतसङ्ग्रह गराउनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । तीन वर्षअघि गरिएको जनमत सङ्ग्रहमा आधाभन्दा केही बढी जनमत ईयूबाट अलग हुनुपर्ने पक्षमा देखिएको थियो । यो तीन वर्षको अवधिमा जनमत परिवर्तन भइसकेको र फेरि जनमतसङ्ग्रह गर्नुपर्ने आवाज संसद् र बाहिर उठेको छ । ईयू उच्च अदालतले बेलायतले युरोपेली सङ्घबाट बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) को निर्णयमा पुनःविचार गर्न र सङ्घमा पूर्ववत् रूपमा रहन सक्ने फैसला गरेपछि ईयू पक्षधरको आवाज तीव्र बनेको हो ।
युरोपेली न्यायिक अदालतले दिएको आदेशमा कुनै सदस्य राष्ट्रले बहिर्गमनको आदेशलाई अर्को सूचना दिएर पुनः युरोपेली सङ्घमा आबद्ध हुन सक्ने उल्लेख छ । बेलायतले २०१७ को मार्चमा लिस्बन सन्धिको धारा ५० बमोजिम २८ मुलुक सदस्य रहेको युरोपेली सङ्घबाट बाहिरिने निर्णयसम्बन्धी लिखित सूचना सङ्घसमक्ष दिएको थियो । स्कटल्यान्डका केही सांसदहरूले बेलायतको बहिर्गमनका विषयमा पुनःविचार गर्नेगरी युरोपेली न्यायिक अदालतमा अनुरोध गरेका थिए ।
बेलायतका बहुमत जनताले ईयू छाड्ने निर्णय गरेपछि नैतिकताका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डेबिड क्यामरुनले राजीनामा दिनुभएपछि मे नयाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो । ईयूको ६४ वर्ष लामो इतिहास छ । यसमा ४३ वर्षसम्म सँगै रहेर महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बेलायतका जनताले जनमतसङ्ग्रहमार्फत ईयूसँगको आबद्धता तोड्ने अभिमत जाहेर गरे । बेलायत सरकार जनमतलाई स्वीकार गर्दै ईयूबाट अलग हुने पक्षमा उभिएको हो ।
बेलायत युरोपको सुरक्षा र समृद्धिका लागि भनी सन् १९७३ मा ईयूमा आबद्ध भएको थियो । ईयूमा बसेर बेलायतले समग्र युरोपको हितमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे पनि आफ्ना कतिपय सवालहरूमा स्वतन्त्र निर्णय गर्न रोकेकाले ईयूबाट अलग हुनुपर्ने पक्षमा लामो समयदेखि अभियान चलाउँदै आएका थियो ।
युरोपेली देशको आर्थिक तथा राजनीतिक साझा मञ्चका रूपमा रहेको ईयूको स्थापना सन् १९५७ भएको हो । ईयूमा बेलायतसहित २८ मुलुक सदस्य रहेका छन् । जनमतसङ्ग्रहको परिणामलाई मान्ने हो भने बेलायत ईयूबाट अलग्गिनुपर्छ तर संसद्को जनमतलाई मान्ने हो भने पुनःविचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अब बेलायतले के गर्ला ? चासोको विषय बनेको छ ।
(लेखक गोरखापत्रका नायव कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ ।)
