श्रीमन्नारायण
असोज ३ मा भव्यतापूर्वक संविधान दिवस मनाइँदै छ । संविधानको शपथ लिई राज्यबाट सुख–सुविधा लिइरहेका जोकोहीले पनि देशको संविधान, राष्ट्रको झन्डा र राष्ट्र विकासप्रति समर्पित रहनुपर्छ । तर, प्रदेश नम्बर २ को गठबन्धन सरकारमा सहभागी राजपा नेपालले असोज ३ मा विरोधका कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने निर्णय गर्नुलाई दुर्भाग्यपूर्ण नै मान्नुपर्छ । यो अराजनीतिक निर्णयमात्रै होइन, अपितु नैतिकताको हिसाबले पनि प्रतिकूल हो । यो गैरजिम्मेवारीपन र अवसरवादिताको पराकाष्ठा पनि हो ।
संविधानको शपथ लिएर संविधानविपरीतको काम गर्नुलाई कुनै पनि बहानामा जायज ठह¥याउन सकिँदैन । संविधान दिवसकै दिन संविधान संशोधनको विषय स्मरणमा आउनु राजनीतिक अवसरवादिता हो । देश र जनतालाई भ्रममा पार्ने एउटा सुनियोजित चाल हो । संविधानको निर्माणकार्य तथा संविधान संशोधनमा सहभागिता नजनाउने, त्यसको विरोध गर्ने तर संविधानको निर्माण भइसकेपछि तथा संविधान संशोधन भइसकेपछि सत्ताको उपभोग गर्ने र वर्षमा एकपटक विरोध गरेर आफूलाई संविधानविरोधी कित्तामा उभ्याउने नाटक गर्नु गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो । मधेसवादी दलहरूको अवसरवादिता, गैरजिम्मेवारीपन र सत्तालोलुपताका कारण पनि मधेस पछौटेनपको सिकार रहिआएको हो ।
संविधान एउटा गतिशील दस्तावेज भएकाले आवश्यकता एवम् औचित्यका आधारमा यसमा संशोधन पनि गर्न सकिने अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले पनि दिइसक्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको उपरोक्त आश्वासनमाथि विश्वास गरेर नै राजपाले एक वर्षमा सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन दिएको थियो । समाजवादी पार्टी अहिले पनि सरकारमा सहभागी छ । संविधान संशोधनको विषय अब स्वयम् मधेसवादी दलहरूको निम्ति पनि खासै महŒवपूर्ण रहेन भन्ने कुराको पुष्टि त स्वयम् ती दलहरूकै विगत दुई वर्षको क्रियाकलापले नै गरिसकेको छ । दुई वर्षमा प्रदेश तथा राजधानीको विषयमा निर्णय गर्न नसकेको मधेसवादी गठबन्धन सरकारले प्रदेशको आर्थिक एवम् सामाजिक विकासमा पनि उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । सङ्घीय सरकारसित मुठभेड सिर्जना गरेर चर्चामा आउनुबाहेकको काम प्रादेशिक सरकारबाट हुन सकेको छैन ।
मधेसवादी दलहरू चुके
पहिलो संविधानसभामा नेकपा माओवादी र मधेसवादी दलहरू निर्णायक अवस्थामा थिए, जब कि नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले रक्षात्मक अवस्थामा थिए । त्यतिबेला मधेसवादी दलहरूले चाहेका भए संविधान निर्माणमा अपेक्षाकृत राम्रो भूमिकाको निर्वाह गर्न सक्थे । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा विजयकुमार गच्छदार, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव, अनिल झा, राजकिशोर यादव र महन्थ ठाकुरका पार्टीका मन्त्रीहरू पनि सहभागी थिए । संविधान निर्माण नै नभई पहिलो संविधानसभालाई विघटन गराउने निर्णय डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सोही मन्त्रिमण्डलले नै गरेको थियो ।
पहिलो संविधानसभामा तराई मधेसमा दुईवटा प्रदेश बनाउने विषयमा पनि संवैधानिक समितिमा मोटामोटी सहमति भइसकेको थियो तर मधेसवादी दलकै एक नेता जो आफूलाई मधेसी मसिहा कहलाउन रुचाउँछन्ले त्यसको विरोध गरेका थिए । डा. बाबुराम भट्टराई पनि अहिले संविधानको विरोध गर्न थाल्नुभएको छ । उहाँ प्रधानमन्त्री छँदा मन्त्रिमण्डलमा रहेका मधेसवादी दलका मन्त्रीहरू नै अहिले प्रदेश नं. २ को सरकारलाई निर्देशन गरिरहेका छन् । पहिलो संविधानसभालाई विनाकारण विघटन गराएर मधेसवादी दलका नेताहरूले देश र मधेसलाई पु¥याएको क्षतिको पूर्ति सम्भव छैन । विनाकारण देशले दुईवटा चुनावको सामना गर्नुप¥यो र तराई मधेस तथा कैलाली घटना गरी एक सयभन्दा बढी निर्दोष नागरिक तथा राष्ट्रसेवकले ज्यान गुमाउनुप¥यो ।
दोस्रो संविधानसभामा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेसित निर्णायक बहुमत थियो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) मजफोरम (लोकतान्त्रिक) तथा राप्रपा नेपालले पनि यसमा सहभागिता जनाइसकेपछि यो सङ्ख्या तीन चौथाइभन्दा पनि बढी हुन पुगेको थियो । यस्तो अवस्थामा संविधान निर्माणकार्यमा सहभागी हुनुको विकल्प थिएन । तर, त्यतिबेला पनि राजेन्द्र महतोले आफ्नो पार्टीका सांसदहरूलाई संविधानसभामा भाग लिनबाट मात्रै रोक्नुभएन । अपितु पदलोलुप तथा गद्दारको पनि संज्ञा दिएर अन्य मधेसवादी दलहरूलाई पनि संविधान निर्माणमा सहभागी नहुन बाध्य पार्नुभयो । आखिर संविधानको निर्माण त भयो नै तर त्यसमा मधेसवादी दलहरूले आफ्नो सहभागिता नजनाएर ऐतिहासिक गल्ती गरे अन्यथा भरसक संविधान संशोधनको आवश्यकता नै महसुस हुने थिएन ।
संविधान जारी भइसकेपछि संविधानको धारा ४२ (१), ८४ (१) र २८६ (५) मा संशोधन हुन लाग्दा त्यसमा पनि मधेसवादी दलहरूले सहभागिता जनाएनन् । जब कि त्यसमा सहभागिता जनाएका भए अझ थप बढी संशोधन हुन सक्थ्यो । आखिर छ दर्जन निर्दोषलाई शहादत गर्न लगाएर त्यो आन्दोलन पनि विनाकुनै लिखित र मौखिक आश्वासन स्वतः नै समाप्त भयो । अन्य प्रदेशहरूको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग नलिएको राजपा नेपालले २०७४ असोज ३ गते (संविधान जारी भएकै दिन) प्रदेश नं. २ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा खुसीपूर्वक सक्रिय सहभागिता जनायो । चुनावमा विजयी भएका यसका उम्मेदवारहरू त्यही संविधानको शपथ लिएर आफ्नो कार्यभार पनि सम्हालेका छन् ।
संशोधनको औचित्य
नेपाली काँग्रेसको सरकारले २०७४ सालको भदौ महिनामा भाषासम्बन्धी संविधानको धारा ६, ७ र २८७ मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो तर संसद्बाट यो पारित हुन सकेन । विगत दुई वर्षदेखि प्रादेशिक सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मधेसी दलहरू स्वयम्ले त प्रदेशको नाम र राजधानीका बारेमा अहिलेसम्म निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन् भने झन् भाषाको विषयमा निर्णय गर्न अझ उसलाई थप दुई वर्ष लाग्नेछ । मधेसवादी दलहरू स्वयम्ले नै जातिवादलाई यति बढी प्रश्रय दिँदै आएका छन् कि अब त मधेसमा प्रत्येक जातिको बेग्लै भाषा रहेको दाबी भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा भाषाका बारेमा निर्णय गर्नु उसलाई सहज हुने छैन ।
त्यसैगरी, राष्ट्रियसभाको निर्वाचनसम्बन्धी धारा २८६ मा पनि संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराइएको थियो तर मधेसवादी दलहरूले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा सहभागिता जनाई आफ्ना नेताहरूलाई सांसदका रूपमा प्रतिनिधित्व पनि गराइरहेका कारण अब उपरोक्त धारामा संशोधनको औचित्य नै रहेन । यदि ती दलहरू निर्वाचनमा सहभागिता नजनाएका भए तिनको मागलाई संवेदनशील एवम् महŒवपूर्ण मान्न सकिन्थ्यो ।
संविधानको अनुसूची ४ मा सीमाङ्कनको विषयमा संशोधन गर्न एउटा आयोग बनाउनेबारे पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको थियो, जुन पारित हुन सकेन । मधेसवादी दलहरूले प्रादेशिकसभाको निर्वाचनमा सहभागिता जनाई प्रदेश नं. २ को सरकारको नेतृत्व पनि गरिरहेका छन् । यसकारण यो मुद्दा पनि अब ओझेलमा पर्न गएको छ । कुनै समयमा २०÷२२ जिल्लामा मधेस भएको दाबी गर्नेहरू अब आठ जिल्लालाई मधेस प्रदेश घोषित गर्न कसरत गरिरहेका छन् । र, यसलाई आफ्नो आधार क्षेत्र बताइरहेका छन् । आधारको विस्तार भएको सुनिन्छ तर बिस्तारै–बिस्तारै आधार क्षेत्र पनि खुम्चिँदै गएको उदाहरण छ । अब प्रदेश नं. १, ३, ५, ६ र ७ ले आफ्नो प्रदेशको भूगोललाई पक्कै पनि खुम्च्याउने कुरामा समर्थन गर्ने छैनन् । यस्तो अवस्थामा सीमाङ्कनको विषय कठिन होइन, असम्भवजस्तो हुन गएको छ । फेरि ठूला दलहरूले पनि बढी खतरा मोल्ने साहस गर्ने छैनन् । यस्तो अवस्थामा सीमाङ्कनको विषयलाई चर्चामा ल्याएर पूरै देशका जनतालाई सडकमा उतार्नु बुद्धिमानी हुने छैन ।
संयुक्त मधेसी मोर्चा र तत्कालीन सरकारबीच २०६४ फागुन १६ गतेमा भएको आठबुँदे सहमतिमा पनि मधेसका जनतालगायत अन्य क्षेत्रका जनताको चाहनालाई समेत ध्यानमा राखी प्रदेशहरूको निर्माण गरिनेछ भन्ने कुरा उल्लेख छ । उक्त सहमतिमा मधेसको परिभाषा र भूगोलबारे प्रस्ट रूपमा केही पनि लेखिएको छैन । अब त संवैधानिक रूपमा अन्य प्रदेशको संसद्ले निर्णय गरेमा मात्रै प्रादेशिक सीमाङ्कनमा हेरफेर सम्भव हुन सक्छ जुन असम्भवजस्तै छ । संविधान संशोधनको मागप्रति सबै मधेसी दलहरू स्वयम् पनि इमानदार छैनन् । यो सम्भव छैन भन्ने कुरालाई पनि उनीहरूले बुझेका छन् । मधेसवादी दलका नेताहरू निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, निजी बैङ्क, होटल र ठूलो पुँजी लगाएर कारोबार तथा व्यापारमा हात हालिसकेका छन् । तसर्थ, उनीहरूले आफ्नो कारोबारमा नै ध्यान केन्द्रित गर्नु उचित होला । तराई मधेसका जनता तथा आफ्नो समर्थक कार्यकर्तालाई रणभुल्लमा पार्न संविधानको विरोध वा संशोधनको राग गाउनुको औचित्य छैन । संविधानका शपथ खाएकाहरूले संविधान दिवसको विरोध गर्ने हो भने नैतिकताका आधारमा आ–आफ्नो पदबाट राजीनामा दिने साहस गर्न सक्नुपर्छ ।
(लेखक राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)
