इन्दिरा दाहाल
लोकतन्त्रको मूल मर्म विधिको शासन हो । राज्यले जनआकाङ्क्षा अनुरूप समाज र मुलुकलाई व्यवस्थित गर्न नीति तथा कानुन (विधि) को परिकल्पना गरेको हुन्छ । राज्य तथा समाजको आवश्यकता एवं परिवर्तनशील विश्व समाजको असल अभ्यासका आधारमा मुलुकले आफ्नो परिवेश अनुरूप आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पूर्वाधार लगायतका गतिविधिलाई समयानुूुल परिमार्जन गर्न नयाँ नीति तथा विधिविधान अख्तियार गरे बमोजिम कानुन बन्ने गर्छ ।
विधिको शासन र न्याय प्राप्तिको मूल आधार कानुन भएकोले कानुन बनाउँदा समाज वा सामाजिक परिवेशको आधार, आम जनमानसको धारणा, विश्वमा भइरहेका विकास र प्रविधिको परिवर्तन समेतलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कानुन तर्जुमा र आयोग गठन
इतिहासको कुनै कालखण्डमा धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, श्रुति, स्मृति नै कानुन मानिए तापनि धर्मशास्त्र र माननीय व्यवहारमा आएको परिवर्तनले गर्दा लिपिबद्ध रूपमा कानुन बनाउने प्रचलनको सुरुवात भएको पाइन्छ ।
नेपालमा वि.सं. १४३७ मा जयस्थिति मल्ल राजा भएपछि धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र र व्यवहारमा भइरहेका परिवर्तन र भिन्नताको आधारमा राज्य सञ्चालन गर्न र नागरिक समाजलाई सही दिशानिर्देश गर्नको लागि एक कानुन आयोग बनाई सोही आयोगमार्फत आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरी मानव न्यायशास्त्रलाई एक संहिताको रूपमा लिपिबद्ध गरी कानुनी दस्तावेज तयार गर्न लगाएको पाइन्छ । तत्कालीन अवस्थाको पृष्ठभूमिमा वि. सं. १९०६ मा श्री ५ सुरेन्द्रबाट न्याय सम्पादनलाई सहज बनाउन छरिएर रहेका राज्यका सवाल, धर्मशास्त्रका विषयलाई समेटेर भारदारको बैठक (कौशल) बाट ऐन तयार गर्नको लागि प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरलाई लगाएको र सोही बमोजिम १९१० मा चार भाग मुलुकी ऐन तयार भएको इतिहास पाइन्छ । तत्कालीन समयको उक्त कौशललाई नै कानुन आयोगको रूपमा लिइन्छ ।
यही कौशलबाट तयार भएको चार भाग मुलुकी ऐनमा पछि एक भाग थप गरी पाँच भागसहितको ऐनको स्वरूपमा ढालियो र २०१९ देखि मुलुकी ऐनको नाम दिइयो । यस ऐनमा समानुकूल पुनरवलोकन र संशोधन गरी २०२० मा नयाँ मुलुकी ऐन प्रारम्भ भएको पाइन्छ । कानुनको संशोधन वा परिमार्जन वा नयाँ ऐन तर्जुमा गर्दा कुनै समिति वा बैठक (कौशल) गठन गरी आयोगको स्वरूप दिई गर्ने प्रचलन तत्कालीन समयमा भएकोले दीर्घकालीन सोचका साथ कानुन तर्जुमा भएका हुँदा लामो आयुका कानुनका रूपमा ती दस्तावेज जीवित रहेका पाइन्छ ।
हिन्दु विधिशास्त्रमा पनि राजाले विधान र प्रक्रिया बमोजिम न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने उल्लेख छ भनेर विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिको सभाबाट विधान तयार गर्न लगाएको पाइन्छ । २००७ को प्रजातन्त्रको उदयपश्चात् जारी भएको अन्तरिम शासन विधानले नेपालको न्याय प्रशासनमा समेत धेरै परिवर्तन ग¥यो । त्यसपश्चात् नेपाल कानुनलाई राम्रो र दीर्घकालीन बनाउने उद्देश्यले कानुनी क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान गरी समृृद्ध बनाउन कानुनविद्को समिति बनाई कार्य प्रारम्भ गरेको देखिन्छ ।
वि.सं. २०१० बाट ल कमिशनको नामबाट गठन भएको कानुन आयोग कार्यकारी आदेश बमोजिम विभिन्न नामबाट आफ्नो काममा निरन्तरता पाइरहेकोमा वि.सं. २०६३ मा नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३ प्रारम्भ भएपछि नेपाल कानुन आयोगको नामबाट कानुन तर्जुमाको कामलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
विश्वको अभ्यास अनुसार कमन ल प्रणाली अवलम्बन गर्ने विश्वका विभिन्न मुलुकमा ल कमिशन गठन भएका र कमिशनमार्फत विधेयक तर्जुमाको कार्य हुने गरेको पाइन्छ । हाल विश्वका विभिन्न मुलुकमा कानुन सुधार आयोग र कानुन आयोग छन् । ती आयोग कानुन सुधारका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने तथा सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रकृतिका भए तापनि कतिपय मुलुकमा आयोग प्रभावकारी र बलिया छन् । कानुनमा समयानुकूल र नियमित सुधारका लागि आयोग गठन गरिने हुँदा कमन ल प्रणालीमा आधारित धेरैजसो मुलुकमा कानुन सुधार आयोगकै नामबाट आयोग गठन भएको पाइन्छ ।
विश्वव्यापी रूपमा आधुिनक, सरल, स्वच्छ र प्रभावकारी कानुनको निर्माण गरी कानुनप्रति सम्मान र पालनामा अभिवृद्धि तथा कानुनमा सुधार गर्न सक्ने उद्देश्यले विभिन्न देश मिलेर सन् २००५ मा कमन वेल्थ एशोसिएशन अफ ल रिफर्म एजेन्सी नामको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको गठन भएको छ । नेपाल पनि नियमित रूपमा यसको सम्मेलनमा सहभागी हँुदै आइरहेको र यसको सदस्य बन्न उन्मुख छ ।
आयोगको भूमिकामा सुधार
कानुनको प्रकृति नै स्वच्छ, निरपेक्ष, विवेकमा आधारित र सर्वस्वीकार्य हुनुपर्छ भन्ने मूल मर्मलाई स्वीकार गरेर आधुनिक र दीर्घकालीन रूपमा कार्यान्वयन हुने गरी कानुन बनाउने र समय सन्दर्भअनुरूप निरन्तर सुधारका लागि विधेयक तयार पारिन्छ । नेपाल कानुन आयोगले कानुन तर्जुमालाई अझ बढी प्रभावकारी र दीर्घकालीन बनाउन अन्य देशका असल अभ्यासको अनुकरण र आत्मसात् गर्दै अरू देशका नमुना कानुन बमोजिम पनि निरन्तर परिमार्जन गरी समृद्ध बनाउने पहल गरिरहेको छ ।
राज्यको शासकीय स्वरूपको परिवर्तन र राज्य एवं समाजको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र प्रविधिमा आएको परिवर्तनले गर्दा आयोगले सम्पादन गर्ने कार्यको दायरा र सीमा पनि फराकिलो हुँदै गइरहेको छ । यसैले आयोगको भूमिकामा पनि केही परिमार्जन गरी अन्य देशको अभ्यास जस्तै कानुनको सुधारतर्फ मात्र केन्द्रित गरी अधिकारको दायरा निश्चित गर्न आयोगलाई नेपाल कानुन आयोगको सट्टा नेपाल कानुन सुधार आयोग नामकरण गरी सोही बमोजिम कार्य गर्ने वातावरण बनाउनेतर्फ ध्यानाकर्षण हुनपर्ने देखिन्छ ।
सरकारको कार्यकारणीको नेतृत्वमा आयोगको गठन, सञ्चालन एवं व्यवस्थापन गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको अध्यक्षमा नै आयोगको गठन गर्ने गरी कानुनमा संशोधन गरेमा आयोगलाई थप बलियो बनाउन सकिन्छ ।
मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका कानुन तथा विभिन्न मन्त्रालयलाई आवश्यक पर्ने कानुनको सुधार तथा तर्जुमाको कार्य (केही अपवादबाहेक) आयोगबाट गर्ने गरी समन्वय मिलाउन र आयोगलाई जनशक्तिलगायत अन्य स्रोतसाधनले सम्पन्न बनाउन सरकारको ध्यान आकषर््िात हुन जरुरी छ । कार्यबोझको अभावमा कर्मचारीमा रहेको ऊर्जा र मनोबल खेर जानबाट बचाउन र सरकारी सेवा सुविधाको सदुपयोग भएको अनुभूति गर्नका लागि आयोगलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
विश्वका कतिपय मुलुकमा कानुन आयोगमार्फत कानुनको मस्यौदा गर्ने अभ्यास र कतिपय मुलुकमा आयोगले प्रमाणित नगरेको मस्यौदाले विधेयकको स्थान नै नपाउने व्यवस्था छ । आयोगमा दक्ष र अनुभवी कानुनका ज्ञाता तथा विशेषज्ञ रहने हुनाले आयोगमार्फत तयार भएको मस्यौदामा कम त्रुटि हुने विश्वास गरिन्छ तर हाम्रो मुलुकमा भने कानुनद्वारा आयोगको स्थापना गरिए पनि आयोगमा सबै मस्यौदा जानैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छैन । अधिकांश विधयेक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामीला मन्त्रालयको सहमति लिएर सम्बन्धित मन्त्रालयले नै मस्यौदा गर्ने र पुनः सहमति लिने अभ्यास छ । यो अभ्यासले कानुन आयोगको भूमिकालाई सीमित गरेको छ । कानुनको मस्यौदा गर्ने मूलभूत लक्ष्य लिएर खडा भएको आयोगले कानुनको मस्यौदा भएको जानकारी सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाउने स्थिति छ । आयोगको मूल काम नै कानुनको मस्यौदा गर्ने हो र त्यसैका लागि राज्यले अलग्गै आयोग बनाएर बजेट विनियोजन गरिरहेको हुन्छ तर अन्यत्रबाटै कानुन तर्जुमा गरिने अहिलेको अभ्यासले आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । आयोग नचाहिने हो भने राज्यले पुनर्विचार गर्न सक्छ तर चाहिने हो भने यसलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाएर अधिकार प्रयोगमा सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
संसदीय अभ्यास अवलम्बन गर्ने संवैधानिक प्रावधान भएको हाम्रो मुलुकमा कानुन मस्यौदाको अन्तिम अख्तियारवाला को हो भन्ने विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरीे हाल भइरहेका निकायमध्ये कुनै एकलाई आधिकारिक रूपमा कानुन तर्जुमाको अन्तिम र प्रमुख अख्तियारी दिई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउनुपर्छ । यसो गरिएमा जिम्मेवारीबोध, विशेषज्ञताको विकास र जवाफदेहिता अभिवृद्धि भई कानुन निर्माणमा थप स्पष्टता र पारदर्शिता आएर विवादरहित, छिटो, सरल र कम खर्चमा राम्रा कानुन बन्न सक्ने देखिन्छ ।
(लेखक नेपाल कानुन आयोगका सहसचिव हुनुहुन्छ ।)
