चाडबाड नजिकिँदै गर्दा बजारमा खाद्यवस्तुको कृत्रिम अभाव, अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना एकातिर छ भने अर्कोतिर दुर्गमका जिल्लामा खाद्यान्न आपूर्तिमा समस्या देखिन थालेको छ । यसअघि साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसनले दसैँ, तिहार, छठजस्ता पर्वलाई लक्षित गरी सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गर्ने गरेको थियो । यसपटक खाद्यान्न आपूर्तिको जिम्मा पाएका निकायको निष्क्रियतामा दुर्गम जिल्लामा चाडबाडको समयमा पनि खाद्यान्न नपुग्ने अवस्था देखिनुले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । चामललगायत खाद्यान्न आपूर्ति गर्दै आएको खाद्य व्यवस्था कम्पनीले खाद्यान्न आपूर्तिका लागि टेण्डर प्रक्रियामा केही ढिलो भएकाले ठेक्का स्वीकृत भई सम्झौता हुने बित्तिकै ती जिल्लामा चामल पठाउने तयारी भएको जनाएको छ । सम्झौता किन ढिलो भयो ? मनसुन र चाडबाड आउने पूर्व जानकारी हुने विषय हुन् । दुर्गमका जिल्लामा चामललगायत खाद्यान्नको अभाव हुन्छ र आपूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने दायित्व तोकिएकै हुन्छ यस्तो अवस्थामा पनि सम्झौताको ढिलाइले खाद्यान्न आपूर्तिमा समस्या आयो भन्नु स्वाभाविक उत्तर मान्न सकिँदैन ।
खाद्यान्न अभाव र आपूर्ति नेपालका सन्दर्भमा स्थायी समस्या जस्तै भएका छन् । यातायातको अभाव, नियमित आपूर्ति हुन नसक्नु जस्ता कारणले चाडबाडमा खाद्यान्न अभाव भएका समाचार आउनु सुखद मान्न सकिँदैन । नेपालको संविधानले खाद्य अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा निःसृत गरेकाले पनि सबै ठाउँमा खाद्यान्न आपूर्तिको उचित व्यवस्था गरिनु आवश्यक हुन्छ । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य अधिकार मात्र नभई त्यससम्बन्धी सम्प्रभुताको अधिकार रहने स्पष्ट गरेको छ । विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन, १९९६ ले खाद्य सुरक्षाका मुख्य चार आधार स्पष्ट गर्दै खाद्यान्नको भौतिक उपलब्धता, खाद्यान्न किन्न सक्ने आर्थिक पहुँच, पर्याप्त एवं स्वस्थकर खाद्यान्नको उपयोग र यी तीन आधारको स्थिरताबारे स्पष्ट गरेको छ । नेपालमा पछिल्ला वर्ष खाद्यान्न उत्पादनमा कमी मात्र आएको छैन, खाद्यान्नमा दुर्गमवासीको आर्थिक पहुँच कमजोर भएको देखिन्छ । चर्को मूल्य वृद्धि तथा वितरण प्रणालीमा हुने समस्याले पहुँचमा समस्या हुँदै आएको छ ।
नेपाल सरकारले खाद्य सुरक्षाका दृष्टिले जोखिममा रहेका क्षेत्र तथा समुदायको पहिचान गरी गुणस्तरयुक्त खाद्यवस्तुमा उनीहरूको पहुँच बढाउने नीति राखेको छ । नेपाल खाद्य संस्थानबाट देशका विभिन्न ३० दुर्गम जिल्लामा ढुवानी अनुदानमा नियमित खाद्यान्न ढुवानी हुँदै आएको छ । नियमित समयका अतिरिक्त प्राकृतिक विपत्तिका बेला दुर्गम क्षेत्रलगायत अन्य जिल्लामा खाद्यान्नको विशेष आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइएको छ । कामका लागि खाद्यान्न, विद्यालय खाजाजस्ता कार्यक्रमबाट पनि खाद्यान्न अभाव हुन नदिने प्रयास गरिँदै आएको छ । जनसङ्ख्याको अनुपातमा खाद्यान्न उत्पादन हुन नसक्दा आयातमा निर्भर रहनुपर्ने हुनाले ती दुर्गम जिल्लामा आपूर्ति व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनु पहिलो विकल्प हो भने प्राथमिकता र आकर्षणका आधारमा किसानलाई कृषि उत्पादनमा थप आबद्ध गर्नु दोस्रो विकल्प हुन सक्छ ।
नेपालको समस्या खाद्यान्न अभावभन्दा पनि त्यसको आपूर्ति अर्थात् वितरण र नियमनको समस्या हो । सहरी क्षेत्रमा हुने कृत्रिम अभाव र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न बजार हस्तक्षेप गर्नुपर्ने देखिन्छ । एकातिर अनियन्त्रित बजार र अर्काेतिर उत्पादन तथा वितरणका कारण खाद्य सङ्कट हुने भएकाले नियमन र कडा बजार अनुगमन गरेर यस्ता समस्या समाधान गर्न सकिनेछ । साथै उत्पादन बढाउनुपर्ने चुनौती त छँदैछ । विश्व खाद्य सङ्गठनको सन् २०१७ को तथ्याङ्क अनुसार करिब ३० लाख नेपाली खाद्य सङ्कटमा रहेका थिए । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुतालाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । यी प्राथमिकताको कार्यान्वयनमा सरकार एक्लैभन्दा पनि सरकारका सरोकारी निकायको इमानदारी र प्रभावकारी पहल आवश्यक देखिन्छ । चाडबाडमा मात्र नभएर अन्य समयमा पनि नियमित खाद्य आपूर्तिका लागि कानुनी तथा संस्थागत पहल गरिनु अहिलेको आवश्यकता हुनेछ ।
२०८१ मंसिर ८ शनिवार
