पूर्ण लोक्सोम
सामाजिक र आर्थिक विकास रथका दुई पाङ्ग्रा तथा आपसका परिपूरक हुन् । समयचक्रमा प्राथमिकता फरक भए पनि एउटाको अभावमा अर्को लङ्गडो बन्छ । समृद्धिका साथ नागरिक सुखी पनि बन्नुपर्छ भन्ने हेतुले राष्ट्रको दीर्घकालीन सोच ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ आजको युगको अपरिहार्य विषय बनेको छ ।
नेपालको विकासको प्रमुख समस्यामा आर्थिक र सामाजिक असमानता रहेको कुरा विभिन्न अध्येताले बताउँछन् भने वर्गीय समस्याको जग लैङ्गिक (महिला–पुरुष), भौगोलिक (सहरी–ग्रामीण) र सामुदायिक (विभिन्न जाति समुदायबीचमा) भएको कुरा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डेभिड ग्याल्नर आफ्नो अनुसन्धानमा उल्लेख गर्दछन् । मौजुदा असमानताको समाधानका लागि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास र समावेशी आरक्षणको व्यवस्था गरी दीर्घकालीन दिगो विकासमा राष्ट्र अगाडि बढेको छ । साथै आर्थिक र सामाजिक विकासमा तीव्रता र सन्तुलन कायम गर्न पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना, दिगो विकास लक्ष्य सन् २०३०, भिजन २१०० (विसं) जस्ता कार्यक्रम तय भएका छन् ।
वर्तमान अवस्था, भावी लक्ष्य
नेपालको समग्रतामा प्रदेश १ को क्षेत्रफल १७.६ प्रतिशत र जनसङ्ख्या १७.१ प्रतिशत छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय अमेरिकी डलर एक हजार ४७ भए पनि प्रदेश ३ को एक हजार ९१७ र गण्डकी प्रदेशको एक हजार १९२ डलरभन्दा कम अर्थात् ९३४ डलरमात्र प्रदेश १ को प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय छ । प्रदेश १ को कुल गार्हस्थ उत्पादन पाँच खर्ब पाँच अर्ब रुपियाँ, प्रदेश ३ को १४ खर्ब ३४ अर्ब रुपियाँबाहेक अन्य सबै प्रदेशभन्दा बढी छ । प्रदेश १ को आ. व. २०७६÷७७ को वार्षिक बजेट ४२ अर्ब २० करोड रुपियाँ प्रदेश ३ को बजेट (४७ अर्ब ६० करोड रुपियाँ) पछिको उच्च नै हो ।
आर्थिक सूचकका आधारमा प्रदेश १ अन्य प्रदेशको तुलनामा सम्भावना बोकेको प्रदेश पर्छ । प्रदेश १ ले आगामी पाँच वर्षमा एक हजार ६२० र २४ वर्षमा १२ हजार दुई सय अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी पु¥याउने लक्ष्य लिएको भए पनि असमानताको स्थितिलाई पनि निराकरण गर्नुपर्ने चुनौती छ ।
विख्यात अर्थशास्त्री अमत्र्य सेनले पछिल्लो समय राष्ट्र र नागरिकको विकासलाई केवल आर्थिक सूचकका आधारमा मात्र मापन नगरी नागरिकको आवश्यकता र मान्यता परिपूर्तिका आधारमा मापन हुनुपर्ने दर्शन अगाडि सार्नुभएको छ । सो कुरालाई आत्मसात् गर्दै विख्यात अर्थशास्त्री महबुब उल हकले मानव विकास सूचकाङ्कको अवधारणा विश्वसामु प्रस्तुत गर्नुभयो । मानव विकास सूचकाङ्क (नागरिकको नियमित आय, स्वस्थ स्थिति र शैक्षिक स्थिति र क्षमताको औसत योगफल) लाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९९० बाट विकासलाई नाप्ने गतिलो औजारका रूपमा लागू ग¥यो । सो कुराको नेपाललगायत संसारका प्रायः सबै देशले अवलम्बन गरे । नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०१४ का अनुसार प्रदेश १ को मानव विकास सूचकाङ्क ०.५० छ, जुन राष्ट्रिय औसत ०.४७ भन्दा राम्रो हो ।
प्रदेश १ मा इलाम सबैभन्दा राम्रो (०.५३ ) र ओखलढुङ्गा ( ०.४६ ) सबै कम मानव विकास सूचकाङ्क भएका जिल्ला हुन् । साथै बहुआयामिक गरिबीको सङ्ख्या प्रदेश १ मा १९.७ प्रतिशत छ, जुन नेपालको औसत २८.६ प्रतिशतभन्दा कम हो ।
असमानता
स्रोत–साधनको न्यायोचित वितरण प्रणाली र सामाजिक न्यायको प्रश्न पनि विश्वमा चुनौतीका रूपमा आएका छन् । धनी र गरिबबीचको असमानता मापन गर्ने (० पूर्ण समानता, १ पूर्ण असमानता) गिनी कोफिसियन्टका आधारमा नेपालको उपभोग असमानता स्थिति ०.३२ सहित सार्क देशमा अफगानिस्तान र बङ्गलादेशबाहेक देशभन्दा राम्रो देखिए पनि प्रदेश १ को स्थिति राष्ट्रिय औसतभन्दा केही बढी छ । प्रदेश १ मा असमानताको स्थिति खस आर्य, जनजाति, मधेसी, दलित समुदायमा क्रमशः ०.३३, ०.३५, ०.३१, ०.२८ सहित जनजाति समुदाय बीचमा धेरै छ भने पुरुष र महिलामा क्रमशः ०.३४ र ०.३५ छ । असमानताको स्थिति गाउँमा (०.३२) भन्दा सहरमा (०.३५) चिन्ताजनक छ ।
राजनीतिक प्रतिनिधित्वका आधारमा प्रदेश १ बाट महिला जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या असन्तुलित छ । विजयी २८ सङ्घीय संसद्मध्ये केवल दुई महिला, स्थानीय १३७ निकायमध्ये एक स्थानमा मात्र महिला प्रमुख भएको अवस्था छ भने प्रादेशिक संसद्मा प्रत्यक्ष निर्वाचित ५६ संसद् सदस्यमध्ये केवल तीन महिला निर्वाचित भएको अवस्था छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको उपस्थिति हालसम्म शून्य छ ।
दलित समुदायको उपस्थिति सङ्घीय संसद्, स्थानीय तह प्रमुखमा शून्य छ भने प्रदेश संसद्मा महिला मनोनीतमात्र तीनजनाको उपस्थिति रहेको विचारणीय स्थिति छ । यसरी विशेषतः निर्वाचित कार्यकारिणी जनप्रतिनिधिमा महिलाको उपस्थिति अत्यन्त न्यून र चिन्ताजनक छ ।
प्रदेश १ बाट आदिवासी जनजातिको सङ्घीय तथा प्रदेश संसद् र स्थानीय प्रमुखमा क्रमशः ४६.४२ प्रतिशत, ५२.६८ प्रतिशत र ६१.३१ प्रतिशतसहित सन्तोषजनक छ ।
दिगो विकास लक्ष्य मानव विकासका दृष्टिमा अग्रगामी कदम हो । तथापि, यो हाम्रो देश र प्रदेशको आधारमा पूर्ण भने होइन । हाम्रो देशको मौलिकतामा राष्ट्रिय योजना आयोगले अघि सारेको विक्रम संवत् २१०० गन्तव्यलाई पनि समदूरीमा विकास गर्न आवश्यक छ । सक्षमताका साथै प्रवृत्तिको सुधार आवश्यक छ । हुने र नहुनेबीचको खाडललाई क्रमशः अन्त्य गर्न अपरिहार्य छ । वर्गीय, सामुदायिक, लैङ्गिक, भौगोलिक रूपमा रहेका फरकपन र असमानताका खाडललाई क्रमशः पुर्दै जान आवश्यक छ ।
सबै फूलको सौन्दर्यले मात्र फूलबारीको शोभा बढ्छ । यसर्थ, सबै मानव संशाधनको न्यायोचित विकास र उच्चतम उपयोग गरी राष्ट्रको द्रुततर विकासले मात्र ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को सपना पूरा हुन्छ । स्रोत, साधन, क्षमता र दर्शनको महासागर नेपाल केवल नियत र व्यक्तिगत स्वार्थको कारण बन्न सकेन । यसर्थ, आफ्नो आवश्यकताको चौघेरा साँघुरो गर्दै व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागी समग्र राष्ट्र विकासको महान् अभियानमा समाहित हुने हरेक नागरिकको कर्तव्य हो ।
(लेखक प्रदेश १ को प्रदेश योजना आयोगका सदस्य हुनुहुन्छ )
