रत्नेश्वरलाल कायस्थ
नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न किसिमका संविधान निर्माण भए । मूलतः नेपाली जनताको इच्छा र आकाङ्क्षा समेट्दै समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने र मुलुकको स्थायित्वका लागि पटक–पटक संविधान निर्माण भए । तर, ती कुनै पनि संविधानले नेपाली जनताको इच्छा, आकाङ्क्षा तथा मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि खासै योगदान दिन सकेनन् । कुनै न कुनै किसिमबाट जनताले खोजेको स्वतन्त्रता र समावेशी राज्यको सिद्धान्तलाई परिपालना गर्न नसक्नुका कारण नै नेपाली जनताले त्यस्ता संविधानलाई आन्दोलन र विरोधका माध्ययमबाट अस्वीकार गर्दै आएको इतिहास छ । संविधानका धारा जनतामाथि जबर्जस्ती लाद्न खोजेकोजस्तो देखिनु वा जनताको भावनालाई संविधानका धाराले समेट्न नसक्नु नै असन्तुष्टिका कारण बने । फलस्वरूप संवैधानिक यात्राले पटक–पटक नेपालमा कोल्टो फेरिरह्यो ।
नेपालमा सर्वप्रथम राणाकालमा विक्रम संंवत् २००४ माघ १३ गते नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४ जारी भएको थियो । त्यो पद्मशमशेरले जारी गरेका थिए । ६ भाग ६८ धारा १ अनुसूची रहेको उक्त कानुनलाई पछि मोहनशमशेरले खारेज गरिदिएका थिए ।
विसं २००७ चैत २९ गते नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ जारी भएको थियो । राजाबाट जारी भएको यो संविधानमा ७ भाग, ७३ धारा र ३ अनुसूची थिए । यो संविधानमा राजाले नै मन्त्रिपरिषद्लाई गठन तथा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । यो संविधानमा राजालाई सर्वशक्तिमान बनाइएको थियो ।
विसं २०१५ फागुन १ गते तेस्रो संविधानका रूपमा नेपालको अधिराज्यको संविधान–२०१५ जारी भयो । यसमा १० भाग र ७७ धारा थिए । यो संविधान पनि राजनीतिक परिवर्तनका कारण टिक्न सकेन । त्यसपछि पञ्चायती व्यवस्थाअन्तर्गत विसं २०१९ पुस १ गते नेपालको संविधान–२०१९ जारी भयो । यसमा २० भाग, ९७ धारा र ६ अनुसूची थिए । यो संविधानले नेपाललाई हिन्दु अधिराज्य भनेर घोषणा गरेको थियो । यस संविधानमा मौलिक हक, नागरिकको कर्तव्य अधिकार, नागरिकताको व्यवस्थाजस्ता कुरा समेटिएका थिए । यस संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई मौलिक हकको प्रचलनका लागि रिटको क्षेत्राधिकार दिएको थियो । महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक अङ्गको व्यवस्थासमेत गरिएको थियो । निर्दलीयताका कारण सरकार निरङ्कुश हुँदै गए र जनक्रान्तिद्वारा त्यो संविधान पनि फालियो ।
यसपछि विसं २०४७ कात्तिक २३ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान– २०४७ जारी भयो । यसमा २३ भाग, १३३ धारा र ३ अनुसूची थिए । जनआन्दोलनद्वारा प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपश्चात् आएको यो संविधानमा सूचनाको हक, यातनाविरुद्धको हकजस्ता विशेषता रहेकाले जनताको मूल भावनालाई आत्मसात् गर्न सकेको थियो । यसैकारण यो संविधानले ग्राह्यता पाएको थियो । यो संविधानले संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको थियो । तर, राजतन्त्र सक्रिय भइदिएका कारण यो संविधान स्वीकार्य हुन सकेन र जनआन्दोलनमार्फत यसलाई नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ ले विस्थापित गरियो । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अङ्गीकार गरिएको यो संविधान २०६३ माघ १ गते जारी गरिएको थियो । यसमा २५ भाग, १६७ धारा र ४ अनुसूची थिए, जसले २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको भावनालाई समेटेको थियो । यसमा राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित भनेर उल्लेख गरियो । यसै संविधानमा उभिई राजा हटाएर राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरियो । धर्मनिरपेक्षताले पनि संविधानमा स्थान पायो ।
नेपालको संवैधानिक यात्रा हेर्दै जाने हो भने एकपछि अर्को संविधान बन्दै गएको देखिन्छ । जनता र देशको भावनालाई पूर्ण रूपले समेट्न नसक्दा र कार्यान्वयनमा इमानदारी नदेखिँदा विगतमा जारी भएका संविधान जनतामा स्वीकार्य हुन सकेनन् ।
लामो आन्दोलन, बलिदानी र सङ्घर्षबाट नेपाली जनताले पहिलोपटक निर्वाचित संविधानसभामार्फत नेपालको संविधान प्राप्त गरेका छन् । २०७२ असोज ३ गते जारी भएको यो ऐतिहासिक संविधानले जनताको मूलभूत इच्छा, आकाङ्क्षाजस्तै बहुदलीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक हक आदि विषयलाई समेटेको छ । यही संविधानबमोजिम मुलुकमा सङ्घीय शासन प्रणाली स्थापित छ । लामो एकात्मक शासन प्रणालीको अन्त्य गर्दै मुलुकलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संरचनामा पुनःसंरचना गरिएको छ । यसले नेपाली जनतालाई पूर्ण सार्वभौम बनाई प्रदेश तथा देशको भाग्य र भविष्य आफैँ निर्धारण गर्ने अभिभारा सुम्पेको छ ।
मौलिक तथा आधारभूत राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकार संविधानबाटै सुनिश्चित भएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा अबको हाम्रो प्रयास आन्तरिक स्रोत र साधनको अधिकतम सदुपयोग, कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटन विकास, वातावरण संरक्षण, वृहत्तर विकासका पूर्वाधार निर्माण, आधुनिक उद्योगधन्दाको स्थापना र रोजगारीको प्रवद्र्धन गर्दै प्रदेशको दिगो र समावेशी समृद्धितर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । देशले हासिल गरेको राजनीतिक र शासन प्रणालीको स्थायित्व तथा जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन अब सबैले आ–आफ्नो तर्फबाट प्रयास गर्नैपर्छ । तबमात्रै नेपाली जनताको ठूलो बलिदान र सङ्घर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्रको रक्षा हुन सक्छ र संविधानले सुनिश्चित गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्थाको जग बलियो बन्दै जान्छ ।
वर्तमान संविधानले जनताको भावनाको कदर गर्दै स्रोत–साधन र जिम्मेवारी बाँडफाँट गरी जनताको अधिकार जनतामा नै निहित रहने व्यवस्था गरेको छ । जनताको अधिकार जनतालाई नै दिनेगरी जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिसहितको स्थानीय सरकार गठन गरी जनताको काम स्थानीयस्तरमै हुनेगरी सहज तुल्याएको छ । प्रदेश सरकारको गठन गरी आ–आफ्नो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने अवसर प्राप्त भएको छ ।
संविधानमा दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, उपभोक्ताको हकजस्ता कुरालाई समेटिएको छ । सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, अल्पसङ्ख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको सुनिश्चित पनि छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्तर्गत प्राकृतिक साधन–स्रोतको संरक्षण, सम्बद्र्धन र उपयोगसम्बन्धी नीति, विकाससम्बन्धी नीति, कृषि र भूमिसुधारसम्बन्धी नीति, सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिजस्ता पक्षलाई पनि संविधानमा समेटिएको छ । तथापि, अझै संविधानले सबै वर्गका भावनालाई समेट्न नसकेको देखिन्छ ।
वर्तमान संविधानमाथि जनआकाङ्क्षा उच्च हुनु स्वाभाविक हो । वर्षौंदेखि पिछडिएका, उत्पीडनमा परेका समुदायलाई राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी तवरले पु¥याउने अवसर आएको छ । कुनै पनि संविधान सम्पूर्ण जनताको भावनालाई एकैचोटि सम्बोधन गर्न नसके पनि संशोधनका माध्यमबाट त्यसको स्वीकार्यता विस्तार गर्दै लैजाने सम्भावना रहन्छ । संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले जनताको आकाङ्क्षा र आवश्यकताका आधारमा संशोधन हुन सकेमात्र संविधानप्रतिको आस्था बढेर जानेछ । स्थायित्व र शान्तिका लागि सबैको भावना समेटेर अगाडि बढ्न सक्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।
वर्तमान संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन सरकार, राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजको भूमिका महŒवपूर्ण छ । सबैले सबैको आवश्यकता र भावनालाई बुझेर अगाडि बढ्नु आवश्यक देखिन्छ । जनआन्दोलनका उपलब्धिलाई खेर जान दिनुहुँदैन, नत्र देश पटक–पटक द्वन्द्वमा फस्न सक्छ । खासगरी मधेसी, जनजाति, आदिवासी, पिछडावर्ग, मुस्लिम, महिलाका समस्या सम्बोधन गर्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ । जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशिता, साधन स्रोतको बाँडफाँट, समतामूलक समाजको निर्माण, नागरिकता समस्या, प्रदेशको सीमाङ्कन, निर्वाचन क्षेत्रको सीमाङ्कनजस्ता विषयवस्तुलाई न्यायिक एवम् जनताको भावनाअनुकूल समाधान गर्दै लैजानुपर्छ । यसमा सबैको साथ र सहयोगको आवश्यकता भएकाले सबै एकजुट भई सहकार्य गर्दै देशको विकासमा लाग्नु नै आजको आवश्यकता हो ।
(लेखक प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख हुनुहुन्छ ।)
