डा. कुन्दन अर्याल
अभ्यासका चार वर्षका क्रममा वर्तमान संविधानले प्रस्ट पारिसकेको छ, निरङ्कुश शासक बन्ने चाहना पाल्नेहरूबाहेक सबैलाई यसैले छहारी प्रदान गर्छ । नेपाली जनताको दशकौँदेखिको चाहना र सङ्घर्षको परिणामस्वरूप बनेको यो संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्दै नेपाललाई नयाँ युगमा पु¥याएको मात्र छैन, राजनीतिक विवाद र महाविवाद अनि अस्थिरताका कारकहरूलाई पन्छाई समृद्धि र सुखको नयाँ बाटोसमेत पहिल्याएको छ ।
नेपाली समाजलाई राजनीतिक स्थिरता र ठोस लक्ष्यतर्फ डो¥याइरहेको यो सरकारलाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न यही संविधानले दिशानिर्देश गरिरहेको छ । विकास र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको सुस्पष्ट मार्गचित्रको मूल आधार पनि यही संविधान हो । जनताको सार्वभौमसत्ताको स्थापनासँगै उन्नत लोकतन्त्रको अभ्यासका चार वर्षका अनुभवले बताएका छन्, यो संविधानको छातामुनि समाधान हुन नसक्ने कुनै राजनीतिक समस्या छैन । राजनीतिक हक, अधिकारबाट सशक्त भएका नेपाली जनतालाई यही संविधानले सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको उत्साहपूर्ण कालखण्डमा ल्याइपु¥याएको छ ।
०७४ साल फागुन ३ गते नेकपाका अध्यक्ष एवम् पार्टी संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा वर्तमान सरकारको गठन भएका बेला देश संविधान पूर्ण कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा थियो, त्यही दिशातर्फ उन्मुख थियो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइरहेको त्यो अवस्थामा देशले विकास र सुशासनको गति बढाउने नेतृत्वको प्रतीक्षा गरिरहेको थियो । देशले नयाँ राजनीतिक प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने कुशल नेतृत्वको प्रतीक्षा गरिरहेको त्यही समयमा राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको आकाङ्क्षासहितको जनअभिमतलाई शिरोपर गर्दै केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा यो सरकार गठन भएको थियो ।
यो सरकार गठन हुँदा नेपालको अर्थतन्त्र निकै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा थियो । पूर्ववर्ती सरकारले वित्तीय अनुशासनका यावत् सीमाहरूलाई तोडेको थियो र बाह्य क्षेत्रको धान्नै नसकिने असन्तुलनका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा चाप पर्न थालिसकेको थियो । वित्तीय क्षेत्रको पुँजी परिचालन आर्थिक वृद्धिसँग जोडिएको थिएन, औद्योगिक पूर्वाधारमा निजी लगानी उत्साहप्रद ढङ्गले अघि बढ्न सकेको थिएन । पुँजी निर्माणका क्रियाकलाप सुस्त थिए, विकास आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्था अत्यन्त कमजोर थियो । राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने आधारभूत सेवाहरूको अवस्था भरपर्दो, सुलभ र सरल थिएन । बजेट अनुशासन उल्लङ्घन गरिएको थियो, जसले गर्दा यो सरकारको गठन हुँदाका बखत सरकारी ढुकुटी लगभग रित्तो थियो ।
त्यही प्रतिकूल अवस्थामा सुशासनलाई बलियो बनाउँदै सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व यो सरकारको काँधमा आएको थियो । सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै स्वाभाविक रूपमा बढेको प्रशासनिक खर्च र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूका लागि थप साधन र स्रोतको जोहो गर्दागर्दै पनि यतिखेर देश तीनवटै तहका आधारभूत संरचनाहरू पूरा गरिएको अवस्थामा पुगेको छ ।
वर्तमान संविधानको अक्षर र मर्मलाई आत्मसात् गर्दै सरकारले आगामी २५ वर्षका लागि नेपालको दीर्घकालीन सोच, विक्रम संवत् २१०० को प्रारम्भिक प्रारूपसहितको परिदृश्य पनि तयार गरिसकेको छ । त्यस सोचलाई हासिल गर्ने आधारका रूपमा २५औँ योजना (आ.व. २०७६÷७७–२०८०÷८१) तर्जुमा भइसकेको छ । १५औँ योजनामा ‘सुखी नेपाली’ को मानक निर्धारण गर्नेक्रममा छवटा आधार तय गरिएको छ । पहिलो आधार नेपालीको जीवन परिष्कृत तथा मर्यादित हुनुपर्छ भन्ने छ । दोस्रो, सुरक्षित सभ्य र न्यायपूर्ण समाज बनाउनुपर्छ । तेस्रो, स्वास्थ्य र सन्तुलित पर्यावरण निर्माण गरिनुपर्छ । चौथो, राज्ययन्त्रमा सुशासन कायम हुनुपर्छ । पाँचौँ, जनताले सबल लोकतन्त्रको अनुभूत गर्न पाउनुपर्छ । छैटौँ, जनसमुदायमा नेपालीत्वको उच्च भावना जागृत गराउनुपर्छ । यी मानक निर्धारण गर्दै संविधानले परिकल्पना गरेझैँ सङ्घीयताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै सरकार समृद्धि र सुखको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हासिल गर्न अग्रसर छ ।
यसबीच संविधानको कार्यान्वयन गर्न आधारभूत कानुनको निर्माण, संस्थागत प्रणालीको विकास तथा सुशासन र समृद्धिका लागि निकै काम भएका छन् । यी कामहरू घर निर्माण गर्दा जग बनाइएजस्तो प्रकृतिका छन् । वर्तमान सरकारका यस्ता प्रयासबाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका संरचनालाई विधि र प्रणालीबाट कार्यमूलक बनाउन अनि सङ्घीयता कार्यान्वयनको सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य गरी सुदृढ राज्य निर्माण गर्न बलियो आधार निर्माण भएका छन् ।
समृद्ध देश र सुखी जनताको सोचअन्तर्गत नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिबद्धता जनाएको विसं २०८७ सम्म हासिल गर्नुपर्ने दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्नेछ । साथै, सन् २०२२ सम्म नेपाललाई अल्पविकसित देशबाट विकासोन्मुख देशका रूपमा स्तरोनन्ति गर्ने लक्ष्यसमेत हासिल गर्नेछ । नेपाललाई संवत् २१०० मा विकसित देशको स्तरमा पु¥याउने राष्ट्रिय लक्ष्य १५औँ योजनाले अघिसारेको छ । नेपाल सरकारको दीर्घकालीन सोचसहितको आवधिक योजनाका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तह पनि आवधिक योजना तर्जुमाको चरणमा प्रवेश गरेका छन् ।
म भ्रष्टाचार गर्दिनँ ।
म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ ।
म देश र जनताका लागि इमानदार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु ।
प्रधानमन्त्रीको यही प्रतिबद्धताअनुरूप अनियमितता र भ्रष्टाचारविरुद्धमा सबै सम्बन्धित निकायहरू सक्रिय रहँदै आएका छन् । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा यो सरकार विगतका कुनै पनि सरकारहरूभन्दा गम्भीरतापूर्वक लागिपरेको छ । विकास–निर्माणलाई गति दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा स्थापना गरिएको अत्याधुनिक ‘एक्सन रुम’ ०७६ जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा आइसकेको छ । आयोजनाहरूको प्रत्यक्ष विद्युतीय अनुगमन गर्न अन्य निकायसँग विद्युतीय माध्यमबाट प्रत्यक्ष संवाद गरी समस्याहरूको तत्काल समाधान गर्ने व्यवस्था गरिसकिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा यो तत्काल समस्या समाधान कक्ष वा एक्सन रुमबाट दसवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको अनुगमन गर्ने प्राविधिक व्यवस्थासमेत रहेकोे छ ।
यसरी सरकारले लक्ष्यमात्र अघि सारेको छैन, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी अनुगमनको समेत व्यवस्था गरेको छ । यसै सन्दर्भमा मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गर्न लगाइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूबीच ०७६ साउन १५ गते कार्यसम्पादन सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । मन्त्रालयका कार्यहरूलाई नतिजामुखी र लक्ष्योन्मुख बनाउन यस्तो कार्यसम्पादन सम्झौता भएको हो । मन्त्री र सचिव तथा सोहीअनुसार मातहतका निकायका प्रमुखहरूसँग पनि कार्यसम्पादन सम्झौता र मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीको सुरुवात गरिएको छ ।
आज ०७६ असोज ३ गते १७ महिना पुगेको छ । यसबीच सरकारले पहिलो वर्षमा सङ्घीयता, सुशासन र समृद्धिको आधार वर्षका रूपमा दीर्घकालीन महŒवका कार्यहरू गरेको छ । त्यसयता नेपालको इतिहासमा यसअघि कहिल्यै नभएको पूर्वाधार विकासका दृष्टान्तहरू प्रस्तुत हुँदै जानेक्रम निरन्तर छ । विगतबाट पाठ सिक्दै आउँदा दिनहरूमा सरकार सुशासन र विकासको दिशामा अझ तीव्र गतिका साथ अग्रसर हुनेछ ।
संविधानको मार्गनिर्देशनमा नेपालको समृद्धि र सुखको यात्रा निरन्तर अघि बढ्नेछ । आमनेपाली आज यो कुरामा विश्वस्त छन् । हिजो सत्ताको हालिमुहाली सम्हालेर नेपाललाई अविकसित, गरिब र पिछडिएको देश बनाउनेहरूले आज फेरि प्रतिगमनको सपना देखेका हुन सक्छन् । तर, भर्खरै प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभएझैँ आजको नेपालमा प्रतिगमनको सपना निरर्थक छ । जनताको यही मनोभावलाई बुझेर प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको हो, जबसम्म डमरुमाथि खतरा आइपर्दैन, बघिनी चुप लागेर बस्छे तर जब डमरुमाथि खतरा आइपर्छ, बघिनी चुप लागेर बस्दिनँ ।
(लेखक प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)
