संविधानअनुकूल साँस्कृतिक रूपान्तरण

प्रा.डा. बद्रीविशाल पोखरेल

नेपालको संविधान २०७२ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संस्कृतिसम्बन्धी दूरगामी महŒवको अभिलेख हो । परिवर्तित राजनीतिक परिस्थिति भनेको मात्रात्मक हो भने यसलाई गुणात्मक रूपमा फेर्न संविधान निर्दिष्ट धर्म र संस्कृतिसम्बन्धी प्रावधान विशिष्ट रहने देखिन्छ । संविधानको प्रस्तावना, विभिन्न भाग धारा र उपधाराहरूमा परिवर्तित राजनीतिक अवस्थाअनुसारको आत्मिक वा अमूर्त संस्कृतिलाई लिपिबद्ध गरिएको छ ।
संविधानको प्रस्तावनामै सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने प्राथमिकताका साथ उल्लेख छ । संविधानका अरू भाग, धारा र उपधाराहरूमा विशेषतः तराई, मधेस, पहाड र हिमालका दलित, उत्पीडत तथा सीमान्तीकृत जनताको बहुआयामिक उत्थानका कार्यक्रमसहित बेलिविस्तार देखिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि संविधानप्रति दुराग्रही भावना राखेर अन्यथा सोच्नु र गर्नु साँस्कृतिक पश्चगमनकै पक्षपोषण गर्नु हो ।
यो संविधानले जात, भात, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, भाषा, जाति, संस्कृति, क्षेत्र आदिका आधारमा सामन्तवादी वा राजतन्त्रात्मककालमा गरिने विभेद र असमानतालाई निषेध गरेको छ । यसको मतलब लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक युगमा सामन्तवादी शासन कालखण्डमा जस्तो जन्मजात उँच, नीच कोही हुँदैन, सब समान हुन्छन् । गणतान्त्रिक राज्यका नजरमा सबै नेपाली समान हुन्छन् । त्यसैले संविधान निर्दिष्ट ज्ञान र चेतना निर्माण र प्रवद्र्धनका लागि स्रष्टा तथा साँस्कृतिक समाजले अनेक चेतनामूलक सिर्जनात्मक महाअभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सदीयौँदेखि धर्मका नाममा आमजनतालाई अनेक किसिमले घोर अन्धविश्वासी तथा चरम रूढीवादी ज्ञान दिलाएर राजतन्त्रात्मक शासन प्रणालीले आफ्नो वर्गीय स्वार्थअनुकूलको संस्कृतिप्रति स्वेच्छिक रूपमा प्रतिबद्ध बनाएको देखिन्छ । चिन्तन, मनन, अध्ययन तथा अध्यापनबाट नै कुनै पनि सही वा गलत विचार जनमनमा स्थापित तथा विकसित गर्न सकिन्छ । यस मानेमा सामन्तवाद धेरै बाठो प्रतीत हुन्छ । त्यसैले उपर्युक्तअनुसार गणतान्त्रिक धर्म र संस्कृतिलाई स्थापित र विकसित गर्न तदनुसारको साँस्कृतिक उन्नत चेत, चिन्तन र चेतना व्यापकतम रूपमा जागृत गर्नुपर्छ र आमजनताबीच हजार बार सही साँस्कृतिक विचार प्रवाह गरेर यसमा स्वेच्छिक रूपमा जनता आफैँ सरिक हुने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ । आर्थिक भौतिक विकास र समृद्धिले मात्र सत्ता र सरकार जनमनमा स्थापित र विकसित हुन सक्तैन । तदनुसारको संस्कृतिको जगमा मात्र सत्ताको दिगोपन र स्थायित्व सुरक्षित हुनेछ ।
सामन्तवादी संस्कृतिबाट प्रशिक्षित जनता आफू भोको, नाङ्गो र निख्लाम भए पनि शासकका लागि मर्न र मेट्न तयार हुन्छ । तर, जनताका सेवाका निम्ति निरन्तर क्रियाशील तथा सङ्घर्षरत सरकार, सत्ता र नेतृत्वप्रति जनताको निरपेक्ष गुनासो रहने गरेको हुन्छ । समस्या जनमन, मानसिकता र मनोविज्ञानमा छ भने त्यसैलाई सफा गर्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । मौकाको काम र बेलाको बोली गर्न र बोल्न नजान्दा गणतान्त्रिक चेतना विकसित हुन नसकेको हो । उपलब्धि प्राप्त गर्नभन्दा यसलाई जोगाउन सिर्जनात्मक रूपमा लाग्नु सर्वोपरि महŒवको कुरा हुन्छ । यही खाँचो अहिले खड्किँदै छ ।
संविधान निर्दिष्ट धार्मिक साँस्कृतिक रूपान्तरणको भावना र मर्मअनुरूप राज्य, राज्य सत्ता, सरकार, सरकारी तथा अर्धसरकारी निकाय तथा साँस्कृतिक तथा साहित्यिक अभियन्ताहरू अब विशेष चनाखोपूर्वक लाग्नुपर्ने अपरिहार्य पक्ष हो । यसअनुसार कतिपय उच्च ओहोदाका पदाधिकारी, अग्रज संस्कृतिकर्मी तथा स्रष्टा अभियन्ताहरू आवश्यकताअनुसार गम्भीर नभएको देखिन्छ । सामन्तवादले आफ्नो वर्गहितअनुकूलको चरम अन्धविश्वासी, विभाजनकारी चरम भाग्यवादीजस्तो पछौटे चिन्तन, धर्म र संस्कृतिलाई सशक्त र सबल बनाएको छ । त्यसैले जनमानसमा जब्बर बनेर बसेको र अहिले विभिन्न कृत्रिम कारणका आधार र प्रायोजनमा सलबलाउन थालेको साँस्कृतिक सामन्तवाद गणतन्त्रको चुनौती बन्ने शङ्का गर्न थालिएको हो ।
सनातन, हिन्दु वा अन्य धर्म र संस्कृतिभित्र अनेक सकारात्मक तथा जीवनोपयोगी पक्षहरू छन् तर धर्म र संस्कृतिका माध्यमबाट प्रचार गरिएको देश र जनताविरोधी रूढीलाई क्रमशः कलात्मक रूपमा छिमल्ने प्रयत्न सुरु गरिहाल्नुपर्छ । यसखालका हजार बारका प्रयत्नले मात्र जनमानसमा गणतान्त्रिक संस्कृतिको मनोवैज्ञानिक आधार तयार पार्न सकिनेछ । नत्र स्वत्व, स्वाधीन र सम्मानित नागरिक जीवन मन पराउनुभन्दा अर्धदास र सेवक हुन आतुर सामन्तवादी धार्मिक, साँस्कृतिक विरासतका पृष्ठपोषकहरूको जमात बलशाली हुनेछ । यसले कुनै न कुनै सानातिना छिद्र खोजेर गणतन्त्रलाई परोक्ष वा प्रत्यक्ष रूपमा बदनाम गरिरहनेछ ।
नेपालको संविधानमा आमजनतामा समभाव वा समानता कायम गर्ने संस्कृतिलाई आधार बनाइएको छ । यसले नेपाललाई समाजवाद उन्मुख पनि भनेको छ । तर, त्यसअनुसारको चिन्तन, चेत र चरित्र निर्माण गर्न बेलैमा सुरु गरिएन भने लेखेकै भरमा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक तथा समाजवादी संस्कृतिको जग बस्न सक्तैन । जननेता मदन भण्डारीले नै पनि जनताको बहुदलीय जनवादमा अहिलेको बदलिएको परिस्थितिमा पुरानो सत्ताका सबै पश्चगामी अवशेषहरू समाप्त पार्ने अवधिलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । जबजमा नयाँ जनवादी वा बहुदलीय जनवादी क्रान्ति वा परिवर्तनका राजनीतिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक चरणहरू प्राथमिकताका साथ मेलैसित पूरा गरेरमात्र समाजवाद प्राप्तिका आधार शिविरहरू निर्माण गर्न सकिन्छ भनेको देखिन्छ । भण्डारीले उल्लेख गर्नु भएअनुसार यो बेला समाजवाद उन्मुख कार्यदिशा नै हो तर अहिले नै समाजवादी कार्यदिशा भन्नु हतार हुनेछ । भण्डारीका अनुसार धर्म र संस्कृतिजस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रमा क्रूर र कुरूप होइन, कलात्मक हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । राम्रो काम पनि राम्रै तरिकाले सम्पन्न गर्नुपर्छ । संविधानले धर्मनिरपेक्षताको नेपाली मौलिक व्याख्या गरेको छ । धर्म निरपेक्षको अर्थ सनातनकालदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, साँस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ भनेर संविधानमा उल्लेख छ । त्यसैले संविधानमा गोवध निषेध र दण्डनीय ठहर गरिएको हो । सनातनकालदेखि चलिआएको भन्नाले अघि वा पछि कुनै पनि कालखण्ड वा परापूर्वकालदेखि चलिआएका नेपालका सबै धर्महरू यस परिभाषाअन्तर्गत पर्छन् ।
संविधानमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वका विषयमा पनि धार्मिक, साँस्कृतिक समानता र सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव, ऐक्यबद्धता र सामन्जस्य कायम गर्ने कुरा किटानी गरिएको छ । त्यसैगरी, सामाजिक र साँस्कृतिक रूपान्तरणसम्बन्धी नीतिमा समेत समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसको अर्थ संविधानतः आ–आफ्ना आस्थाका कुनै पनि धर्म मान्ने स्वतन्त्रता जनतामा निहित छ तर यही धर्म, प्रथा, रीति र परम्पराका नाममा आफैँलाई पनि आफूले शोषण गर्न पाइन्न । यो गणतान्त्रिक संविधानको मर्म हो । सक्रिय वा निरङ्कुश राजा वा राजतन्त्रझैँ ठानेर राष्ट्रपतिप्रति अतिवादी कोणबाट मनोगत आलोचना गर्ने गरेको देखिन्छ तर राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य संविधानको पालन र संरक्षणकर्तामात्र हो । संविधानले कुनै पनि काम स्वविवेकले गर्ने छुट राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन ।
नेपालको संविधानको आलोकमा धार्मिक, साँस्कृतिक रूपान्तरणको विषयमा राज्य, राजकीय र राज्यअन्तर्गतका निकायहरूको प्रत्यक्ष वा परोक्ष अहम् भूमिका हुन्छ । पानी र बानी माथिबाट आउँछ भनेझैँ उपल्लो तहबाट दिशानिर्देश हुँदा आमजनतामा यसको सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ । आमसञ्चारको त झन् सशक्त तथा प्रभावकारी भूमिका हुने नै भयो । कम्तीमा सञ्चारमाध्यमबाट संविधान निर्दिष्ट धर्म र संस्कृतिको सवाललाई समावेश गर्दा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिप्रति आमजनतामा सकारात्मक धारणा बन्ने थियो । अहोरात्र भाग्यवादी र पुर्पुरोवादी विचार धारणाहरू प्रवाह गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार बलियो हुन सक्तैन । कला, साहित्य, गीत–सङ्गीत, नृत्य, नाट्य, लोक, आधुनिक गीत, धर्म–संस्कृति रूपान्तरण विषय र क्षेत्रको नेतृत्वले यस विषयमा विशेष चनाखो भएर कलात्मक हस्तक्षेपमा जोड दिनुपर्छ । यस्तो अभियान देशव्यापी हुनुपर्छ र संस्था र सङ्गठनमातहतलाई परिचालित गर्नुपर्छ ।
सामन्तवादले धर्म र संस्कृतिका नाममा आमजनमनलाई सदीयौँदेखि भ्रमित पारिरहेको छ, पार्न सफल भएको छ । तर, आफूलाई लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील तथा अग्रगामी भन्नेहरू सत्य तथ्य तथा जीवनोपयोगी धार्मिक, साँस्कृतिक सवाल राम्ररी चित्त बुझाउन नसकी विलखबन्दमा परेको स्थिति साह्रै दयनीय देखिन्छ । वैदिककालदेखि जीवन, जगत्सम्बन्धी अनेक वस्तुवादी, भौतिकवादी तथा सत्य, तथ्य विचारहरू पाइन्छन् । यस्ता विषयहरूमा अध्ययन र खोज गरेर लोकतान्त्रिकमात्र होइन, जनगणतान्त्रिक संस्कृति र संस्कारको विकल्प प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । संस्कृति विषयक विज्ञ र व्यक्तित्वहरू, कवि, कलाकार, स्रष्टा र लेखकहरू आफैँ संविधानअनुसारको परिवर्तित संस्कृतिअनुकूल हुन अपरिहार्य छ । यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन सक्यो भने पनि संविधान दिवसको सार्थकता सिद्ध हुनेछ ।

(लेखक अवकाशप्राप्त प्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)