सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालले आज हर्षाेल्लासका साथ चौथो संविधान दिवस मनाउँदै छ । विक्रम संवत् २००७ सालदेखि जनताले अपेक्षा गरेअनुसार संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएपछि देशले परिवर्तन संस्थागत गर्ने अग्रगामी फड्को मा¥यो । यो संविधानले नेपालको संवैधानिक विकासमा एउटा इतिहासमात्र रचेको छैन, सामन्तवादको अन्त्य, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिताजस्ता विशेषताले वर्तमान संविधान विश्वका कैयौँ संविधानको तुलनामा धेरै कदम अगाडि रहेको छ । यो संविधान हजारौँ नेपालीको बलिदान, त्याग, रगत, पसिनाले लेखिएको सहमतिको साझा दस्तावेज हो, जसलाई नेपालका राजनीतिक शक्तिले अनुमोदन गरेका छन् र विश्वले स्वागत गरेको छ । संविधानले सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालको शासन शक्ति अर्थात् ‘सिंहदरबार’ लाई सात प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत जनताको घर–आँगनमा पु¥याएको छ । जनताले जनताका लागि गरिने शासनको प्रत्याभूति दिएकाले यो संविधानले अग्रगामी नेपालको प्रतिनिधित्व गरेको छ । जनता स्वयम्ले लेखेकाले राज्य जनताको हो भन्ने चेतना र अधिकारलाई वर्तमान संविधानले हार्दिकतापूर्वक स्वीकार गरेको छ ।
संविधान जारी भएपछि मुलुकले समग्र विकास र समृद्धितर्फको नयाँ यात्रा सुरु गरेको छ । संविधानअनुकूलका कानुन निर्माणको राष्ट्रिय सङ्कल्प तीव्र रूपमा अघि बढेको छ । संविधानले परिपल्पना गरेको समतामूलक र सामाजिक न्यायपूर्ण नेपाल बनाउने अभियानलाई नेपालीले उत्सुकतासाथ दिइरहेका छन् । हालका दिनमा देखिएको राजनीतिक स्थिरता तथा आर्थिक विकासको अभियानमा जनताको उच्च सहभागितालाई यसैको उदाहरण मान्न सकिन्छ । नेपालले द्वन्द्वको मौलिक रूपमा शान्तिपूर्ण रूपान्तरण गर्दै विश्वमा एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरेको थियो भने संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने निकै चुनौतीपूर्ण मानिएको कार्यकुशलतापूर्वक सम्पन्न गरेर अर्को उदाहरण प्रस्तुत ग¥यो । नेपाली नेताहरू आ–आफ्ना दृष्टिकोण र आस्थामा विभक्त भए पनि शान्ति स्थापना र संविधान निर्माणमा उहाँहरूले देखाउनुभएको एकताबाटै आजको सफलता प्राप्त भएको हो । संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्दै यसका लक्ष्य प्राप्तिका लागि यसैप्रकारको एकता मुलुकुले अपेक्षा गरेको छ । राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बहुदलीय व्यवस्थाको सौन्दर्य हो तर राष्ट्रिय सवालमा नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले देखाएको फराकिलो सोच तथा शैलीले सहमतिको दस्तावेजका रूपमा वर्तमान संविधान प्राप्त भएको सत्य बिर्सन हुँदैन ।
संविधान जडसूत्र होइन, हुन सक्दैन, जसले परिवर्तनको सम्भावना राख्दैन । विश्वमा आएका नयाँ राजनीतिक मूल्य–मान्यता, अभ्यास तथा सिद्धान्त अनुकूल शासन गर्न संविधानमा परिमार्जन हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । हिजो प्रजातन्त्र भने पुग्थ्यो, समयले आज समावेशी र सामाजिक प्रजातन्त्रका पक्षमा वकालत गरेको छ । हिजो साम्यवाद एउटा लक्ष्य थियो आज समाजवादी साम्यवादका पक्षमा विचार आएका छन् । यस्ता परिवर्तनको प्रतिनिधित्व गर्न संविधान तथा शासन व्यवस्थामा परिवर्तन हुने कुरालाई कसैले नकार्न सक्दैन । एउटा परिस्थितिमा लेखिएको यो संविधानमा सबैका धेरै कुरा लेखिएका छन्, सबैका सबै कुरा लेखिन सम्भव थिएन र हुँदैन पनि । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आवश्यकताका आधारमा संविधानको परिमार्जन हुन्छ भन्दै आउनुभएको प्रतिबद्धताले पनि यही कुराको पुष्टि गर्छ । संविधानको अक्षरभन्दा प्रयोगबाट यसको गरिमा बढाउन सकिन्छ । बेलायतले संविधान नलेखेर पनि विश्वलाई संविधानवाद र प्रजातन्त्रको पाठ पढाइरहेको मात्र छैन, व्यावहारिक परिमार्जनसहित प्रजातन्त्रको उच्चतम अभ्यास गर्न सकिने सत्य पुष्टि गरेकै छ ।
संविधान दिवसकै अवसरमा नेपाली चेतनाको संवाहक गोरखापत्रले आफ्नो प्रकाशनलाई सङ्घीयताको मर्मअनुरूप विकेन्द्रित गर्दै आजदेखि विराटनगरबाट प्रकाशन थालनी गरेको छ । प्रजातन्त्र र पत्रकारिताको अग्रणी विराटनगरबाट मूलतः प्रदेश १ र २ का पाठक, शुभचिन्तक, उद्योगी व्यवसायीसँग अझ नजिक हुने यो सौभाग्य गोरखापत्रका लागि संयोग होइन, समर्पण र सक्रियताको सेतु हो भन्ने हामीलाई लागेको छ । नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यस कार्यका लागि हामीलाई दिएको मार्गदर्शन तथा नैतिक, भौतिक सहयोगप्रति गोरखापत्र हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछ । साथै, प्रकाशनको तयारीकै क्रममा यस क्षेत्रका प्रदेश सरकारहरू, स्थानीय तह, आमपाठक तथा उद्योगी व्यवसायीले दिनुभएको स्नेहलाई गोरखापत्रले पत्रकारिताको भाषामा प्रोक्सिमिटी (सामिप्य) को नातामा सतत् सम्मान गर्दछ ।
२०८१ मंसिर ८ शनिवार
