विकास दाहाल
सामान्यतया एउटै भौगोलिक सीमाभित्र राज्यशक्तिको प्रयोग दुई वा सोभन्दा बढी स्वायत्त तहबाट अभ्यास गरिने शासन प्रणालीलाई सङ्घीयता भन्ने बुझिन्छ । विश्वमा हालको सङ्घीयताको अभ्यासलाई हेर्दा ‘कमिङ् टुगेदर’ र ‘होल्डिङ टुगेदर’ गरी दुई मोडलको प्रयोग भएको पाइन्छ । अमेरिका, स्वीजरल्याण्ड, अस्ट्रेलियाजस्ता देशमा स्वतन्त्र राज्य आपसमा समाहित भएर होल्डिङ टुगेदरको मोडलमा सङ्घीयताको प्रयोग गरिरहेका छन् भने भारत, बेल्जियम, स्पेन र हालको नेपालको सङ्घीयता कमिङ् टुगेदर मोडलको हो । यिनमा एउटै राज्य सीमालाई अलग तहमा विभाजन गरी सङ्घीयताको प्रयोग भएको पाइन्छ ।
विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनपछि प्राप्त गणतन्त्रपछि बनेको वर्तमान संविधानले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको रूपमा परिभाषित गरेको छ । विगतमा एकात्मक शासनपद्धतिले सबै जाति, वर्ग, समुदायलाई समेट्न नसक्दा अधिकारको प्रयोगमा केन्द्रको नियन्त्रण वा एकात्मक हावी भएको थियो । स्रोतसाधनको उच्चतम परिचालन र विकास हुन नसक्नु र राज्यनिर्माणको अभियानमा लक्षित वर्ग अटाउन नसकेको आरोप शासन प्रणालीलाई लाग्यो । यसको विकल्पको रूपमा जनताले सङ्घीयता रोजे । संविधानले नेपालको शासकीय स्वरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा विभाजन गरेको छ । यी स्वायत्त तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा हुने उल्लेख छ । राज्यशक्तिको प्रयोग तीन तहले प्रयोग गर्न पाउने, अवशिष्ट अधिकार केन्द्रलाई दिइने, तीनवटै तहका एकल र साझा अधिकारलाई संविधानका अनुसूचीले स्पष्ट गरेको छ । यसको कार्यान्वयन पक्षमा पहाडसरी चुनौती र उत्तिकै मात्रामा अवसर पनि छन् ।
सर्वप्रथमः संविधान र सङ्घीय कानुन बमोजिम तीनवटै तह सञ्चालन गर्ने एवं नियम कानुन स्पष्ट बन्न जरुरी छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निरन्तर समन्वय र साझेदारीमार्फत तहलाई आवश्यक कानुन बनाउन, कार्यान्वयन गर्न, जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न र राजस्व सङ्कलन गर्ने आधार तयार पार्न आवश्यक देखिन्छ । हामीसँग सङ्घीयताको विकल्प छैन । यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । युगोस्लाभाकिया वा स्पेनको क्याटालोनियाको इतिहास हाम्रा लागि पाठ बन्न सक्नुपर्छ ।
हाम्रा सीमित स्रोत साधन र क्षमताले हालका असीमित आवश्यकता र प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन ? राष्ट्रिय बजेटको एउटा प्रमुख हिस्सा नै बाह्य ऋण र अनुदानमा चल्नुपरेको अवस्थामा खर्चिलो मानिएको सङ्घीयता धान्न सकिएला वा नसकिएला ? धराशायी अवस्थामा रहेका उद्योग र रुग्ण कल कारखानाबाट अर्थतन्त्र उकास्न कति योगदान पुग्ला ? कृषिप्रधान देश, झण्डै दुईतिहाइ जनशक्ति यसैमा आबद्ध भएर पनि खाद्यान्न र तरकारीसमेत ठूलो परिमाणमा आयात गर्नु विडम्बनाको विषय हो । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धराशायी बनाउँदै परनिर्भरता मात्र बढाएको छैन, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई समेत खतरामा पार्ने देखिन्छ ।
बढ्दो करको दर, रेमिट्यान्स र सीमित स्रोत साधनले अर्थतन्त्रलाई कति समय कसरी टिकाउने हो, यसको लेखाजोखा हुनु जरुरी छ । हाल सङ्घीयताको अभ्यास गर्न कर्मचारी सङ्ख्या ठूलो चाहिने हुँदा यसको दिगो व्यवस्थापनको पाटो अर्काे महŒवपूर्ण विषय हो । हरेक सङ्घले आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नै क्षेत्रका नागरिक भर्ना गर्न पाउने अधिकार रहने हुँदा केन्द्रीय कर्मचारी कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा गम्भीर बन्नुपर्छ ।
स्थानीय तहको सरकारलाई जननिकट सरकार पनि भनिन्छ । स्थानीय तहको सेवाप्रवाहमा सक्षमता, चुस्तता र प्रभावकारिता कायम भयो भने आमनागरिकले सङ्घीयताको आभास गर्न सक्नेछन् । लोकसेवा आयोगले योग्य भनी छनोट गरेका कर्मचारीले स्थानीय तहमा गएर सेवाप्रवाहको गुणस्तरीयता बढाउन र सेवाप्रवाहका क्रममा आउने अन्य चुनौतीको सामना गर्न सक्लान् वा नसक्लान्् ? कर्मचारीलाई काममा पठाउनु पूर्व आवश्यक तालिम, उत्प्रेरणा, अन्य सेवा सुविधा र सेवाप्रवाह गर्नका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार खडा गर्नुपर्छ ।
अहिले हामी सानातिना विवादमा समय खर्चिरहेका छौँ । प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामको विषयमा विवाद भइरहेको छ । छलफल र सहकार्यबाट सामूहिकता झल्कने नामकरण गरी राजधानी घोषणाको विषय टुङ्गोमा पु¥याएर प्रदेशलाई आत्मनिर्भर, सक्षम र सबल बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । स्रोतसाधन र अवसरको सन्तुलित र दिगो उपयोग गरी आफ्नो प्रदेश र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने विकल्पको खोजीमा लागियो भने भविष्यमा यसले माथि उकास्न सहयोग गर्नेछ ।
हामीले प्रणालीलाई दोषी बनायौँ तर त्यसको अभ्यास गर्ने हाम्रो विधि पद्धति र शैलीलाई समय सान्दर्भिक रूपमा सुधार्ने वा परिमार्जन गर्ने जाँगर देखाएनौँ । सङ्घीयता वा एकात्मकता राज्य सञ्चालनका माध्यम मात्र हुन् । यो नै लक्ष्यको अन्तिम बिन्दु होइन । सङ्घीयताको अभ्यास गरेका विश्वका २८ वटै देशको सेवाप्रवाह, आर्थिक वृद्धि र विकास फरक फरक गतिले चलिरहेकै छ । एकात्मक शासन व्यवस्था भएका बेलायत, फ्रान्स, चीन र जापान विकासमा अघि छन् । यस्ता उदाहरण र चुनौतीलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिँदै अवसरका रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
एक दशकभन्दा लामो आन्तरिक द्वन्द्वपछि राज्यको पुनर्संरचना भई दिगो शान्ति, विकास समृद्धि र सुशासन कायम गर्न संविधान जारी भएको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि तीनवटै तहको सरकार गठन पनि भइसकेको छ । यो अवस्थालाई जापानको इतिहाससँग तुलना गर्न सकिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि जर्जर बनेको जापानले आत्मसमर्पण गरेर सात वर्ष अमेरिकाको अधीनमा रहँदा नै आफूलाई प्रजातन्त्रीकरण गरी विकास निर्माण र शैक्षिक विस्तारमा व्यापक रूपमा सामेल गरायो । जसको नतिजाको रूपमा युद्धजन्य विभीषिकाले ध्वस्त भएको अर्थव्यवस्थालाई तीव्र पुनरुत्थान, आर्थिक वृद्धि र स्थिर समृद्धि दिन सक्यो । हामीले पनि हालको अवस्थालाई अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्न तयार रहनुपर्छ ।
विकेन्दि«त शासन व्यवस्था र छरितो केन्द« रहने पद्धति पनि अर्काे अवसर बन्न सक्छ । सेवाप्रवाहलाई निरन्तर र प्रभावकारी बनाउन अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक हुन्छन् । तत्कालका लागि जनसम्पर्क एकाइहरूमा रहेका सेवाप्रदायकलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति प्रतिबद्ध र निष्ठावान बन्न तालिम, भौतिक उपकरण र उत्प्रेरणको व्यवस्थाबाट सुधार गर्न सकिन्छ । मध्यमकालीन अवधिमा सबैखाले यस्ता सेवालाई विद्युतीय उपकरणका माध्यमबाट तयारी गर्ने र सोही अनुसारको जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन रणनीतिमा भने पूर्णरूपमा विद्युतीय शासन अवलम्बन गरी पारदर्शिता र शून्य भ्रष्टाचार कायम गराउनुपर्छ ।
आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि तुलनात्मक लाभका क्षेत्रजस्तै कृषि उत्पादन, जलविद्युत्, पर्यटनजस्ता क्षेत्रको वैज्ञानीकरण गरी पुँजीगत खर्चको वृद्धिमार्फत निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गरी यथेष्ट लाभ लिन सक्ने अवसर छन् । राजनीतिक प्रतिबद्धता र प्रशासनको सक्षमता एवं दृढ सङ्कल्प यसको पहिलो शर्त हो । भारतीय अर्थतन्त्रको विस्तार तथा प्रशासनिक व्यवस्थाको अध्ययन तथा सिकाइ पनि यस समयमा महŒवपूर्ण बन्न सक्छन्् । कुनै पनि देशको प्रशासनिक, राजनीतिक प्रणाली हाम्रा लागि हुबहु नमिल्न सक्छ तर यसलाई आफ्नो आवश्यकताअनुसार प्रयोग र परिमार्जन गर्ने क्षमता हामीमा हुनुपर्छ ।
सङ्घीयता राज्यको दीर्घकालीन अवधारणा हो । यो आज रोपेर भोलिदेखि नै फल लिन मिल्ने विषय होइन । हाम्रा सबै प्रदेश विविधतायुक्त छन् । ती सबैका आफ्नै मौलिकता र विशेषता छन् । सातवटै प्रदेश सबै क्षेत्रमा निपुण बन्न सक्दैनन् । प्रदेश २ कृषि उत्पादनमा अगाडि रहन सक्ला त कर्णाली प्रदेश जडीबुटी उत्पादनमा ।
त्यस्तै एउटा प्रदेश ऊर्जा उत्पादनमा अब्बल देखिएला त अर्काे प्रदेशले पर्यटन प्रवद्र्धनमा आफ्नो पहिचान बनाउन सक्ला । यी सबै प्रदेशको समन्वय र सहकार्यले निर्यात व्यापारमार्फत आर्थिक वृद्धि र विकास गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन टेवा पु¥याउन सकिन्छ । जीवन धान्ने रोजगारीकै लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता हामीमा आउनेछैन । नागरिक आफ्नै देशभित्र सक्षम र सबल बन्नेछन् र समृद्धिका बाँकी अवसर खुल्दै जानेछन् । सप्तरङ्गी सङ्घीयताको मर्म पनि यही नै हो ।
(लेखक शिक्षण पेशामा संलग्न हुनुहुन्छ ।)
