भू–उपयोग नीति र नेपालको परिस्थिति

रामनारायण विडारी

नेपाल भूभागको आधारमा सानो देश होइन । युरोपका कैयौँ देश, एसियाका कैयौँ देशभन्दा भूभागमा ठूलो छ । जनसङ्ख्याको आधारमा पनि यो देश सानो होइन । विश्वमा कैयौँ देश हामीभन्दा थोरै जनसङ्ख्या भएका पनि छन् तर यो सानो भूभाग सानो देश भन्न बाध्य भएको कुराचाहिँ नेपालको चारैतिर विश्वकै ठूला भूभाग भएका विशाल जनसङ्ख्या भएका देशले घेरिएको कारणले हो । उत्तरतर्फ विशाल भूभाग र करिब डेढ अर्ब जनसङ्ख्या भएको देश चीन छ । दक्षिण–पूर्व–पश्चिम तिनैतिर विशाल भूभाग र करिब सवा अर्ब जनसङ्ख्या भएको देश भारत छ । बीचमा भूभाग पनि भारतभन्दा करिब पचपन्न प्रतिशत सानो र जनसङ्ख्या पनि हाराहारी तीन करोड मात्र भएको नेपाललाई देशको राष्ट्रियता संरक्षण गर्न आफ्नै प्रकारका नीति अवलम्बन गर्न वाञ्छनीय छ ।
अझ भारतसँगको तीनतिर खुला र स्वतन्त्ररूपका नाका रहेका कारण पनि नेपाललाई आफ्नो देशभित्र शान्ति सुरक्षामा समेत संवेदनशीलता वहन गर्नुपर्ने भएको छ । यस्तोमा नेपालको भूभागको उपयोग नीति र नागरिकताको नीति आफ्नै मौलिकतामा बनाउनुपर्ने स्थिति छ । यस सम्बन्धमा नेपालको जमिनको नीति सुधार गर्न वर्तमान सरकारले सोच राखेको देखिन्छ । जसअनुसार संसद्मा दुईटा जमिन सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत भएका थिए । एक विधेयक ऐन बनिसक्यो । अर्को विधेयक सदनबाट पारित भइसक्यो । ऐन बन्ने क्रममा छ । जमिनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको गुठी विधेयक पनि पेश भएको थियो तर यो विधेयक विचाराधीइन अवस्थामा छ ।
नेपालको संविधानले पनि भू—नीतिलाई महŒवका साथ व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तावनामा नै भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्ने कुराको आत्मसात् गरेको छ । राष्ट्रिय हितमा पनि भौगोलिक कुरालाई महत्वका साथ आधारभूत विषयमा नै राखिएको छ । संविधानको मौलिक हकमा पनि सम्पत्तिसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरी जग्गालाई सम्पत्तिमा राखी राज्यले अधिग्रहण गर्दा सार्वजनिक हितका लागि गर्नसक्ने व्यवस्था गर्दै अधिग्रहण गर्दा ऐन बनाएर क्षतिपूर्ति र प्रक्रियाको प्रावधान राख्नुपर्ने अनिवार्यता छ । यस हकलाई प्रयोग गर्दा राज्यलाई कानुन बनाएर भूमिलाई कृषि आधुनिकीकरण गर्न, व्यवसायीकरण गर्न, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, वातावरण संरक्षण गर्न, व्यवस्थित आवास तथा सहरी विकास गर्न, भूमिसुधार, व्यवस्थापन र नियमन गर्न सक्ने अधिकार संविधानले प्रदान गरेको छ ।
सार्वजनिक हितका लागि राज्यले व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्नसक्ने संवैधानिक अधिकार पनि दिएको छ । कैयांँ देशमा सबै भूभाग राज्यको हुने, व्यक्तिले भोगाधिकारको हैसियतमा प्रयोग गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर नेपालमा भने जमिन व्यक्तिको अधिकारमा हुने राज्यलाई सार्वजनिक हितका लागि चाहिएमा कानुन बनाएर क्षतिपूर्ति दिएर राज्यले लिन सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ । हाम्रो संविधानले हरेक नागरिकलाई आवासको हक प्राप्त हुने किटानी व्यवस्था गरेको छ । यसबाट कोही नागरिक आवासविहीन अवस्थामा रहनुपर्दैन भन्ने हो । यसका लागि पनि जमिन आवश्यक हुन्छ । कुनै नागरिकलाई कानुन बनाएर निजको स्वामित्वमा रहेको वासस्थानबाट हटाउन सकिन्छ । यस्तो कानुन सङ्घीय संसद्ले बनाउँछ । यस्तो कानुन बनाउँदा निजको वासस्थानको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । अथवा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ । यसैगरी भूमिनीति बनाउँदा वा कानुन बनाउँदा भूमिहीन दलितलाई एकपटक जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसबाट पनि नेपालको भूभाग सरकारीबाट निजीमा थप परिणत हुने अवस्था छ । आवासविहीन दलित पनि आवासयुक्त गर्ने मौलिक हकको प्रावधानले पनि भूमिलाई व्यवस्थित गर्ने कानुन आवश्यक छ । यसका अतिरिक्त भूमि सम्बन्धमा संविधानले निर्देशक सिद्धान्तको पनि व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार राज्यले भूमिसम्बन्धी नीति तय गरेको छ ।
(क) वैज्ञानिक भूमिसुधार लागु गर्ने, (ख) दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने (ग) किसानको हित गर्ने (घ) जग्गा चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने (ङ) अनुपस्थित भूस्वामित्वको निरुत्साहित गर्ने (च) कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगीकरण, विविधीकरण, आधुनिकीकरण गर्ने (छ) बेला बेलामा अनुगमन गरी भूमिको समुचित उपयोग गर्ने (ज) अव्यवस्थित बसोवासलाई व्यवस्थित गर्ने, योजनाबद्ध बस्ती विकास गर्ने (झ) मुक्त कमैया, कम्लहरी, हरवाचरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्वासीलाई घर घडेरी, कृषियोग्य जमिन व्यवस्था गर्ने ।
यी कामको कार्यान्वयन गर्न थप जमिन आवश्यक पर्छ । यसका लागि राज्यले कानुन बनाउन अनिवार्य छ । कानुन बनाएर मात्र जमिनको व्यवस्थापन हुँदैन । कुल भूभागमध्ये हाल कायम भएको ४० प्रतिशत वनक्षेत्रलाई वातावरणीय दृष्टिले घटाउन मिल्दैन । देशको जमिनले यी सबै काम सम्पन्न गरी बढ्दो जनसङ्ख्याको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हो । यसका अतिरिक्त प्रदेश सरकारको जिम्मामा भूमि व्यवस्थापन पनि पर्दछ । प्रदेशका सबै सरकारी कार्यलयका लागि जमिन आवश्यक छ । खानी क्षेत्रको, औद्योगिक क्षेत्र, सडक, व्यापार व्यवसाय, गुठी व्यवस्थापन पनि प्रदेशमा परेको छ । यसमा गुठी जग्गा भने सङ्घमा नै हुने हो तर गुठी व्यवस्थापन अर्को विषय हो जो प्रदेशले हेर्छ । यसैगरी स्थानीय तह सरकारले पनि ग्रामीण, कृषि, स्थानीय सडकलाई पनि जमिन आवश्यक पर्छ । जो स्थानीय सरकारमा पर्दछ । स्थानीय बजार, वातावरण र जैविक विविधता संरक्षणका लागि पनि जमिन आवश्यक पर्छ । स्वास्थ्य, शिक्षाका लागि पनि जमिन आवश्यक छ, जो स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ । विपद् व्यवस्थापन गर्न, साना जलविद्युत् बनाउन, विभिन्न आश्रम सञ्चालन गर्न भूमि चाहिन्छ ।
यसरी सङ्घ प्रदेश स्थानिय तहका लागि जमिन आवश्यक पर्दछ । जताबाट कुरा गरे पनि जमिन दिन परदिन उपयोग बढ्दो छ । जनसङ्ख्या नियन्त्रण स्वविवेकमा छाडिदिएको छ । यसमा कानुनले कुनै सीमा कायम गरेको छैन । कैयौँ देशमा जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्न कानुन नै बनाइएका छन् । जमिन र जनसङ्ख्याको तालमेल कसरी मिलाउने ? अनि तीनतिर खुला सिमाना भएको र नागरिकतालाई लचिलो बनाउने दिन परदिनको सोचका कारण पनि जमिनको व्यवस्थापनमा बडो होस गर्नुपर्ने हुन्छ । यहीअनुसार भूमिसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न अनिवार्य छ ।
सरकारले भूमिसम्बन्धी विधेयकमा अव्यवस्थित बसोवासलाई व्यवस्थित गर्न, अव्यवस्थित बसोवासमा पनि वर्गीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । ३० वर्षभन्दा अगाडिदेखि बसोवास गरेका, घर पक्की बनाएका, सरकारले बिजुली, धारा, सडकमा बजेट दिएको, अस्पताल, विद्यालय खोलेको ठाउँमा नापी पनि भएको फिल्डबुक तयार भई नापीको नक्सा पनि भएका जग्गाधनीको नाम पनि उल्लेख भएका व्यक्तिको जग्गा राजनैतिक कारण वा राज्यले बेवास्ता गरेर वा राजनैतिक सामूहिक मोलतोल गरेर जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा नदिएको जग्गा वा बस्तीलाई अव्यवस्थित बसोवास भन्न मिल्दैन । यिनीहरूलाई तत्काल पुर्जा दिनुपर्छ । यसबाट जमिन उपयोगमा थप जमिन दिनुपर्दैन । राज्यलाई भूभागमा खास फरक पर्देैन । सबभन्दा बढी सङ्ख्या पनि यसैमा छ । १५ वर्षभित्र खाली जमिनमा बलपूर्वक राज्य कमजोर भएको अवस्थामा जमिन कब्जा गरेर सो कब्जा जमिनलाई अरू कसैलाई भाडामा बस्न दिएर फाइदा लिइरहेको वा घरायसी कागजबाट बिक्री गरेको अवस्थामा व्यक्तिहरू छन् तिनका जग्गा नापी पनि भएको छैन । सरकारी कार्यालयको उदासीनताका कारण बत्ती, धारा, कच्ची सडकसम्म छ । विद्यालय पनि बनाएका छन । ती बस्तीमा छानबिन गरेर देशमा अन्यत्र वासस्थान नभएको व्यक्तिलाई एक परिवार एक वासस्थान मात्र दिने नीति बनाएर दोहोरो वासस्थान भएकालाई हटाएर अन्यत्रको घरविहीनलाई ल्याएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
पाँच वर्षभित्र बस्ती विकासको क्रममा वा विपद् व्यवस्थापनको क्रममा अन्यत्रबाट बसाइँ सरेर आएका व्यक्तिको बसोवास छ । समानुपातिक रूपले मूल्यसमेत हेरी पहिलाको जग्गामा वन बनाई नयाँ बस्तीमा उनीहरूलाई पुर्जा दिनुपर्छ ।
सुकुम्वासी पहिचान नीति बनाई, वासस्थानको व्यवस्था गरी रोजगारी दिने, सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा सो जग्गा घरायसी रूपमा भने पनि बेच्ने र पुनः पहिलाकै अवस्थामा सुकुम्वासीमा फर्कने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्छ । अव्यवस्थित बसोवासको नाममा हचुवाका भरमा बसेका अन्यत्र आफ्नो वा परिवारको नाममा घरजग्गा भएका र व्यवसाय वा स्थायी रोजगारी भएकालाई सो जग्गाबाट हटाउनुपर्छ । वनबाट बस्ती हटाउनुपर्छ । वन नभएको ठाउँमा बस्ती सार्नुपर्छ ।
लोकमार्ग, राजमार्ग सडकको मापदण्ड बमोजिमको जग्गामा कसैलाई कुनै प्रकारको उपयोग गर्न नदिई, पशुमार्ग, साइकल मार्ग, पैदलमार्ग बनाएर जमिन सदुपयोग गर्नुपर्छ । त्यसभन्दा पछाडि जङ्गल छैन भने वासस्थानका लागि जग्गा उपलब्ध गराई नागरिकलाई दिनुपर्छ । अहिलेसम्म विभिन्न आयोग बने तर सुकुम्वासी घरवासी हुन सकेनन् । दक्षिण कोरिया, ताइवानमा जग्गा राज्यले लिएर विकास गरेको उदाहरण छ । क्युबामा किसानको विकासका निम्ति काम गरेको नमुनालायक अध्ययन गर्न सकिन्छ ।

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राष्ट्रियसभाका सदस्य हुनुहुन्छ ।)