डा. तारामणि राई
नेपालमा हालसम्म ११ वटा राष्ट्रिय जनगणना सम्पन्न भइसकेका छन् । पहिलोपटक चन्द्रशम्सेर जबरा प्रधानमन्त्री भएका बेला विसं. १९६८ (सन् १९११) मा औपचारिक रूपमा सुरु भएको जनगणना प्रत्येक दश–दश वर्षको अन्तरालमा अद्यावधि हुँदै आएको छ । आगामी २०७८ सालमा हुने १२ औँ आवधिक राष्ट्रिय जनगणनाको समय नजिकि“दो छ । जति धेरै जनगणनाको समय नजिकि“दो छ, त्यही अनुसार केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आफ्नो तयारी सुरु गरेकोे छ । फलस्वरूप सरोकारवालासँग छलफल, संवाद, गोष्ठीलगायतका कार्य तीव्र बनाउन थालेको देखिन्छ ।
विगतमा भएका त्रुटिलाई नदोहो¥याउन गरिएका यस्ता तयारी गोष्ठी वा छलफलले फेरि पनि अपेक्षित परिणाम नआउने देखिन्छ । केही दिन अघि राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आफ्नै कार्यालयमा सरोकारवाला सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि र विषयविज्ञको उपस्थितिमा एकदिने छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा विभागकै तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको अवधारणपत्रले केही प्रश्न उब्जाएका छन् । विभागको तयारी हेर्दा प्राविधिक कुरामाथि बढी केन्द्रीकृत भए जस्तो देखिन्छ ।
विगतमा गरिएका विधिहरूमा सुधार गरेर एउटा मात्र प्रश्नावली निर्माण गरी ‘मोडिफाइड डि जुरे’ अर्थात् गणनाको समयमा कुनै व्यक्तिले अक्सर बसोबास गरेकै ठाउँबाट गणना गरिने विधि अपनाइँदैछ । विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूमा विद्युतीय (ई–सेन्सस) विधि प्रयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आजकोे प्राविधिक युगमा प्रविधिमैत्री हुनुपर्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन । सहज र सुलभताका लागि पनि प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य छ । तर विगतमा भाषा र जातजाति जस्ता कुरामाथि संवेदनशील नहुँदाका परिणाम र त्यसले सिर्जना गरेका समस्यालाई फेरि पनि सम्बोधन नगर्ने हो भने तथ्याङ्कमा त्रुटि हुन सक्ने कुरामा दुईमत छैन । विगतमा भएका कमी कमजोरीहरूको समीक्षा नगरी प्राविधिक पक्षको स्तरोन्नतिको हवालाले मात्र सही तथ्याङ्क आउन सक्दैन । किनभने वक्ता सङ्ख्या र भौगोलिक वितरणको सही पहिचान नभएका केही दृष्टान्त छन् ।
२०६८ सालको जनगणनाले खोटाङ जिल्लाको साविकको सुङ्देल गाविस र हालको केपिलास गढी वडा नं.७ मा पहिलो भाषाको रूपमा बोल्ने वक्ता सङ्ख्या एक हजार ९३१ जनालाई ‘कोचे’ भनेर उल्लेख गरेको छ भने दोस्रो भाषाको रूपमा बोल्ने वक्ताको रूपमा सात जना देखाएको छ । तर कोयी राईको भाषिक वक्ता भनेर एक हजार २७१ देखाएको छ । यसरी कोयी ‘कोचे’ हुन पुग्दा एक हजार ९३१ जना वक्ताको अन्तर हुन पुगेको छ । डोल्पा जिल्लाको सहरतारा, तुपतारा र ताराकोटमा बोलिने मगर काइके एक हजारभन्दा बढीले बोलिने कुरा काइके मगरको समाजभाषा वैज्ञानिक भाषिक सर्वेक्षणले देखाएको छ तर जनगणनामा ५० जना मात्र वक्ता भनेर उल्लेख छ । तिलुङ भाषाको स्थलगत अध्ययनमा म आफैँ संलग्न हु“दा पनि तिलुङको वक्ता आधा दर्जन जति मात्रै रहेको तथ्य फेला परेको छ तर जनगणनाको तथ्याङ्कले एकहजार ४२४ जना वक्ता सङ्ख्याको रूपमा उल्लेख गरेको छ ।
गत साल भाषा आयोगको कार्यक्रममा विज्ञको रूपमा संलग्न भएर लमजुङको दुराडा“डा पुग्दा दुरा भाषा बोल्ने वक्ता फेला परेनन् । दुराको वक्ता–अध्येताका रूपमा मुक्तिनाथ घिमिरे एक्ला हुन् तर जनगणनाले दुराको वक्ता सङ्ख्या भनेर दुई हजार १५६ देखाएको छ । यस्तो तथ्याङ्कले भाषा योजना वा नीति निर्माणमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ ।
भाषा हो कि भाषिका हो भनेर छुट्याउन नसक्दा पनि भाषिकाहरू भाषाको रूपमा सूचीकृत हुन पुगेका छन् भने पहिचान भइसकेका भाषा सूचीकृत हुनबाट वञ्चित भएका छन् । हिमाली भेगमा बोलिने नारफु, नुब्री, ग्यालसुम्दो, सेके र खोनाहा जस्ता भाषा छुटेका छन् । मैथिलीको भाषिका हु“दाहु“दै पनि पूर्वी तराईमा बोलिने अङ्गिका भाषाको रूपमा सूचीकृत हुन पुगेको छ । त्यस्तै चेपाङ भाषाको भाषिकाको रूपमा रहेको बनकरिया भाषा होस् वा आठपहरिया भाषाको बेल्हारे भाषिका होस्, छुट्टाछुट्टै भाषाको रूपमा सूचीकृत हुन पुगेका छन् । केही भाषाको नामाङ्कनमै पनि समस्या देखिन्छ । जनगणनाले राजस्थानी भनेर सूचीकृत गरेको भाषलाई ‘मारवाडी’ भनेर अर्को सरकारी निकायले प्रयोग गर्दै आएको देखिन्छ । नुब्र्रि–चुम गाउ“पालिकामा बोलिने भाषिक समुदायलाई सरकारी निकायले लार्के र स्यार भन्ने गरेको देखिन्छ भने भाषाविद्हरूले नुब्रि र चुमका रूपमा चिन्छन् ।
नेपाली समाजको बनोट र विशिष्ट किसिमको संरचनालाई नबुझी सही ढङ्गले समस्याको समाधान गर्न सकिँदैन । २०६८ सालको जनगणनमा भएका अधिकांश त्रुटि जाति र भाषामा देखिएका छन् । त्यसैले सबभन्दा पहिले नेपालमा तीनवटा जाति–भाषिक संरचना छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । पहिलो, धिमाल, तामाङ जस्ता जाति र भाषा एउटै भएको संरचना छन् । धिमालले जाति र भाषा दुवैलाई बुझाउ“छ । दोस्रो, एक जाति भए पनि त्यसभित्र धेरै भाषा समेटिएका जाति–भाषिक संरचना छन् जस्तैः तराईका यादव जाति एउटा जाति भए पनि भूगोलअनुसार मैथिली, भोजपुरी र फरक फरक भाषा बोल्छन् । त्यस्तैगरी राई जाति एउटा भए पनि यसभित्र दुई दर्जनभन्दा बढी भाषा छन् । तेस्रो, बाहुन, क्षेत्री, कामी, दमाई, ठकुरी, सार्की र सन्यासी आदि विभिन्न जातले बोल्ने भाषा नेपाली हो । राईकै कुरा गरौँ, यो एउटा जाति हो तर यसभित्र बान्तवा, चाम्लिङ, पुमा, दुमी, कोयी, खालिङ, आठपहरिया जस्ता २५ वटा छुट्टाछुट्टै भाषाका रूपमा २०६८ सालको जनगणनामा सूचीकृत छन् र वक्ता सङ्ख्या पनि छुट्टाछुट्टै रूपमा उल्लेख छ तर अर्कातिर ‘राई भाषा’ भनेर एक लाख ५९ हजार ११५ जना वक्ता उल्लेख छ । यो सङ्ख्या बराबर राई जातिभित्रका कुनै पनि भाषाको वक्ता सङ्ख्या छैन ।
२०६८ सालको जनगणनामा जाति र भाषाका रूपमा जे जति सूचीकरण हुन पुगे, त्यसका आधारमा नीतिगत निर्णय गर्दा दूरगामी प्रभाव पर्ने स्वतः देखिएको छ । किनभने स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलित तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने भएपछि सरकारले गणित मात्र हेरेर कुल जनसङ्ख्याको ०.५० प्रतिशतलाई आधार मान्दा राईभित्रका १२ वटा भाषिक समूहसहित ९८ वटा जातिलाई अल्पसङ्ख्यक जातिको सूचीमा राखिदियो र यसको आधारमा राईभित्रकै १२ वटा भाषिक थरगत समूहले स्थानीय निकायमा अल्पसङ्ख्यकको सुविधा पनि उपभोग गर्न थालिसकेको देखिन्छ ।
जनगणनाको प्रारम्भिक तयारी हेर्दा यस्ता किसिमका समस्यालाई सम्बोधन गर्न निकै ठूलो चुनौती देखिन्छ । किनभने यस्ता विषयमा गहन छलफल जरुरी हुन्छ । विगतमा पनि भएका कमीकमजोरीमा सम्भवतः मतदाता शिक्षा प्रभावकारी हुन नसक्नु, जनगणनामा संलग्न अधिकांश गणकलाई जाति–भाषासम्बन्धी गहिरो ज्ञान नहुनु वा जानकारी नगराइनु आदि कारण हुन सक्छन् । तर महŒवपूर्ण कुरा के हो भने नेपालको जाति–भाषाका विषयमा गम्भीर अध्ययन नहुनाले पनि यस्ता समस्या देखापरिरहेका छन् ।
२०७८ सालको जनगणना सङ्घीय संरचनाअनुसार हुने भएकाले निकायगत संयन्त्र तयार गरेर गणकहरूका लागि नेपालको विशिष्टतालाई बुझाउने गरी जाति–भाषासम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी सञ्चालन गर्ने, क्षमता अभिवृद्धिका निम्ति तालिम दिने, गणकहरूको साथमा भाषाशास्त्री, समाजशास्त्री वा मानवशास्त्रीहरूलाई विषयविज्ञका रूपमा संलग्न गराउने जस्ता कुरामा ध्यान पु¥याउन सकिए सही आँकडाको नजिक पुग्न सकिन्छ । होइन भने आगामी जनगणनाको परिणाम पनि बारम्बार हुने त्रुटिहरूको थप संस्करण मात्र हुनेछ ।
(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालय, भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागमा प्राध्यापनरत हुनुहुन्छ ।)
