बदलिँदो छिमेक सम्बन्ध

नवीन सुवेदी

अघिल्लो हप्ताका दुई घटना नेपालको विदेश नीति र छिमेक सम्बन्धको हिसाबले निकै महŒवपूर्ण चर्चाको विषय बने । पहिलो घटना थियो, चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर र विदेश मन्त्री वाङ्ग यीको त्रिदिवसीय नेपाल भ्रमण । दोस्रो घटना थियो, नेपाल र भारतबीच निर्माण भएको पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्ने पाइपलाइनको दुवै देशका प्रधानमन्त्रीद्वारा सम्पन्न ‘रिमोट’ उद्घाटन । यी दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्ध चर्चामा रहँदा अनपेक्षित रूपमा नेपालको अमेरिकासँगको सम्बन्ध पनि फेरि एकपटक बहसको विषय बन्यो । नेकपाका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले वाङ्ग यीसँगको भेटमा अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिप्रति गरेको टिप्पणीले निकै ठूलो तरङ्ग ल्याउन खोज्यो । र, भारत र चीनसँग एकैपटक घटित महŒवपूर्ण विषयहरूबाट झण्डै विषयान्तर गर्ने प्रयास पनि भयो ।
प्रसङ्ग सुरु गरौँ, चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणबाट । धेरै लामो समयदेखि नेपालमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण भएको छैन । यसै सन्दर्भमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको तयारीलाई केन्द्रमा राखेजस्तो देखिनेगरी विदेश मन्त्री वाङ्ग यीको भ्रमण भएको देखिन्छ । त्यसैले पनि होला, चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणको समयमा तीन सामान्य प्रकारका समझदारी मात्र भए । नेपालले आशा गरेको बीआरआर्ईमा समावेश गरिएको भनिएका नौ योजनाबारे कुनै पनि औपचारिक सम्झौता भएन । सम्भवतः राष्ट्रपति सि चिनफिङ्गको भ्रमण समयमा यी विषयमा औपचारिक रूपमा सहमति हुन सक्ने गरी तयारी गरिएको पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । तर यो विषयलाई नेपाली मूलधारका मिडियाले बेवास्ता गर्ने काम मात्रै गरे । नेपालले केही हजार थान पालका लागि हात थाप्न नपर्ने भन्दै आफ्नो अभियान प्रस्तुत पनि गरे ।
तर वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न नेपालको आफ्नै स्रोतले मात्र नपुगेको र त्यसमा ठूलो मात्रामा विदेशी सहयोग परिचालन गरिएको तथ्य भने बिर्सिने काम भयो । बिर्सन नहुने के छ भने निकट भविष्यमा कुनै प्राकृतिक प्रकोप भएमा पाँच हजार थान पाल पनि तयारी नगर्ने भनेर यिनै विश्लेषकले आरोप लगाउने नै छन् । हाम्रो देश विपद् आइलाग्ने प्रकारको भौगोलिक अवस्थामा छ र त्यसका लागि अग्रिम तयारी चाहिन्छ । पाँच हजार थान पाल पनि भविष्यमा पाँच हजार परिवारका लागि तयारी हो । अर्काेतर्फ सामाजिक सञ्जालमा छाएका टिप्पणीकारको टिप्पणी पनि निकै रोचक थियो । केही टिप्पणीकार प्रश्न गर्दै थिए – के राष्ट्रपति सिको भ्रमणले डेंगुको लामखुट्टे हटाउँछ त ? उसो भए चिनियाँ राष्ट्रपतिको सम्भावित भ्रमणबारे किन उत्साहित हुने त ? अर्को टिप्पणीकारले विदेशमन्त्री यीले नेपाल छोडेको केही समयमा नै घोषणा गरिदिए – चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण तत्कालका लागि ट¥यो । र, दुई देशबीचमा महŒवपूर्ण सम्झौता हुन नसक्नुका पछाडि पराराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र चीनका लागि नेपाली राजदूतको कमजोरी भएको ठहर पनि गरे ।
नेपाली मिडियामा र अझ सामाजिक सञ्जालमा ठूलो र गण्यमान्य भनिएका विश्लेषकको टिप्पणी सुन्दा यस्तो महसुस हुन्छ कि नेपालले अहिले सामना गरेका हरेक चुनौतीको उत्तर उनीहरूसँग छ । अनि त्यो चुनौती पार गर्नसक्ने सुयोग्य पात्र उनीहरू मात्रै हुन् । चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा किन डोकोभरि उपहार नेपालले पाएन भनेर चिन्तनमा व्यस्त हुने टिप्पणीकारले चिनियाँ वैदेशिक नीति सञ्चालन र अझ बीआरआईबारे अलिकति गम्भीर भएर सोचेको भए साँच्चिकै नेपाली जनताले तर्क र विश्लेषणका आधारमा निर्माण भएको विचारबाट सुसूचित हुने अवसर पाउने थिए ।
पक्कै पनि चिनियाँ राष्ट्रपति वा यस अर्थमा अन्य मित्र देशका राष्ट्र वा सरकारप्रमुखको भ्रमणबाट नेपालको विकास जादुमयी तरिकाले हुन्छ भनेर कसैले पनि सोच्दैन । त्यसरी सोच्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन । छिमेकी र मित्रहरूको सहयोगले हामी आर्थिक विकासका लागि चाहिने अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माणमा कसरी केन्द्रित हुने भन्ने मात्रै हो । त्यसैको आसपासमा नेपालले बीआरआई, अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज फन्ड, भारतीय र अन्य देशको विकास सहायता परिचालन गर्ने हो ।
नेपाली मिडियामा बीआरआईबारे प्रस्तुत हुने टिप्पणी तौलिएका हुँदैनन् । त्यसैले गर्दा सन् २०१३ मा घोषणा भएको र सन् २०१७ मा नै नेपालले हस्ताक्षर गरेको बीआरआई फ्रेमवर्कमा प्रगति नभएको र कुर्दाकुर्दा समय घर्केको टिप्पणीले अचेल समाचार शीर्षक निर्माण गरेको छ । बीआरआई दीर्घकालीन महŒवको चिनियाँ योजना हो । सन् २०१३ मा राष्ट्रपति सि चिनफिङ्गले घोषणा गर्नुभएको यो योजना सन् २०१९ को दोस्रो बीआरआई बैठक अघिसम्म सैद्धान्तिक अवधारणाको रूपमा अघि बढेको छ । सन् २०१३ पछि चिनियाँले बीआरआईबारे तीन प्रमुख काम गरेका छन् । ती हुन् – विश्वव्यापी र पश्चिमा टिप्पणीका आधारमा बीआरआईलाई परिमार्जन गर्ने, बीआरआईको निर्माणका लागि संयन्त्र, जस्तै एसियाली पूर्वाधार लगानी बैङ्क र सिल्क रोड फन्डको स्थापना गर्ने र तुरुन्तै निर्माणमा जान सकिने केही योजना कार्यान्वयनमा लैजाने । यस सन्दर्भमा चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर (सिपेक), काजकिस्तानको दीर्घकालीन योजनामा बीआरआईलाई समावेश र कार्यान्वयन गर्ने र युरेसियन आर्थिक युनियनसँग बीआरआईको नीतिगत सामञ्जस्य बढाउने र क्रमिक रूपमा रुस तथा मध्य एसियाका देशमा बीआरआईलाई कार्यान्वयनमा लैजाने । यसरी पहिलो चरणमा बीआरआई पाकिस्तान, रुस र काजकिस्तानमा कार्यान्वयनमा गएको छ ।
सन् २०१३ देखिको अनुभवलाई सँगालेर चिनियाँहरूले महŒवपूर्ण नीतिगत व्यवस्था पनि गरेका छन् । त्यो हो बीआरआर्ईमा सहभागी हुने देशको दीर्घकालीन ऋणको दिगोपनको फ्रेमवर्क तयारी । विश्व बैङ्कले प्रयोग गर्ने सूचकाङ्कसहितको यो फ्रेमवर्कले बीआरआर्ईको ऋणले विकासशील देशहरू ‘ऋणको पासो’ मा परे भन्ने विषयलाई पनि सम्बोधन गर्छ ।
सन् २०२० देखि २०३० को दश वर्षको अवधि भने बीआरआईको कार्यान्वयनको समय हो । त्यसैले पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिको सम्भावित भ्रमण महŒवपूर्ण छ, नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि । बीआरआईको सबैभन्दा महŒवपूर्ण परियोजना चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोरको पूर्ण कार्यान्वयन यही समयमा हुनेछ । विश्वभरका देशमा बीआरआईको पहिलो चरण अर्थात् न्यूनतम पूर्वाधारको विकास गर्दैगर्दा भने पाकिस्तानमा सन् २०२० देखि सिपेकको दोस्रो चरण अर्थात् चिनियाँ औद्योगिक लगाानी भिœयाउने काम हुनेछ ।
दोस्रो सन्दर्भ हो, नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा नेपाल–भारत अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइनको उद्घाटन गर्नुभयो । दक्षिण एसियाको पहिलो अन्तरदेशीय यो पेट्रोलियम पाइपलाइनले भारत यस क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासमा गम्भीर छ भन्ने सन्देश दिएको छ । अझ भारतले छिमेकमा आश्वासनमात्र बाँड्छ तर योजना निर्माण गर्न सक्दैन भन्ने आम नेपाली बुझाइलाई पनि यो पाइपलाइनले चुनौती दिएको छ । पाइपलाइनको निर्माण निर्धारित समयभन्दा करिब १८ महिना पहिल्यै भयो । अर्काे सन्देश पनि भारतले यो पाइपलाइन निर्माणसँगै दिएको छ त्यो हो, नेपालले भारतसँगको सहयात्रामा निर्माण गर्ने अन्तरदेशीय पूर्वाधारले नेपाललाई निकै चाँडै फाइदा पुग्छ । पाइपलाइनको निर्माण सम्पन्न भए लगत्तै नेपाली उपभोक्ताले प्रति लिटर पेट्रोल र डिजलको मूल्यमा दुई रुपियाँ बचत ‘पाइपलाइन लाभांश’ को रूपमा पाएका छन् । यसबाट के देखिन्छ भने निश्चय पनि नेपालले भारत र चीन दुवै छिमकीसँग सबै प्रकारका कनेक्टिभिटीलाई विस्तार गर्नुपर्छ र त्यसबाट देशको विकासमा बढीभन्दा बढी फाइदा लिनुपर्छ ।
तेस्रो प्रसङ्ग चाहिँ अलि अनपेक्षित हो । चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डको अमेरिकी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिलाई नेपालले समर्थन गर्दैन भन्ने आशययुक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर फेरि ‘चियाको कपमा’ तुफान सिर्जना गर्ने कार्य पनि भयो । नेपालले वि.सं. २००७ देखि अवलम्बन गरेको अलिखित वैदेशिक नीति भनेको हो कुनै पनि सैन्य पृष्ठभूमिका सङ्गठनको सदस्य नेपाल नहुने भन्ने होइन र ? यही नीति पार्टी अध्यक्षले दोहो¥याउँदा नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध बिग्रन्छ भन्नु र अमेरिकी दूतावास निकै रक्षात्मक बन्नुको केही कारण छ र ?
अन्त्यमा, हार्वडका राजनीतिशास्त्री एलिशन ग्रामद्वारा लिखित पुस्तक ‘डेस्टाइन फर वार, क्यान अमेरिका एण्ड चाइना अभोइड दि थुसिडायड ट्राप’ मा २५०० वर्ष अगाडि स्पार्टा र एथेन्स गणराज्यबीचको प्रतिस्पर्धामा उल्लेख गरे झैँ नेपाललाई माध्यम बनाएर अमेरिका र चीन एकअर्काको नीतिको जाँच गर्दै त छैनन् ? यस प्रकारको प्रतिस्पर्धामा नेपालले आगामी दिनमा आफूलाई चुनौती सामना गर्न तयार हुनुपर्ने त होइन ?

(लेखक अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ । )