सक्रिय संसद्को अपेक्षा ( सम्पादकीय )

सङ्घीय संसद्को चौथो अधिवेशन बिहीबारबाट अन्त्य भएको छ । गत वैशाख १६ गतेबाट प्रारम्भ भएको अधिवेशनमा दर्ता भएका १७ मध्ये सात विधेयक पारित भएका छन् । मूलतः वर्षे अधिवेशन सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको बहसमा केन्द्रित रहने भएकाले यसलाई बजेट अधिवेशनका रूपमा पनि बुझिन्छ । हिउँदे अधिवेशनले विधेयकमाथिको छलफललाई केन्द्रित गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ । नेपालले विशिष्ट राजनीतिक फड्को मारेकाले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक दर्जनौँ कानुन बनाउन आवश्यक छ तर केही विधेयक भने दोस्रो अधिवेशनदेखि निरन्तर विचाराधीन रहनुले संसद्को क्रियाशीलता बढाउनुपर्ने देखिन्छ । विधेयक तयारी र पारित गर्ने काम संसद्भित्रबाट हुने भए पनि बहुदलीय व्यवस्थामा संसद्बाहिर एक प्रकारको राजनीतिक सहमति भएपछि मात्र त्यसलाई संसद्मार्फत वैधानिकता दिइने आमपरम्परा हुन्छ । त्यसैले विधेयक पारित नहुनुको कारण संसद्मा मात्र खोज्नु न्यायोचित हुनेछैन । राजनीतिक दलबीचको निरन्तर संवाद र सहमतिमा विधेयक पारित गर्न सरकारको सहजीकरण कौशल भने महŒवपूर्ण हुने गर्छ ।
चौथो अधिवेशनमा केही महŒवपूर्ण विधेयक परित भएका छन् । सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीको नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको निरीक्षण, सुपरीवेक्षण तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ । चौथो अधिवेशनमा संसद्मा १७ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा सातवटा सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएका छन् । पाँचवटा विधेयक सभामा प्रस्तुत हुन बाँकी छन् । चारवटा विधेयक समितिहरूमा विचाराधीन छन् । सभाको दोस्रो र तेस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएका १९ विधेयकमध्ये आठवटा विधेयक दुवै सदनबाट पारित भइसकेका छन् । छवटा विधेयक समितिमा विचाराधीन छन् । राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको राहदानी विधेयक सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पुनः पारित भएका छन् । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधिसभाको दोस्रो, तेस्रो र चौथो अधिवेशनमा प्राप्त भएका विभिन्न सातवटा विधेयकमध्ये दुईवटा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएका छन् । यसरी संसद् क्रियाशील भएन भन्न सकिने आधार छैन तर जल्दाबल्दा विधेयक पारित नहुनुले थप क्रियाशील संसद्को अपेक्षा अन्यथा हुनेछैन ।
विचाराधीनमध्ये केही विधेयक दलीय विवादका कारण अल्झिएका छन् भने केहीमा राजनीतिक सहमति भए पनि प्रक्रिया नटुङ्गिएर कानुन बन्ने हैसियतमा पुगेका छैनन् । केही सहायक विधेयक पारित भएका भए पनि मुख्य विधेयक पारित नहुँदा निर्मित कानुनको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संसद्ले सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा रहेको नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको निरीक्षण, सुपरीवेक्षण तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक पारित गरे पनि सङ्घीय प्रहरी ऐन निर्माण नहुँदा प्रदेशमा प्रहरी सेवा गठनको कानुनी मार्गप्रशस्त भएको छैन । हाल साझा अधिकारका सूचीसम्बन्धी कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिन आवश्यक देखिएको छ जसको अभावमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई काम गर्न समस्या परेको देखिएको छ । सङ्घीय निजामती सेवा गठनसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन हुँदा प्रदेशले सो सेवा गठनको कानुन तर्जुमा गर्न सक्ने अवस्था छैन । विचराधीनमध्ये सबैभन्दा विवादित नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक दोस्रो अधिवेशनमा दर्ता भए पनि पारित हुन सकेन । दलीय अडानले उक्त विधेयक पारित नभएकाले राजनीतिक दलले यस्ता विवाद समाधानमा संसद् बाहिरबाट पनि उपाय खोज्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । तेस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएको लोकसेवा आयोग विधेयक पनि विवादका कारण सदनमा ढिला पेस भएकाले पारित हुन सकेन । यसैगरी तेस्रो अधिवेशनकै सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक दफावार छलफलको क्रममा छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माणसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम कर्तव्य तथा अधिकारसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधन विधेयक पारित हुन नसक्दा सम्बन्धित क्षेत्रका अपेक्षा पूरा भएको देखिँदैन ।
दुई सदनात्मक ९प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभा० रहेको सङ्घीय संसद्बाट राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका कुनै पनि विधेयक पारित नहुनुलाई संयोग मात्र भन्नुहुँदैन । एकातिर राष्ट्रिय सभाको औचित्यमाथि बहस उठ्नु र अर्कोतिर राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति विधेयक पारित नहुनुलाई राजनीतिक दल र सङ्घीय संसद्ले गम्भीर समीक्षा गर्नु आवश्यक छ ।