जुनारबाबु बस्नेत
केही वर्षअघि एउटा समाचारमा म आफैँले शीर्षक दिएको थिएँ, ‘प्जाज काट्दा होइन, किन्दै आँसु’ । त्यो समाचारले अनुगमन गर्ने निकायलाई पनि सक्रिय बनाएको थियो । बजार सन्तुलनमा ल्याउन निक्कै सहयोग गरेको थियो । अहिले बजार त्यसैगरी आकासिएको छ । दसैँको चहलपहल सुरु भएसँगै लत्ताकपडा, जिरामरिच, हरेक मालवस्तुको भाउ अकारण उकालो लागेको छ । खासगरी तरकारीको भाउ त सतप्रतिशत र त्योभन्दा बढी महँगो हुन थालेको छ ।
ताजा बजार मूल्यअनुसार तरकारी अब किनेर खान सक्ने अवस्था सर्वसाधारण उपभोक्तालाई रहेन । प्रतिकिलोमै एक÷डेढ सातामा १० रुपियाँदेखि ३७० रुपियाँसम्म मूल्यवृद्धि भएको छ । बोडी, घिउसिमी, करेला, चिचिन्डो, काउली, घिरौँलाजस्ता तरकारी खासै महँगो हुने समय यो होइन तर तिनको भाउ आकासिएको छ । केही वर्ष अघिजस्तै प्याज अब काट्दा होइन, हरेक वस्तु किन्दा नै आँसु आउने भएको छ । प्रतिकिलो ३५ रुपियाँ हाराहारीमा पाइने प्याज अहिले प्रतिकलो खुद्रा मूल्यमै १०५ रुपियाँ पुगिसकेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार समितिका अनुसार यताको एक÷डेढ सातामा बजार उच्च हुँदै गएको हो । दूध प्रतिलिटर छ रुपियाँ बढाइएको भने पनि दूध र त्यसका सहउत्पादनमा गुणेत्तर श्रेणीमा मूल्य वृद्धि भइरहेको छ ।
यो बेला बजार भाउ बढ्नुमा प्रमुख केही कारण पनि होलान् तर मूल कारण नाफाखोरी नै हो । सामान्य कारण मौसममा आएको परिवर्तन हुन सक्छ । लगातारको वर्षाले हरियो तरकारी बारीबाट बजारसम्म आउन केही अवरोध भएको हुन सक्छ । तर, मूल कारण बिचौलियाको चलखेल हो । किसानले प्रतिकेजीमा कुनै वस्तुको मूल्य पाँच रुपियाँ वृद्धि गर्दा बिचौलियाले पाँच गुणासम्म मूल्य बढाउँछन् । बजार अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा बिचौलियालाई भाउवृद्धि गर्न सहज भएको छ । धेरैजसो उपभोग्य वस्तुको बजार लगभग बिचौलियाको कब्जामा छ । बिचौलियाहरू कानुनकाइदामाथि आफू रहेको ठान्छन् । राजनीतिक पहुँच, दादागिरी र गुन्डागिरी बिचौलियाको आधार हो । अनुगमनमा जाने कर्मचारीलाई बन्धक बनाउनेसम्मको तागत राख्छन् तिनले । यो विगतमा देखिएको हो । त्यसैले पनि हो वा किन ? वर्तमानमा बजार अराजक हुँदा पनि अनुगमन आवश्यक जति क्रियाशील हुन सकेको छैन ।
कानुनले २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिनुलाई कालोबजारी मान्छ । हाम्रो बजार प्रणालीमा धेरै कम वस्तुको मात्र २० प्रतिशतभन्दा कम मूल्य अन्तरमा मालवस्तुहरू बेचिन्छ । अधिकांश वस्तुको क्रय र बिक्री मूल्यबीचको अन्तर २० प्रतिशतभन्दा अधिक हुन्छ । सर्वसाधारणले दैनिक रूपमा आवश्यक पर्ने वस्तुहरूको मूल्य त बढीमा २० प्रतिशत होइन, कम्तीमा पनि २० प्रतिशत हुन्छ । भइरहेको छ । तरकारी र फलफूलमा त असाध्यै विकृत बजार छ । गुणस्तरको पनि भर छैन न त शुद्धताकै एकिन छ ।प्रभावकारी बजार प्रणाली नहुँदा उत्पादन गर्ने उत्पादक र उपभोक्ता दुवै मारमा परेका छन् । नाफाखोर र बिचौलिया फस्टाइरहेका छन् । उत्पादकले राम्रो मूल्य नपाएपछि ऊ उत्पादनका लागि उत्साही हुँदैन, बढी उत्पादन हुँदैन । उत्पादनमा कमी आएपछि बजार प्रणाली सन्तुलनमा ल्याउन सजिलो हुने कुरै भएन । तरकारी र फलफूल आयातमुखी हुँदै गइरहेको यो पनि कारण हो । बिचौलियाहरू नेपाली उत्पादनलाई बजारसम्म सहज पु¥याउन समस्या ठान्छन् । किसानले किचकिच गर्ने सम्झन्छन् । सहकारी बजार प्रणालीको संस्थागत पहुँच असाध्यै कमजोर छ । त्यसैले आन्तरिक उत्पादनभन्दा बाहिरबाट ल्याएर बेच्दा राम्रो मुनाफा आउने ठम्याइ छ । भारतबाट आयात गरिएका तरकारी र फलफूलमा केही अघि विषादी परीक्षण थालिएको थियो । उपभोक्ताको हितमा त्यो असाध्यै राम्रो निर्णय थियो । तर, व्यापक चलखेलले सरकारले निर्णयलाई निरन्तरता दिन सकेन । त्यही निहुँमा तरकारी तथा फलफूलमा व्यापक भाउवृद्धि भइरहेको छ । दसैँका मुखमा खसीका मासु आकासिँदै छ । क्वारेन्टाइनका नाउँमा बाहिरबाट खसी आउन कम भएको भन्दै खसीको प्रतिकिलो मासुमा दुई÷तीन सय बढाइएको थियो र अझै बढाउने चलखेल भइरहेको छ ।
‘दसैँ आयो ढोल बजाई, दसैँ गयो ऋण बोकाई’ भन्ने नेपाली पुरानो उखानले विश्राम पाएको छैन । दसैँका मुखमा हरेक मालवस्तुको भाउवृद्धि हुँदा सर्वसाधारण उपभोक्ताको हालत त्यही हुने हो । बाहिरबाट आयात भएका मालवस्तुमा खासै मूल्य बढ्नु पर्ने कारण छैन । भारतमा आर्थिक मन्दीका कारण हरेक वस्तु सस्तो भइरहेको छ । अरू त अरू टुथपेस्टको पनि बिक्री घटेको छ । उपभोक्ताको आय घटेकाले बजार चहलपहल सुस्त छ । नेपालको दुईतिहाइ व्यापार भारतसँगै निर्भर छ । आर्थिक मन्दीको बजारबाट आउने मालवस्तु महँगो हुने कारण थिएन तर नेपाली बजार सहज हुन सकेको छैन ।
यो बीचमा पाइपलाइनबाट पेट्रोलियमको आपूर्ति हुन थालेपछि ती वस्तुको पनि नेपाल आयल निगमले भाउ घटाएको छ । त्यसले लागत घटाएर अझ आपूर्ति व्यवस्था सहज भई मूल्य सन्तुलन हुनुपर्ने हो तर त्यसको विपरीत मूल्य आकासिएको छ । बजारमा नाफाखोरहरूलाई के थाहा छ भने चाडपर्वमा मानिसले जसरी पनि खर्च गर्छन् र जति पनि खर्च गर्छन् । त्यही मनोविज्ञानले काम गरिरहेको छ । सम्बद्ध सरोकार निकायहरू सुस्त हुँदा नाफाखोर र कालोबजारी गर्नेहरू चम्किएका छन् ।यसमा सरकार गम्भीर हुनैपर्छ ।
आर्थिक मन्दीतर्फ धकेलिन लागेको भारतीय अर्थतन्त्रमा सरकारले महŒवपूर्ण घोषणा गरी आर्थिक क्रियाशीलता बढाउने रणनीति अख्तियार गरिरहेको छ । वित्तमन्त्री निर्मला सितारमणले हालैमात्र घरेलुु कम्पनीको कर्पोरेट कर कम गर्ने घोषणा गरेबाट लगानी प्रोत्साहित भई बजार क्रियाशील हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी, नयाँ कम्पनी स्थापना गर्न चाहनेका लागि अनेक सुविधार र करमा छुटको व्यवस्था गरी आर्थिक मन्दीको समस्या समाधान गर्न सरकारै क्रियाशील देखिन्छ । सरकारको क्रियाशीलताले बजारमा प्रभाव देखिने सङ्केत गरिसकेको छ । पुँजी बजारमा शिथिल रहेका सेयरका मूल्यहरू माथि उठ्न थालेका छन् ।
भारतसँगै छिमेकी चीनले अमेरिकासँग व्यापारमा आएको अवरोधलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयाससँगै आन्तरिक खपतलाई बढोत्तरी दिने रणनीति अख्तियार गरेको छ । चीनको आर्थिक वृद्धिदर निर्यातमा बढी भर परेको विश्लेषण थियो । त्यसैले आन्तरिक उपभोग प्रवृत्तिमा सुधार ल्याई बजार क्रियाशील बनाएर आर्थिक वृद्धिमा सन्तुलन ल्याउने प्रयास निरन्तर अगाडि बढेको देखिन्छ ।
समस्या आएपछि समाधान गर्ने काम सरकारको हो । गत आर्थिक वर्षमा विकास खर्च असाध्यै सुस्त भयो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विकास खर्च बढाउन नयाँ आर्थिक वर्षदेखिकै यत्न थालेको हो तर समग्र सरकारी खर्च प्रवृत्तिमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा सुधार आउन सकेको देखिएन । यो दुई महिनामा ५९ अर्ब ३९ करोड रुपियाँमात्र खर्च भयो । यो दुई महिनामा खर्च गर्ने लक्ष्य एक खर्ब ५३ अर्ब २९ करोड रुपियाँ थियो । भएको खर्चमा पनि ठूलो अंश साधारण खर्चमै छ । विकास खर्च त पाँच अर्ब १२ करोड रुपियाँमात्र भयो । यो विनियोजित विकास खर्चको १.१७ प्रतिशतमात्र हो । सरकारी खर्चले उपभोक्तासम्म पैसा पुग्न सहयोग गर्छ, सँगसँगै उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउन पनि मद्दत पु¥याउँछ ।
समृद्धितर्फको यात्राका लागि ठूला योजनामात्र गरेर हुँदैन, बजार प्रणालीलाई उपभोक्ताको हितमा क्रियाशील गराउन पनि सक्नुपर्छ । सर्वसाधारण उपभोक्ता ठगिँदै जाने र राज्यले सम्पादन गर्नुपर्ने काममा बेवास्ता हुँदै जाने हो भने अराजकता बढ्छ । सीमित मानिसको हातमा अकूत सम्पत्ति थुुप्रिँदै जान्छ । शोषणको मात्रा बढ्दै जान्छ । सामान्य मानिस अझ गरिबीको कुचक्रमा धकेलिन पुग्ने खतरा हुन्छ । बजारलाई सन्तुलनमा राख्न राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिताको विकल्प छैन । अन्यथा, प्याज किन्दामात्र होइन, हरेक वस्तु किन्दा रकमसँगै उपभोक्ताका आँसु बग्छ, बग्दै जान्छ । त्यो नागरिकको आँसुको मूल्य अझै महँगो पर्छ । (लेखक गोरखापत्रका कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ । )