दसैँको आभास भइसकेको छ । वर्षा करिब रोकिएको छ । उपभोक्ताको भीडले बजार भरिभराउ छ । चाडबाडको अर्थशास्त्र सक्रिय छ । चाडबाड साँस्कृतिक पर्वमात्र होइनन्, सामाजिक–आर्थिक गतिविधि पनि हुन् । सहरकेन्द्रित रकम, विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स गाउँमा पुग्ने अवसर पनि हो– चाडबाड । चाडबाड मनाउनु र यसको व्यवस्थापन गर्नु व्यक्ति तथा समाजको कर्तव्य मानिन्छ । ग्रामीण परिवेशमा पाती फूलसँग जोडिएर दसैँका गीत गाइन्थे । बाटाघाटा मर्मत गर्ने, बाटोछेउको जङ्गल फाँड्ने, पिङ हाल्ने, मालश्री गाउने परम्परा पछिल्ला समयमा आएर क्रमशः विस्थापित हुँदै छन् । साँस्कृतिक परिवर्तनका कारण अहिले यातायात, खाद्यान्न, लत्ताकपडाको जोहो प्राथमिकतामा पर्दै आएका छन् । जागिरको सिलसिलामा मानिस टाढा जानुपर्ने अवस्थाले यातायात चाडबाडसँग जोडिन पुगेकाले चाडबाडकेन्द्रित यातायात व्यवस्थापन पेचिलो बन्ने गरेको छ ।
दसैँ, तिहार, छठलगायतका चाडपर्वका अवसरमा मुलुकभरि नै सवारीसाधनको रूट इजाजत खुला गरिने भएको छ । सीमित रूट इजाजत पाएका सवारीधनी तथा कम्पनीले चाडबाडमा मुलुकभरि सवारीसाधन चलाउन पाउने व्यवस्थाले सवारीसाधनको अभाव कम हुनेछ । सवारीसाधनको अभावमात्र होइन, भाडा बढाइदिने, समयमा नछुट्ने र गन्तव्यमा नपुग्ने, एउटै टिकट दुई÷तीनजनालाई बेचिदिने, खराब अवस्थाका गाडी चलाउनेजस्ता कारणले यात्रु प्रताडित हुँदै आएका अवस्थामा खुला इजाजतले राहत मिल्ने देखिन्छ । दसैँमा काठमाडौँबाट मुलुकका विभिन्न क्षेत्र जाने यात्रुको सङ्ख्या अन्य समयभन्दा अत्यधिक हुने भएकाले यातायात व्यवस्थापनअन्तर्गत बसको सङ्ख्या वृद्धिसँगै सेवा र गुणस्तरीय साधनको सञ्चालनमा सम्बन्धित निकायको पहल लक्षित हुनु वाञ्छनीय देखिन्छ । चाडबाडका समयमा बिग्रेका गाडी सञ्चालनमा ल्याइएकाले यात्रुले दुःख पाएका, दुर्घटना भएकाजस्ता गुनासो आउने गरेका सन्दर्भमा यो वर्ष काठमाडौँबाट छुट्ने गाडीकोे प्राविधिकि परीक्षण गरिने भएको छ । यसबाट सुरक्षित यात्राका लागि सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यसैगरी, काठमाडौँ उपत्यकाका १४ स्थानमा रहने नागरिक सहायता कक्षले तोकिएभन्दा बढी भाडा, टिकटअनुसार सिट नपाउनेलगायत समस्या तत्काल अनुगमन गरी समाधान गरिने भएबाट यस्ताखाले समस्या समाधान हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
खुला रुटका कारण यात्रुले सुविधा पाऊन् भन्ने चाहना स्वागतयोग्य भए पनि यसबाट सवारी सञ्चालनमा हुन सक्ने अनावश्यक प्रतिस्पर्धा, नयाँ रुटका सडकको अनुभव हीनता, चालकले आराम गर्न नपाउनेजस्ता कारण रोक्नुपर्छ । यस्ता समस्या समाधानका लागि यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित केन्द्रीय यातायात व्यवस्थापन अनुगमन समितिमा रहने ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवसायी समितिका प्रतिनिधिले अनुगमन गरिने भएकाले यातायात क्षेत्रका अवाञ्छित गतिविधि रोक्न सहयोग पुग्न सक्छ । मूलतः चालकले यत्तिका यात्रुको सुरक्षित जीवन मेरो हातमा छ भन्ने कर्तव्यबोध नगरेसम्म दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सहज हुने छैन । गाडीको भौतिक र प्राविधिक पक्ष, सडकको अवस्था, छाडा पशु, बेहोशी यात्रुका कारण पनि सडक दुर्घटना हुने गरेकाले यी पक्षमा सुधार गरी सुरक्षित यात्रा तय गर्न सबैको सहयोग आवश्यक पर्छ । चार÷पाँचजना यात्रु बोक्ने हेलिकोप्टर वा १६÷१७ जना यात्रु उडाउने जहाजको प्राविधिक र पाइलटबारेमा कडिकडाउन हुने तर ४०÷४५ जना यात्रु बोक्ने बसजस्तो भए पनि हुने ? चालकजस्ता भए पनि हुने ? के जहाज चढ्नेभन्दा बसमा हिँड्ने मानिस सस्ता हुन् ? यस्ता प्रश्नमा पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ।
तुलनात्म रूपमा बढी दुर्घटना हुने नौबिसे–नागढुङ्गा सडक खण्डलाई ‘नो ओभरटेक जोन’ घोषणा गरिएकाले त्यसको पालनामा चालकहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने हुन्छ । साथै, सार्वजनिक यातायातका साधन र चालक लक्षित मापदण्ड निजी साधन वा धनीका लागि पनि लागू गरिनुले सुरक्षित यात्राको सम्भावना बढ्नेछ । नेपालमा सडक दुर्घटनाका कारण मृत्यु र अपाङ्ग हुनेको सङ्ख्या अत्यास लाग्दो हुने गरेका तथ्याङ्क समय–समयमा सार्वजनिक हुने गरेकाले चाडबाटमा मात्र नभएर निरन्तर सुरक्षित यात्राका लागि यस प्रकारका पहल गर्नु आवश्यक छ । दुर्घटनारहित सडक यात्राका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन तयारी गर्नुपर्ने खाँचो आफ्नो ठाउँमा रहेकाले चाडबाड लक्षित पहलका सफलताबाट आगामी दिनका कार्ययोजना बनाउन सकिनेछ ।
