डा. वामदेव सिग्देल
विश्वमा उदारवाद र भू–मण्डलीकरण प्रक्रिया सघन हुँदै गएपश्चात् आर्थिक गतिविधि एक–अर्का प्रदेश र देशबीच घनिष्ट हँुदै गयो । बाह्य तथा आन्तरिक आप्रवास पनि यस प्रक्रियासँगै तीव्र हुँदै गयो । यस प्रक्रियाले व्यापार, लगानी र पर्यटकीय आवागमनमा समेत वृद्धि हुँदै गयो । विकसित मुलुकले प्रविधि र ज्ञानलाई अर्थोपार्जन कडीका रूपमा स्वीकार्दै गए भने विकासोन्मुख मुलुकले विकसित मुलुकका ज्ञान तथा प्रविधि आयात गरी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाई रोजगार सिर्जनामा सफलता प्राप्त गर्दै गए । अमेरिका, चीन, ताइवान, जर्मनी, फ्रान्स, बेलायत, बेल्जियम, कोरिया, क्यानडा आदि मुलुक क्रमशः ज्ञान अर्थतन्त्रलाई बढावा दिई समृद्धितर्पm उन्मुख हुन “डिजिटाइजेसन” प्रक्रियालाई तीव्र गर्दै अघि बढे । हाल भारत, दक्षिण अफ्रिका, थाइल्यान्ड, मलेसिया, इन्डोनेसिया, ब्राजिल आदि मुलुकले पनि आफ्नो अर्थतन्त्र र सामाजिक क्षेत्रलाई क्रमशः डिजिटाइजेसन गर्दै लगेबाट तिनका अर्थतन्त्र फस्टाउँदै गएका छन् । डिजिटल प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्र नै ‘डिजिटाइज्ड’ अर्थतन्त्र हो ।
इन्टरनेट र तारसहितको जानकारीमूलक प्रविधिको सहारामा हुने आर्थिक क्रियाकलाप जस्तो व्यापार, लगानी, कृषि उद्यम, उद्योग विस्तार र निर्यात सेवा र त्यसको विस्तार आदि डिजिटल अर्थतन्त्रभित्र पर्छन् । आज दूरदराजका किसानले बजारभाउ बुझ्न मोबाइल र एप्सको प्रयोग गर्नु र तदअनुरूप आपूmले उत्पादन गरेका कृषि उपज बजारमा आपूर्ति गर्नु डिजिटल आर्थिक गतिविधिअन्तर्गत पर्छन् । भारत वा चीनका वस्तु निर्यातकर्ताहरू नेपाली व्यापारीसँग इन्टरनेट, फोन वा भाइबरबाट कुराकानी गरी कुन मूल्यमा कति सामान चाहिने हो, सो बुझी सामान पठाउने चाँजोपाँजोमा सरिक हुन्छन् भने यो डिजिटल अर्थतन्त्रको एउटा पाटो हो ।
विश्वका विकसित मुलुकले ज्ञान र प्रविधिलाई पुँजीको एउटा स्वरूपका रूपमा स्वीकारेका छन् । विश्वमा जुन–जुन मुलुकले बढी मात्रामा ज्ञान तथा प्रविधि निर्यात गर्न सके, उनीहरूको अर्थतन्त्र अपेक्षाकृत समृद्ध हुँदै गयो । एसियाली अर्थतन्त्र डिजिटाइजेसन प्रक्रियामा अग्रणी रहेको देखिन्छ । जापान, चीन, हङकङ, सिङ्गापुर, भारत आदि देशले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई थप गति दिन र रोजगारी सिर्जना गर्न अर्थतन्त्रलाई क्रमशः डिजिटल प्रक्रियामा ढाल्दै गएका छन् । इ–कमर्समा केही दशक अगाडि चीनको हिस्सा एक प्रतिशतमात्र रहेकोमा हाल ४० प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै, अहिले रिटेल इ–कमर्शमा चीनको १५ प्रतिशत हिस्सा छ । अमेरिकाको १० प्रतिशत हिस्सामात्र छ । एसियाली विकसित मुलुकले औद्योगिक रोबोटको प्रयोग गरी “भ्यालु एडिसन” प्रक्रियाद्वारा उत्पादन वृद्धि गर्दै लगेका छन् ।
अर्थतन्त्रमा डिजिटाइजेसन प्रक्रिया तीव्र हुँदा अदक्ष वा अर्धदक्ष कामदार औद्योगिक प्रतिष्ठानबाट हातमुख धुनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । कल्याणकारी राज्यले यस्तो स्थितिमा गम्भीर हुन नसके राजनीतिक अस्थिरताका कारण अर्थतन्त्र ढुलमुल पनि हुन सक्छ । चीनले “इन्फरमेसन सिल्क रोड” को धारणाअनुरूप डिजिटाइजेसन प्रक्रियालाई दु्रत रूपमा एसियाली तथा पश्चिमा युरोपेली मुलुकमा अघि सार्दै लगेको छ । यसबाट उसलाई धेरै आर्थिक लाभ प्राप्त हुने अवसर सिर्जित हुँदै गएको छ । चिनियाँ उद्योगहरूले “वाईडीयू–टु” ग्लोबल सर्चलाइट नेभिगेसन पद्धति उपयोग गर्दै आएका छन् । पाकिस्तान, लाओस, बु्रनाई, थाइल्यान्ड आदि देशले पनि यो पद्धति अपनाएका छन् । दक्षिण एसियामा अलिबाबा (चिनियाँ) गु्रपले आईटी क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको छ । यो समूहको भारतमा लगानी सन् २०१७ मा अमेरिकी डलर ६२० मिलियन पुगेको छ । सन् २०२५ सम्ममा चीनकोे “हुवेई” कम्पनीले एसियामा “फाइभ जी” सेवा (ब्रोडबैन्ड) प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
एसियाली अर्थतन्त्रहरू प्रविधिमुखी हुँदै गएका छन् । तिनका कुल गार्हस्थ उत्पादनमा समेत थप वृद्धि हुँदै गएको छ । चीन ठूलो इ–कमर्स बजार भएको छ । चिनियाँ अर्थतन्त्रले हाल विश्वमा ४० प्रतिशत “भ्यालु ट्रान्जेक्सन” गर्दछ । विकासोन्मुख मुलुकमा भने अनौपचारिक क्षेत्र र यसको प्रभुत्व अभैm बढी छ । यस क्षेत्रले उपयोग गर्ने प्रविधि तथा सोबापतको कारोबार कुल गार्हस्थ उत्पादनमा गणना गर्न नसकिएको कुरा अर्थशास्त्रीहरू स्वीकार्छन् । यदि यस्तो हो भने अब अर्थतन्त्र डिजिटाइजेसन प्रक्रियाबाट चल्दा औपचारिक वा अनौपचारिक क्षेत्रको कारोबार समेटिनेगरी कुल गार्हस्थ उत्पादन सही रूपमा गणना गर्ने तवरले यथार्थपरक आर्थिक मोडेलहरू तयार गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।
नेपालले सन् १९९० को दशकयता आफ्नो अर्थतन्त्रलाई उदारीकरण गर्दै लैजानेक्रममा डिजिटल अर्थतन्त्रतर्पm उन्मुख हुन “आईसीटी” नीति क्रमशः लागू गर्दै आयो । नेपाल सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई निजीकरण गर्ने ध्येयले राष्ट्रिय दूरसञ्चार नीति–१९९२ लागू ग¥यो । सन् १९९७ मा दूरसञ्चार नियमन नीति तर्जुमा ग¥यो । त्यसैगरी, दूरसञ्चार क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सन् २००४ मा नयाँ दूरसञ्चार नीति तर्जुमा गरियो । त्यस्तै सन् २००६ मा आईटी नीति र सन् २०१४ मा “ब्रोडबैन्ड” नीतिको खाका तयार गरियो । नेपाल सरकारले सन् २०१५ मा “राष्ट्रिय इन्फरमेसन एन्ड कम्युनिकेसन नीति–२०१५” उद्घोष ग¥यो । यो नीतिका मुख्य उद्देश्य सन् २०२० सम्म नेपाल सरकारलाई ई–गभर्नेन्स शृङ्खलामा उन्मुख गराउनु हो । ७५ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई डिजिटल रूपमा सक्षम तुल्याउनु हो । आईसीटीको भूमिकालाई अर्थतन्त्रमा प्रभावी बनाउँदै यसको योगदान कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ७.५ प्रतिशत पु¥याउनु हो । नेपालका सबै जनसङ्ख्यामा “इन्टरनेट” सुविधाप्रदत्त गर्नु नै थियो ।
नेपालमा मोबाइल नेटवर्क दु्रत गतिमा पैmलिँदै गएको छ । करिब ९० प्रतिशत नेपाली जनसङ्ख्याले कुनै न कुनै रूपमा मोबाइललगायतका दूरसञ्चार उपकरण उपयोग गर्दै आएका छन् । नेपाल टेलिकम, युनाइटेड टेलिकम, एनसेल, स्मार्ट टेलिकम, ग्रेमारेल नेपाल, नेपाल स्याटेलाईट आदि कम्पनीले मोबाइल, इन्टरनेट आदि सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । नेपाल टेलिकमले झन्डै ५८ प्रतिशत नेपाली बजार ओगटेको छ । एनसेल र युनाइटेड टेलिकमको बजारमा वर्चश्व क्रमशः ३६ र ५ प्रतिशत छ । हाल कुल नेपाली जनसङ्ख्यामा मोबाइल र इन्टरनेट सेवाको पहुँच क्रमशः ५० र १५ प्रतिशत पुगेको छ ।
अर्थतन्त्र डिजिटाइजेसनमा जाँदा वित्त पहुँुच र समावेशीकरण प्रक्रिया पनि तीव्र हँुदै जाने हुन्छ । त्यस्तै किसान उत्पादन र बजारसँग राम्ररी जोडिन पुग्छन् । यो प्रक्रियासँगै सेवा क्षेत्रको पनि विस्तार भई यसबाट थप रोजगारी सिर्जना हुन जान्छ । लघुउद्यमबाट उत्पादित वस्तुको बजार विस्तारमा डिजिटाइजेसनले राम्रो भूमिका खेल्छ । पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान र आकर्षण गर्न डिजिटाइजेसन प्रक्रिया अर्थपूर्ण हुन्छ । वैध वित्तीय संस्थाको लगानी अभिवृद्धि गर्न आईसीटीको उपयोग प्रभावकारी हुन्छ । त्यस्तै, सरकारी कारोबार व्यवस्थित गरी राजस्व सङ्कलन र खर्च बिनिबेस कार्य डिजिटाइजेसन प्रक्रियामा जाँदा क्रमशः दु्रत र पारदर्शी बन्दै जान्छ । प्राकृतिक सम्पदा, साँस्कृतिक धरोहर आदिको जगेर्ना र अभिलेख राख्न पनि “आईसीटी” ले सहयोगी भूमिका खेल्छ । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्रको विस्तार प्रक्रिया आईसीटीको प्रयोगद्वारा तीव्र बन्दै जान्छ । सहरीकरण कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न र स्मार्ट सहरको निर्माण द्रुत डिजिटाइजेसनविना सम्भव हुँदैन ।
नेपाल सरकारले “आईसीटी” को महŒवलाई आत्मसात् गरी ई–गभर्नेन्सका कुरा अगाडि सारेको छ । यसअन्तर्गत नेपाल इमर्जेन्सी कम्प्युटर रेस्पोन्स सिष्टम, गभर्नेन्स क्लाउड, इ–एटेन्डेन्स, आईटी प्रोफिलिङ, इ–भिलेज, डिजिटल कन्टेन्ट, मोबाइल एप्स, गभरमेन्ट इन्टरप्राइज आर्टिटेक्टर, टे«निङ र इ–स्कुलजस्ता कार्यक्रम पर्छन् । नेपाल सरकारले यी कार्यक्रमको कार्यान्वयन दिगो डिजिटल अर्थतन्त्र प्राप्तिका लागि गरिनेछ भनेकोे छ । विश्वका कतिपय अर्थतन्त्रमा विगतका दशकमा भएको “आईसीटी” को उपयोगबाट समग्रतामा उत्पादकत्व तथा रोजगारीमा वृद्धि हुन पुगेको पाइएको छ । यसको प्रयोगद्वारा विश्वका धेरैजसो मुलुकले पुरानो उत्पादन प्रविधि र प्रक्रियालाई नयाँ प्रविधि तथा प्रक्रियाद्वारा विस्थापित गर्दै लगेको, अर्थतन्त्रले क्षमतामूलक श्रमशक्तिको उत्पादन प्रक्रियामा उपयोग गर्न सक्षम रहेको, भूमण्डलीकरण प्रक्रियामा अल्पसङ्ख्यक समावेश नभएका जनसङ्ख्यालाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन सफल भएको र काम गर्ने उमेरका युवा जमातलाई विविध प्रविधिमूलक कामका अवसर प्रदान गर्न सकेका छन् । डिजिटल अर्थतन्त्रमा रूपान्तरित भएसँगै विश्वका अर्थतन्त्रले सेवा क्षेत्रमा नयाँ एवम् थप काम सिर्जना गर्न सक्ने हुनाले युवा क्रमशः रोजगार हुँदै गएका छन् । नेपाल डिजिटल अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्न शिक्षाको पहुँच सबै जनतामा पुग्नु जरुरी छ । त्यस्तै, विद्यमान पाठ्यक्रमलाई प्रविधिमैत्री गराइँदै लैजानु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । श्रमशक्ति प्रचुर भएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा श्रमलाई डिजिटल ज्ञान दिई बजारमा जाने चाँजोपाँजो मिलाइँदा यसको गुणक प्रभाव उत्पादकत्वमा पर्न जान्छ । प्रविधियुक्त कृषि प्रणालीको थालनी हुने हो भने वैदेशिक श्रम आपूर्ति न्यून हुन्छ । कृषिमा उत्पादकत्व घट्ने स्थिति रहन्न ।
नेपालले विद्यमान औद्योगिक उत्पादक ढाँचालाई पनि डिजिटाइज्ड गर्दै लैजानु वाञ्छनीय छ । सामाजिक क्षेत्रजस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत् आपूर्ति आदि क्षेत्रलाई क्रमशः डिजिटाइजेसन गर्दै लैजानुपर्छ । सरकारी राजस्व सङ्कलन हुने क्षेत्र पूर्ण रूपमा “डिजिटाइजेसन” गर्दा राजस्व चुहावट न्युन हुन गई बजेटमा उल्लिखित अनुमानित राजस्व प्राप्तिमा सरकारलाई सफलता मिल्छ । पर्यटन क्षेत्रलाई डिजिटाइजेसन गर्दै लैजाँदा यसले पर्यटकीय गन्तव्यको राम्रो प्रचार–प्रसार हुने र अन्ततः पर्यटकको आप्रवाहसमेत बढ्न गई देशले अतिरिक्त आम्दानी प्राप्त गर्न सक्छ । “आईसीटी” लाई देशमा बेरोजगार स्थितिलाई काबुमा ल्याउने अस्त्रका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ । “फ्रि–लाइन्स” रोजगार सिर्जित भई धेरै युवकयुवतीहरू यस्ता काममा संलग्न हुन सक्छन् । कतिपय मुलुकले ज्ञानमूलक कामलाई “आउटसोर्सिङ” गर्दै गएबाट यस्ता कामहरू प्राप्त गर्न देशमा राम्रो “आईसीटी” को माहोल सिर्जित हुनु आवश्यक छ । विश्वस्त दूरसञ्चार प्रणालीको प्रत्याभूतिमा मात्र यस्ता बाह्य क्षेत्रबाट प्राप्त हुने काम गर्न नेपाली युवकयुवतीलाई थप अवसर मिल्न जान्छ ।
(लेखक सेन्टर फर पोलिसी स्टडिज एन्ड रुरल डेभलपमेन्टमा अनुसन्धान निर्देशक हुनुहुन्छ ।)
