कृष्ण अधिकारी
सामाजिक न्याय, प्रादेशिक सन्तुलन, सभ्य र समतामूलक समाज निर्माण गरी ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय सोचसहितका विकास लक्ष्य हासिल गर्न गैरसरकारी संस्था (गैसस), नागरिक समाज र सामुदायिक क्षेत्रजस्ता सार्वजनिक क्षेत्रले समग्र विकास प्रयासमा सहयोगी भूमिका खेल्न सक्छन् । तीव्र, दिगो र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै समाजवाद उन्मुख आर्थिक निर्माणमा पनि यसको भूमिका छ । त्यसैले सरकारले गैरसरकारी संस्थालाई विकास साझेदारका रूपमा लिने गर्छ । यस क्षेत्रले सरकारको विकास लक्ष्य तथा प्राथमिकता अनुरूप कार्यक्रम सञ्चालन गरी गरिबी निवारण, क्षमता अभिवृद्धि, नागरिक सचेतना तथा कर्तव्यबोध र सशक्तीकरणमा सहयोग पु¥याउँदै आएको छ ।
राज्यले गैससलाई विकासको अवसरको रूपमा ग्रहण गरे पनि देश विकासको प्राथमिकताअनुसार प्रयोग गर्न सकेको छैन । सुशासन, शान्ति र सुव्यवस्था कायम, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण, मानवअधिकार संरक्षण र उत्पादनशील रोजगारीको प्रत्याभूति गर्दै सङ्घीय शासन प्रणालीको सुदृढीकरणका दिशामा महŒवपूर्ण योगदान दिनसक्ने भएकाले राज्यले गैससलाई विकास साझेदारका रूपमा अघि बढाउन नीतिगत संरचना निर्माण गर्नुपर्छ । विश्वका प्रायः धेरैजसो मुलुकमा गैससलाई राज्यको अभिन्न अङ्गको रूपमा स्वीकार गरी नागरिकको पहुँचसम्म सिधै पुग्न सक्ने सरकारको रूपमा स्वीकार गरिएको छ । हाम्रोे संविधानले पनि देशको आर्थिक सामाजिक विकासको माध्यम निजी, सरकारी, सहकारी र सामुदायिक एवं गैससलाई बनाएको छ । राज्यको भूमिका कमजोर रहेको अवस्थामा त गैससले नै नागरिकलाई सेवा दिने गरेको हुन्छ । द्वन्द्व र प्राकृतिक विपत्पछि यस्ता संस्थाको भूमिका अझ बढी प्रभावकारी छ ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, महाभूकम्प लगायत अन्य प्राकृतिक विपद्को अवस्थामा जनतासँग प्रत्यक्षरूपमा गैससले नै सम्बन्ध कायम गरेको यथार्थलाई बिर्सन मिल्दैन । विपद् अवस्थामा सरकारभन्दा छिटो उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणमा गैसस पुग्ने गरेका छन् । सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन र विकास निर्माणलाई हेर्ने हो भने गैससको योगदान कम छैन । महिला, गरिब, सीमान्तकृत, पिछडिएका, बालबालिका, दलित तथा जनजातिको सशक्तीकरणदेखि आयआर्जनका बाटा पहिल्याई उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार आएको छ । साथै विकेन्द्रीकरणको भावनाअनुसार जनताको घरदैलोमा कार्यक्रम पु¥याउने संस्थाको रूपमा गैससलाई लिन सकिन्छ ।
गैससलाई आलोचनात्मक रूपमा मात्र हेर्नुको सट्टा शासकीय संरचनाको एउटा महŒवपूर्ण साझेदारको रूपमा लिन सकिन्छ । किनकि नाफारहित, स्वयंसेवी भावना, स्वतन्त्र समाजका विभिन्न सरोकारमा एकल र साझेदार संस्थाको रूपमा काम गर्ने उद्देश्यले गैससको स्थापना भएको हुन्छ । राज्यको विशेष पहुँच पुग्न नसकेको क्षेत्र, वर्ग, समूह र मुद्दाको हित प्रवद्र्धनका लागि स्थापना र सञ्चालन हुने भएकाले गैससले गर्ने क्रियाकलाप राष्ट्रको विकास र जनउत्थानमा केन्द्रित हुन्छन् । गैससले जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राखी जनतालाई नै कार्यप्रति सचेतना जगाउँदै स्थानीयस्तरमा स्रोत परिचालन गरी आयआर्जनका माध्यमबाट जनताको जीवनस्तर सुधार्ने प्रयत्न गरिरहेका हुन्छन् ।
राज्यले सुनिश्चित गर्न नसकेको उपभोक्ता हितको संरक्षण, विकासका प्रतिफलको समन्यायिक वितरण, स्थानीय स्रोत साधनको परिचालन, नेतृत्व विकास, नागरिक सचेतना अभिवृद्धि लगायतका विषयमा यस्ता संस्थाको सहयोग छ । विकसित मुलुक, संस्था र व्यक्तिबाट रकम देशभित्र भिœयाएर गरिबी निवारण र आर्थिक विकासमा खर्च गर्नुलाई नकारात्मक भन्न मिल्दैन । एक अध्ययनअनुसार नेपालमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैससले मानवअधिकार, महिला सशक्तीकरण, शिक्षा, जनजाति–दलित, गरिब, बहिष्कृत एवं सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरण एवं जागरण लगायतका क्षेत्रमा वार्षिक ३५ अर्ब रुपियाँ भिœयाउने गरेका छन् । यसको दुरूपयोग हुनबाट बचाई राष्ट्रहितमा पारदर्शी ढङ्गबाट उपयोग गराउन चाहिँ राज्य चनाखो हुनुपर्छ ।
सामान्यतया गैससलाई आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि सरकारको साझेदारका रूपमा लिइन्छ तर नेपालको हकमा सरकारको नीति र कानुन पालनाको हरेक कदममा गैरसरकारी संस्था चुकेको देखिन्छ । कतिपय स्थानमा एउटै कार्यक्रम एकै ठाउँमा सरकार र गैरसरकारी संस्थाले सँगै सञ्चालन गर्दा स्रोत साधनको दुरूपयोग बढेको छ । विकास सहायता नीति–२०७१ मा गैरसरकारी संस्थाको भूमिका उल्लेख गरेर, परियोजना सम्झौतासम्बन्धी निर्देशिका–२०७१, परियोजना सहजीकरण कार्यविधि–२०७०, सामाजिक सङ्घसंस्थाको अनुगमन, सुपरीवेक्षण एवं मूल्याङ्कन निर्देशिका–२०७१ निर्माण भई लागू भएको छ । नियमन गर्ने निकाय समाजकल्याण परिषद्को कमजोर संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय अक्षमताका कारणले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैससका क्रियाकलाप र परियोजनाको सहजीकरण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन नियमित छैन ।
नेपालमा गैससको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दो छ । समाजकल्याण परिषद्को २०७४ असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा ४६ हजार २३५ राष्ट्रिय र २५४ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था कार्यरत छन् । यो सङ्ख्यालाई आधार मान्दा प्रत्येक छ सय जना नेपालीको भागमा झण्डै एउटा गैरसरकारी संस्था छ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी गैसस समुदाय तथा ग्रामीण विकाससँग सम्बन्धित छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वातावरण, महिला बालबालिका, युवा, फरक क्षमता भएका, एड्सलगायतका क्षेत्रमा काम गर्नेगरी स्थापना भएका गैससको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ । नेपालमा अहिले अमेरिका, बेलायत, इटाली, जर्मनी, फ्रान्स, स्विट्जरल्यान्ड, भारतलगायतका देशका आईएनजीको बाहुल्य छ । संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार गैसस, निजीक्षेत्र, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, मठमन्दिर गुठी, उपभोक्ता समूहसमेत दर्ता हुने प्रावधानले गैससको सङ्ख्या धेरै देखिएको हो । यी सबैलाई एकै ठाउँमा राख्दा सरकारले नियमन, व्यवस्थापन र परिचालन गर्न पनि कठिन भएको छ ।
गैससबारे आमनेपालीबीच नकारात्मक सोच छ । गैससको भूमिकालाई लिएर बेलाबखत नकारात्मक टिप्पणी हुने गर्छ । नेपालमा गैससलाई डलर खेती गर्ने, प्रतिवेदन मात्र बनाउने, फोटो मात्र खिच्ने, बोर्ड मात्र झुन्ड्याउने, गोष्ठी तथा सेमिनारमा रकम खर्च गरेर सिध्याउने, परनिर्भरता बढाउने, राजनीति गर्ने, धर्म प्रचार गर्ने, भ्रष्टाचार गर्नेलगायतका आरोप लाग्ने गर्छ । कतिपय गैससले धर्म प्रचार गर्ने, आर्थिक पारदर्शिता गर्न नसक्ने र राजनीतिबाट प्रभावित भएर काम गर्ने गरेका पनि छन् । समुदायलाई परनिर्भर बनाउने किसिमका कामले मौलिक ज्ञान, सीप हराउँदै गएको, सांस्कृतिक विचलन र सामाजिक परम्परा लोप हुनुमा गैससका क्रियाकलाप जिम्मेवार छन् भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । राज्यले गैससलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न नसक्दा कतिपय गैससले स्वतन्त्ररूपमा काम गरेका छन् ।
(लेखक पत्रकार हुनुहुन्छ
