खिमलाल देवकोटा
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान संविधानसभाबाट जारी भएको असोज ३ गते चार वर्ष पूरा भई पाँचौँ वर्ष भएको छ । राजतन्त्रबाट गणतन्त्र, एकात्मकबाट सङ्घात्मक, असमावेशीबाट समावेशी लोकतन्त्र र हिन्दु अधिराज्यवाट धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गर्ने यो संविधान जननिर्वाचित संस्था संविधानसभाबाट बनेको हो । यद्यपि यो संविधान मुलुकका हकमा साताँै संविधान हो । तथापि संविधान कार्यान्वयनका अनुभवका आधारमा संविधान कार्यान्वयनका चुनौती र अवसरलाई केलाउन जरुरी छ । त्यसैलाई केन्द्रमा राख्दै संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्था ः
नेपालको संविधानले तीन तहको राज्य संरचना कायम गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सभा र सरकार कानुन बनाउन र कर लगाउन सक्षम छन् । संविधानको भाग पाँचमा राज्य संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँटको उचित बन्दोवस्त गरेको छ । यति मात्रै होइन अधिकारको सूची संविधानको अनुसूचीमा व्यवस्थित गरेको छ । तीनै तहका सरकारले राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने गरी संविधानले अख्तियारी सुम्पेको छ । संवैधानिक हिसाबले सात प्रदेश, ७५३ स्थानीय तह र एक सङ्घीय संरचना गरी ७६१ सरकार कायम भएका छन् । राज्यशक्तिको प्रयोगको पहिलो अभ्यास तीनै तहबाट भइरहेको छ । संविधानको अनुसूचीमा एकल र साझा सूचीको व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घीय संरचनाको अन्यत्र कहि कतै नभएको दोहोरो साझा सूचीको व्यवस्था संविधानमा तोकिएको छ । यसका साथै एकलभन्दा साझा सूची लामो छ । एकल र साझा सूचीमा अधिकारहरू दोहोरिएका समेत छन् । कैयन् अधिकार तीनै तहका एकल र साझा सू्चीमा समेत दोहोरो तेहेरो पर्ने गरी पनि राखिएका छन् । जसका कारण अधिकारको प्रयोग गर्न अलमल भएको पनि अवस्था छ ।
पहिलो पटकको अभ्यास भएकाले कार्यसम्पादन गर्दै सिक्दै वा सिक्दै कार्यसम्पादन गर्दै अघि बढ्दै गर्ने प्रक्रियामा छन् । सङ्क्रमणको यो घडीमा पुरानो भत्किएको र नयाँ नबनिसकेको अवस्थामा पुरानो जस्तो भएन वा पूरै नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेजस्तो भएन भन्ने कुराको खास अर्थ हुँदैन । संविधानमा समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित सङ्घीयता भनिएको छ । यही सिद्धान्तमा आधारित सङ्घीयता दुनियाँमा हुबहु मिल्ने कहीँ कतै छैन । त्यसैले अन्यत्रको जस्तै यहाँ भएन भन्ने तर्कबाट पनि बच्न जरुरी छ ।
चुनौती
उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्था र सीमाका बीचबाट सङ्घीय संरचनाको कार्यान्वयन हुँदै गरेकाले थुप्रै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने स्वाभाविक नै हुन्छ । संविधानको स्वरूप संविधान बन्दाका बखत अवलम्बन गरिएको सम्झौताको अवस्था, एकात्मकबाट सङ्घात्मकतामा गएको अवस्था, अधिकारका सूचीमा देखापरेको अन्याल र तीनै तहको काम गर्ने शैलीमा देखापरेका समस्या नै मुख्यरूपमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखापरेका चुनौती हुन् । यी चुनौती अनपेक्षित होइनन् बरु स्वाभाविक हुन् । यो सीमालाई ध्यानमा राख्दै सङ्घीयता कार्यान्वयनका चुनौतीका रूपमा ग्रहण गर्दै समीक्षा गर्न जरुरी छ ।
एकात्मकतावादी मानसिकता ः
संविधान जारी हुँदा सङ्घीयताका बारेमा भएको विवाद अत्यन्त पेचिलो बनेको थियो । सङ्घीयता पक्षधर र विरोधी दुई भागमा बाँडिएका थिए । एकात्मकतावादी मानसिकता भएको प्रवृत्तिले सङ्घीयतालाई सहज स्वीकारेको थिएन । जसले अहिले पनि संविधान कार्यान्वयन गर्नमा सहजता दिलाएको छैन । नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने भनेको मूलतः सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने हो । तसर्थ त्यो प्रवृत्तिले पाइला पाइलामा व्यवधान खडा गरेकै छ । यो प्रवृत्ति केवल राजनीतिकमा मात्रै छैन, गैरराजनीतिक क्षेत्रमा अझ बढी छ, कर्मचारीतन्त्रमा निकै हावी छ । पहिलो सङ्घीयता मन नपराएर दोस्रोमा जाँदा आफैँले विगतदेखि गरिआएको भूमिकामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने भएर त्यसक्षेत्रको ठूलो हिस्सा सङ्घीय संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा छैन । त्यसकारण संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चुनौती एकात्मकवादी मानसिकता हो ।
सम्झौतावादी संविधान ः
संविधान निर्माणका क्रममा संविधानका विविध विषयमा पक्ष र विपक्षमा मत विभाजन भएकै थियो । मत मिलेर भन्दा पनि मतहरूमा सम्झौता गरेर संविधान जारी भएको हो । सम्झौता गरेर संविधान जारी गरेको भए पनि संविधानमा लेखिएका प्रावधानको आफूखुसी व्याख्या गर्ने र सो बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने गरिएको यदाकदा पाइन्छ । संविधानको चर्चा गर्दा सङ्घीयता पक्ष र विपक्षमा बहस भयो तर कस्तो सङ्घीयता र कसरी कार्यान्वयन भन्ने बारेमा कहिल्यै चर्चा भएन । प्राप्त सङ्घीयता सम्झौताको दस्तावेज हो ।
दोहोरो साझा सूची ः
संविधानमा सङ्घीय संरचनाको तीन तह र पाँच अधिकारका सूची छन् । जसमध्ये एकल र साझा सूची तथा दोहोरो साझा सूची कार्यान्वनयका चुनौतीका रूपमा खडा भएको पाइन्छ । अधिकारको सूचीमा सबभन्दा बढी विवाद हुनु स्वाभाविकै हो । अधिकारको अस्पष्टता आफँैमा अर्को समस्या र चुनौती हो । अधिकारमा दोहोरो पनि अर्को चुनौती हो ।
सङ्क्रमणको पीडा ः
एकात्मक संरचना भत्किए पनि सङ्घीय संरचना बन्न बाँकी नै छ । बन्दै गरेको सङ्घीय संरचनाले पनि पूर्णता पाएको छैन । एकखालको सङ्क्रमण मुलुकले भोग्दैछ । त्यसबाहेक संविधान कार्यान्वयनले त झन् भोग्ने कुरा आफँैमा अस्वाभाविक हैन । एकात्मकवाट सङ्घात्मकमात्रै हैन राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा सङ्क्रमणले थुप्रै संरचनात्मक सुधार खोजी गरेको छ । त्यसैगरी हिन्दु अधिराज्यको बदलामा धर्मनिरपेक्षता अवलम्बन गरेका कारण राज्य सञ्चालनमा प्रभाव पारेको छ । समावेशी लोकतन्त्र आजको राजनीति बनेको छ, यो पनि नयाँ अवधारणा हो । यसलाई पनि खास आकार र स्वरूप दिन नसक्नु चुनौती हो ।
यथास्थितिवादीको खतरा ः
यथास्थितिले परिवर्तनलाई रुचाउँदैन । यसैगरी पुरानो संविधानका ठाउँमा नयाँ संविधान ल्याउने कुरा यथास्थितिवादीका लागि आपत्तिको विषय थियो । सो कुरा नै अस्वीकार्य भएपछि सो संविधानले बोकेका हरेक नयाँ विषय स्वीकार्य हुने कुरै रहेन । नयाँ संविधानका परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने सबै विषय कार्यान्वयन गर्न नमान्ने र गर्न नदिने क्रियाकलाप यथास्थितिवादीबाट हुन्छ । यो तत्व यतिमा मात्रै सीमित छैन । यो परिवर्तनलाई उल्टाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयत्नमा त्यत्तिकै तल्लीन छ । बेलाबखतमा उसले त्यसो गर्ने काम गरिरहेकै छ । यथास्थितिवादीको परिवर्तनलाई उल्टाउने चाहना पनि संविधान कार्यान्वयनको चुनौती हो ।
आयोगको अभाव ः
संविधानसभावाट संविधान बनेपछि सोको कार्यान्वयन इमानका साथ गर्नुपर्छ । यसो भयो भने मात्र संविधानको गुण र दोषको परीक्षण हुन्छ । संविधान जारी भए पनि सोको कार्यान्वयनको ग्यारेण्टी गर्न संविधान कार्यान्वयन आयोगको आवश्यकताका बारेमा संविधान निर्माणका बखत व्यापक छलफल भएको थियो । यसको आवश्यकताका बारेमा एकमत पनि थियो तर अन्तिम पटक संविधान जारी हुने बेलामा सो व्यवस्था संविधानको अङ्गका रूपमा रहन सकेन । आज संविधान कार्यान्वयन गर्ने उपयुक्त निकायको अभावका कारणले यसको सही अर्थको कार्यान्वयन भएको छैन ।
अहिले सङ्घले आवश्यक कानुन बनाउँदा केन्द्रीकृत मानसिकता प्रभावित भयो उसले आफ्नो अधिकार छाड्न चाहेन भन्ने आरोप खेपेको छ । यसैप्रकारको कामको पूर्वानुमान गरेकाले संविधान कार्यान्वयन आयोगको आवश्यकता महसुस गरिएको थियो भन्ने कुरा यतिबेला पुष्टि हुँदैछ ।
संवैधानिक अदालतको अभाव ः
सङ्घीयतामा गएका मुलुकहरूमा संवैधानिक विवाद समाधान गर्न अलग्गै संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गरिन्छ । नेपालमा सङ्घीय संविधान जारी गर्ने बेला संवैधानिक अदालतका आवश्यकता र औचित्यमा सहमत भई संविधानमा राख्न सहमति पनि भएको थियो तर अन्तिम क्षणमा गएर अलग्गै संवैधानिक अदालत राख्ने व्यवस्था हट्न पुग्यो । आज संंविधान कार्यान्वयनको यो चरणमा त्यसप्रकारको अदालतको अभाव खट्किएको छ । नियमित सर्वोच्च अदालतलाई अधिकारको विवादको समाधान खोज्ने थलोका रूपमा संवैधानिक इजलासलाई तोकियो । त्यो निकाय सङ्घीय संरचनाका हिसाबले अभ्यस्त छैन र उसको चासो र प्राथमिकता पनि छैन । त्यसैले विवाद समाधानका मामिला बेलैमा हल नहुँदा सङ्घीय संविधान कार्यान्वयन गर्ने चुनौती खडा हुनु अस्वाभाविक भएन ।
निष्कर्ष ः
सम्पूर्ण राज्यप्रणाली नै बदल्ने दस्तावेजको कार्यान्वयन निर्माण जत्तिकै जटिल हुनेछ भन्ने कुरामा विवाद थिएन । तथापि संविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफल र सहमतिअनुसार संरचना राख्न सकेको भए यतिका चुनौती भोग्नुपर्ने थिएन । तथापि संविधान जसरी आएको छ, त्यसरी कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन । संविधान जारी भएको चार वर्षमा सबै संरचनाले एकचरण आफ्नो कार्यभार सम्हालेका छन् । केही समस्याका बावजुद पनि संविधान कार्यान्वयनको दौरानमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएका छ । विना कुनै बाधा विरोध ंसंवैधानिक व्यवस्था सञ्चालनमा छन् । कार्यान्वयनको दौरानमा कुनै दुर्घटना भएको छैन । राज्य संरचनाको यही गतिलाई कायमै राख्दै सरकारले सङ्घीयता र संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना अघि बढ्दा सङ्घीय संविधानको कार्यान्वयन सफलताका साथ सम्पन्न हुनेमा विवाद छैन ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
