चन्द्रमणि अधिकारी
सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् ऐन २०३४ लागु भई परिषद्को गठन भएपछिका वर्षमा सामाजिक सेवा दिवस भव्य रुपमा मुलुकभर मनाइन्थ्यो । समाज कल्याण ऐन २०४९ लागु भएपछि परिषद्को नाम संशोधन भएर समाज कल्याण परिषद् गरियो । काठमाडौँमा मात्र भए पनि सामाजिक सेवा दिवसले भव्यता पाउँथ्यो । यस अवसरमा परिषद्का गतिविधि तथा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाको विवरण तथा आर्थिक स्थितिबारे सार्वजनिक गरिन्थ्यो । विभिन्न सङ्घसंस्था र समाजसेवी पुरस्कृत पनि हुने गर्थे । विस्तारै यसको रुप कहिले बृहत र कहिले सानो कोठामा नै सीमित हुँदै आएको छ । सामाजिक सेवा दिवस मात्र होइन, अहिले समाज कल्याण परिषद्को अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ ।
२०३३ सालमा सुरु भई २०३४ साल असोज ६ गतेदेखि कानुनी आधारमा गठित सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् सामाजिक सङ्घसंस्थाको समन्वय, सहयोगको परिचालन र प्रवद्र्धन गर्ने हेतुले स्थापना भएको हो । तत्काल समाजसेवीहरूको अभिरुचि सेवा र प्रयासले स्थापित सामाजिक सङ्घसंस्थाको काममा दोहोरोपन देखिने हुँदा काममा एकरुपता ल्याई समन्वय गर्ने स्वदेशी, विदेशी र अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान वा सहायतामा एकरुपता कायम गरी सङ्घसंस्थालाई प्रभावकारी बनाई राष्ट्रको विकास र निर्माण कार्यमा समन्वयात्मक रुपमा लगाउने दृष्टिकोणले परिषद्को स्थापना भएको थियो । यस सन्दर्भमा २०२८ सालमा रामपुर चितवन, २०२९ सालमा झापा र नेपालगञ्जका साथै २०३० साल चैतमा सामाजिक कार्यकर्ताको राष्ट्रियस्तरको गोष्ठीको सिफारिस समेतलाई मनन गरी तत्कालीन बडामहारानी ऐश्वर्यको अध्यक्षतामा परिषद्को गठन भएको थियो ।
सुरुमा परिषद् निकै शक्तिशाली मानिने गरिए तापनि विभिन्नखालका उतारचढाव परिषद्ले भोग्दै आएको हो । २०४६ सालसम्ममा परिषद्को नेतृत्वबारेमा निकै टीकाटिप्पणी पनि भए । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापश्चात् श्रम तथा समाज कल्याणमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद् सञ्चालन भए पनि परिषद्का काम कर्तव्य सीमित गर्ने प्रयत्न गरियो । वैदेशिक सहयोग परिचालनमा परिषद्को भूमिकालाई गौण गराई अपारदर्शी ढङ्गले खर्च हुने र गैरसरकारी क्षेत्र नै अनियन्त्रित हुने अवस्था सिर्जना हुन थाल्यो ।
२०४८ को निर्वाचनपछि गैरसरकारी क्षेत्रमा देखापरेका अस्तव्यस्ततालाई समेत विचार गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था अनुसार विधिपूर्वक गैरसरकारी क्षेत्र परिचालन गर्ने सन्दर्भमा पाँचवटा विकास क्षेत्रस्तरीय चारवटा सामाजिक सङ्घसंस्थाको भेला र काठमाडौँमा राष्ट्रियस्तरको भेला गरी २०४९ मा सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् ऐन २०३४ खारेज गरी समाज कल्याण ऐन २०४९ लागु गरियो । परिषद्को नाम पनि परिवर्तन गरी समाज कल्याण परिषद् राखियो । यस ऐन अन्तर्गत परिषद्ले समाज कल्याण र विकास कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने, आबद्ध सबै सङ्घसंस्थालाई सहयोग गर्ने, तिनमा समन्वय गर्ने, तिनका कामको अनुगमन सुपरिवेक्षण र मूल्याङ्कन गर्ने, सङ्घसंस्थाको स्थापना विकास विस्तार र सुदृढीकरणका लागि सहयोग गर्ने, नेपाल सरकार र सङ्घसंस्थाबीच समन्वयकर्ताको रुपमा काम गर्ने तथा समाज कल्याण कार्य तथा समाजसेवासम्बन्धी नीति निर्माण तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक परामर्श दिने कार्य तोकियो । यसका अतिरिक्त समाजसेवामा संलग्न सङ्घसंस्थाका लागि परिषद्ले अभिलेख केन्द्रका रुपमा कार्य गर्ने सबै सङ्घसंस्थाको भौतिक सम्परीक्षण गर्ने, स्वदेशी विदेशी वा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट सहयोग जुटाउनका साथै सहयोगको सुव्यवस्थित रुपमा परिचालन गर्ने, सङ्घसंस्थालाई तालिम दिने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने लगायतका व्यापक कार्यक्षेत्र तोकियो । यसरी काम, कर्तव्य, अधिकार दिने तर सो अनुरुपको परिषद्को सङ्गठन निर्माण, आवश्यक योग्य जनशक्ति आपूर्ति र बजेटतर्फ उदासीन रही परिषद्लाई खुम्च्याई सानो बनाउनमात्र प्रयास हुन थाल्यो । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सामाजिक सङ्घसंस्थाको साधारण सम्झौता र कार्यक्रम सम्झौता सम्बन्धित मन्त्रालयको राय सहमति लिई परिषद्ले नै गर्नुपर्ने प्रष्ट अधिकार ऐनमा तोकियो । तथापि केही आई.एन.जी.ओ को नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट सिधै सम्झौता गरे ।
समाज कल्याण हेर्ने मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने परिषद्मा सदस्यसचिव लगायत पदाधिकारी राजनीतिक नियुक्ति हुने र परिषद्बारे बुझ्न समय लाग्ने, छोटो समयमा सरकार परिवर्तनसँगै पदाधिकारी पनि परिवर्तन हुने, राजनीतिक नियुक्ति गर्दा परिषद्को हितमा भन्दा आफन्तको खोजी हुने, सम्पूर्ण अधिकार पदाधिकारी सदस्यमा हुने र कर्मचारीको भूमिका गौण हुनेलगायतको अवस्थाले परिषद्ले गति लिन कठिन भयो ।
विगतका यस्तै स्थितिमा पनि परिषद्ले आफ्ना कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रयत्न गर्दै आयो । अबको स्थायी सरकारबाट परिषद्लाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई बैदेशिक सहयोगको परिचालनमा समेत विशेष भूमिका निर्वाह होला भन्ने अपेक्षा छ तर परिषद् अहिले झन् निरीह बनेको छ । परिषद् पदाधिकारीविहीन छ । ऐन संशोधन हुन सकेको छैन । कुनै पनि सरकारी र वैदेशिक सहयोग नलिई परिषद्कै प्रयासमा समाजसेवीबाट प्राप्त रकमबाट बनेको परिषद्को भवनबाट परिषद् बाहिरिएको अवस्था छ । यसरी परिषद्लाई अस्तव्यस्त राख्नु भनेको गैरसरकारी क्षेत्र नै अस्तव्यस्त हुने स्थितिको निर्माण हुनु हो । तसर्थ नेपाल सरकारले समाज कल्याण ऐनलाई समसामयिक परिमार्जन गरी गैरसरकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन ।
सङ्घीयतासहितको हालको परिवर्तित सन्दर्भमा नेपाल सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । समाज कल्याण परिषद्को स्थानीय र प्रदेश सरकारको गैरसरकारी क्षेत्र हेर्ने निकायसँग समन्वय गर्ने बलियो संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । केन्द्रमा समाज कल्याण परिषद्को दक्ष कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्ने र परिषद्का कर्मचारीमा अझै व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गराई आवश्यकता अनुसार व्यावसायिक दक्ष कर्मचारी सेवा करारमा समेत लिई केही काम, कर्तव्य परिषद्ले निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । जस्तो– विदेशी गैरसरकारी सङ्घसंस्थासँग नेपालमा काम गर्न अनुमतिको निमित्त साधारण सम्झौता गर्ने र परिषद्बाट सङ्घको नीतिअनुरुप आवश्यक सहमति समेत लिई कार्यक्रम सम्झौता गर्न प्रदेश वा स्थानीय निकायको सम्बन्धित निकायले गर्ने व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ । विदेशी सङ्घसंस्थाको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाको अन्तिम मूल्याङ्कन व्यवस्था परिषद्ले मिलाउने, मुलुकभरिका गैरसरकारी सङ्घसंस्थाको सम्पूर्ण गतिविधिसहितको विवरणको अभिलेख केन्द्रीयस्तरमा रहनेगरी परिषद्लाई अभिलेख केन्द्रका रुपमा विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । परिषद्ले वैदेशिक गैसससम्बन्धी र गैरसरकारी क्षेत्रबारे समय समयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र आवश्यक नीति तय गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव सल्लाह दिनेजस्ता कार्य तोकिनु आवश्यक छ । परिषद्को जग्गा जमिनलगायतका सम्पत्तिको पूर्ण सदुपयोगतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । साथै मुलुकभरका समाजसेवी र सङ्घसंस्थाको काममा उत्साह जगाई प्रोत्साहित गर्न प्रदेशको समेत सिफारिसमा समाजसेवीहरूको सम्मान, पुरस्कार दिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
यसरी परिषदको भूमिकालाई अधिकारमुखी अवधारणाका आधारमा सशक्त, व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन प्रदेश र स्थानीय निकायको भूमिका, परिषद् र यी निकायसँग नजीकको सम्बन्ध र प्रभावकारी समन्वयको व्यवस्थालाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ । यसैगरी गैरसरकारी क्षेत्रलाई पनि जिम्मेवार, जवाफदेही, उत्तरदायी, प्रभावकारी एवं पारदर्शी बनाउन अति आवश्यक छ । यसका निमित्त समाज कल्याण ऐन २०४९ लाई ढिलो नगरी समसामयिक संशोधन गर्नु अपरिहार्य छ ।
(लेखक समाज कल्याण परिषद्का पूर्व निर्देशक हुनुहुन्छ ।)
