देवेश झा
विश्वमा धेरै बचत गर्नेमा जापानी अग्रपङ्क्तिमा छन् । उनीहरू खासै खर्च गर्दैनन् । जापानको निर्यात उनीहरूले गर्ने आयातभन्दा कैयौँ गुणा बढी छ । तिनको वार्षिक व्यापार अधिशेष (चाहिएको भन्दा बढी) एकसय अर्ब डलरभन्दा बढीको छ । तथापि जापानी अर्थतन्त्रलाई कमजोर मात्रै नभई लगभग लड्न लागेको ठानिन्छ । जबकि अमेरिकीहरू बचतभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रवृत्तिका हुन्छन् । साथै उनीहरूले निर्यातभन्दा आयात बढी गर्छन् । गतवर्षको तथ्याङ्क अनुसार अमेरिकालाई चीनसँगको व्यापार घाटा ४१९ अर्ब डलर बराबरको छ । वार्षिक व्यापार घाटा लगभग ८९१ अर्ब डलरभन्दा बढीको भए पनि अमेरिकाको अर्थतन्त्रलाई बलियो मानिन्छ र भविष्यमा अझै बलियो हुँदै जाने विश्वास गरिन्छ ।
प्रश्न उठ्न सक्छ, अमेरिकीहरूले खर्च गर्ने रकम कहाँबाट प्राप्त गर्छन् त ? तिनले खर्चिने पैसा जापान, चीन र भारत लगायतका मुलुकबाट पाउँछन् । वास्तविकरूपमा अरूले थाहै नपाई बचत गरेर अमेरिकीहरूका लागि खर्चको प्रबन्ध मिलाएका हुन्छन् । किनभने वैश्विक जगत्ले जम्मा गर्ने बचतको अधिकांश रकम डलर बनाएर अमेरिकामा लगानी गर्ने गरेका छन् । भारतले आफ्नो विदेशी मुद्रा सञ्चितिमध्ये १६२ अर्ब डलरभन्दा बढीको लगानी अमेरिकी सरकारी धितोमा गरेको छ भने चीनको लगानी एक हजार २४० अर्ब डलरभन्दा बढी छ । जापानीहरूले एक हजार १३० अर्ब डलर मूल्य बराबरको अमेरिकी सरकारी धितोमा लगानी गरेका छन् । यसैगरी अमेरिकाको सरकारी धितोमा लगानी गर्ने ठूला लगानीकर्तामा बेलायतले तीन सय ४१.१ अर्ब, ब्राजिलले तीन सय ११.७ अर्ब, आयरल्याण्डले दुई सय ६२.१ अर्ब, हङकङले दुई सय १५.६ अर्ब, साउदी अरबले एक सय ७९.६ अर्ब र ताइवानले १७५ अर्ब १० करोड डलर निवेश गरेका छन् । विश्व समुदायले गरेको यही ठूलो परिमाणको बचतलाई अमेरिकीहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक खर्चिन पाएका छन् । अमेरिकी खपतलाई सुचारु राख्न सम्पूर्ण विश्वबाट दैनिकरूपमा सरदर दुई खर्ब डलर बराबरको रेमिट्यान्स त्यहाँ पुग्ने गरेको छ ।
अमेरिकाले चीनमा गरेको लगानीलाई तुलनात्मक अध्ययन गरिँदा चीनले अमेरिकामा गरेको लगानीभन्दा आधा पनि छैन । भारतको अवस्था पनि उस्तै देखिन्छ । भारतको अमेरिकामा ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको लगानी रहेको तुलनामा अमेरिकीहरूले भारतमा २० अर्ब डलरभन्दा पनि कम लगानी गरेका छन् । अमेरिकी समाजको खर्चिलोपनका मुख्य कारक तिनको बचत नगर्ने बानी हो । उनीहरूको जीवनशैलीमा आफ्नो भविष्यको आम्दानीलाई वर्तमानमा क्रेडिट कार्डमार्पmत खर्च गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ । तिनले गर्ने गरेको धेरै खर्चका कारण सम्पूर्ण विश्वका लागि त्यहाँको बजार निर्यातयोग्य बनेको छ । त्यसैले अमेरिकीहरूको आयात दर बर्सेनि वृद्धि हुँदै गएको छ । यसले गर्दा विश्वका धेरै राष्ट्रको आर्थिक प्रगति अमेरिकी खपतमाथि आश्रित भएको छ । खर्चिलो सामाजिक स्वभावका कारण उनीहरूले विश्वलाई आफ्नो उपभोगिता बजारप्रति अभ्यस्त बनाउन सफल भएका छन् र सोको लागि चाहिने रकम पनि विश्व बजारले नै उपलब्ध गराएको छ । यो एक प्रकारले कुनै पसलवालाले आफ्ना सामान खरिद गरिदिन ग्राहकलाई पैसा उपलब्ध गराउने जस्तै हो । सामान बिक्री नभएसम्म पसल नचल्ने भएकोले आफैँ पैसा तिरेर ग्राहकलाई किन्न लगाउने व्यवस्था गरेर अमेरिकीहरू सामान किन्न रकम पाउने भाग्यमानी ग्राहक भएका छन् र सबैभन्दा बढी रकम उपलब्ध गराउने पसल साहु बनेका छन् ।
आधुनिक अर्थशास्त्रीहरू कम खर्च गर्ने समाजलाई सबल अर्थतन्त्र भएको हुन नसक्ने धारणा राख्छन् । भनिन्छ, जापानीहरूमा खर्च गर्ने बानी हुँदैन । त्यसैले जापान सरकारले त्यहाँ ऋणात्मक ब्याजदर पनि लागु ग¥यो । जसअनुसार बैङ्कहरूलाई केन्द्रीय बैङ्कमा अधिक पैसा राखेबापत शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त नियम कार्यान्वयनको उद्देश्य जापानीहरूलाई खर्चका लागि प्रोत्साहित गर्नु थियो तर त्यसको खासै प्रभाव परेन । जापानीहरूको पारम्परिक डाँक बचतमात्रै एक खर्ब २० अर्बभन्दा बढी छ । अहिले जापानका लागि बचतले ताकतभन्दा पनि पीडा थप गरिदिएको छ ।
अर्थतन्त्रका तथ्यहरू कहिलेकाहीँ बडो रोचक हुने गर्छन् । हालै भारतको अटोमोबाइल क्षेत्रले आफ्नो वार्षिक बिक्री दरमा अत्यधिक कमी आएको दाबी गरेको छ । तीव्र विकास गरिरहेको भारतीय अर्थतन्त्रका लागि यो अत्यन्त चुनौतीपूर्ण बहसको विषय हुन पुगेको छ । यसको कारणको खोजी गर्ने क्रममा भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले मोबाइल एप आधारित कैब ओला र उबरलाई जिम्मेवार भनिरहँदा कतिपय अर्थविज्ञले अमेरिकामा विगत सात वर्षदेखि यी एपबाट ट्याक्सीहरूको सेवा वृद्धि भइरहे पनि कार बिक्रीमा कुनै असर नपरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका छन् ।
गतवर्ष भारतको व्यापार घाटा २८२ अर्ब डलरको रह्यो । वार्षिक रूपमा २३८ देशसँगको आफ्नो व्यापारमा भारतलाई ८८ वटा देशमा व्यापार घाटा भएको छ भने १३० वटा देशमा ट्रेड सरप्लस अर्थात् आयातभन्दा निर्यात बढी भएको छ । भारतको सबैभन्दा बढी व्यापार घाटा चीनसँग लगभग १०१ अर्ब डलर बराबरको छ । यसैगरी सर्वाधिक ट्रेड सरप्लस ३४ अर्ब डलर अमेरिकासँगको छ । चीनको ट्रेड सरप्लस इ.सं. २०१८ को तथ्याङ्क अनुसार ३५२ अर्ब डलर पुगेको छ । त्यहाँ इ.सं. २०१७ को तुलनामा अघिल्लो वर्ष आयात र निर्यात दुवैमा कमी देखिएको छ ।
आयात र निर्यातबीचको सन्तुलनलाई ब्यालेन्स अफ ट्रेड (व्यापार सन्तुलन) भनिन्छ । जब कुनै राष्ट्रले निर्यातको तुलनामा आयात बढी गर्दा त्यसलाई ट्रेड डेफिसिट (व्यापार घाटा) मानिन्छ अर्थात् सो देश आफ्ना जनताको माग अनुरूप पर्याप्त उत्पादन गर्न नसकेर अन्य राष्ट्रबाट आयात गरी सामान आपूर्ति गर्दैछ । यसको विपरीत राष्ट्रको आयातभन्दा निर्यात बढी भएको अवस्थालाई ट्रेड सरप्लस भन्ने गरिन्छ । व्यापार घाटाको सोझो प्रभाव देशको आर्थिक स्थिति खास गरेर चालु खाता, रोजगार, विकास दर र मुद्राको मूल्यमा पर्ने गर्दछ । चालु खाताको घाटाबाट विदेशी मुद्राको देशमा आर्जन र सञ्चिति थाहा हुन्छ । निर्यात गर्दा विदेशी मुद्रा आउने र आयात गर्दा जाने भएको कारणले सरकारद्वारा अनेकौँ गैर आवश्यक सामानको आयात शुल्क वृद्धि गरेर आयात घटाई विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउने प्रयास गरिन्छ ।
नेपालको व्यापार घाटा लगभग नौ अर्ब डलरको छ । यसलाई समाधान गर्न निर्यात परिदृश्यमा देखिएका जटिलताको समाधान आवश्यक छ । नेपालको तुलनामा बङ्गलादेश, भियतनाम र थाइल्याण्डसहितका देशले आफ्ना निर्यातकलाई बढी सुविधा प्रदान गरेका छन् । अमेरिका, चीन, भारतलगायतका देशले नेपालका अनेकौँ उत्पादनलाई शून्य भन्सारमा निर्यात सुविधा दिएका छन् । सोबारे जनतालाई सूसुचित गर्न आवश्यकता छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको प्रक्षेपण अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २७.५९ प्रतिशतको योगदान रहने कृषि क्षेत्रमा निर्यातको सम्भावना बढ्दो छ । यसका लागि खाद्यान्न, फलपूmल र तरकारीको उत्पादनमा गुणात्मक वृद्धिको आवश्यकता देखिन्छ । अन्य राष्ट्रबाट आउने गैर–शुल्क बाधा, मुद्राको उतारचढाव र सेवा कर जस्ता निर्यातलाई प्रभाव पार्न सक्ने मुद्दाबारे सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालले आफ्नो जलविद्युत् उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । काठमाडौँमा सम्पन्न चौथो बिमस्टेक सम्मेलनले पारित गरेको ‘इन्टरनेशनल ग्रिड कनेक्टिभिटी’ मार्पmत नेपालले आफ्नो विद्युत्लाई आसियान मुलुकसम्म पु¥याउन सक्छ । हालै भारतमा सम्पन्न एक सम्मेलनमा आगामी दश वर्षभित्र नेपाल र भुटानबाट १५ हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको थियो । नेपालको व्यापार घाटाको प्रमुख कारण अत्यधिक मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थको आयात हो । आज विश्वमा फेरि वैश्विक मन्दीको अवस्था बन्न लागेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभावबाट तेलको मूल्य वृद्धि हुने देखिन्छ । यसबाट पर्नसक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न विद्युतीय उत्पादन र उपयोग वृद्धिका साथै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन प्राथमिकतामा पर्छ । नेपालका लागि रणनीतिक रूपमा आफ्ना उत्पादन वृद्धि गर्नुका साथै आयात नियन्त्रणलाई सही ठाउँमा ल्याउनु सरकारसमक्ष चुनौती हो ।
अमेरिकास्थित कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्रोफेसर प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डा. जगदीश भगवतीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलाई भारतका नागरिकहरूको अपव्ययी बचत गर्ने बानीका कारण देशको उन्नति बाधक भएको बताउनुभएको थियो । भगवतीको भनाइअनुसार नागरिकहरूले आफ्ना खर्च बढाउँदा देशको वृद्धि–चक्र सन्तुलित हुने तर्क गरिएको थियो । भारतीयहरूको खर्च गर्ने क्षमताबाट प्रभावित भएपछि मात्रै वैदेशिक लगानी भित्रिने उहाँको दाबी थियो । विश्व अर्थतन्त्रका यी रोचक तथ्यको आधारमा कतिपय आधुनिक अर्थशास्त्रीको सुझावमा राष्ट्रका नागरिकले खर्च नगरेसम्म कुनै पनि राष्ट्र उन्नति गर्न सक्दैन तर खर्च गर्नका लागि अमेरिका जस्तै अत्यधिक व्यापार घाटा भए पनि लगानी गर्ने विश्वस्त बचतकर्ता जुटाउन सक्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ ।
(लेखक राजनीतिक÷कूटनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ । )
