दलित मुक्तिको प्रश्न

आशा परियार

नेपालको लामो इतिहास र वर्तमानलाई हेर्दा विभिन्न राजनीतिक दलका पार्टी सङ्गठनमा दलित र महिलाको सहभागिता निकै न्यून देखिन्छ । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार दलितको जनसङ्ख्या १३.८ प्रतिशत छ । यद्यपि, दलित समुदायले २० प्रतिशत दाबी गर्दै आएका छन् । राज्यको तथ्याङ्क कम र सङ्घ संस्थाको तथ्याङ्क बढी किन ? दुवैलाई अध्ययन गर्दा दलित समुदायमाथि हुने जातीय भेदभाव र उत्पीडन, हिंसा, पीडा, अपमानजस्ता अमानवीय व्यवहारलाई सहन निकै गाह्रो भए आफ्नो जातको थर परिवर्तन गरेको भन्ने आधारलाई बल पुग्छ । यसैगरी अर्कोतर्फ दलित समुदायको बस्तीमा गणकहरू नपुग्ने भएकाले राज्यको तथ्याङ्कमा कम देखिएको हुन सक्छ ।
नेपालको सात दशकको राजनीतिक आन्दोलनमा दलित समुदायले पनि अग्रस्थानमा रहेर योगदान गरेको पाइन्छ । हरेक आन्दोलनको समयमा राजनीतिक दलले उत्पीडित समुदायका मुद्दाहरू उठाएको देखिन्छ । ती मुद्दाहरूमध्ये दलित समुदायको मुद्दा पनि एक हो । वर्षौंदेखि अहिलेसम्म वर्णव्यवस्थाको संरचनाले पिल्सिएका दलितका पीडा वर्णन गरेर साध्य छैन । जस्तै, जातीय विभेद र हिंसा, छुवाछूत, श्रम शोषण, यौन शोषण, कमैया, हलियाजस्ता दासप्रथा, कला, ज्ञान, सीपको अपमान, बालीघरे प्रथा, बोक्सीको आरोपजस्ता अन्यायको उत्पीडनको सयौँ बोझका खातैखात छन् । जातीय उत्पीडनको शृङ्खला यतिमा मात्र सीमित छैन । राज्यले मूलतः राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारबाट वञ्चित ग¥यो, जसले गर्दा अशिक्षित र गरिब हुन पुगे दलित । यो संरचना परिवर्तनका लागि सामाजिक र राजनीतिक रूपमा पटक–पटक आन्दोलन नभएका होइनन् ।
नेपालमा वर्ण व्यवस्थाको सुरुवात भएसँगै जातीय विभेदको सुरुवात भएको देखिन्छ । त्यसपछि जहानियाँ राणा शासन, निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाले देशमा उत्पीडित समुदायमाथि शोषण, दमन गर्दै आए । अधिकार र प्रजातन्त्रको प्राप्ति, जनयुद्ध र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि भएको जनआन्दोलनमा दलित महिलाले सहादत प्राप्त गरेको इतिहास छ । तर, गणतन्त्र प्राप्तिपछि पार्टीहरूमा दलितहरूको त्याग र बलिदानको उचित मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन । आमरूपमा कम्युनिस्ट र काँग्रेसलगायतका राजनीतिक दलले आफ्नो सिद्धान्त, नीति र विधानमा दलित समुदायको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकेका छैनन् भने पार्टीको कार्यकारी भूमिकामा दलितको प्रतिनिधित्व नगन्य छ । देशमा अहिले गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था छ । मुलुकले नयाँ संविधान प्राप्त गरेको चार वर्ष भइसकेको छ । संविधानमा दलितको हकहितलाई सुनिश्चित गरिएको छ । संविधानको धारा २४ मा दलितको हक, धारा ४० मा छुवाछूतविरुद्धको हकको व्यवस्था गरिएको छ । तर, संविधानमा उल्लिखित अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको पाइँदैन । दलित समुदायले आन्दोलनबाट स्थापित गरेको परिवर्तनका मुद्दाहरूको सम्बोधन हुन सकेको छैन । संविधानमा पछाडि पारिएका सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन संविधानले समानुपातिक समावेशी आरक्षणको विशेष व्यवस्था गरेको छ । तर, कानुनको अभावमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु आजको ठूलो चुनौती हो । देश र जनताको विकासका लागि दलित समुदायको महŒवपूर्ण भूमिका छ । तर, महिला र दलित महिलालाई अयोग्य ठह¥याउने, उनीहरूको क्षमता र योगदानलाई महŒव नदिने, निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउन नखोज्ने र दलित महिला भएकै कारण नेतृत्व प्रदान नगर्ने, दलित समुदायका जनप्रतिनिधिलाई पार्टीभित्रै जातीय भेदभाव र अपमान गर्नेजस्ता क्रियाकलापहरू भइरहेका छन् ।
जातीय भेदभावबाट अहिले पनि सयाँै दलित हिंसामा परेको देखिन्छ भने कैयाँैको छुवाछूतको नाममा हत्यासमेत भएको छ । अझ दलित महिलाले दोहोरोतेहरो हिंसा भोग्नुपर्ने विडम्बना हाम्रो समाजमा विद्यमान छ । संविधानले दिएको अधिकारबाट समेत दलित महिलालाई वञ्चितीकरण गर्न खोजेको देखिन्छ । राजनीतिक रूपमा अझै पनि दलित र महिलाका सवालमा हाम्रो समाजमा वर्णव्यवस्था र पितृसत्ताको चिन्तन अझै हटेको छैन । पुरानै सामन्ती र पितृसत्तात्मक चिन्तन बोकेको संरचना रहेसम्म समानुपातिक समावेशी नारा सार्थक बन्न सक्दैन भने समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा पनि नारामै सीमित हुने देखिन्छ । संविधान परिवर्तन भए पनि कानुन र नीतिगत व्यवहारमा परिवर्तन भएको पाइँदैन । समाजमा धर्म र संस्कृतिको नाममा परम्परागत व्यवहारकै वर्चस्व कायमै रहेको पाइन्छ । संविधानले दिएको अधिकारलाई नीतिगत रूपमा अक्षरशः पालना गर्न गराउन पनि राज्यको उदासिनताले उत्तिकै ढिलाइ भइरहेको छ ।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा राजनीतिक रूपमा केही आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहमा महिला र दलित महिलाले ४० प्रतिशतको हाराहारीमा जनप्रतिनिधिका रूपमा प्रतिनिधित्व गर्न पाएका छन् । तर, एउटा वडामा एक सदस्यका रूपमा जनप्रतिनिधि हुँदैमा आमदलितका समस्या समाधान हुन सक्दैन । यो एउटा सुरुवातमात्र हो । राज्यको सबै संरचनामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व र निजी क्षेत्रमा पनि समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्था हुनुपर्छ । दलित समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन राज्य र राजनीतिक दलले विशेष नीतिगत व्यवस्था बनाउनुपर्छ ।
दलितलाई हरेक क्षेत्रमा सक्षम बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गरिनुपर्छ । अहिले पनि दलित महिला जातीय उत्पीडनमा छन् । घर, समाज, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राजनीति र आर्थिकजस्ता समस्याको जर्जर उत्पीडनमा रहेका दलित महिलाको मुक्तिको बाटो कहाँ र कसरी सम्भव छ भन्ने कुरा खुट्याउन समाजमा रहेको पितृसत्तात्मक सोच, वर्णव्यवस्था, नातावाद र सामन्ती चिन्तनले रोकेको छ । त्यसैले वर्णव्यवस्था, पितृसत्ताको गहिरो जरालाई काट्नुपर्छ । त्यस्ता चिन्तन हटाई सकारात्मक चिन्तन मनन कार्यान्वयन गर्नु गराउनुपर्छ । वर्तमान समयमा राज्यले जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव पूर्ण रूपमा अन्त्यको घोषणा गर्ने र संविधानको कार्यान्वयनका निम्ति कानुन र नीति बनाई सहर, गाउँ र बस्तीहरूमा ¥याली, गोष्ठी, अन्तक्र्रिया कार्यक्रम, तालिम र घरदैलो कार्यक्रम गर्नुपर्छ । शिक्षा, रोजगार, आर्थिक क्षेत्रमा दलित महिलाको भूमिका कसरी अब्बल बनाउन सकिन्छ ? दलका हरेक निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक समावेशीताको सहभागिता सुनिश्चिता गरिनुपर्छ । समाजमा हुने छुवाछूत र जातीय विभेद कसुर र सजाय ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।
समाजमा मानवले आफ्नो आत्मसम्मान र स्वतन्त्रतासाथ बाँच्न पाउनु सार्वभौम अधिकार हो । सबै जात, लिङ्गका समुदायले समान अधिकार र समान अधिकारको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ । यी अधिकारहरूको कार्यान्वयन राज्य र राजनीतिक दलले गरेमा मात्र दलितको अधिकार सुनिश्चित भएको अनुभूति गर्नेछन् ।

(लेखक सन्धिखर्क नगरपालिका–१ को वडासदस्य हुनुहुन्छ ।)