राजनीतिक आन्दोलनदेखि स्ववियु निर्वाचन, भर्ना नपाएको प्रतिरोध, भनेजति नम्बर नआएको प्रतिशोध, शुल्कको विरोध, नतिजामा भएको घोटालाविरुद्ध, भ्रष्टाचारको आरोपमा अथवा तलब नपाएको झोँक; नेपालमा शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने सहस्रनामी बहाना प्रचलित छन्, मानौँ, सारा समस्याको समाधान शैक्षिक संस्थासँग छ । विद्यालयका भुरादेखि शोधार्थी यी समस्याका कारण हुन् र उनीहरूलाई दण्डित गरिनुपर्छ । अरूले त गरे गरे विद्यार्थी आफैँले आफ्नो पठनपाठन बन्द गराएर उज्ज्वल भविष्यको सपना कोर्ने गर्छन् । यो विद्यालय बन्द होइन विवेक बन्द को भन्ने विद्यार्थी स्वयंले बुझ्न सकेको पाइँदैन । ठूला सबै दलको सहमतिमा शैक्षिक संस्थालाई ‘शान्तिक्षेत्र घोषणा’ गरिएको पनि छ तर आन्दोलनको पहिलो कार्यक्रममा नै शैक्षिक संस्था बन्द गरिन्छ । यसखाले द्वैधचरित्रले वर्तमान नेपाल र आगामी पुस्तालाई कहाँ पु¥याउँछ भन्ने अपेक्षित संवेदना देखिएको छैन ।
पछिल्लो समय सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा छ महिनादेखि ताल्चाबन्दी गरिएको छ । कहिले विद्यार्थी, कहिले प्राध्यापक त कहिले प्रशासनिक कर्मचारीको ताल्चाबन्दीले विश्वविद्यालयका दैनिक काम कारबाही प्रभावित भएका छन् । तत्कालीन उपकुलपति डा. भूषण श्रेष्ठ र रजिष्ट्रार डा. द्विजराज भट्टको म्याद नसकिँदै सरकारले उपकुलपतिमा डा. पूर्णबहादुर चन्द र रजिष्ट्रारमा डा. गोविन्दसिंह विष्टलाई नियुक्त गरेको भन्दै नेपाल विद्यार्थी सङ्घले ताल्चा लगाएको हो । विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक नियुक्ति होस् भन्ने कामना स्वागतयोग्य नै हुन्छ तर सरकारले नियुक्ति गरेपछि त्यो कानुनसम्मत छैन भने कानुनी उपचार खोज्नुको साटो विश्वविद्यालय बन्द गराएर कुनै पनि विद्यार्थी वा उनीहरूको सङ्गठनले मुद्दा जित्दैनन् । बन्दसँगै विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्रशासकीय कामकाज ठप्प भएकाले विद्यार्थीहरू नै सबैभन्दा धेरै समस्यामा परेका छन् । अभिभावकको स्रोत र विद्यार्थीको सुनौलो समय बर्बाद भएको छ । कानुन हातमा लिने र कुनै पनि बहानामा शैक्षिक संस्था बन्द गराउने कामको सर्वत्र विरोध गरिनुपर्छ । कुनै दल वा उसको भ्रातृसंस्था भनेर होइन कि विद्यार्थीको भविष्य हेरेर यस्ता क्रियाकलापमाथि टिप्पणी गरिनुपर्छ ।
बन्द हड्ताल समाधान होइन, सास्ती हो तर नेपालको अनुभव अलि भिन्न छ । पाटन स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानले विद्यार्थी छनोटका लागि लिएको परीक्षाको नतिजालाई विद्यार्थी आन्दोलनकै बलमा सच्याइएको अनुभव हामीसँग छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले नाम निकालेका कर्मचारीको मूल्याङ्कन वा अनुत्तीर्ण विद्यार्थीलाई सर्वोत्कृष्ट बनाउनेजस्ता नीच कार्य शैक्षिक संस्था र प्राज्ञिक व्यक्तिबाटै भएका छन् । सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानबाट विद्यार्थी आन्दोलनकै बलमा बढी शुल्क फिर्ता हुने भएको छ । सबै काम बलपूर्वक गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताको विकास के, कसरी र कसका कारण भइरहेको छ ? समीक्षा गरेर अवस्था सच्याउन ढिलो भइसकेको छ । यस्ता विकृतिविरुद्ध शून्य सहनशीलता आवश्यक छ तर न्यायोचित माग पूरा गराउन बन्द हड्ताल गर्नुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य गरिनुपर्छ । साथै बन्द हड्ताल नै सबै समस्याको अचुक औषधि हो भन्ने हीन मानसिकता पनि त्याग्नु आवश्यक छ ।
कुनै पनि अर्थमा शैक्षिक संस्थामा गरिने ताल्चाबन्दी समाधान होइन, समस्या हो । छ–छ महिना पनि कसैको ध्यान यस्तो गम्भीर समस्यामा नजानुले उत्तरदायी निकायको उदासीनता देखिन्छ । ताल्चाबन्द गराउने पक्षले पनि अन्ततः आफ्नो आन्दोलनले के प्राप्त गर्ने हो भनेर समीक्षा गर्नुपर्छ । कहाँ पु¥याई के गिभ एण्ड टेकमा आन्दोलन बिसाउने भनेर आन्दोलनअघि नै स्पष्ट हुनुपर्छ । आफ्नो नियन्त्रणमा नरहेको बहकाउपूर्ण आन्दोलनले आफैँलाई पनि सक्छ । वार्ता र सहमतिमा नै यस्ता समस्या टुङ्ग्याइनुपर्छ । विश्वविद्यालय वा अन्य राजनीतिक नियुिक्तलाई मर्यादित बनाउने प्रतिबद्धता पनि बेलाबखत आएकै हुन्छन् । नियुक्ति वा अन्य जे प्रकरण भए पनि वार्ताबाट समाधान नगरेर सयौँ विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्दै शैक्षिक संस्थामा ताल्चाबन्दी गर्ने प्रवृत्ति सधैँका लागि बन्द गर्ने सुरुवात राजनीतिक क्षेत्रबाटै हुनुपर्छ । कुनै पनि अवस्थामा यस्ता प्रवृत्तिलाई राजनीतिक रङ वा संरक्षण गरिनुहुँदैन भन्नेमा दलहरू नै बढी स्पष्ट र प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।
२०८१ मंसिर ९ आईतवार
