प्रा.डा. ऋषिराम शर्मा
लोकतन्त्रका लागि चौध वर्षसम्म जेलनेल भोग्दै पटक–पटक मृत्युमाथि विजय प्राप्त गर्दै आउनुभएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्व क्षमता तथा अटल देशभक्तिबाट प्रभावित भएर मुलुकमा दुईतिहाइको सरकार बनेकै हो । सिङ्गो मुलुक लामो समयदेखि त्रिशङ्कु सरकारको दीर्घरोगबाट ग्रस्त रहेको, सिङ्गो मुलुकवासीको मनोदशा निराशा, कुण्ठा र हतासाको चरमोत्कर्षमा पुगेको, छ–छ महिनामा नयाँ प्रधानमन्त्री जन्माउनुपरेको र सिङ्गो मुलुकवासीका सकारात्मक संवेदना मृतप्रायः बनिसकेका बेला मुलुकले इतिहासको सबैभन्दा शक्तिशाली र स्थिर सरकार प्राप्त गरेको हो । त्यस्तो अवस्थामा नेतृत्वमा आएर जनतामा असीम सम्भावनाका सपनाहरूमार्पmत मृतसञ्जीवनी छर्कंदै हिँडिरहेका बेला उहाँकै नेतृत्वमा सरकारको समृद्धियात्रालाई हेर्ने केही नजरहरू अत्यन्त आग्रही र दुराग्रही बन्नुको रहस्य भने बुझिनसक्नु छ । मुलुकमा यो डेढ वर्षमा पाँच वर्षभित्र गर्ने भनिएका र हुनुपर्ने कामहरू थुप्रै बाँकी होलान् । त्यसका लागि अभैm तीन वर्षको अवधि पनि बाँकी नै छ । इतिहासमा कहिल्यै कसैले गर्न नसकेका र मुलुकको दिगो विकास र दूरगामी हितका कामहरू यस सरकारबाट भइरहेका छन् तर सरकारको काम, हिम्मत, आँट र अठोटको समेत अपव्याख्या र आग्रहपूर्ण आलोचना किन भइरहेछ ?
संसारकै इतिहासमा लोकतान्त्रिक विधिबाट जननिर्वाचित वामपन्थी सरकार बन्नाका कारण राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वामविरोधीहरूले सरकारलाई फरक चस्माले हेर्नु स्वाभाविकै होला तर आफ्नै दलका अन्तरङ्ग मित्रहरू पनि सरकारका राम्रा कामबारे बोल्न कन्जुस्याइँ गर्दै किन मौनता साँधिरहेछन्, यो पनि एक यक्ष प्रश्न बनेकै देखिन्छ । यो सरकार गठन भएपछिका डेढ वर्षभित्र मुलुकमा दीर्घकालीन समृद्धिको बलियो जग स्थापित भएका सूचक देखिएका छन् । मुलुकमा गलतै गलतमात्र भयो, राम्रा काम भएकै छैनन् गरी समाज बहकिँदै गएको देखिएको छ । प्रदीप ज्ञवालीको शब्दमा ‘आफ्नो बुद्धि र विवेकको प्रयोग गरी राम्रा र नराम्रा कामहरूको चर्चा गर्नुपर्ने बुद्धिजीवीहरू नराकात्मकतामात्र कोट्याउने मिडियाहरूका पछाडि कान नछामी दौडिरहेको देखियो ।’ कतिपय मिडिया र सहकर्मी मित्रले सरकार बनेको मसी सुक्न नपाउँदै रुटिन मिलाएर अब मन्त्रिमण्डल फेरिन्छ भनिरहँदा ढुक्कसँग काममा लागिरहेका मन्त्रीहरूका नौ नाडी गलाउनेगरी अस्थिरता निम्त्याउन खोजेको र सरकारप्रति सद्भाव राख्ने विभिन्न वैचारिक सङ्गठनका शीर्षव्यक्तिहरूले सङ्गठनलाई जीवन्त नतुल्याई सरकारका राम्रा कामहरूको समर्थन र कमजोरीहरूको आलोचना गर्नेगरी बौद्धिक बहस नचलाएको मात्र होइन, उल्टै विरोधीहरूसँग कुम जोडी सरकारलाई नै असहयोग गर्दै हिँड्नुको आसय र अन्तर्य के हो भन्ने प्रश्नसमेत अनुत्तरित नै छ ।
वास्तवमा यो सरकार गठन भएपछि डेढ वर्षको अवधिमा थुप्रै कामहरू भएको विभिन्न स्रोतबाट विभिन्न माध्यममा आइरहेकै छन् । विश्व बैङ्कको प्रक्षेपणअनुसार सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर यस अवधिमा हासिल हुनु, पेट्रोलियम पाइपलाइन (मोतिहारी–अमलेखगन्ज) र
नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङ मार्गको काम आरम्भको चरणमा हुनु, चीनसँगको पारवहन र यातायात सम्झौता हुनु, पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको डीपीआर तयार हुनु, लगानी सम्मेलनमार्पmत कृषि, पर्यटनलगायत ठुल्ठूला लगानीहरू भित्रिनु के नकारात्मक कुरा हुन् र ? यही डेढ वर्षभित्रै एक हजार किलोमिटर कालोपत्रे सम्पन्न हुनु, चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म विद्युत् उत्पादनमा एक हजार मेगावाट थपिएर ठूलो परिमाणमा विद्युत् उत्पादन भई निर्यात गर्ने अवस्थामा पुग्नु, वैदेशिक रोगारीलाई व्यवस्थित र श्रमिकमैत्री बनाउनु, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत आमनेपाली बेरोजगार र श्रमिकहरूको हितमा महŒवपूर्ण कानुन बन्नु र कार्यान्वयनका चरणमा पुग्नुजस्ता कैयौँ कामहरू यस अवधिमा भएका छन् ।
सरकार यस अवधिमा भ्रष्टाचार तथा राज्यको चरम दोहनविरुद्ध आक्रामक रूपमा अघि बढ्दै गएको देखिन्छ । दृष्टान्तका रूपमा सरकारले पहिल्यैदेखि भइरहेका विभिन्न भ्रष्टाचारलगायतका काण्डहरूमाथि आक्रामक कारबाही थाल्नेक्रममा ३३ किलो सुन काण्डको अनुसन्धान गर्दै जाँदा नयाँ–नयाँ तथ्य फेलापर्दै गए । सेटिङमा संलग्न प्रहरीका उच्च पदाधिकारी, न्यायालयका न्यायाधीश र अख्तियारका व्यक्तिहरूसमेत तानिनु र कारबाहीमा पर्नु चानचुने कदम थिएन । यति धेरै उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूमाथि यसरी कारबाही गर्दासमेत उल्टै सुन काण्डका सूत्रधारका रूपमा सरकारलाई नै पोल्ने प्रवृत्ति र त्यस्तो आरोपको प्रतिवाद नगरी मौन समर्थन गर्ने प्रवृत्तिसमेत आश्चर्यजनक मान्नु अस्वाभाविक नहोला ।
मुलुकमा निश्चित सिन्डिकेटका नाममा यातायात व्यवस्थामा दादागिरी र गुन्डागर्दी सिर्जना गर्नेहरूमाथि सरकारले ‘एक्सन’ थाल्यो र सिन्डिकेटको दादागिरीलाई निस्तेज पा¥यो । हिजो कुनै एउटा नयाँ बस काठमाडौँका र मुलुकका अन्य सहरका सडकको रुटमा कुद्नासाथ ढुङ्गामुढा गर्न लगाउनेहरू आज अत्याधुनिक सुविधायुक्त इन्धनयुक्त र विद्युतीय बस सडकमा गुडिरहँदा पनि चाइँचुइँ गरेका छैनन् । देशका कुना काप्चामा कुनै सवारीसाधन लिएर जाँदा स्थानीय सिन्डिकेटधारीहरूले उक्त सवारीमाथि अवरोध गर्ने स्थितिबाट समेत मुलुकले मुक्ति पाएको छ । साथै सरकारले हालै यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि यातायात प्राधिकरणको प्रक्रियासमेत अन्तिम चरणमा पु¥याएकै छ । यस्तो हुँदा पनि सिन्डिकेट सन्दर्भलाई सरकारको असफलतासँग जोडेर दुष्प्रचार गरिनु आफैँमा विस्मयजनक छँदै छ ।
इतिहासमै पहिलोपटक विषादी परीक्षणको कुरो खोतलेर परीक्षण थाली सचेत तुल्याउँदा सरकारले नै उहिलेदेखि विष खुवाएझैँ गरी खहरे प्रचार गरियो । प्रधानमन्त्रीकै ठाडो आदेशमा त्रिताल आयोग गठन गरी मुलुकैभरिको अतिक्रमित जग्गा राज्यमातहत ल्याउन खोज्ने सरकारमाथि नै उक्त जग्गा हडपेको आरोप लगाइयो । बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या जस्तो घृणित घटनामा सरकारले पटक–पटक सचेतता देखाई ऐतिहासिक रूपमै सबैभन्दा बढी आक्रामक रूपमा उत्रँदा र दर्जनौँ प्रहरी कारबाहीमा परी अनुसन्धान भइरहँदासमेत सरकारकै संलग्नताको भ्रम छर्दै पीडामा डुबेका बाबुआमा र आफन्तका आँसुमा पौडी खेल्नेले सरकार गिराउने सपना देखे । प्रधानमन्त्री स्वयम्ले बोलाई जायज माग पूरा गरेर ‘अबदेखि तपाईंले कहिल्यै अनसन बस्नुपर्दैन’ भनिसकेपछि गोविन्द केसीलाई पुनः अनशन बस्न लगाई उहाँको भोकको आगोमा आफ्नो सत्ता स्वार्थका रोटी सेक्न जम्जमाइयो । सरकारको राष्ट्रिय समृद्धि, दिगो विकास तथा दूरगामी दृष्टिकोणजस्ता सकारात्मक सन्देशलाई जनतामा जानबाट रोक्ने र ध्यानलाई अन्तै मोड्ने ब (म) नमारा खेतीसमेत यस अवधिमा राम्रैसँग मौलायो । यस अवधिमा सरकारका सकारात्मक कार्यको गहिराइलाई अनेकौँ नकारात्मकताका ढोँडहरू बटुलबाटुल पारेर छोप्न खोज्ने र सरकारको क्षमता र सफलताविरुद्ध नियोजित रूपमा दुष्प्रचार गर्ने प्रवृत्ति पनि बाक्लै देखियो ।
हो यस अवधिमा सरकारका पक्षबाट केही विधेयकहरू ल्याउँदा पर्याप्त छलफल नगराइएकै कारण त्रुटिहरू भए । सरकारले त्रुटि स्वीकार गरी विभिन्न विधेयकहरू फिर्ता र संशोधनको पक्षमा लाग्दासमेत जनभावना अनुकूलको उक्त सरकारी कदमलाई सरकारको असफलताको नजरले हेर्नाका कारण पनि अनौठै छ । स्मरणीय के छ भने छिमेकीका विरुद्ध उपँ्रmदै सत्तामा पुग्ने र त्यहाँ पुग्नासाथ लज्जावती झारझैँ लत्रने प्रचलित ‘डिस्कोर्स’ भत्काउँदै आफ्नो देशभक्तिको अडान नछोडेरै पनि छिमेकीहरूसँग सहकार्य, सहयोग आदान–प्रदान गर्दै देशको स्वभिमान उँचो पार्न सकिँदोरहेछ भन्ने नयाँ ‘डिस्कोर्स’ अहिलेको नेतृत्वले स्थापित गरेको छ । हिजो संविधान र सरकारविरुद्ध नाकाबन्दी गर्नेहरूले आज तँछाड–मछाड गर्दै सहयोगका लागि हात बढाएको कुराले यस तथ्यलाई पुष्टि गरेकै छ । वास्तवमा देशभक्तिको ‘अडानसहितको छिमेकीसँग साझेदारी’ सम्बन्धी यो नीति नेपालको दीर्घकालीन परराष्ट्र नीतिको मार्गदर्शक सिद्धान्त बन्नु मुलुकको हितका लागि उपयुक्त र आवश्यक पनि छ ।
सरकार समृद्धिको यात्रामा हात्तीभैmँ लस्कँदै गर्दा विरोधीहरू कराउँदै गर्नु स्वाभाविक हो । तर, केही हात्तीवर्गहरूसमेत गोत्रविरोधमा उत्रनु, केही मौन रहनु र केहीले विरोधीसँग कुम जोर्दै हिँड्नु आफैँमा रहस्यमय छ । मीठा सेल पकाएर थालमा राखिदिँदा स्वाद लिएर खान पनि नछोड्ने अनि ‘यस्तो प्वाल परेको रोटी दिने’ भनेर अपजस दिने र उफ्रने दृष्टिदोषी र मनोरोगीको उपचारमा लागेर समय खेर फाल्नु बेकार छ । कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले भन्नुभएकै छ ः यो सारा सृष्टि दोषी, विधिवश छ भने आफ्नो दृष्टि दोषी ।
(लेखक राजनीतिक विश्लेषक तथा समालोचक हुनुहुन्छ ।)
