अनुगमन र परीक्षणमा जोड(सम्पादकीय)

नयाँ निर्माण तथा मर्मत गरिएका भौतिक संरचनाको गुणस्तर ज्यादै कमजोर हुने प्रवृत्ति पछिल्ला दशकमा निकै बढेको पाइएको छ । मर्मत गरिएको तीन महिना नबित्दै बीपी राजमार्ग ठाउँठाउँमा भत्किएको छ । वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाको आदर्शनगर माईस्थान क्षेत्रमा गरिएको पिच एकै रातमा उप्किएपछि स्थानीयको दबाबमा काम रोकिएको समाचार धेरै पुरानो होइन । सिक्टा सिँचाइको नहरमा कुल निर्धारित पानीको १५ प्रतिशत मात्र पठाएर परीक्षण गर्दा ठाउँठाउँमा नहर भत्किएको समाचार पनि आएकै हो । दाङ–सल्यान–रुकुम सडक खण्ड मर्मत गरेको महिना नबित्दै भत्किएको र मुलुकका कतिपय सडकमा गाडीले मानिस होइन, मानिसले गाडी तान्नुपर्ने अवस्था देखिएकै छ । यस्ता समाचार वा गुनासा पटकपटक दोहोरिए पनि राजधानीकै कतिपय ठूला सडक बनाएको तीन महिना नपुग्दै भत्किएका छन् । आखिर किन यति कच्चा हुन्छन् हामीले बनाएका संरचना । बजारमा उपलब्ध तिनै सामग्री प्रयोग गर्दा इन्जिनियरका घर बलिया हुने तर तिनै इन्जिनियरको नेतृत्व तथा सुपरिवेक्षणमा बने, बनाइएका संरचना किन यति साह्रो कमजोर ? यसको सबैभन्दा स्पष्ट र भरपर्दो उत्तर तिनै प्राविधिकले दिन सक्छन् जो यस्ता संरचना निर्माण तथा मर्मतमा सम्बद्ध छन् । यस्ता समस्या किन र कसका कारण आएका हुन् भन्नेमा राज्यका सरोकार निकायमा बस्ने सबैलाई थाहा भए पनि उपचार प्रभावकारी हुन सकेको पाइँदैन । अब यस्ता घटनाविरुद्ध गरिने उपचारलाई ‘सानो र ठूलो माछा’ भनिनसमेत थालिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा असार सकिनै लाग्दा विकास निर्माणमा रकम खर्चिने गरिएकाले संरचना कच्चा भएका भनिने पनि गरिन्छ । खर्चको अपारदर्शी लेनदेन, प्रयोग गरिने वस्तुको अनुपातिक अनुपाम नमिलाइने, गुणस्तर नहुने र मौसम तथा समय ख्याल नगरिनेजस्ता कारणले समस्या हुने गरेको स्पष्ट हुन्छ ।
यसै हप्ता राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठेकेदारहरूलाई राजनीतिक संरक्षण दिइँदा विकास निर्माणमा व्यवधान आएको बताउनुभएको छ । उहाँले कम्पनीको क्षमता र विगतको कार्यसम्पादन अध्ययन नगरी ठेक्का दिइने प्रवृत्ति दोहोरिन नदिन निर्देशन दिनुभएको छ । पाएका ठेक्का समयमै नसक्ने मात्र होइन बनाइएका संरचना कमजोर हुने गरेकाप्रति सङ्केत गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न दोषीलाई कारबाही गर्ने घोषणा व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले काममा लापरबाही गर्ने ठेकेदारलाई ‘ब्ल्याक’ लिस्ट मात्र होइन, ‘डार्क’ लिस्टमै राखेर सधैँका लागि प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने कडा विचार व्यक्त गर्नुभएको सन्दर्भमा कोही पनि यस्ता काममा संलग्नता नहुनु उचित हुन्छ । ठेकेदार मात्र होइन प्राविधिक, लेखा, देखा, नदेखा विभिन्न पक्षको संलग्नतामा संरचनाको गुणस्तर कमजोर हुने गरेको विगत अनुभवविरुद्ध अबका कदम चल्नै पर्छ ।
यस्ता समस्यामा व्यक्तिका बदनियत मात्र नभएर हाम्रा कतिपय कानुनी प्रावधान पनि कुनै न कुनै रूपमा कमजोर पाइएका छन् । बोलपत्रमार्फत काम गराउँदा कुनै पनि प्राविधिकले लागतभन्दा गुणस्तरमा ध्यान दिन सक्ने अवस्था छैन । कतिपय अवस्थामा ठेकेदारले सरकारी अनुमानित लागतभन्दा कम मूल्यमा काम गर्न बोलकबोल गरेका हुन्छन् । प्राविधिकलाई थाहा हुन्छ, उक्त लागतमा गुणस्तरीय काम हुन सक्दैन तर कानुनमा ऊ बाँधिएको हुन्छ । स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था पाउँदैन । सार्वजनिक खरिद ऐनका कतिपय प्रावधानले गुणस्तरीयभन्दा सस्तोमा काम गराउनु पर्ने वकालत गर्ने भएकाले विधिगत समस्या पनि छन् । नेपालमा जेठको दोस्रो हप्तादेखि मनसुन सक्रिय हुने कुरा जगजाहेर नै छ भने खोजीखोजी असारमा कालोपत्रे गर्ने लगन किन कुर्न पर्ने हो सर्वसाधारणले गर्ने आमप्रश्न हो यो । अन्तिममा कर तिर्ने नेपालीको बानीले असारमा अघिपछिभन्दा बढी राजस्व उठ्ने भएकाले सरकारले यसै बेला बढी खर्च गर्छ र विकास योजनामा रकम जान्छ । यसले असारे विकासलाई प्रश्रय दिएको छ तर कार्यविधिमा परिवर्तन गरेर यस्ता काम फागुनदेखि वैशाखसम्म गराउन सकियो भने पनि केही सुधार हुन सक्ने छ । साथै जुन निक(ायले संरचना बनाउँछ उसैद्वारा अनुगमन गरिने भएकाले मौलाएको ‘भाग शान्ति’ रोक्न ठूला योजनाको अनुगमन तथा गुणस्तर परीक्षणका लागि विशेष संरचना आवश्यक देखिन्छ ।á