गुठी विद्यालयको सशक्तीकरण

नारदप्रसाद भण्डारी

नेपालमा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको वैधानिक व्यवस्था २०४६ सालपछि भयो । सार्वजनिक शैक्षिक गुठी स्थापनाका बारेमा शिक्षा ऐन २०२८ को पाँचौँ संशोधनले केही प्रावधान कायम गरेको देखिन्छ । तत्कालीन पञ्चायती सरकारले प्रकाशनमा ल्याएको राष्ट्रिय मूलनीति २०४२ मा शिक्षामा निजीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख थियो । २०४७ को संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा राखेपछि नेपालका कुनाकाप्चामा शिक्षाको अवसर सहज बनाउन राज्यले आर्थिक उदारीकरणको सोच अघि सा¥यो । निजीकरणको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्यायो । २०४९ मा गठित राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले निजीक्षेत्रमा विद्यालय खोल्न प्रोत्साहन दिनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो । जसको फलस्वरूप शिक्षाक्षेत्र पनि निजीकरण भयो । त्यो बेला सरकारको शिक्षाप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्नसक्ने सक्षमताको क्षमतालाई विचार गरेर नै शिक्षाक्षेत्र निजीक्षेत्रलाई दिइनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बुझिन्छ । सोही समयको आधारमा हेर्ने हो भने राज्यको सो नीतिगत व्यवस्थालाई गल्ती नै भने मान्न सकिन्न । तर आज त्यही व्यवस्था सरकारको निमित्त भालुको कन्पटझैँ भएको छ ।
निजी विद्यालयको प्रभाव राज्यको नीति निर्माणमा पर्दा नेपालको संविधानको धारा ३१ मा रहेको शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको नीतिगत कार्यान्वयनमा चुनौती छ । राज्यले कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक भनेको छ । सो तह निःशुल्क हुने भनी उल्लेख गरेको छ । हाल मूलतः सरकारद्वारा सञ्चालित सामुदायिक र निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालय विद्यमान छन् । सामुदायिक विद्यालय पनि दुई किसिमका छन् । एकथरी विद्यालयको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिएको छ । अर्काे, त्यस्ता विद्यालय जसको शिक्षकको तलब सुविधा सरकारले हेर्छ तर बाँकी व्यवस्थापन निजी स्रोतबाट व्यहोरिन्छ । निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयले विद्यार्थीबाट नै शुल्क लिई विद्यालय सञ्चालन गर्छन् । निजी भन्नेबित्तिकै सिद्धान्ततः नाफा कमाउने उद्देश्यले खोलिएको भन्ने नै बुझिन्छ । तर निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित पनि दुई प्रकारका विद्यालय छन् । शैक्षिक गुठी पनि दुई किसिमका छन् । एक – सार्वजनिक शैक्षिक गुठी र दोस्रो– निजी शैक्षिक गुठी । नेपालको शिक्षा ऐनमा उल्लेख भएअनुसार शैक्षिक गुठीद्वारा सञ्चालित विद्यालय नाफा नकमाउने वा परोपकारी भावले सञ्चालित विद्यालय हुन् ।
अहिले छलफलमा रहेको शिक्षा नीतिको दफामा अबको १० वर्षभित्र नेपालमा रहेका निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित नाफामूलक विद्यालय (कम्पनी अन्तर्गत सञ्चालित निजी विद्यालय) लाई गैरनाफामूलक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयमा रूपान्तरण गर्ने उल्लेख छ । सो दफाले अहिले कम्पनी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयमा ठूलै हलचल सिर्जना गरेको छ । नेपालमा निजी विद्यालयलाई व्यापारमूलक बन्न स्वयं राज्यले नै कानुनतः छुट दिएको छ । यद्यपि निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण भने सरकारले नै गरिरहेको छ । राज्यको फितलो अनुगमनको उपज र निजी विद्यालयको दबदबाले निजी क्षेत्रका शिक्षालयले गर्ने शिक्षाजस्तो संवेदनशील र मौलिक हककैरूपमा स्थापित सेवा क्षेत्र अहिले व्यापारीकरणको नराम्रो चेपुवामा परेको छ । यो अत्यन्त दुःखद् पक्ष हो ।
विद्यालयबीच थोरै भिन्नता भए पनि ती भिन्नता अति नै महŒवपूर्ण छन् । सार्वजनिक शैक्षिक गुठी एक गैरनाफामूलक संस्था हो । कम्पनी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालय नाफामूलक विद्यालय हो । सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको विधान शिक्षा निर्देशनालयमा दर्ता हुन्छन् । कम्पनी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालय कम्पनीमा दर्ता हुन्छन् । सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा एकजना प्रमुख गुठीयारसहित कम्तीमा पाँचजना गुठीयार हुन सक्छन् । कम्पनी एकल स्वामित्व वा बहुस्वामित्वमा स्थापित हुन सक्छन् । अर्थात् कम्पनीमा सेयर सदस्य हुन्छन् । सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा सरकारी गुठीयार प्रतिनिधि हुन्छन् । तर कम्पनीमा सरकारी प्रतिनिधि हुँदैनन् । केही सार्वजनिक शैक्षिक गुठीसँग राज्यले सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । कम्पनी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयसँग भने कुनै दीर्घकालीन शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन राज्यले गरेको छैन ।
नेपालमा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीका विद्यालयका बारेमा त्यति धेरै चर्चा पाइँदैन । विगतमा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीका विद्यालयले आफूलाई गुठी अन्तर्गत चलेको भन्न रुचाउँदैनथे । धेरैले के बुझे भने गुठी भनेकोे गुठी संस्थानबाट चलेको विद्यालय, सरकारी बजेट आउने विद्यालय, सरकारी विद्यालय हो । यस्तो बुझाइले समस्या पढाइको गुणस्तर नभएको विद्यालय भन्ने प¥यो । त्यसले विद्यार्थीको सङ्ख्यामा असर परेकाले सार्वजनिक शैक्षिक गुठीका विद्यालयले आफूलाई इङ्गलिस मिडियम स्कूल वा बोर्डिङ स्कुल भनेर चिनाउन नै सहज माने । जसले गर्दा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको अवधारणा लुप्त रह्यो । सार्वजनिक शैक्षिक गुठी विद्यालयहरूलाई हेरिने दृष्टिकोणमा स्वयं राज्य नै अस्पष्ट देखिन्छ ।
सरकार कम्पनीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा त रूपान्तरण गर्न चाहन्छ । तर सार्वजनिक गुठी विद्यालयको समस्यालाई सरकारले खासै समाधान गरेको छैन । धेरैजसो सार्वजनिक शैक्षिक गुठीका विद्यालय विभिन्न समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । विद्यालयको भौतिक विकासमा आफ्नै अचल सम्पत्ति धितो राख्न तयार भइरहँदा पनि बैङ्कले सार्वजनिक शैक्षिक गुठीका विद्यालय सरकारी सम्पत्ति भएको र सरकारबाट जमानी नबसी ऋण प्रवाह गर्न नसकिने भन्छन् । स्कुल बन्द गर्न पनि कसरी गर्नु ? आफूले जन्माएको । बन्द नगरौँ चलाउने वातावरण छैन । यस्तो समस्याको भुमरीमा रहेका सार्वजनिक शैक्षिक गुठीका विद्यालयको समस्यालाई समाधान नगरी कम्पनी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयलाई गुठीमा लग्ने कुरा गर्दा अधिकांश कम्पनी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालय आफूलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीका विद्यालयको रूपमा रूपान्तरण हुन तत्पर हुँदैनन् ।
सार्वजनिक शैक्षिक गुठीका विद्यालयहरू कस्तो हुनुपर्ने हो ? राज्यले खाका बनाओस् । राज्यले चाहेको मोडेलमा आउन चाहने सार्वजनिक शैक्षिक गुठीका विद्यालयलाई सुविधा प्रदान गरी सामुदायिक विद्यालयको विकल्पका रूपमा विकास गर्ने अवस्था भएमा शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले ठूलै फड्को मार्न सक्छ । राज्यबाट सञ्चालित विद्यालयको शैक्षिक उपलब्धि मापन गर्ने हो भने निराशाजनक छ । त्यसमा निजीक्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर मापन गर्ने हो भने सामुदायिकभन्दा धेरै माथि छ जसले गर्दा सरकारी विद्यालय निःशुल्क हुँदाहुँदै अभिभावक चर्को शुल्क तिरेरै भए पनि गुणस्तरीय शिक्षा सन्तानलाई उपलब्ध गर्न चाहन्छन् ।
केही अपवाद बाहेक अधिकतर सार्वजनिक शैक्षिक गुठीका विद्यालयको शुल्क कम्पनी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयको तुलनामा न्यून छ । कुनै गुठी विद्यालयको शुल्क त कम्पनी अन्तर्गत चलेका विद्यालयभन्दा पनि चर्का छन् । तर केही अपवादलाई आधार मानेर अधिकांश सार्वजनिक शैक्षिक गुठीका विद्यालयको मूल्याङ्कन गर्नु उचित हुँदैन ।
शिक्षा निःशुल्क मात्रै भएर पुग्दैन, गुणस्तरीयता समेत कायम हुनुपर्छ । जसका लागि सरकारको ‘भिजन’ पुगेमा सामुदायिक विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राखेर गुठी विद्यालयको पनि सोहीअनुरूप सशक्तीकरण गर्न राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ।
(लेखक जनप्रशासन केन्द्रीय विभागमा
अध्ययनरत हुनुहुन्छ ।)