दशैँ तथा महŒवपूर्ण चाडबाडका बेलामा कृत्रिम मूल्यवृद्धि, अखाद्य वस्तुको मिसावट, म्याद सकिएका वस्तुको विक्री तथा नापतौलमा ठगी हुन सक्ने बताउँदै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र मातहतका निकायले बजार अनुगमन तीव्र पारेको जनाएका छन् । चाडबाडका बेला उपभोक्तासँग चर्को मूल्य लिइने मात्र होइन पुुराना तथा कमसल वस्तुको विक्री र खासगरी खाद्यपदार्थमा मिसावट गरिने विगतको अनुभव छ । त्यसविरुद्ध अनुगमन तथा कारबाही गरिएका समाचार पनि निरन्तर आइरहेका हुन्छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयद्वारा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विगतमा गरिएभन्दा यस वर्ष बजार अनुगमनको ‘शैली’ परिवर्तन भएको दाबी गरिएको छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ, विगतमा गरिएका अनुगमनकै अनुगमन गर्नु आवश्यक थियो जो अहिले भएको छ । दशैँको पूर्वसन्ध्यामा खसीको मासुको मूल्य प्रतिकिलो एक सयदेखि दुई सय रुपियाँ वृद्धि भएको छ । यसलाई स्वाभाविक मूल्यवृद्धि मान्न सकिँदैन । भारतबाट खसीबोका आयात हुन नदिएर मूल्य बढेको भनिए पनि बिचौलियाका कारण कृत्रिम मूल्यवृद्धि भएको स्पष्ट छ । यस्तो मूल्यवृद्धिले न किसान लाभान्वित हुन्छन् न उपभोक्त । किसान र उपभोक्ताबीचको एउटा तत्वका कारण मुलुककै बजार प्रभावित हुनु नसुहाउने कुरा हो । कृषिजन्य वस्तुको मात्र नभएर गैरकृषिजन्य वस्तु जो चारपाँच महिनाअघि नै बजारमा आइसकेका छन् तिनको समेत मूल्य बढ्नुको कारण र औचित्य देखिँदैन । १६ सय पर्ने जुत्ता काठमाडौँका पसलमा १६ हजारसम्ममा बेचिएका समाचार आश्चर्यजनक थिए तर मूल्यवृद्धि गर्नेविरुद्धको फितलो कारबाही त्योभन्दा थप आश्चर्यजनक भएको उपभोक्ता अधिकारवादीले जनाउँदै आएका छन् ।
बजार अनुगमन निरन्तर हुनुपर्ने पहल हो तर हामीकहाँ खासगरी सहरी क्षेत्रमा चाडबाडका बेलामात्र अनुगमन गर्ने गरिएको छ । हुन त मन्त्रालयले असोजमा मात्रै ९१ वटा अनुगमन गरिएकोमा ३० व्यापारिक फर्मसँग स्पष्टीकरण माग गरिएको जनाएको छ । कतिपय अवस्थामा ‘सूचना नदिई’ अनुगमन गरिएको भन्दै व्यापारीले अनुगमनकारी विरुद्ध नाराबाजी गरेका पाइन्छन् । अनुगमनमा जाने केही कर्मचारीले गरेका अनियमित कार्य पनि सार्वजनिक भएका छन् । यसरी हेर्दा हाम्रा अनुगमनहरू व्यापारीलाई सूचना दिएर गरिने कर्मकाण्डमात्रै हुन् कि भन्ने आम उपभोक्तामा छाप परेको देखिन्छ । बजार अनुगमन व्यक्तिले वा निकायले सशरीर उपस्थित भएर गर्ने कर्मकाण्डी परम्पराभन्दा स्वचालित पद्धतिमार्फत हुनुपर्छ । विक्री गर्न नहुने सामग्री बजारमा पुग्नै नसक्ने वितरण पद्धति बनाउनु आवश्यक छ । सामान बेच्ने साना व्यापारीभन्दा त्यो सामानको आधिकारिक थोक विक्रेता को हो र कसले कहाँबाट कसरी गुणस्तरहीन वस्तु विक्री गरेको छ भन्ने जानकारी प्राप्त हुने अनुगमन प्रणाली बनाउन सकिए अनुगमन र सिलबन्दीको वर्तमान शैलीको अन्त्य हुनेछ ।
नेपालको संविधान र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उपभोक्ताका अधिकार संरक्षण गरेका छन् तर जीवन मरणसँग सम्बन्धित औषधिमा समेत मिसावट वा नक्कलीको विक्री गरिएका घटना नयाँ लाग्दैनन् । अस्वस्थकर माछामासु समयावधि नाघेका दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, तथा तेलघिउ, मिठाईलगायतमा बढी मिसावट हुने गरेकाले यी पदार्थमा उपभोक्ता बढी सचेत हुनुपर्ने हुन्छ । यसअघि यस्तै मिसावट गर्ने सात व्यापारीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यलय काठमाडौँ र ललितपुरले ७५ हजारदेखि एक लाख रुपियाँ धरौटीमा छोडेकाले सजाय कडा नभएकाले यस्तो प्रवृत्ति बढेको उपभोक्तावादीको दाबी छ । उपभोक्ता अधिकारवादीले समयसमयमा बजार अनुगमन र उपभोक्ताका अधिकारबारे प्रचारात्मक काम गर्दै आएका छन् तर उनीहरूको मुख्य ध्यान विद्यमान अवस्थामा सुधार गर्नुभन्दा प्रचारमा केन्द्रित भएको अनुभव गरिएको छ । साथै सरकार र सरकारी निकायले पनि अनुगमन गर्दै आएका छन् तर अवस्थामा खासै सुधार आउन सकेको पाइँदैन । सजाय र नियन्त्रणभन्दा पनि सरकारले वितरण प्रणाली र उपभोक्ताले मूल्यदेखि म्याद तथा परिमाणमा ध्यान दिन सक्ने हो भने समस्यालाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । बजारमा हुने अनियमितता एकै दिन र एकै निकायको पहलले नियन्त्रण गर्न सम्भव नहुने भएकाले सबै सरोकारी पक्षको संलग्नता र अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनासहित निरन्तर बजार अनुगमनको पहल हुनुपर्ने देखिन्छ ।
२०८१ मंसिर ९ आईतवार
