प्रकृति अधिकारी
नेपाली विद्यार्थी माध्यमिक तहको परीक्षामा सहभागी हुनथालेको १४ दशक बितिसकेको छ । भारतमा गई नेपालीले इन्ट्रान्स, म्याट्रिकुलेसन र एसएलसी परीक्षा दिए । नाम फरक भए पनि ती सबै माध्यमिक तहको अन्तिम परीक्षा नै थिए । सुरुमा कलकत्ता विश्वविद्यालयमा गएर इन्ट्रान्स परीक्षा दिने गरेका थिए । एसएलसी परीक्षामा सम्मिलित हुन पटना विश्वविद्यालयमा जाने गरेको पनि सय वर्ष पुगेको छ । १९८५ बाट विदेश जानु नपर्ने भयो । स्वेदशमै बसेर विदेशी विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने अवसर नेपाली विद्यार्थीले प्राप्त गरे । १९९० बाट त नेपालकै शिक्षा विभागबाट एसएलसी परीक्षा सञ्चालन गर्न थालियो । विदेश जानुपर्ने बाध्यता क्रमिकरूपमा हट्यो ।
नेपालमा प्रवेशिका परीक्षाको थालनी भएपछि परीक्षार्थीको सङ्ख्या बढ्न थाल्यो । विद्यालय सङ्ख्या विस्तारसँगै परीक्षा केन्द्र पनि विस्तार भए । परीक्षा प्रणालीमा क्रमिक सुधार गरिए । यो परीक्षा इतिहास बनेको छ । समयको वेगसँगै यसको अस्तित्वमा क्षयीकरण हुँदैआएको छ । सेवा आयोगले उम्मेदवारको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बढाएर कक्षा १२ बनाइसकेपछि एसईई परीक्षाको महŒव पक्कै घट्नेछ । कक्षा १० को परीक्षामा सीमित रहनेछ । स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार प्रत्यायोजित गरिएको सन्दर्भमा यो परीक्षालाई केन्द्र (सङ्घ) बाट सञ्चालन गरिरहनु आवश्यक छैन । प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गरेर क्रमिकरूपमा स्थानीय तहलाई नै जिम्मा दिइनुर्दछ । तीनघण्टे परीक्षा पद्धतिमा अझै रुमल्लिएको परीक्षा विद्यार्थीको ल्याकत परीक्षण गर्ने साधन बन्न जरुरी छ ।
समस्या र चुनौती
क) अक्षराङ्कन पद्धति लागू गरिएपछि अभिभावक र शिक्षकका गुनासा बढी छन् । विद्यार्थी प्रायः खुसी छन् । यसले विद्यार्थीमा पढ्ने बानीमा कमी ल्याएको आरोप छ । ‘स्वतः उत्तीर्ण’ भन्ने आम बुझाइ हुनगयो । बुझाइ र तर्क आफ्ना छन् । राज्यले यसलाई चिर्न नसकेको अवस्था छ । सबै विषयमा प्रयोगात्मक हुँदा सैद्धान्तिकतर्फ खासै मिहिनेत गरिरहनु नपर्ने भन्ने सोच विद्यार्थीमा छ । विद्यालयले प्रयोगात्मकमा २५ अङ्कमा २५ नै दिने चलन छ । उता सैद्धान्तिकमा ७५ अङ्कमा पाँच अङ्क ल्याउन कठिन छ । प्रयोगात्मकमा २५ र सैद्धान्तिकमा पाँच ल्याउनेले डी ग्रेड उल्लेख भएको प्रमाणपत्र पाउने अवस्था छ । सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक दुवैतर्फ प्राप्त गर्नुपर्ने न्यूनतम अङ्क किटान नहुँदा विद्यार्थीका लागि राम्रै भएको छ । प्रयोगात्मक परीक्षालाई पनि साँच्चिकै प्रयोगात्मक बनाउन बाँकी छ । शिक्षकको तजबिजबाट अङ्क दिने परिपाटी हुञ्जेल यसमा सुधार हुनसक्ने अवस्था छैन । प्रयोगात्मकमा पूर्णाङ्क बराबर नै अङ्क हासिल गर्ने विद्यार्थीलाई अब्बल मान्नुपर्दछ । तर सैद्धान्तिकमा किन पाँच अङ्कमात्र ल्याउनसके भन्ने विषयलाई गम्भीरताका साथ सरोकार निकायले लिएन ।
परीक्षा साँच्चिकै परीक्षा हुनुपर्दछ । अहिलेको परीक्षाको नतिजा कृत्रिम हो । अक्षराङ्कन पद्धतिमा गरिने मूल्याङ्कन ठीक हुन सकेन भन्ने नै हो । तसर्थ विद्यार्थीको क्षमताका आधारमा प्राप्त गर्ने वास्तविक नतिजा प्रमाणपत्रमा देखिनुपर्छ । प्रयोगात्मकमा २५ अङ्क ल्याउन सक्ने, तर सैद्धान्तिकमा पाँच अङ्क ल्याउने विद्यार्थीका शिक्षकलाई कारबाही किन नगर्ने ? सोच्नुपर्छ ।
ख) अक्षराङ्कन पद्धतिलाई स्वीकार गरियो, तर धेरै कमी कमजोरी र त्रुटि छन् । यसमा सुधारको आवश्यकता छ । अब पछाडि फर्किन सक्ने अवस्था छैन । अगाडि नै बढ्ने हो, तर सुधार गरेर अगाडि बढ्न सकिए मात्र औचित्य प्रमाणित हुनसक्छ ।
सिकाइ उपलब्धिलाई सूचकका रूपमा निर्धारण गर्नुपर्छ । प्रत्येक सूचकमा सिकाइको सुनिश्चितता नगरुन्जेल सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यसतर्फ शिक्षा निकायको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ । ग्रेडको सङ्ख्या पनि धेरै भएको अनुभव गरिँदै आएको छ । नौबाट घटाएर छ वटासम्म ग्रेड कायम गरिनु उपयुक्त हुने बहस जरुरी छ । हुन त सुरुमा लागू गर्दा छवटा नै ग्रेड थिए । ९० अङ्कभन्दा बढी ल्याउनेले ए प्लस प्राप्त गर्नेहुँदा यसले न्याय दिन नसकेको गुनासो विद्यार्थीको छ । अब्बल विद्यार्थीको मिहिनेतलाई प्रोत्साहन गर्न ९० सम्मलाई ए प्लस र त्योभन्दा माथिलाई ए प्लस प्लस प्रदान गर्ने नीति अनुपयुक्त होइन ।
ग) अहिले आठवटै विषयको ग्रेड वृद्धि (पूरक परीक्षा) को अभ्यास छ । गुणस्तरका दृष्टिकोणले यो गलत हो । विद्यार्थीका लागि फाइदा होला, तर सिकाइ र नतिजामा पार्ने प्रभावका बारेमा गम्भीररूपमा सोच्नु जरुरी छ ।
विगतमा बढीमा दुई विषयसम्म पूरकको व्यवस्था थियो । अहिले सी वा सोभन्दा कम ग्रेड प्राप्त भएका सबै विषयमा ग्रेड वृद्धिको अवसर दिइएको छ । विद्यार्थीले दुई महिनाभित्रको तयारीले अब्बल ग्रेड प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था देखिँदैन । सैद्धान्तिकमा ७५ मा २५ अङ्क ल्याउन नसक्ने कमजोर विद्यार्थीलाई जबरजस्ती माथि उकास्न खोज्दा त्यसले शैक्षिक र जनशक्तिको गुणस्तरमा समस्या ल्याउन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्छ । विद्यार्थीका लागि उदारनीति अवलम्बन गर्ने र लोकप्रियता कमाउने नाममा गुणस्तर खस्काउने काम भइरहेको छ । यसले मिहिनेत गर्ने बानीलाई घटाएको छ ।
घ) उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा लापरवाहीका निकै समस्या छन् । नतिजाप्रति चित्त नबुझाएर पुनर्याेगका लागि निवेदन दिएकाको नतिजाबाट त्यसको पुष्टि हुन्छ । सबैभन्दा बढी उत्तरपुस्तिका परीक्षकबाट नै गल्ती हुनेगरेको पाइएको छ । उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा भएका यस्ता गल्तीलाई मानवीय त्रुटि भनेर क्षमा दिन मिल्दैन । २०७५ सालको एसईई परीक्षाको पुनर्याेगको नतिजा यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक ठहरिएला । पुनर्याेगका लागि आठ हजार २४ जनाले आवेदन दिएकोमा ८६२ जनाको नतिजा परिवर्तन भएको छ । यो सङ्ख्या अत्यधिक हो । सबैभन्दा बढी गणितमा २२३ जनाको नतिजा परिवर्तन भएको छ । ई ग्रेड ल्याएकाको नतिजा परिवर्तन भई एप्लस आएको छ । गणित शिक्षकले नै प्राप्ताङ्क जोड्दा गल्ती गरेको पाइएको छ । जसले नतिजा चित्त बुझाएर बसे उनीहरूका हकमा अन्याय भएको छ ।
अचेल गल्ती गर्ने सम्बन्धितलाई मौखिकसम्म स्पष्टीकरण सोधिँदैन । गल्ती गर्नेलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र आगामी वर्ष पनि यस्तै अवस्था दोहो¥याउनेलाई कालोसूचीमा राखेर उत्तरपुस्तिका परीक्षण वा सम्परीक्षण नै गर्न नदिने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । परीक्षा केन्द्र वा पनिकाका कर्मचारीबाट गल्ती भएको भए उनीहरूलाई सचेतको पत्र दिने अभ्यास गरिएमा गल्ती दोहोरिँदैन ।
ङ) नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइसकेको छ । यस सन्दर्भमा अब एसईई परीक्षा राष्ट्रियरूपमा सञ्चालन गरिरहनु आवश्यक छैन । प्रदेश सरकारलाई यसको जिम्मेवार निकाय बनाउनुपर्छ । उत्तरपुस्तिका मात्र छाप्न दिएर एसईई परीक्षाको अधिकार प्रदेश तहमा गएको मान्न सकिँदैन । प्रश्नपत्र तयार गर्नेदेखि परीक्षा सञ्चालन, नतिजा सार्वजनिकसम्मका अधिकार प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिनुपर्छ ।
विभिन्न सेवा आयोगले उम्मेदवारको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वृद्धि गरेको अवस्थामा एसईई परीक्षाको हैसियत कक्षा १० को परीक्षामा सीमित हुने देखिन्छ । त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिँदा समस्या रहँदैन तर त्यसअघिसम्म प्रदेशमै यसको जिम्मेवारी रहनुपर्छ । प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका नाममा प्रमाणपत्र जारी गर्नुपर्दछ । यसो भएमा संविधान र त्यसले अवलम्बन गरेको सङ्घीयताको कार्यान्वयन भएको ठहर्छ ।
इन्ट्रान्स परीक्षाको विकासक्रम नै एसईई हो । यसको गरिमा घट्दै गएको छ । कुनै समयमा एसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु मुलुकका लागि प्रतिष्ठाको विषय हुन्थ्यो । अब त बर्सेनि कम्तीमा छ लाख एसईई परीक्षामा सहभागी हुँदै आएका छन् । माध्यमिक तहको अन्तिम परीक्षा नभए पनि उच्चशिक्षाको बाटो निर्धारण गर्ने माध्यम एसईई परीक्षा नै हो । विद्यार्थीले प्राप्त गरेको ग्रेडका आधारमा उसको क्षमता थाहा हुन्छ । समयानुकूल परीक्षा प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ ।
(लेखक गोरखापत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ)
