श्याम मैनाली
आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको नागरिकले आफ्नो भविष्यको निर्धारण गर्न कुनै पनि प्रकारको आन्तरिक र बाह्य हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र रही स्वनिर्णय गर्न पाउने अधिकार हो । यस अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले आफ्नो मौलिक सिद्धान्तका रूपमा स्थान दिएको छ । आत्मनिर्णयको अधिकारको निरपेक्ष प्रयोग सङ्घीय शासन प्रणालीमा मात्र गर्न सकिन्छ । सरकार धेरै अलोकतान्त्रिक हुँदै जानु, राज्यको समग्र क्रियाकलाप र संयन्त्रमा सबै वर्ग, क्षेत्र तथा तप्काको प्रतिनिधित्व हुन नसक्नु, कमजोर वर्गका जनतामाथि दमन र अन्यायपूर्ण व्यवहार हुँदै जानु जस्ता अवस्था देखिँदै जाँदा अन्यायमा परेकाहरू आफ्ना अधिकारका लागि सङ्घर्षमा उत्रिई आत्मनिर्णयको अधिकारका पक्षमा अघि बढ्ने परिस्थिति बन्छ । त्यसैले आत्मनिर्णयको अधिकार शासन प्रणाली र सरकारी व्यवहारको उपज हो ।
मानव अधिकारको पटक पटक उल्लङ्घन हुँदै जाँदा, कुनै भूभागको बलपूर्वक हरण गरिँदा, उपलब्ध स्रोत साधनको लामो समयदेखि अन्यायपूर्ण र अनुपयुक्त हिसाबले असमान वितरण गरिँदै जाँदा र यस्ता अनुपयुक्त क्रियाकलापको सुधार गर्न सरकारले तत्परता नदेखाउँदाको अवस्थामा पीडित जनता विद्रोहमा उत्रिन्छन् । यसको परिणतिका रूपमा त्यस देशको भूभागको खण्डीकरण वा विभाजनको अवस्थासम्म पुग्नसक्छ । उदाहरणका लागि वैदेशिक हस्तक्षेपविना नै पूर्वी पाकिस्तान अलग राष्ट्र बङ्गलादेश बन्यो । युगस्लाभियाका बोस्निया हर्जगोभिनामा बस्दै आएका अल्पसङ्ख्यक सर्बियन जातिले अन्य नागरिकसरह समान अधिकारको प्रयोग गर्न पाएनन् । फलस्वरुप देशकै विभाजन भई बोस्निया हर्जगोभिना छुट्टै राष्ट्र बन्नपुग्यो ।
मानव मानवबीचको विभेदजन्य व्यवहारको अन्त्य हुनु जरुरी छ । यो एकात्मक शासनमा भन्दा सङ्घीय शासन प्रणालीमा बढी सहज हुन्छ भन्ने मान्यता छ । निरपेक्ष आत्मनिर्णयको अधिकारको उपयोगद्वारा यसप्रकारका विभेदको अन्त्य हुने भई सबैमा समान व्यवहार राज्यका तर्फबाट गर्न सम्भव हुन्छ । अल्पमतमा रहेकाको सामाजिक भलाइ र समान अधिकारको संरक्षणका लागि आत्मनिर्णयको अधिकारलाई माध्यम बनाउने गरिएको छ । आत्मनिर्णयको अधिकारको उपयोग गर्ने चाहना राख्दा देश विखण्डित हुने खतरा रहन्छ । त्यसैले आत्मनिर्णयको अधिकार प्रदान गर्ने विषयलाई राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र क्षेत्रीय अखण्ड़तासँग सापेक्षिकरूपमा हेरिनुपर्छ । तर यो भौगोलिक विखण्डनको अवस्था केन्द्रीय नियन्त्रणमा रहेका र समान अधिकार प्रदान नगरिएका देशहरूमा ज्यादा देखिएको छ । राजनीतिक प्रणालीले सबै जनतालाई समेट्न सफल भएको छ र जनसहभागितामा आधारित भएर सञ्चालित छ भने विखण्डनको अवस्था रहँदैन । सहभागिताले असमानता र विभेदलाई कम गर्दै लैजान्छ । जनताले सरकारी क्रियाकलापप्रति स्वामित्व ग्रहण गर्छन् । आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको सङ्घीय शासन प्रणाली उदार एकात्मक शासन प्रणालीको तुलनामा सबैलाई सन्तुष्ट राख्न सफल देखिन्छ । असन्तुष्ट, अल्पमतमा रहेका र संवेदनशील जनसङ्ख्याको हिस्सा आफ्नो स्वतन्त्रताका लागि अघि बढ्दै सम्पूर्ण शासकीय अधिकार आफ्नो हातमा लिनेसम्मको गन्तव्यमा समाहित हुन पुग्छन् । त्यसैले लोकतान्त्रिक सरकारले नीतिगत हस्तक्षेप गर्दै अल्पमतमा रहेका र अन्यायमा परेकालाई लक्षित, संवेदनशील वर्ग र तप्काका जनतालाई प्रशस्त अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । आदिवासीलगायतका लक्षित जनसमूहलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा संलग्न गराई सबै प्रकारका सार्वजनिक जिम्मेवारी प्रदान गर्दा यो समूहको हितमा राष्ट्रिय नीति, योजना, कार्यक्रम तथा रणनीतिहरू तर्जुमा गर्दै कार्यान्वयनमा जाने अवस्था बन्छ । प्रायः सबैतिर आदिवासीमाथि अन्याय परेको अवस्था छ । उनीहरूको सम्पत्तिको अधिकारको हनन मात्र भएको हुँदैन, राज्यको व्यवहारसमेत अन्यायपूर्ण हुने गरेको छ । आत्मनिर्णयको अधिकारबाट यस्ता कमजोर वर्गले सङ्गठित हुने अवसर प्राप्त गर्छन् ।
त्यसैले यो अधिकारले समान एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्व, पहिचानको अधिकार र छनोटको अधिकार समानताको आधारमा प्रदान गर्छ । यो अवस्थाको सिर्जना भई कमजोर वर्गको आत्मनिर्णयको अधिकारको पक्षमा सङ्घर्ष गर्दा देशभित्र अस्थिरताको अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने, वातावरण अस्तव्यस्त भई सामाजिक सद्भावमा प्रतिकूल प्रभाव परिराखेको देखिन्छ । बहुमतमा रहेकाहरूको अधिकारमा कटौती गरी अल्पमतमा रहेकाहरूलाई विशेष सुविधा प्रदान गर्दा लक्षित समूहको उपयुक्त पहिचान र सम्बोधन हुन नसक्नेजस्ता कारणले गर्दा अर्को गम्भीर प्रकृतिको द्वन्द्वात्मक अवस्था सिर्जना हुनेगरेको छ । त्यसैले अन्याय र विभेदबाट पीडित नागरिकले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्ने अन्तिम अस्त्रको रूपमा यसलाई स्वीकार गरिएको छ ।
नेपालको अवस्था भिन्न छ । हामीसँग एक सयभन्दा धेरै जातजाति, भाषाभाषी छन् । यी सबैलाई पहिचानको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने स्थिति छ । मधेसवादी राजनीतिक दलले मधेसका लागि आत्मनिर्णयको अधिकारको माग गरिराखेका छन् । यी दलभित्र केहीले निरपेक्ष आत्मनिर्णयको अधिकार र त केहीले सापेक्षिक आत्मनिर्णयको अधिकारको आधारमा स्वतन्त्र तराई हुनुपर्ने माग राखेका छन् । देशमा आत्मनिर्णयको अधिकारमात्र होइन, सङ्घीयताकै विपक्षमा समेत आवाज उठिराखेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका, भारतजस्ता देशको क्षेत्रफल, जनसङ्ख्या र ती देशमा रहेका जनप्रतिनिधिको सङ्ख्यासँग तुलना गर्दा नेपालको सङ्ख्या अस्वाभाविक छ । यस अवस्थामा नेपालको वर्तमान संविधानले निरपेक्ष आत्मनिर्णयको अधिकारलाई स्वीकार गरेको छैन । सबै नेपालीलाई समान अधिकार प्रदान गर्ने सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्थाजस्तै समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सबै प्रकारका सरकारलाई प्रदान गरिएका राजनीतिकलगायतका स्वतन्त्रता, सबै प्रकारका विभेदको निराकरण गर्ने प्रावधानको व्यवस्थाका साथै समावेशीकरणका नीतिहरूको स्पष्ट प्रावधानबाट निरपेक्ष आत्मनिर्णयको अधिकार होइन । सबै नागरिकलाई समान अवसर प्रदान गर्नेगरी संविधानले प्रत्याभूति प्रदान गरेको कारण सम्पूर्ण नेपालीबीच सौहार्दता अभिवृद्धि गर्दै राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, क्षेत्रीय अक्षुण्णता कायम गर्न अत्यन्त प्रभावकारी देखिएको छ । यस कोणबाट अध्ययन र विश्लेषण गर्दा वर्तमान संविधान अत्यन्त लोकतान्त्रिक देखिएको छ । यो संविधानले नेपालीबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नसक्ने आशा र विश्वास गर्ने पर्याप्त आधार छन् । आउँदा दिनमा देशको राजनीतिक प्रणाली अत्यन्त उदार र सबैलाई समेट्न सक्नेगरी सञ्चालित हुनु जरुरी छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता र देशको सार्वभौमसत्ताको संरक्षणले अत्यधिक महŒव पाउनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षमता वृद्धितर्फ सङ्घीय सरकारको ध्यान यथासमयमा जान जरुरी छ ।
लोकतान्त्रिक सरकार पारदर्शी, सक्षम र जवाफदेही हुनैपर्छ । प्रायः कुनै पनि देशका लागि निरपेक्ष आत्मनिर्णयको अधिकार स्वीकार्य हुँदैन । यस्तो अधिकारको अभ्यास गर्दा प्रत्युत्पादक समेत भएका छन् । तर एकात्मक शासनको अवलम्बन पूर्ण लोकतान्त्रिक हिसाबले गरी आएको संयुक्त अधिराज्यमा यस प्रकारको अधिकार जनतालाई प्रदान गरी त्यसको प्रयोगसमेत गरिसकेको छ । यसर्थ निरपेक्ष आत्मनिर्णयको अधिकारको सदुपयोग गर्नसक्ने शिक्षित र राष्ट्रप्रेमी जनताको बाहुल्य देशभित्र हुनुपर्ने आवश्यकताको पाठ बेलायतले विश्वलाई पढाएको छ । यस्तो आत्मनिर्णयको अधिकार जनतालाई प्रदान गर्दा भौगोलिक अवस्थामा प्रश्न उठ्न सक्ने र यसमा सम्झौता गर्दै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था हुनुहुँदैन । यस्तो परिस्थिति स्वाभिमानी र राष्ट्रप्रेमी जनताका लागि स्वीकार्य हुँदैन । लोकतन्त्रमा सापेक्षिक आत्मनिर्णयको अधिकार जनतालाई प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । यसमा उदार हुँदामात्र लोकतन्त्र फस्टाउँछ । नेपालको विशिष्ट अवस्थामा लामो समयदेखि आपसी सौहार्दता प्रदर्शन गर्दै उच्चस्तरको सम्बन्ध कायम गरी बसेका विविध जातजाति, धर्मावलम्बी, पृथक् संस्कृति र भेषभूषाका सम्पूर्ण नेपालीमा यो विविधताबीच एकता कायम गर्ने प्रकारको नेपाल सुहाउँदो राजनीति र सोहीअनुरूपको स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नुपर्छ । साम्प्रदायिक सद्भावलाई सुदृढ बनाउन सक्ने प्रकारको र नेपालीलाई सदैव एकताको सूत्रमा आबद्ध गराउन सक्ने आत्मनिर्णयको अधिकारको अभ्यास नेपाली जनतालाई गराउन सक्नेगरी सबै प्रकारका अधिकार सबै तहका सरकार र जनतालाई प्रदान गर्नु अत्यावश्यक छ । यही परिवेशमा नेपाली जनतालाई आत्मनिर्णयको अधिकार उदारताका साथ प्रदान गर्नु जरुरी हुन्छ ।
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुनुहुन्छ ।)
