सुबोधराज प्याकुरेल
असोज १४ गते अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस र विश्व बसोवास दिवसको दिन परेको थियो । यी दुई अवसर हाम्रा लागि पनि निकै महत्त्वपूर्ण छन् । ज्येष्ठ नागरिकका अधिकार र सबैलाई बसोवासको उचित व्यवस्था सबैको चासो र आवश्यकताका विषय हुन् । यी दुवै मौलिक हकका रूपमा रहेका छन् । यसको सम्बोधन तीनै तहका सरकारको सहकार्यमा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रदेश १ ले तयार गरेको प्रथम आवाधिक योजना (आर्थिक वर्ष २०७६÷७७–२०८०÷८१) का दीर्घकालीन लक्ष्यमध्ये यी पनि हुन् ।
हामीले प्रदेश १ को प्रथम आवधिक (पञ्चवर्षीय) योजना तयार पारेका छौँ । कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । यो योजना प्रदेश १ को पहिलो भएरमात्रै होइन, यसमा सबै पक्ष, वर्ग, समूहको सहभागितामा तयार भएकाले महŒवपूर्ण दस्तावेज बनेको छ । सबै स्थानीय तहदेखि जिल्ला र प्रादेशिक तहका सरकारी, गैरसरकारी र सामाजिक बौद्धिक व्यक्तित्वको साझा सचेत र कर्तव्यपरायण योगदानको प्रतिफलका रूपमा दीर्घकालीन योजना तयार भएको छ । प्रदेश १ को विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न यो योजना मूल आधार हो । यस योजनाले तयार गरेको आधार स्तम्भमा टेकेर हामी प्रदेश विकासको महाअभियानमा शताब्दीभरि यात्रारत रहनेछाँै । प्रदेशको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाका रूपमा यो प्रथम दीर्घकालीन योजनालाई स्मरण गरिनेछ ।
दीर्घकालीन सोच
यो आवधिक योजनाले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नतत प्रदेश’ भन्ने दीर्घकालीन सोच लिएको छ । यस योजनाले सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्ने समष्टिगत लक्ष्य लिएको छ । योजनाले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी आय र मर्यादित रोजगारीका अवसरमा वृद्धि गर्नु, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा गुणात्मक सुधार गर्दै उन्नत मानव संशाधन विकास एवम् समतामूलक समाजको आधार निर्माण गर्नु, गुणस्तरीय दिगो भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्नु, जलवायु अनुकूलन गर्दै वन, वातावरण, जलाधार र जैविक विविधताको संरक्षण गर्नु, सुशासन अभिवृद्धि गर्नु, युवा प्रतिभा विकास तथा उद्यमशीलता एवम् स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्नुजस्ता महŒवपूर्ण क्षेत्रगत उद्देश्य निर्धारण गरेको छ । ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत’ प्रदेशको सोचलाई वास्तविकतामा हासिल गर्न सोहीअनुसार स्रोतको विन्यास गर्नु र सबै तह र तप्काका सरकार, निकाय र आमजनताको अपनत्वपूर्ण सहभागितामा नतिजामूलक ढङ्गले कार्यसम्पादन गर्नु यस योजनाको कार्यनीतिक जिम्मेवारी छ ।
योजनाले यी लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न ‘कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने, लैङ्गिक समानता तथा समावेशी विकाससहितको न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत सेवा–सुविधाको पहुँचमा विस्तार गर्ने, यातायात, विद्युत्, सिँचाइ आदि रणनीतिक महŒवका पूर्वाधारको विकास गर्ने, वन, वातावरण, जैविक विविधताको विकास एवम् संरक्षण गर्ने, जलवायु परिवर्तन अनुकूलनता अभिवृद्धि एवम् प्रभावकारी विपत् व्यवस्थापन गर्ने, सङ्घीयतालाई आवश्यक संरचनात्मक र संस्थागत सुदृढीकरण गर्दै सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने, युवा क्षमता विकास र परिचालन गरी सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा संलग्नता बढाउने’ जस्ता महŒवपूर्ण आठवटा रणनीतिक पथ निर्धारण गरी सोहीअनुकूल कार्यनीति र कार्यक्रम तयार गरेको छ । योजनामा प्राप्त हुने नतिजालाई तहगत रूपमा स्पष्ट हुनेगरी तर्कबद्ध खाकामा प्रस्तुत गरिएको छ । खाकालाई ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय लक्ष्य र दिगो विकासका लक्ष्यसँग पनि तादात्म्यता मिलाइएको छ ।
परिमाणात्मक लक्ष्य
यो योजना अवधिमा वार्षिक औसत ९.७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको वृद्धि दर क्रमशः ५.७, १४.२ र १०.२ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन पाँच खर्ब ५० अर्ब २९ करोडबाट बढेर आठ खर्ब तीन अर्ब पाँच करोड रुपियाँ पुग्नेछ । यो वृद्धिदरले यस योजना अवधिमा प्रतिव्यक्ति आय हालको एक हजार ६२ बाट वृद्धि भएर एक हजार ६२० अमेरिकी डलर पु¥याउनेछ ।
विकासका प्रमुख परिमाणात्मक लक्ष्यतर्फ साक्षरता दर हालको ७९.१ प्रतिशतबाट ९९ प्रतिशत, अपेक्षित आयु (जन्मको समयमा) ७० बाट ७३.१ वर्ष, कालोपत्रे सडक एक हजार ५४४ किमिबाट पाँच हजार किमि, विद्युत्मा पहुँच भएको परिवार ९१.४ प्रतिशतबाट ९९.५ प्रतिशत, बहुआयामिक गरिबी १९.७ प्रतिशतबाट १४ प्रतिशत, मानव विकास सूचकाङ्क ०.५०४ बाट ०.६०० पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । यो योजना कार्यान्वयनबाट प्रदेश अर्थतन्त्रको हालको संरचनामा परिवर्तन भई उद्योग २२ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको योगदान ४९ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
योजना अवधिमा लगानी गर्नुपर्ने रकम १४ खर्ब ४२ अर्ब आठ करोड रुपियाँ (आव २०७५÷७६ को स्थिर मूल्यमा) मध्ये सरकारले पाँच खर्ब ५७ अर्ब ७८ करोड (३८.७ प्रतिशत) र निजी क्षेत्रले सात खर्ब ७६ अर्ब ५३ करोड (५३.८ प्रतिशत), यसैगरी सहकारी क्षेत्रले ७९ अर्ब ३० करोड (५.५ प्रतिशत) र सामुदायिक क्षेत्रले २८ अर्ब ४६ करोड (दुई प्रतिशत) लगानी हुने प्रक्षेपण रहेको छ ।
हाम्रो योजनाले दीर्घकालीन सोचका तीन मूल स्तम्भको रूपमा स्वच्छता, सुख र समुन्नतिका चार÷चार स्तम्भको पहिचान गरेको छ । त्यसैको अनन्य अङ्गका रूपमा स्वच्छताका १०, सुखका २५ र समुन्नतिका ३१ सूचक निर्धारण गरिएको छ ।
संस्थागत विकास
विकास निर्माणलाई व्यवस्थित गर्न मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रदेश विकास समस्या समाधान उच्चस्तरीय समिति, मन्त्रीको नेतृत्वमा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति, स्रोत व्यवस्थापन गर्न अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा निर्देशक समिति र उच्चस्तरीय अनुगमन समितिको निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । भविष्यमा अनुसन्धान र विकास विश्लेषणसम्बन्धी महाशाखाको स्थापना पनि हुँदै छ ।
केही फरक र विशेष कुरा प्रदेशको योजनामा समाविष्ट छन् । जस्तै– हामीले ‘उत्पादन–भण्डारण–प्रशोधन–बजारीकरण र ब्रान्डिङ’ लाई एकै सूत्रमा राखेर उत्पादन अभिवृद्धिको नीति तर्जुमा गरेका छौँ । जलविद्युत् योजनामा पिउनेपानी, सिँचाइसहितको बहुउद्देश्यीय योजनालाई प्राथमिकता दिएका छौँ । आधुनिक प्रविधि, अनुसन्धानमूलक, मूल्य शृङ्खलायुक्त र अग्रपृष्ठ सम्बन्ध भएका उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति बनाएका छौँ । निर्माणको योजना बनाउँदा बायो–इन्जिनियरिङसहितको बनाउनेछौँ ।
प्रदेश विकासको एकीकृत योजनाका रूपमा तयार गरिएको यस आवधिक योजनाले संविधानप्रदत्त प्रदेशको अधिकारलाई संस्थागत गरी योजनाबद्ध रूपमा विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारलाई मार्गदर्शन गर्नुका साथै विकासमा साझेदार दातृसंस्था, गैरसरकारी संस्था सबैलाई प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्ने आधार प्रदान गरेको छ । स्थानीय तहलाई पनि आवधिक योजना निर्माणका लागि बलियो आधार प्रदान गरेको छ ।
(प्याकुरेल प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश १ का उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । प्रस्तुत आलेख पहिलो आवाधिक योजना सार्वजनिकीकरण गर्न आयोजित कार्यक्रममा प्रस्तुत मन्तव्यको सम्पादित अंश हो ।)
