प्रा.डा. भीमदेव भट्ट
नपालमा विगत लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा रहेको केन्द्रीकृत एवं एकात्मक शासन प्रणालीका ठाउँमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था लागू गरिएको छ । यस व्यवस्थामा राज्यको संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह निर्धारण गरिएका छन् । यी तीनै तहका सरकारले प्रयोग गर्ने अधिकार सूचीसमेत संविधानमै उल्लेख गरिएका छन् । यसरी प्रत्येक तहका सरकारको सम्बन्ध सहकारिता, सह–अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भनी तोकिएको छ ।
नेपाल सङ्घीयता प्रयोग गर्ने कान्छो राष्ट्र हो । यो व्यवस्था प्रारम्भ भएको स्थानीय तहमा दुई वर्ष र सङ्घ र प्रदेशमा डेढ वर्ष मात्र भएको छ । फलतः यसको कार्यान्वयनमा थुप्रै चुनौती देखापरेका छन् । संरचनामा गरिएको परिवर्तन, बढ्दो आर्थिक भार र कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयलाई लिएर यसको सफल कार्यान्वयन त्यति सहज नभएको टिप्पणी पनि गरिंदै आएको पाइन्छ । सङ्घीयताको कार्यान्वयनपश्चात् आम जनताले आफ्नो घर आँगन नजिक सेवा प्राप्त गर्नेछन्, अधिकारको विकेन्द्रीकरण हुनेछ, विकास निर्माण कार्यले गति लिनेछ भन्ने अपेक्षा हो तर व्यवहारमा सो अनुरूप हुन सकेको पाइँदैन । तीन तहका सरकारको अधिकारको बाँडफाँटमा नै स्पष्टता देखिएको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरू आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकार र कानुन निर्माणका लागि सङ्घको निर्णय पर्खिबसेका छन् । त्यसैगरी कर्मचारी समायोजनको कार्य पनि पुरा भएको पाइँदैन । अधिकार क्षेत्रको अस्पष्टता र कर्मचारी अभावका कारण विकास निर्माणका कार्यले अपेक्षित उपलब्धि देखाउन सकेको छैन ।
उपरोक्त अवरोध निराकरणका लागि राजनीतिक तहमा तिनै तहका सरकारको समन्वय आवश्यक देखिन्छ । तर सर्वसाधारण जनताको गुनासो भिन्न छ । उनीहरू सङ्घीयताको कार्यान्वयनपश्चात् (१) करको दर अचाक्ली बढेको (२) सेवा सहज हुन नसकेको (३) भ्रष्ट्राचार चुलिँदै गएको (४) मूल्यवृद्धि नरोकिएको र (५) दण्डहीनता मौलाउँदै गएकोमा चिन्तित छन् । अतः सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि सबै तहका सरकारले जनताको गुनासो सम्बोधन गर्नैपर्छ । जनताले उठाएका आवाजलाई हल्का ढङ्गले लिइनुहुँदैन । जनता परिवर्तनका संवाहक भएकाले उनीहरूको आवाज सुनिनुपर्छ, सो नभएमा राजनीतिले आफ्नो दिशा बदल्न सक्छ ।
सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनको परिणाम बोध गर्न केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले विभिन्न किसिमका ठूला–साना आयोजना सञ्चालन गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । यी सबै प्रयत्नका बाबजुद आम जनतासित सम्बन्धित गुनासोहरू सम्बोधन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । सो हुन नसकेमा सङ्घीयताको भविष्य त्यति सहज देखिन्न । माथि उल्लेखित जनताका गुनासोको छोटो विवेचना गरौँ ः
करको भार अत्यधिक बढेको ः विभिन्न तहका सरकारले आफ्नो राजस्व वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न शीर्षकमा कर उठाउँदै आएका छन् । यस विषयमा निर्णय लिँदा जनताको कर तिर्ने क्षमताबारे खासै ध्यान पु¥याएको पाइँदैन । कर लगाउँदाको मुख्य सिद्धान्तमा (क) कर जनताले तिर्न सक्ने अनुरूप हुनुपर्ने, (२) करको दर न्यून हुनुपर्ने विषयमा खासै ध्यान पुगेको पाइँदैन । एक किसिमको कर विभिन्न सरकारले उठाउँदा त्यसमा अन्योल थपिएको छ । सङ्घीय सरकारको निर्देशन “करको दर नबढाई दायरा बढाइनु” को अनुसरण भएको पाइँदैन । हाम्रो जस्तो गरिब देशमा जन्म दर्ता गराउँदा वा मृत्यु प्रमाणित गराउँदा रु. एक हजार शुल्क बुझाउनुपर्ने नियमको औचित्य पुष्टि गर्न सकिन्न । त्यसैगरी उत्पादन नहुने जग्गामा चर्काे उत्पादन कर लगाइएको, घरभाडा र सम्पत्ती कर ह्वात्तै बढाइएको आदि प्रकरणले अन्ततोगत्वा जनताको घरजग्गाको स्वामित्व हरण हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । आफ्नो घरखेत बेचेर सरकारलाई कर तिर्नुपर्दा त्यस प्रकरणले ‘ग्रेशम्स ल’ को अवस्था सिर्जना नगर्ला भन्न सकिन्न । घर जग्गा र सम्पत्तिको मूल्य अनियन्त्रित ढङ्गले बढाउँदा धनी र गरिबको खाडल बढ्दै जाने मात्र नभई परोक्ष ढङ्गले यसले छोटो अवधिमा सम्पत्तिको स्वामित्वमा पनि परिवर्तन ल्याउनेछ । यस पक्षलाई मनन गरी करको दर न्यून गरी दायरा बढाउने, दोहोरो तेहरो कर नलगाउने, तिर्न सक्ने क्षमता अनुरूप (एबिलिटी टु पे) मात्र कर लगाउने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ ।
सेवा सहज ढङ्गले प्रदान गर्ने ः सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै विगतको संरचनामा आमूल परिवर्तन गरिएका छन् । विगतमा देशभर छरिएर रहेका करिब चार हजार गाउँ विकास समितिको सङ्ख्या घटाएर ७५३ स्थानीय निकाय कायम गरिएका छन् । त्यसैगरी विगतमा ७५ (पछि ७७) जिल्लाबाट प्रदान गरिएको सेवा सात प्रदेशमा केन्द्रित गरिएका छन् । नेपाली जनताको बसोवास यत्रतत्र छरिएर रहेकाले वर्तमान परिवर्तित संरचनाले सेवाग्राहीलाई सेवा लिन झनै कष्ट भएको छ । सिंहदरबारको सेवा गाउँठाउँमा भने पनि यथार्थ भिन्नै छ । सङ्घीयताको संरचना अनुरूप कर्मचारी समायोजनको कार्यसमेत पूरा नभएकाले स्थानीय तहमा सार्वजनिक सेवा नै चुस्त पार्न सकिएको छैन । अतः विगतमा जिल्लाबाट प्रदान गरिएका सबै सेवा स्थानीय तहबाट सुलभ हुनेगरी व्यवस्था मिलाइनुपर्छ ।
भ्रष्टाचार अनियन्त्रित ढङ्गले बढेको ः सङ्घीयताको कार्यान्वयनपश्चात् बजेटको आयतन मात्र बढेको छैन कि यसको सञ्चालन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिएको छ । आर्थिक अनुशासन कायम नगरिँदा, दक्ष र अनुभवी कर्मचारी उपलब्ध नहुँदा र त्यसभन्दा पनि महŒवपूर्ण कुरा निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रित गरिँदा जनताले तिरेको करको सही उपयोग हुन नसकेको जनगुनासो व्याप्त छ । एकातर्फ प्रशासनिक खर्च बढेको, अर्काेतर्फ पुँजीगत बजेट समयमै खर्च हुन नसकेको आदि प्रकरणले आर्थिक क्षेत्रमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको देखिन्छ । अतः राजस्व सङ्कलन गर्नेदेखि बजेट खर्च गर्ने कार्यमा आर्थिक अनुशासन कायम गरिनुपर्छ । अनावश्यक कर लगाउने र आपसी मिलेमतोमा राजस्व छल्ने प्रवृत्तिमा समयमै रोक नलागेमा त्यसले भविष्यमा थप समस्या सिर्जना गर्न सक्छ ।
अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि ः अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त अनुरूप वस्तु÷सेवाको मूल्य निर्धारण माग र आपूर्तिको आधारमा गरिन्छ । आयात गरिएका वस्तु÷सेवाको आधारमा पनि मूल्य घटबढ हुने गर्छ । यसका अतिरिक्त बिचौलिया, कार्टेलिङ आदिका कारण हाम्रो बजार प्रभावित भइरहेको छ । उत्पादनकर्ताले न्यून मूल्यमा विक्री गर्नुपर्ने र उपभोक्ताले उच्च मूल्य तिर्नुपरिरहेछ । यस प्रकरणले सरकार, उत्पादक र उपभोक्ता सबै ठगिएका देखिन्छन् । यस अवस्थामा सुधार ल्याउन वस्तु÷सेवाको वितरण सहकारीमार्फत गराउने, बिचौलियाको भूमिका न्यून गर्ने, नियमित बजार अनुगमन गर्ने आदि व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ ।
कानुनी राज्यको स्थापना ः प्रजातन्त्र भन्नु कानुनी राज्य स्थापित गर्नु हो, सुशासन कायम गर्नु हो तर सङ्घीयताको कार्यान्वयनपश्चात् पनि “गरिबलाई ऐन, धनीलाई चैन” को उक्तिमा धेरै सुधार भएको पाइँदैन । अर्काे वाक्यमा लेख्दा कानुनको पालना नहुँदा समाजमा दण्डहीनता मौलाइरहेछ । यसले सम्पन्न र विपन्न वर्गको खाडल कम गर्न सकेको छैन । कानुनी राज्यको गैरउपस्थितिमा देशमा सुशासन पनि स्थापित गर्न नसकिने भएकाले यस विषयमा सम्बन्धित सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।
समस्या सङ्गठनको अभिन्न अङ्ग हो । त्यसैले आम नागरिकसित सम्बन्धित उपरोक्त समस्या समाधानतर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।
(लेखक वरिष्ठ प्रशासनविद् हुनुहुन्छ । )
