नवीन सुवेदी
यो हप्ता पनि नेपाली सञ्चारमाध्यममा चिनियाँ राष्ट्रपतिको सम्भावित भ्रमणलाई विभिन्न कोणबाट अनुमान र विश्लेषण गर्नेक्रम जारी रह्यो । नेकपा र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका बीचमा भएको समझदारीको पनि विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भए । सो समझदारीलाई चीनले राष्ट्रपति सि जिन पिङको विचारधारा निर्यात गर्न नेपालको प्रयोग गर्ने खोजेकोदेखि लिएर चिनियाँ राजनीतिक मोडल नभएर आर्थिक विकासको मोडल नेपाल भिœयाउनुपर्नेमा खालका विचारहरू चर्चामा रहे ।
राष्ट्रपति सिको आसन्न भ्रमणको तयारीसँगै विभिन्न चर्चामा आएको विषय हो– चिनियाँ विकासको मोडल । करिब ४० वर्षको छोटो अवधि र एकै पुस्ताको कामकाजी उमेरमा चीनले हासिल गरेको तीव्र आर्थिक विकासले नेपाली मानसपटलमा पनि कौतूहल जन्माएको छ । नेपालका बुद्धिजीवी र विश्लेषकहरूको ठूलो जमात विगत ४० वर्षमा नेपालको आर्थिक विकास हुन नसक्नुका धेरै कारणहरूमध्ये राजनीतिक नेतृत्वको अदूरदर्शिता, संस्थागत विकासको कमी, राजनीतिक भ्रष्टाचार आदिलाई दोष दिन्छन् । उनीहरू प्रतिप्रश्न गर्छन्– सन् १९६० को दशकमा नेपालमा भूमिसुधार कसरी लागू गर्ने भन्ने विषय बुझ्न आएको दक्षिण कोरिया किन र कसरी विश्व आर्थिक शक्ति भयो ? सन् १९९० को दशकसम्म आर्थिक विकासमा खास छलाङ नमारेको मलेसिया किन र कसरी तीव्र प्रगति गर्न सम्भव भयो ? अझै छिमेककै कुरा गर्दा पनि चीन र भारत दुवैले तीव्र विकासमात्रै गरेका छैनन्् बरु विश्वराजनीतिक व्यवस्थाका महŒवपूर्ण र प्रभावशाली सदस्यका रूपमा अघि बढेका छन् । नेपालले किन भारत र चीनको आर्थिक विकासबाट फाइदा लिने सक्ने त ? प्रश्न जायज छन् ।
वास्तवमा कुनै पनि देशको तीव्र आर्थिक विकास वा परिवर्तनमा आन्तरिक कारण (नेतृत्व, नीति–नियम, कानुनी शासन आदि) जस्तै बाह्य कारण पनि महŒवपूर्ण विषय हो । झन् नेपालजस्ता तुलनात्मक रूपले सानो बजार भएको मुलुकलाई बाह्य कारण अझै महŒवपूर्ण छ । आर्थिक विकासका लागि चाहिने पुँजी र प्रविधि जोहो गर्न र उत्पादित वस्तुका लागि बजारको आवश्यकता लागि बाह्य अवस्था महŒवपूर्ण छ । कतिपय विश्लेषक भारत र चीनका कारणले नेपालको आर्थिक र पूर्वाधार विकासको गतिमा प्रभाव पार्छ भन्ने विषयलाई स्वीकार गर्दैनन् । उनीहरूका लागि यी विषय ठूला गफमात्र नभएर, आन्तरिक रूपमा नेपाली नेतृत्व वर्गले आफ्नो अर्कमण्यता छेक्नका लागि मञ्चन गरिने नाटकको रूपमा हेर्छन् । केही हदसम्म आन्तरिक रूपमा गर्न सकिने काम र उपलब्धि नेपालले गर्न नसकेको पक्कै हो । तर, नेपालको आर्थिक विकासको पाटो आन्तरिकमात्रै हो भन्नेचाहिँ पूर्ण सत्य होइन । दुवै ठूला छिमेकी नेपाललाई बजारका रूपमा मात्रै हेर्छन् भन्ने मान्यता नेपाली समाजमा नभएको होइन । त्यसो भए के नेपालका दुवै छिमेकी नेपालको आर्थिक विकास होस् भन्ने चाहँदैनन् त ? ठूला अर्थतन्त्रहरू विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो वस्तु र सेवाका लागि बजार विस्तार गर्न उद्यत् छन् भन्ने अर्थमा यो मान्यता सही भए पनि नेपाललाई ‘भूराजनीति’ को एउटा गोटीका रूपमा हेरिन्छ भन्ने यो मान्यताको मूल मर्म सही होइन ।
वास्तवमा, विश्व अर्थव्यवस्थामा पछिल्लो दुई सय वर्षमा ठूला परिवर्तन भए । अझै भन्ने हो भने सामुद्रिक मार्गलाई विश्व व्यापारको महŒवपूर्ण कडीका रूपमा विकास भएपछि सयौँ शताब्दीदेखिको स्थल व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध भए । सन् १८५० को अवधिसम्मको अवधिमा चीन र भारत विश्वका ठूला अर्थतन्त्र थिए । यी दुवैले विश्व अर्थतन्त्रको करिब ६० प्रतिशत हिस्सा ओगट्थे । स्कटिस आर्थिक इतिहासकार एन्गस मेडिसनले प्रथम शताब्दीदेखि १८५० सम्म विश्वको आर्थिक वृद्धिको लेखाजोखा गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार सन् १८१६ को गणनामा नेपाली प्रतिव्यक्ति आय क्रय शक्तिका आधारमा चीन र भारतको भन्दा क्रमशः करिब ४० प्रतिशत कम थियो । आधुनिक रूपमा आर्थिक गतिविधि मापन सुरुवात नभएको समयमा गरिएको यो प्रक्षेपणलाई प्रश्न गर्न सकिएला । तर, यसले एउटा प्रवृत्तिलाई भने पक्कै पनि सङ्केत गर्छ । त्यो हो ऐतिहासिक रूपमा नेपालको आर्थिक विकासमा चीन र भारतको प्रभाव ठूलो थियो । चीन र भारतको पतनसँगै नेपालले आफ्नो महŒव पनि गुमायो । चीन र भारत जोड्ने चल्तीको जमिनमार्गका रूपमा रहेको र त्यसैको सेरोफेरोमा टिकेको आर्थिक गतिविधि बन्द भयो । र, यसै कारणले नेपालले आर्थिक विकासको नयाँ चालक खोज्नेक्रममा विभिन्न प्रयोग पनि ग¥यो । निर्यातमा आधारित विकासको अवधारणादेखि बेरोकतोक आयातसम्म । अब प्रश्न उठ्छ, चीन र भारतको ऐतिहासिक रूपमा भएको आर्थिक पतनबाट क्षति बेहोरेको नेपाल किन करिब ४० वर्षको अवधिमा उनीहरूको पुनर्उत्थानबाट अछुतो रह्यो त ?
सम्भवतः यो प्रश्नको जवाफ नेपाली समाजमा धेरै प्रचलित भएको ‘भू–राजनीति’ भन्दा फरक ‘भू–अर्थनीति’ शब्दले दिन सक्छ । ‘भू–अर्थनीति’ वा जियोनोमिक्सले भूगोललाई राजनीतिक र रणनीतिक महŒवका रूपमा मात्र नभएर भूगोलको सामिप्यताका आधारमा हुने आर्थिक सम्बन्धको आयामलाई पनि जोड दिन्छ । चीन र भारतको बीचमा भएको नेपाललाई दुवैले आफ्नो सामरिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्छन् भन्ने विषय परम्परागत भू–राजनीतिक विचारधारा हो । अर्काेतर्फ नेपाली भू–भागलाई दुवैले सीमा जोडिएका आफ्नो भूगोलको आर्थिक विकासमा प्रयोग गर्न सक्छन् । र, यस्तो प्रकारको स्थानीय रूपमा हुने पूर्वाधार विकास र आर्थिक गतिविधिबाट नेपालले पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने मान्यता भू–अर्थनीति हो ।
वास्तवमा देशबीचको सीमा प्रशासनिक प्रयोजनका लागि हो । तर, सीमा जोडिएको छिमेकका प्रशासनिक सीमाभन्दा स्थानीय भूगोलमा आधारित आर्थिक सम्पर्क र सामाजिक सम्बन्धको प्रधानता हुन्छ । भू–राजनीतिले त्यसप्रकारको स्थानीय र क्षेत्रीय सम्बन्धलाई खासै ठूलो महŒव दिँदैन । र, स्थानीय र भौगोलिक सम्बन्धलाई केन्द्रीकृत राज्य संरचनाको ‘ठूलो सङ्कथन’ ले अथ्र्याउने र प्रभाव पार्ने कोसिस गर्छ । भारत र चीन दुवै विश्व आर्थिक शक्ति र उच्च प्रविधिको विकासमा लागे पनि नेपालसँग सीमा जोडिएका उनीहरूको बस्ती अझै पछौटे छन् । नेपाली सीमा जोडिएका बस्ती र भूगोलसँग आर्थिक र साँस्कृतिक रूपमा जोडिएको छ । दुवै देशले नेपालसँग भएका भूगोलको विकासका लागि गरिने कार्यक्रम र पूर्वाधार नेपाली अर्थतन्त्रको विविधकरण र विश्वव्यापी आर्थिक मूल्य शृङ्खलामा जोडिने महŒवपूर्ण कडी हुन् ।
अर्काेतर्फ, भारत र चीन दुवै तटीय देश हुन् तर नेपालसँग सीमा जोडिएका दुवैको भूगोल भने समुद्रबाट निकै टाढा छ । भूपरिवेष्ठित भएकाले विशाल क्षेत्रफल र जनसङ्ख्या भएका उत्तरप्रदेश र विहारले भारतका तटीय प्रान्तहरूले गरेको आर्थिक वृद्धिबाट फाइदा पाउन सकेका छैनन् । यसको सिधा प्रभाव नेपालको आर्थिक विकास र पूर्वाधार निर्माणमा पनि परेको छ । भू–परिवेष्ठित भूगोलको प्रमुख समस्या भनेको तटीय क्षेत्रको तुलनामा परिवहनका कारणले गर्दा उत्पादनको लागत बढी हुनु नै हो । यो समस्याले नेपालका साथै सीमा जोडिएका भारतीय राज्यहरू विहार र उत्तरप्रदेशले पनि भोगेका छन् । त्यसैले बङ्गालको खाडीलाई आन्तरिक जलमार्गले जोड्ने र त्यहीक्रममा नेपालको सीमासम्म विस्तार गर्ने भारतीय कार्यक्रमको महŒव विहार र उत्तरप्रदेशजस्तै नेपाललाई पनि महŒवपूर्ण छ । नेपालको सीमा जोडिएको चीनको तिब्बत प्रान्त पनि भू–परिवेष्ठित हो । र, नेपालको सीमाबाट करिब तीन हजार पाँच सय किलोमिटरको दूरीमा चीनतर्फ समुद्र पर्छ । यसले गर्दा तिब्बतको नेपालसँगको सीमासम्म चीनले विस्तार गर्दै गरेको यातायात पूर्वाधार पनि नेपाली अर्थतन्त्रको वृहत्तर लागत घटाउनका लागि महŒवपूर्ण छ । चिनियाँ र भारतीय यातायातसँगै कनेक्टिभिटीका विविध पूर्वाधार नेपालसँग जोडिएपछि तीनै देशले यसको प्रयोग र आफ्नो क्षमताअनुसार लाभ उठाउनेछन् । नेपालका लागि आफ्नो उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि लागत घटाउने र तीव्र औद्योगिकीकरणका माध्यमबाट गरिबी निवारण गर्ने विषय तिनै देशको साझा एजेन्डा पनि हो ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिको आसन्न नेपाल भ्रमणको एजेन्डा पक्कै पनि दुईपक्षीय हो । तर, गङ्गाघाँटीको विशाल भू–भाग ओगट्ने भारतीय राज्यहरू, नेपाल र तिब्बतको विकासका लागि तीनै देशका बीचमा भू–अर्थनीतिका आधारमा ‘हिमालयन कन्सेनसस्’ अर्थात् हिमालयन सहमतिको आवश्यकता छ । नेपाली सञ्चारमाध्यम र विश्लेषकहरूले पनि नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थितिमात्रै नभएर भू–अर्थनीतिका विषयमा पनि चिन्तन गर्ने हो कि त ?
(लेखक अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)
