डा. धनपति कोइराला
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपालको राजकीय भ्रमणमा आउने खबरले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा मात्र नभएर आम जनमानसमा समेत विशेष तरङ्ग पैदा गरेको छ । झण्डै एक रजत वर्षपछि मात्र चिनियाँ सर्वोच्च नेताको नेपाल भ्रमण हुन लागेकाले पनि यसले खास तरङ्ग पैदा गर्नु स्वाभाविक नै थियो । यसअघि नेता देङ सियाओ पेङले १९७८ मा नेपाल भ्रमण गर्नुभएको थियो । त्यसपछि राष्ट्रपति चियाङ चमिनले १९९६ डिसेम्बरमा भ्रमण गरेपश्चात् नेपालमा चिनियाँ सर्वोच्च नेताको भ्रमण हुन सकेको थिएन । प्रधानमन्त्रीको तहमा भने सन् २०१२ जनवरीमा प्रधानमन्त्री बेन जिया बाओले नेपाल भ्रमण गर्नुभएको थियो । चिनियाँ राष्ट्रपतिको आगमनलाई लिएर ज्यादा उत्साही बन्नुपर्ने र उहाँबाट धेरै अनुदान पाए सरकारले जनतालाई देखाउन मिल्ने गरी विकास निर्माण भएमा अर्कोपालिको निर्वाचनमा समेत हारेर पुनः प्रतिपक्षमै बस्न विवश भइने हो कि भनेर कसैले हतोत्साही भइहाल्नुपर्ने स्थिति आउला भन्ने पनि लाग्दैन ।
गत असोज ६ र ७ गते सी जिनपिङ विचारधाराबारे चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का बीच दुईदिने अन्तक्र्रिया, छलफल र प्रशिक्षण जे नाम दिए पनि कार्यक्रम सम्पन्न भयो । यसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा निकै सनसनी फैलायो । खासगरी राष्ट्रिय दोस्रो राजनीतिक शक्तिका रूपमा रहेको काँग्रेसले ठूलो भूकम्प गएको र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रका रूपमा रहेका दक्षिण छिमेकी देश भारत र समुद्रपारिको देश अमेरिकाले पनि यसको गतिलो पराकम्पन अनुभूति ग¥यो । कुरो र कुलो जता डो¥यायो उतै डोरिन्छन् भन्ने आजकलका बच्चा पनि भलिभाँती बुझ्छन् । यसमा चित्तदुःखाइ गरिरहनु व्यर्थ समय गुमाउनु मात्र हो । शङ्का आशङ्का गर्नमा आदत परेका र त्यस्ता प्रवृत्ति बोकेकाहरूका लागि यो कथा अण्डा, लोग्ने र स्वास्नीको लफडा जत्तिकै हो । मात्र यस्ता कार्यक्रममा नेकपातर्फबाट पनि कार्यपत्र प्रस्तुत हुनु, विदेशीले हाम्राबारे हाम्रा घरैमा जानकारी पाउनु र त्यसले उच्च प्रशंसा पाउनु भनेको हरेक नेपाली नागरिकका लागि गौरवको विषय बन्न सक्थ्यो भन्ने हो ।
प्रायः दुर्बल र अल्छेहरू आपूm केही गर्न सक्दैनन् । तर अरू छलाङ मार्ने बलियाहरूमाथि रिस, डाह र शङ्का गर्न कदापि सक्दैनन् । तिललाई पहाड बनाएर प्रस्तुत गर्नु र स्यालले झैँ हुइयाँ लगाउने प्रवृत्ति त्यस्तैको हुन्छ । नेपाल पनि सी जिनपिङको मार्गचित्र अनुरूप विकास मोडल पछ्याउँदै अघि बढ्ने भन्नुको अर्थ चीनजस्तै राजनीतिक व्यवस्थातिर ढल्किने भयो भन्ने आशङ्का हुटिट्याउँले आकाश खस्न लाग्यो भनेर थाम्न उत्तानो परेर माथि खुट्टा पारेझैँ भन्दा रत्तिभर फरक पर्दैन । हुन त दक्षिणतिरका प्रधानमन्त्रीको गुजराती विकास मोडलबारे उहिले चर्चा नभएको होइन । भोलि त्यसैलाई अनुसरण गरौँ भन्ने दक्षिणी दबाब आए नेकपाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले के जवाफ दिने भन्ने आशङ्का गरिहाल्नेलाई अनुचित मानिहाल्न पनि सकिन्न । तर अहिले मोदी स्वयं सिङ्गो मुलुकको कार्यकारी भएपछि त्यो आफ्नै विकासे मोडल सम्पूर्ण देशकै लागि उपयोगमा ल्याएको देखिन्न । यसर्थ दक्षिणी मोडेल हिजो जसरी ‘माइक्रोम्यानेज’का निम्ति सदाब्हार गीतझैँ आइरहन्छ र प्रतिध्वनि बनेर गगनमा तरङ्गित पनि भइरहन्छ । हो, नेकपाले विश्वका विभिन्न पार्टीसँग कम्युनिष्ट र माक्र्सवादी धारणा राख्नेहरूसँग औपचारिक रूपमा मात्र सम्बन्ध राख्नुपर्ने भएमा अफिसियल (औपचारिक) सम्बन्ध तथा साझा भावना र मुद्दा भएमा मित्रतापूर्ण सम्बन्ध राख्दै आएको विगतले पनि देखाएकाले आत्तिनैपर्ने देखिन्न । दर्शन मिल्ने पार्टी – पार्टीका बीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने विषयलाई त्यति उछाल्नैपर्ने देखिन्न ।
यस्तो सम्बन्ध विगतमा नेपाली काँग्रेसले गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति छँदा राखेको थियो र डेलिगेशन गएको र उताबाट निम्ता पनि गरेको थियो । संसारका विभिन्न पार्टीका राम्रा कुरा सुन्नु बुझ्नु र हुबहु अनुकरण नगरी आफ्नो माटोको हितमा अनुवाद गरी त्यसलाई उपयोग गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ । जहाँसम्म चीनको जस्तो राजनीतिक व्यवस्था हो त्यस्तो नेपालमा हुबहु अनुवाद गर्न सकिने अवस्था कदापि आउने देखिन्न । कम्तीमा त्यहाँको सकारात्मक पक्षलाई हाम्रो देशको उन्नति र समृद्धिमा रूपान्तरित गर्न सकिने सम्भावना कहीँ कतै रहेछ भने त्यसलाई अवलम्बन गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन । त्यस्तो मोडल चाहे भारत, कतार, दुबई, मलेसिया, जापान, कोरिया, सिङ्गापुर वा अरू कुनै देशले हासिल गरेको चमत्कारपूर्ण परिवर्तनका मोडललाई अनुसरण गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन । ज्यादा तामझाम र हुइयाँ लाउने प्रवृत्तिबाट सबै मुक्त हुनु जरुरी छ । अशिक्षित गाउँले झैँ आग्रह र पूर्वाग्रहका नजरले हेर्ने नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको हीनतर मनोविज्ञान अहिले पनि खोटी नै छ । कोही चीन भनेपछि आँखा तरिहाल्ने, कोही भारत भनेपछि झस्किहाल्ने वा कोही चीन भनेपछि लम्पसार परिहाल्ने तथा कोही चाहिँ अमेरिका र भारत भनेपछि साष्टाङ्ग दण्डवतै गर्ने दलीय नीति, चिन्तन र तज्जन्य कूटनीति नै यो देशको दुःख एवं विडम्बना हो । राष्ट्रिय हितमा न्यूनतम रूपमा पनि साझा मुद्दा र दृष्टि नबनाई हाम्रा देशका दलहरूले विदेशका अन्य पार्टी र सरकारलाई आकाश– जमिनका भिन्नतापूर्ण दृष्टिले हेर्नु र त्यसरी नै सम्बन्ध राख्ने प्रयत्न आत्मघाती बन्दै आएको छ ।
चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ परियोजनामा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको हाम्रो मुलुकले त्यसको प्रतिवादस्वरूप अमेरिकाले नेतृत्व गरेको ‘इन्डो प्यासिफिक’ मा आफ्नो अडानबारे स्पष्ट दृष्टिकोण राख्नुपर्नेमा अमेरिका पुग्दा त्यतै लहसिएको जस्तो गरी मुन्टो हल्लाइयो भने चाहिँ दोधारे नीति हुन्छ । यसबारे सर्वपक्षीय छलफल गरी सरकारले स्पष्ट नीति तर्जुमा गर्न चुक्नुहुँदैन । संविधान निर्माण गरी त्यसको सफल कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सफल हुनु नै प्रतिपक्षी दल, संसदमा उपस्थित दल र सचेत नागरिकसहित यो सरकारको महŒवपूर्ण उपलब्धि भएकाले नीति निर्माण र राजनीतिक सङ्क्रमणका सङ्केतहरूको पूर्णतः अवसान नभइसकेको स्थितिमा समृद्धि र विकासको गतिमा सापेक्षित गति र लयमा हिँड्न र हिँडाउन सकिएन भनेर सानो मन बनाउनु हितकर छैन । बेथिति र विसङ्गतिको भास, दलदलमा उभिएर गुज्रन बाध्य वर्तमान सरकारले बिस्तारै नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनका निम्ति स्पष्ट खाका तयार पारी अघि बढ्दै जानसके उपलब्धि देखिन थाल्नेछन् ।
यसर्थ कसले के भन्छ भन्ने चिन्तामा होमिनुभन्दा सीमित साधन स्रोत र सामथ्र्यलाई के गर्दा देश र जनताको सर्वोपरि हितमा उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको स्वागत र देशको आयोजनामा सहयोग गर्न आग्रह गर्ने विषयमा सरकार र प्रतिपक्षमा एकमत हुनुपर्छ । धेरैवटा आयोजनाभन्दा कुनै प्राथमिकतायुक्त आयोजनामा सहयोग गरिदिन माग गर्नु नै सर्वाधिक हितकर हुनसक्छ । अर्को लिपुलेक, कालापानीबारे चिनियाँ धारणा स्पष्ट पार्न आग्रह गर्ने र त्यसमा राष्ट्रिय हितानुकूल संयुक्त वक्तव्य आउन सक्यो भने देशको हित सुरक्षित रहन सक्छ ।
(लेखक साहित्यकार हुनुहुन्छ ।)
