हिरण्यलाल श्रेष्ठ
करिब २३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण तय भएको छ । यसअघि सन् १९९६ डिसेम्बर ४ मा तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति जैङ जेमिनको नेपाल भ्रमण भएको थियो । त्यतिबेला नेपालमा राजतन्त्र थियो तर अहिले हुने सी जिनपिङको भ्रमणका बेला नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ । त्यसैले यी दुई भ्रमणको ताìिवक भिन्नता र महìव छ । अहिलेको भ्रमण निकट भविष्यमै हुँदैछ । दुवै देशतर्फ भ्रमणको व्यापक तयारी गरिएको पनि छ तर चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपालको भ्रमणमा आउँदा दक्षिणी–पश्चिमा देशहरू अलि सशङ्कित देखिन्छन् । नेपालमा चीनको प्रभाव नबढोस् भन्ने उनीहरूको चाहना देखिन्छ तर त्यसरी तर्सिनुपर्ने कुनै कारण भने छैन । चीन नेपालको उत्तरी छिमेकी मुलुक हो । छिमेकीसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नु दुवै देशका लागि हितकर हुन्छ ।
दक्षिणी–पश्चिमी मुलुकले नेपाल र चीनको सीमालाई दुई देशको सीमा मात्र नभएर स्वतन्त्र विश्वको सीमा भएको दाबी गर्दै एकताका चीनलाई घेराउको प्रयास गरेका थिए । पछि १९५० को नेपाल–भारतबीचको सन्धिपछि तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले हिमाल दक्षिणको सीमामा आफ्नो प्रभाव क्षेत्र मान्थे । चीनको हस्तक्षेप नहोस् भन्ने चाहन्थे । चीन–नेपालको सिमाना दुई देशबीचको सिमाना मात्र होइन । त्यतिबेला रिजनल ट्रान्सपोर्ट अर्गनाइजेसन (आरटीओ) संस्था पनि बनाए । त्यसमार्फत लगानी गर्ने लक्ष्य लिएका थिए । नेपालमाथि चीनको बढ्दो प्रभावले दक्षिणी छिमेकी सशङ्कित पनि छ । अरू पश्चिमा देश भने नेपालको बाटो भएर चीन आफ्नो प्रभाव युरोपेली मुलुकमा पनि जमाउन सक्ने त्रासमा देखिन्छन् । चीनमा अराजकता ल्याउन ती राष्ट्रहरूले तिब्ब्तीहरूमा खम्पा विद्रोही पनि जन्माएका थिए । तिब्बती शरणार्थीको नाममा अराजकता मच्चाउने षड्यन्त्र अमेरिकाको पनि थियो तर चीनले सो विद्रोही समूहलाई नेपालकै सहयोगमा समूल अन्त्य ग¥यो । एक चीन नीतिमा नेपाल प्रतिबद्ध भएपछि सो खम्पा विद्रोही समूहको अन्त्य भयो ।
पहिले अमेरिकाले हङ्कङमा प्रभाव जमाएर चिनियाँ सरकारको गतिविधि अवलोकन गथ्र्यौ । अहिले हङ्कङ चीनको प्रभावमा गएपछि अमेरिका त्यहाँबाट फर्किन बाध्य भयो । अहिले नेपाललाई सो क्षेत्रका रूपमा अमेरिकाले लिने गरेको छ । चीन सरकारको गतिविधिले नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर अवलोकनको प्रयास गरेको देखिन्छ । यसमा चीन पनि जानकार छ तर पछिल्लो समय चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनीसीयटीभ) महìवपूर्ण परियोजना ल्याएर नेपालमार्फत युरोपी बजारमा प्रभाव जमाउने बाटो खोल्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । त्यसले नेपाललाई पनि फाइदा हुने निश्चित छ । बीआरआईमार्फत नेपालमा उत्पादित सामान हामीले पनि युरोपसम्म पु¥याउने अवसर पाउने छौँ । अर्कोतिर चीनले त्यसैको माध्यमबाट दक्षिण एसियालाई नियाल्ने अवसर प्राप्त गर्नेछ । नेपालले बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेर पक्षराष्ट्र बनिसकेको छ । चीनले बीआरआईमार्फत व्यापारसहित दक्षिण एसिया मुलुकमा पहुँच बनाउन चाहन्छ । त्यो उसको स्वार्थ होला ।
हिमाल नाघेर चीन नेपाल आउने भयो भनेर अरूले डाह गरेको हुन सक्छन् तर चीनले नेपालसँग पारवाहन अधिकार लिएको छ । चिनियाँ रेल काठमाडौँसम्म आउँदा नेपाललाई उल्लेख्य फाइदा हुने निश्चित छ । नेपाल अब भूपरिवेष्ठित मुलुक रहेन । अब ल्यान्डलिङ्क देश भयो । चीनले काठमाडौँसम्म रेल ल्याउने र भारतले पनि काठमाडौँसम्म रेल ल्याउने भएपछि हामी सबैतिरबाट जोडिने भयौँ । अबको पन्ध्र–बीस वर्षमा दुवै छिमेकी मुलुकको रेल नेपालमा आइपुग्छ । पारवाहन राज्यका रूपमा अब नेपालको भूमिका रहन छ । दुई ठूला चीन र भारतीय बजारलाई जोड्ने काम पनि नेपाल हुनेछ । एआईआईबी (एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैङ्क)मार्फत भारतले ठूलो ऋण लिएर लगानी बढाएको छ । लगानीको हिसाबले भारत चीनसँग नजिक, सुरक्षा सम्बन्धमा अमेरिकासँग बढी नजिक छ । नेपालले पनि एआईआईबीसँग कम ब्याजमा सफ्ट लोन लिने तयारी गरेको छ । भारत र चीनको सम्बन्ध पहिलेजस्तो तनावपूर्ण छैन । सुध्रिँदै गएको छ । यसले नेपाललाई नै फाइदा हुन्छ । दुई छिमेकी मुलुकको सम्बन्ध प्रगाढ भएमा व्यापार अझ बढ्छ र त्यो नेपालकै बाटो व्यापार बढ्ने भएकाले हामीलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ । अब यही बेला हामीले कृषिमा क्रान्ति गरेर चीन र भारतीय बजारमा सामान पैठारी गर्ने अवसर पाउने छौँ । तरकारी, माछामासु, शुद्ध पानी हामीले निर्यात गर्न सक्छौँ । चीन र भारतको रेल काठमाडौँसम्म आउँदा हामीले खाली डिब्बा पठाउनुभन्दा हाम्रो उत्पादन बाहिर पठाउन सक्छौँ । यसले हामीलाई आर्थिक सुदृढीकरणमा मद्दत पुग्नेछ । त्यसैले अब हामी आर्थिक कूटनीतिलाई बढावा दिनुपर्छ । चीन र भारतको रेल काठमाडौँसम्म आउँदा नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले अब लगानी गर्न आउने छन् । लगानीको वातावरण बन्छ । बजार पनि छिमेकी मुलुकमा प्रशस्त भएकाले यहाँ उत्पादित सबै सामान उत्तर तथा दक्षिणको बजारमा सजिलै खपत गर्नसक्ने अवस्था हुन्छ । बाहिरको लगानी ह्वात्तै बढ्ने देखिन्छ । हामीले पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण गरेर ल्हासामा आउने पर्यटकको १० प्रतिशत मात्र नेपालमा ल्याउन सक्यौँ भने वार्षिक करिब १० लाख पर्यटक चीनबाट सजिलै आउने देखिन्छ । त्यसैले काठमाडौँसम्म रेल आउनुले महìव राख्छ । चीन र भारत दुवैले लुम्बनी–काठमाडौँ हुँदै सीमाबाट रेलले जोड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसले धार्मिक पर्यटकलाई बढी लाभ पुग्छ । चीनको सहयोगले हामीलाई कनेक्टिभिटीमा त्यतिकै सहयोग पुग्नेछ । चिनियाँ रेल नेपाल आउनु भनेको अब कहिल्यै नेपालमा आर्थिक नाकाबन्दी नहुनु हो । दक्षिणको छिमेकीले नाकाबन्दी लगाउँदा उत्तरतर्फ हाम्रो बजार खुलै रहन्छ, उत्तरकोले लगाएमा दक्षिणतर्फ खुलै रहने हुनाले हामीले नाकाबन्दीबाट डराउनु नपर्ने वातावरण तयार हुनेछ ।
चिनियाँ नेताहरू नेपालमा आएर पार्टीको सिद्धान्त र त्यहाँको अनुभवबारेमा प्रशिक्षणसमेत दिन सुरु गरेका छन् । यहाँका दलका नेताहरू चीनमा गएर प्रशिक्षण र अध्ययन भ्रमण गर्ने अवसर पाएका छन् । यसको मतलव चीनले नेकपाका नेता र कार्यकर्तालाई मात्र प्रशिक्षित गराएको छैन । नेपाली काँग्रेस र मधेसवादी दलका नेताहरूलाई समेत चीनमा लगेर प्रशिक्षित गरिरहेको छ । चीनले सबै दलसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नुको अर्थ ऊ नेपालप्रति सबै क्षेत्रमा सम्बन्ध बनाउन चाहन्छ । यसले दुवै देशलाई फाइदा पुग्ने निश्चित छ । चीनमा एकदलीय व्यवस्था छ । हाम्रो यहाँ बहुदलीय व्यवस्था छ । सैद्धान्तिक हिसाबले हामी फरक छौँ । त्यसैले हाम्रो व्यवस्था नेपालको भूगोलअनुसारको छ । उसो त चीनले आफ्नो विचार कुनै देशमा नलाद्ने प्रस्ट पारिसकेको छ । नेपालले पनि अरूको विचार र सिद्धान्तलाई हुबहु कपी नगर्नेमा प्रस्टै छ ।
नेपाल र चीनको सम्बन्ध अब हवाई मात्र होइन, भूमिबाट पनि विस्तार भएको छ । अहिले छवटा हवाईले दैनिक नेपालबाट चीनका लागि उडान भर्छन् । जमिनबाट पनि नेपालको सम्बन्ध अब चीनसँग जोडिएको छ । उसो त नेपालको १४१४ किलोमिटर भूमि तिब्बती भूमिसँग जोडिएको छ । त्यसैले पनि हाम्रो अर्थराजनीति दुई देशबीच हुनु अनिवार्य नै छ ।
भ्रमणबाट फाइदा
पहिलो फाइदा कनेक्टिभिटीमा हुन्छ । वैकल्पिक बाटा तयार हुन्छन् । कनेक्टिभिटी भनेको रेल र सडक बाटो मात्र होइन । बिजुलीको बजार पनि बढ्नु हो । ट्रान्समिसन लाइन बन्दैछ । हाम्रो उत्पादित बिजुली चीनसँगै भारत, बङ्गलादेशमा पनि बेच्नसक्ने धेरै अवसर छ । चीनले नेपालमा अहिले सबैभन्दा बढी लगानी गरेको छ, अरू देशको तुलनामा । हाम्रो तथ्याङ्कले त्यही देखाउँछ ।
लामो समयपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल भ्रमणमा आउन लाग्नुभएकाले यसको विशेष महìव छ । चीनको मुख्य कमजोर पक्ष भनेको तिब्बत हो । त्यसैले तिब्बतमा चीनविरुद्ध कुनै चलखेल नहोस् भन्ने चीन चाहन्छ । त्यो सहयोग नेपालबाटै उसले खोजेको छ । नेपाल त्यसमा संवेदनशील छ, रहनुपर्छ । सी जिनपिङ भ्रमणमा आउँदा दूरगामी प्रभाव पार्ने परियोजनामा हस्ताक्षर हुनुपर्छ । चीनका राष्ट्रपति नेपालीको अनुहार र भूमि अवलोकन गर्न आउन लाग्नुभएको होइन । दक्षिणतर्फ हाम्रो खुला सिमाना रहेकाले सुरक्षा संवेदनशीलतामा नेपाल सचेत हुनैपर्छ । चीनले त्यो आशा गरेको छ । मानसरोवर हिन्दु, बौद्ध र जैनहरूको साझा धार्मिकस्थल हो । लुम्बिनी–मानसरोबर–ल्हासा–काठमाडौँ जोड्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । यो भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउने देखिन्छ । त्यसलाई सफल बनाउन सरकारले पूर्ण तयारी गर्नुपर्छ ।
(परराष्ट्रविद् श्रेष्ठसँग गोरखापत्रका उपसम्पादक लक्की चौधरीले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)
