डा. बिन्दा पाण्डे
नेपालमा लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्रको स्थापनासँगै हाम्रो जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा महिलाको सहभागिताले अग्रगामी फड्को हानेको छ । यो दक्षिण एसियामा मात्र होइन, कतिपय विकसित र लामो समयदेखि लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दै आएका मुलुकका लागि समेत अनुकरणीय बनेको छ ।
नीति निर्माणको उच्च थलो व्यवस्थापिका संसद् २०६३ पुनःस्थापित हुँदा जम्मा १२ जना महिला सांसद थिए । यो सङ्ख्या २०६३ माघमा अन्तरिम व्यवस्थापिका बन्दा ५७ पुग्यो । २०६३ मा जारी अन्तरिम संविधानले संविधानसभा गठन गर्दा कम्तीमा एकतिहाइ महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने प्रावधान राख्यो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित हुने सभासदमा महिला, पुरुष सहभागिता आधा आधा हुनुपर्ने प्रावधान सम्बन्धित ऐनमा व्यवस्था भयो । जसका कारण २०६४ को पहिलो संविधानसभामा ३४ प्रतिशतमा रहेको महिला सहभागिता दोस्रो संविधानसभा (२०७०) मा
२९ प्रतिशतमा झ¥यो । तर २०७२ को संविधानले उम्मेदवारमा होइन, नतिजामा एकतिहाइ महिला अनिवार्य गरेपछि २०७४ को निर्वाचनपछि सङ्घीय र प्रादेशिक संसद्मा एकतिहाइ र स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको उपस्थिति छ ।
नेतृत्वमा लैङ्गिक सहभागिता
संसद्पछि संसदीय गतिविधिको अर्को महŒवपूर्ण संरचना भनेको संसदीय समिति हो । पहिलो संविधानसभामा २४ वटा समितिमध्ये आठवटा अर्थात् ३३ प्रतिशत समितिको नेतृत्व गर्ने अवसर महिलाले पाए । जसले पुरुष नेतृत्वमा रहेको कुनै पनि समितिले भन्दा कम काम गरेन । बरु महिला नेतृत्वमा रहेका समितिको काम अन्यको भन्दा राम्रो रह्यो । हालको संविधानको मूल मस्यौदा त्यही कालमा भएको थियो । दोस्रो संविधानसभाका १२ वटा समितिमध्ये तीनवटा समितिमा महिला नेतृत्व रहे पनि ठूला तीन दलमध्ये नेकपा एमालेबाट मात्र एउटा समितिको नेतृत्व महिलाले पाए । अरू दुईजना साना दलमध्येबाट थिए । जुन २०७४ पछि हालको संसद् अन्तर्गतको संसदीय समितिको नेतृत्वमा ५५ प्रतिशत महिला छन् ।
संसद्को सबैभन्दा महŒवपूर्ण पद सभामुख हो । जहाँ २०७२ पछि ओनसरी घर्तीले पहिलो महिला सभामुख हुने अवसर पाउनु यो । त्यस बाहेकका अधिकांश समय महिलाको भूमिका उपप्रमुखको रूपमा नै रहँदै आयो । यसरी समग्रमा हेर्दा नीति र कानुन बनाउने ठाउँमा महिलालाई उच्च नेतृत्वको दायित्वमा पु¥याउने कुरामा दलहरूको सोचाइ अझै उज्यालिन सकेको देखिँदैन ।
दलको नेतृत्व
संसद्भित्र कसलाई के जिम्मेवारी दिने भन्नेबारेमा निर्णय गर्ने काम मूलतः दलको नेता, उपनेता र प्रमुख सचेतकको हुने गर्छ । आजसम्म कुनै पनि प्रमुख दलले यी पदमा महिलालाई भूमिका दिएका छैनन् । पहिलो संविधानसभामा सबै दलको सचेतकमा महिला निर्वाचित भए भने दोस्रोमा त्यसो पनि हुन सकेन । अहिले पुनः मुख्य दलका सचेतकमा महिला निर्वाचित भएका छन् । जति क्षमता भए पनि वा पुरानो भए पनि महिलालाई सचेतकभन्दा माथिको जिम्मेवारी दिने मनस्थितिमा दलहरू अझै पुग्न सकेका छैनन् ।
संसद्भित्र होस् वा बाहिर सञ्चार जगत्मा प्रायः हरेक सन्दर्भमा सांसदको भूमिकाको चर्चा गर्दा महिलाको भूमिका के (?) भन्ने विषयलाई अगाडि सारिन्छ । अझै पनि आम सञ्चार जगत् राजनीतिक दल र समाजमा पनि यो प्रश्न गर्ने क्रम निरन्तर जारी छ । चासो राख्नु सकारात्मक हो । तर यो प्रश्न किन महिलाकाबारेमा मात्र गरिन्छ ? संसद्मा पुरुषको भूमिकाबारेमा चासो राखिनुपर्दैन ? उनीहरूलाई आफ्नो भूमिकाप्रति सजग गराउनुपर्दैन ? अझ महŒवपूर्ण विषयमा छलफल हुँदा अग्र–लहरमा रहने नेतृत्वपङ्क्तिको उदासीनताका बारेमा किन प्रश्न गरिँदैन ? के यसका पछाडि पनि पुरुषसत्ता अर्थात् पुरुषप्रधान मानसिकताको प्रभाव रहेको हो जसले पुरुष हुनुलाई नै समक्षताको आधार मान्छ ? उसले सम्बन्धित क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम कति निर्वाह ग¥यो र भूमिका के र कस्तो रह्यो भन्ने बारेमा प्रश्न उठ्नुपर्दैन ? २०७० को संविधानसभामा के भयो थाहा भएन । पहिलो संविधानसभामा संसद्को डायसमा एकपटक पनि नउभिइकन चार वर्ष बिताउने सदस्य महिला थिए कि पुरुष ? तर त्यतिखेर पनि सधैँ प्रश्न महिलाको भूमिका र पृष्ठभूमिका बारेमा मात्र उठाइयो । यो क्रम अहिले पनि जारी छ । यही प्रश्नले यसपटक संसद्मा महिला र पुरुषको सहभागिताको विश्लेषण गर्न उत्प्रेरित गरेको हो ।
संसद्भित्र जेण्डर सहभागिता
सांसदको भूमिका र क्षमता बढाउने नाममा संसद् सचिवालयबाट समेत महिला केन्द्रित गतिविधि हुन थालेपछि प्रश्न उठ्यो के महिलाको मात्र भूमिका र क्षमता कमजोर हो र उनीहरूलाई मात्र प्रशिक्षण ? पुरुष सांसदको भूमिका बढाउन जरुरी छैन ? महिला र पुरुष सबै नागरिकका समान हैसियतका जनप्रतिनिधि भएपछि बोल्ने अवसर मात्र होइन, क्षमता अभिवृद्धिका लागि गरिने गतिविधिमा पनि समान रूपमा सहभागी गराउनुपर्दैन ? यिनै प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा खास गरी वर्तमान प्रतिनिधिसभामा महिला र पुरुषको सहभागिता कस्तो रह्यो भन्ने सन्दर्भमा तथ्याङ्कमा उभिएर विश्लेषण गर्नु सान्दर्भिक लागेकाले चालु संसद्को दोस्रो, तेस्रो र चौथो अधिवेशनमा महिला र पुरुषको सहभागिताको तालिकाको आधारमा यो विश्लेषण गरिएको छ ।
शून्य समय ः संसद्मा सबै सदस्यले समान हैसियतमा प्राप्त गर्ने समय शून्य समय हो । जसमा क्रमसङ्ख्या अनुसार आफ्नो पालो परेको दिन सबैले एक मिनेटको अवधिमा आफूले चाहेको विषयमा संसद्मा कुरा राख्न पाउँछन् । यस अवधिमा शून्य समयको उपयोग महिलाले भरपुर रूपमा गरेको पाइन्छ । शून्य समयको उपयोग गर्ने क्रममा महिला सहभागिता ४०.७ र पुरुषको ५९.३ प्रतिशत छ । यो सङ्ख्याले प्रश्न गर्छ, ६७ प्रतिशत पुरुष सांसद रहेको संसद्मा आफ्नो समयको उपयोग गर्ने पुरुषको सङ्ख्या किन ६० प्रतिशतभन्दा कम ?
विशेष समय ः पार्टीलाई छुट्याइएको समयबाट प्रमुख सचेतकसँग माग गरेर समय सन्दर्भका विभिन्न विषय विशेष समयमा उठाइन्छ । यो सबै सदस्यले समान रूपमा नभएर वरिष्ठता, अनुभव र पहुँचका आधारमा समेत पाइने समय हो । यसमा पनि महिलाको सहभागिता ३२ प्रतिशत अर्थात् झण्डै सदस्य सङ्ख्याको अनुपातमा छ ।
विधेयकमाथि विचार गरियोस् ः विधेयकमाथिको छलफलमा आफ्नो विचार राख्ने सांसदको मुख्य दायित्व र भूमिका दुवै हो । हालसम्म संसद्मा ५७ वटा विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने छलफल भएको छ । विषयको जानकारी र विगतको अनुभवले पनि यस विषयमा बोल्ने कुरामा फरक पार्दछ । पुरुषको तुलनामा धेरै महिला पहिलोपटक संसद्मा आएका छन् । दोस्रो अधिवेशनमा एकै दिनमा धेरैवटा विधेयकमाथि यस्तो छलफल धेरै भयो । तयारीका लागि पर्याप्त समय नयाँ सांसदका लागि चुनौती बन्यो तर पनि विधेयकमाथि विचार राख्ने क्रममा महिलाको झण्डै ३० र पुरुषको ७० प्रतिशत सहभागिता देखिन्छ ।
प्रस्तावहरू माथिको छलफल ः संसद्मा विभिन्न प्रस्ताव दर्ता गराएर छलफल गराउने प्रावधान छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा महŒवपूर्ण संकल्प प्रस्ताव हो । यसको हैसियत कानुनसरह हुन्छ । तीनवटा अधिवेशनको अवधिमा महिलाविरुद्ध हिंसाको विषयमा राखिएको एउटा सङ्कल्प प्रस्तावमा छलफल भयो । कानुनसरहको मान्यता राख्ने प्रस्तावमा छलफल हँुदा सहभागी हुने दुईतिहाइ सङ्ख्या महिला सांसदको रह्यो । अझ विडम्बना त सङ्कल्प प्रस्तावमाथि बोल्ने वक्ताको सूचीमा राष्ट्रिय दलका अघिल्लो लाइनमा बस्ने एकजना पनि सांसद सहभागी रहेनन् । यस बारेमा सञ्चार जगतले पनि मौनता नै साँध्यो ।
जरुरी सार्वजनिक महŒवको प्रस्तावमाथिको छलफल संसद्को अर्को विषय हो । यस अवधिमा छवटा यस्ता प्रस्तावमा छलफल भयो । यी प्रस्तावमाथि बोल्ने सांसदमध्ये महिला ३७.५ र पुरुष ६२.५ प्रतिशत रहे । प्रश्नमाथिको छलफलमा पनि जति प्रश्न दर्ता गरिए र संसद्मा सोधिए, त्यसमा पनि जेण्डर अनुपातमा पुरुषहरूभन्दा महिलाको सहभागिता धेरै माथि रहन गयो ।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेट
सद्को अर्को असाध्यै महŒवपूर्ण काम सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्रस्तावमाथि हुने छलफल हो । जुन वर्षको एकपटक हुन्छ र यसलाई बजेट अधिवेशन अर्थात् वर्षे अधिवेशन पनि भनिन्छ । पार्टीगत रूपमा तोकिएको समयबाट दलले बोल्न इच्छुक सदस्यको माग र दलले तोकिदिएको समयमा यस विषयमा बोल्ने गरिन्छ । विगत दुईवटा अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र अनुमानित बजेटमा विचार राख्नेको सङ्ख्या १२ सयभन्दा बढी छ । जसमा ३४ प्रतिशतभन्दा बढी वक्ता महिला भए । पूर्व बजेट र मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलमा भने यो सहभागिता ३० र ७० को अनुपातमा छ ।
निष्कर्ष
माथिको आँकडा बोल्छ– संसद्मा आफ्नो मत राख्न महिलाको सहभागिता पुरुषको तुलनामा कमजोर छैन । यस रूपमा हेर्दा कुनै पनि कोणबाट संसद्मा महिलाको भूमिकामाथि बारम्बार प्रश्न उठाउनु न्यायसङ्गत देखिन्न । तर संसद् सचिवालयसमेत महिलाका लागि मात्र क्षमता अभिवृद्धि तालिम दिनुपर्ने सोच किन राख्छ ? के यो महिलालाई मातहत नागरिकको रूपमा हेरिने पितृसत्तात्मक दृष्टिकोणको असर होइन र ? संविधानले समान भने पनि, भूमिकामा कमी नभए पनि, दृष्टिमै दोष कायम रहेसम्म सामाजिक न्याय स्थापित हुन सक्दैन भन्ने सन्दर्भमा यो एउटा उदाहरण हो ।
(लेखक सङ्घीय सांसद हुनुहुन्छ ।)
