नवीन सुवेदी
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको बहुप्रतीक्षित नेपाल भ्रमण भोलि शनिबार हुँदै छ । २३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रप्रमुखको नेपाल भ्रमण आफैँमा महŒवपूर्ण छ । यस अवधिमा नेपाल र चीन दुवै तीव्र गतिमा परिवर्तन भए । २३ वर्षअघि विश्वका पाँच प्रमुख अर्थतन्त्रहरूको सूचीमा पनि नपरेको चीन सन् २०१९ मा विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्यो । साथै, आगामी दशकमा विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने निश्चितप्रायः छ । नेपाल पनि २३ वर्षको अन्तरालमा तीव्र राजनीतिक परिवर्तनबाट गुज्रियो । लामो द्वन्द्व र सङ्क्रमणकालपछि नेपाल सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था संस्थागत गर्ने यात्रामा अघि बढेको छ । आगामी दिनमा नेपाल राज्यको गन्तव्य भनेको तीव्र र समावेशी स्वरूपको आर्थिक विकास नै हो ।
समकालीन समयमा नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध समस्यारहित छ । विक्रम संवत् २००७ पछि नेपालले चीन र भारत दुवैसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन ग¥यो । विशाल हिमशृङ्खलाका कारणले चीनसँगको आर्थिक सम्बन्ध भारतको तुलनामा पातलो छ । तर, विभिन्न समयमा अघोषित नाकाबन्दी खेपेको नेपालले चीनसँगको सम्बन्ध विस्तारलाई भूगोलको यो समस्यालाई सामना गर्ने उपायका रूपमा पनि बुझेको छ । यसो भन्दै गर्दा भारतीय मिडिया र विश्लेषकहरू नेपालले भारतविरूद्ध चिनियाँ कार्ड प्रयोग गर्न खोजेका ठान्छन् । साधन र स्रोतमा दुवै छिमेकीभन्दा निकै कमजोर नेपालले दुई विशाल छिमेकीविरूद्धमा खेल्ने सामथ्र्य राख्छ भन्ने ठान्नु आफैँमा अतिरञ्जना हो ।
राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणलाई चीनको वृहत्तर दक्षिण एसिया नीतिको कडीका रूपमा बुझ्न जरूरी छ । यो हप्ताको सुरूमा दक्षिण एसियामा चीनसँग सबैभन्दा गहिरो सामरिक सम्बन्ध भएको पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री चीनको भ्रमणमा हुनुहुन्थ्यो । साथै, नेपाल भ्रमणभन्दा अगाडि राष्ट्रपति सी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग अनौपचारिक शिखर वार्तामा सहभागी हुन आज भारत जाँदै हुनुहन्छ ।
चीन र भारतबीचको सम्बन्धमा क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै जाने प्रवृत्ति देखापरेको छ । सन् २०१७ मा दोक्लाममा दुवै देशका सेनाबीचमा भएको गतिरोध अन्त्यपछि दुवै देशले रणनीतिक विश्वास स्थापना गर्नुपर्ने तीव्र महसुस गरे । यसै सिलसिलामा सन् २०१८ को सुरूवातमा चीनको उहानमा दुवै देशका शीर्षनेतृत्वबीचमा अनौपचारिक बैठक भयो । यसैै बैठकको दोस्रो शृङ्खलामा भाग लिनका लागि चिनियाँ राष्ट्रपति आज भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । भारत र चीनबीचमा गतिरोध र अविश्वासको सबैभन्दा ठूलो जड भनेको सीमा विवाद नै हो । यही अविश्वासले गर्दा दुवै देशले आफ्नो ऊर्जा व्यावहारिक सहयोग र सम्बन्ध विस्तारमा केन्द्रित गर्न सकेनन् । राष्ट्रपति सीको भारत भ्रमणको समयमा सीमा विवादलाई हल गर्न दुवै देशका शीर्षनेतृत्वले विशेष पहलकदमी लिन सक्ने भन्ने समाचार भारतीय मिडियाहरूले उल्लेख गरेका छन् । विवादास्पद सीमाक्षेत्रलाई सुल्झाउन गरिने कुनै पनि प्रयासले भारत र चीनबीचको सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गबाट विस्तार गर्ने अवसर दिन्छ । यसका साथै सीमा विवाद सुल्झाउनेबाहेक दुवै देशले आर्थिक र लगानीका क्षेत्रमा सहकार्य जारी राख्नेछन् ।
भारतको पूर्वाधार विकास र निर्यातमुखी उद्योगको विस्तारमा चिनियाँ पुँजीले ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने भारतीय मान्यता छ । तर चीनबाट भारतमा गरिने लगानीका प्रयासलाई भारत आफ्नो अनुकूल बनाउन चाहन्छ । चीनले भारतलाई आफ्नो संविधानमा समेत समावेश भएको ‘बेल्ट एण्ड रोड’का बारेमा आश्वस्त पार्ने प्रयास गर्नेछ । भारतले पनि आफ्नो परराष्ट्र नीति चीनका विरूद्धमा मोर्चाबन्दी नभएको बारेमा विश्वास दिलाउने प्रयत्न गर्नेछ ।
यसरी दुवै विशाल छिमेकीका बीचमा बाक्लिँदो संवाद र सहकार्यले दक्षिण एसिया र विशेषगरी नेपालमा नयाँ वातावरण निर्माण गर्छ । यो अवस्था नेपालको आर्थिक विकासका लागि महŒवपूर्ण मानिएको अनुकूल छिमेक सम्बन्ध निर्माणमा पनि पर्ने निश्चित छ । हुन त भारत–चीनबीचको सम्बन्ध सुधार भएमा नेपालले पाउनेभन्दा गुमाउने नै बढी हुन्छ भन्ने मान्यता केही नेपाली विश्लेषकहरू राख्छन् । भू—राजनीतिको पुरातनवादी सोचले ग्रस्त यी विश्लेषकहरू भौगोलिक निकटताका आधारमा आर्थिक विकासका लागि सहकार्य सम्भव छ भन्ने विषयमा अनभिज्ञझैँ लाग्छ । नेपालको कुनै पनि सामरिक महŒवाकाङ्क्षा छैन । र, नेपालको एकमात्र कार्यदिशा भनेको दुवै निकट छिमेकीहरूसँग आर्थिक विकासका लागि सम्बन्ध विस्तार गर्नु र ‘कनेक्टिभिटी’का सम्भवप्रायः उपायहरू अवलम्बन गर्नु हो ।
नेपालको आर्थिक विकासको कार्यदिशा राष्ट्रपति सीको भ्रमणका क्रममा पनि मूल एजेन्डा बन्ने निश्चित छ । सन् २०१९ मा भएको बीआरआईको दोस्रो सम्मेलनपछि अभेद्य हिमालय शृङ्खला पार गर्दै चीन र नेपालबीच अन्तरदेशीय रेल्वे सञ्जाल विस्तार गर्ने योजना बनेको छ । साथै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोस्रो चीन भ्रमणपछि जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा दुवै देशका बीचमा हिमालपार बहुआयामिक कनेक्टिभिटीको कोरिडोर निर्माण गर्न दुवै देश सहमत भएको उल्लेख छ । यो कोरिडोरको निर्माण संयन्त्र र लगानी खाका पनि राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणको समयमा टुङ्गो लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गर्न सकिन्छ ।
बहुपक्षीय रूपमा नेपालको चीनसँगको व्यापार घाटा निकै ठूलो छ । नेपालबाट चीनतर्फ नगन्य मात्रामा निर्यात हुन्छ । यसैले गर्दा पनि नेपालको औद्योगिक विकासमा चिनियाँ लगानी आशातीत नै हो । केही समयअघि मात्र चिनियाँ लगानीमा प्रदेश नं १ को दमकमा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ । औद्योगिक पार्कजस्ता महŒवपूर्ण पूर्वाधारमा चिनियाँ लगानी स्वागतयोग्य कदम हो । साथै ठूला पूर्वाधार योजना, जस्तै ः विद्युत् उत्पादन आदिको क्षेत्रमा सम्मिश्रित वित्तका आधारमा चीनबाट निजी र सार्वजनिक लगानी नेपालमा भिœयाउन चिनिया सहयोग महŒवपूर्ण हुनेछ । चिनियाँ ठेकेदारहरू नेपाली ऊर्जा क्षेत्रको ठेक्का व्यवस्थापनमा सक्रिय भए पनि लगानीकर्ताका रूपमा उनीहरूको चासो निकै कम छ ।
चीनले वार्षिक एक अर्ब चिनियाँ युआन नेपाललाई सहयोग गर्छ । सो रकम नेपालमा गणतन्त्र स्थापना हुनभन्दा अघि निकै कम थियो । नेपालको चीनतर्फको व्यापार घाटा ठूलो भएको र चिनियाँ अर्थतन्त्र र मुद्रा दुवै बलिया भएकाले वार्षिक अनुदान रकम कम्तीमा दोब्बरले वृद्धि हुनुपर्छ । यसरी वार्षिक रूपमा चीनले प्रदान गर्ने अनुदान रकम एउटै डालोमा राखेर दुईपक्षीय निर्णयका आधारमा लगानी गर्न सकिन्छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणमा नेपाली जनताले तीव्र चासो र उत्सुकतासाथ नियाल्ने विषय भनेको चिनियाँ रेल्वेको काठमाडौँसम्मको विस्तार पनि हो । नेपालको भारतसँगको एकपक्षीय निर्भरता, त्यसले समय–समयमा निम्त्याउने अनपेक्षित हस्तक्षेपको दीर्घकालीन समाधान र नेपालको उत्पादन लागतमा कमी गर्नका लागि पनि यो योजना महŒवपूर्ण छ । यो रेलमार्ग निर्माणका लागि ठूलो धनराशि र समयको आवश्यकता छ । पूर्ण चिनियाँ अनुदानमा यो परियोजना निर्माण हुनुपर्छ भन्ने नेपाली मान्यता भए पनि आवश्यक परेमा नेपालले पनि कुल परियोजना १० देखि १५ प्रतिशतमा नबढ्नेगरी लगानी गर्न तयार हुनुपर्छ । दीर्घकालीन महŒव र एक दशक समय लाग्ने परियोजनामा वार्षिक आठ देखि १० अर्ब नेपाली रूपियाँ लगानी गर्नका लागि नेपाल सक्षम छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका बारेमा विश्वव्यापी चासो छ । त्यसैले नेपालले आसन्न भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक बनाउनका लागि चीनसँग हुने सम्झौता र समझदारीलाई पारदर्शी रूपमा नेपाली जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
(लेखक अर्थ–राजनीतिक विश्लेष हुनुहुन्छ।)
