शैलेन्द्रबहादुर थापा
चिनियाँ राष्ट्रपति ली सियान नियान मार्च १९–२३, १९८४ मा नेपालको राजकीय भ्रमण गर्ने पहिलो राष्ट्रपति हुनुहुन्छ । डिसेम्बर ४–५, १९९६ मा नेपालको राजकीय भ्रमण गर्ने जियाङ जमिन दोस्रो राष्ट्रपति हुनुहुन्छ । राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण तेस्रो राष्ट्रपतीय भ्रमण हो । राष्ट्रपति सीको यस भ्रमणका अवसरमा ‘एक्षेए (एक क्षेत्र एक मार्ग) मार्ग पहलकदमी’ र ‘केरुङ–रसुवागढी रेलमार्ग’ लगायतका क्षेत्रमा महŒवपूर्ण सम्झौता हुने अपेक्षा छ । आधुनिक ‘एक्षेए मार्ग’ लाई सन् २०१३ को दशककै महŒवपूर्ण पहलकदमीका रूपमा लिइन्छ । यसको जग चीनको प्राचीन हान् वंश (ईपू २०६‐सन् २२०) ले सुरु गरेको रेशमीमार्गलाई व्यापार र संस्कृति आदान–प्रदानको मुख्य मार्ग मानिन्छ ।
चीनले दुई हजार वर्षअघि रेशम व्यापारका लागि प्राचीन राजधानी सियानलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर एसिया र युरोपेली सभ्यतालाई जोडेको थियो । पछि यो रुटलाई ताङ (थाङ) वंशको शासनकालमा चीनको दक्षिणी भू–भागमा विस्तार गरी दक्षिण–पूर्वी एसिया र दक्षिण एसियाबीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई जोड्यो । नेपाली पुरातŒवविद्हरूले युनेस्कोसँग सहकार्य गरी अध्ययन गर्दा यो रुटले नेपाल भएर पूर्वमा पुरानो मगध (पट्ना), बेतिया, हेटौँडा, भीमफेदी, काठमाडौँ, साँखु, चौतारा, लिस्टिकोट, तातोपानी, सिगात्से, ल्हासा, चेङ्डु हुँदै सियानसम्म जोडेको थियो । मध्यभागमा बुद्धगया
(वनारस), कपिलवस्तु, लुम्बिनी, बुटवल, कालीगण्डकी किनारैकिनार भएर मुस्ताङबाट ल्हासासम्म जोडेको थियो । पश्चिममा वनारस, सुर्खेत, दैलेख, जुम्ला, सिमिकोट हुँदै मानसरोवरसम्म जोडेको पुरातŒवविद्हरूको धारणा छ । माथिल्लो मुस्ताङको सामजोङ गुफाभित्र भेटिएको रेशमले चीनको पुरानो राजधानी सियान हुँदै इटाली पुग्ने प्राचीन व्यापारिक रेशममार्गको शाखा मार्ग नेपालमा पनि रहेको देखाउने उनीहरूको दाबी छ ।
राष्ट्रपति सी चिनफिङले चीनको रेशममार्ग आर्थिक क्षेत्रका पाँच स्तम्भ अर्थात् कनेक्टिभिटीको लक्ष्यलाई ‘नीतिगत सञ्चार’, ‘सरल कनेक्टिभिटी’, ‘अविच्छिन्न व्यापार’, ‘मौद्रिक प्रसार’ र ‘जनसमझदारी’ माथि जोड दिने सिद्धान्त अघि सार्नुभएको छ । साङ्घाई कोअपरेसन काउन्सिलका लागि व्यावहारिक सहयोग कार्यान्वयन गर्न माथिका पाँच प्रमुख उपायहरूलाई विशेष रूपमा दर्शाइएको छ । सी विचारअन्तर्गत ‘एक्षेए मार्ग’ सँग चिनियाँ ताओको जीवनमार्ग जोडिएको छ भने विश्वको भाग्य–भविष्यलाई जोड्ने पहलकदमी भइरहेको छ ।
सन् १९६० मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पहिलोपटक तयार पारेको एसिया र युरोपेली देशलाई जोड्ने ‘ट्रान्स–एसियन रेल्वे नेटवर्क’ सञ्चालन अवधारणाको सहमतिपत्रमा चीनको सक्रियतामा नेपालले नोभेम्बर २००६ मा दक्षिण कोरियास्थित बुसानमा आयोजित एसियाली यातायातमन्त्रीहरूको सम्मेलनमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।
राष्ट्रपति सी चिनफिङले सर्वप्रथम सेप्टेम्बर ७, २०१३ मा खजकस्तान (कजाकस्तान) को नजरवायेय विश्वविद्यालय अस्तानामा आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रममा पुरानो रेशममार्गलाई व्युँताउन त्यससित जोडिएका सबै मुलुक मिलेर संयुक्त रूपमा नयाँ ‘सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट’ निर्माण गरौँ भनी आह्वान गर्दै पहिलो वक्तव्य सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । लगत्तै उहाँले ३ अक्टोबर २०१३ मा इन्डोनेसियाको जनप्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै एक्काइसौँ शताब्दीका लागि समुद्री रेशममार्ग
(मेरिटाइम सिल्करोड) निर्माण गर्न मिलेर काम गरौँ भनी आह्वान गर्नुभयो । डिसेम्बर २०१३ मा सम्पन्न केन्द्रीय आर्थिक सम्मेलनमा ‘एक्षेए मार्ग’ का लागि ‘रणनीतिक योजना ड्राफ्ट’ तयार गरिएको थियो । फेब्रुअरी २०१४ मा ‘एक्षेए मार्ग’ लाई ‘ट्रान्स–युरेसियन यातायात’ सँग जोड्ने सम्बन्धमा रूस र चीनबीच सम्मेलन भयो । मार्च २०१४ मा चिनियाँ सरकारको कामबारे प्रतिवेदनमा भनिएको ‘एक्षेए मार्ग’ को निर्माणकार्यलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । नोभेम्बर २०१४ मा चीनले एपेकको बैठकमा ‘रेशम सडक कोष’ स्थापना गर्न ४० अर्ब अमेरिकी डलर जम्मा गर्ने प्रतिबद्धता ग¥यो । ‘क्षेत्र र मार्ग
(क्षेमा) पहलकदमी’ योजनालाई अघि बढाउन विभिन्न देशमा पूर्वाधार आयोजना निर्माणका लागि दुई खर्ब ९४ अर्ब अमेरिकी डलर प्रदान गर्ने वाचा ग¥यो ।
जनवादी गणतन्त्र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयमा नेपाली पक्ष र चिनियाँ पक्षबीच डिसेम्बर १७–१८, २०१४ मा नेपाल–चीन संयुक्त आर्थिक एवम् व्यापारिक कमिटीको ११औँ सेसनमा ‘सिल्करोड इकोनोमिक बेल्ट’ मा सम्झौता भयो । पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले डिसेम्बर १८, २०१४ मा बेइजिङ भ्रमणका क्रममा ‘एक्षेए मार्ग’ मा सैद्धान्तिक सहमति जनाई प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षेर गरे । मार्च २०१५ मा ‘एक्षेए मार्ग’ कार्ययोजना तयार पारियो । ‘एक्षेए मार्ग’ लाई लक्षित गरी अक्टोबर २४, २०१५ मा स्थापना गरिएको ‘एसियाली पूर्वाधार लगानी बैङ्क’ मा नेपाल संस्थापक सदस्य राष्ट्र बन्यो । यस बैङ्कमा नेपाल संस्थापक सदस्यसहित नौ सदस्यीय सञ्चालक समिति छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले काठमाडौँमा नेपाल–चीन ‘एक्षेए मार्ग पहलकदमी’ परियोजनामा नेपाल सम्मिलित हुने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । लगत्तै, तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले ‘एक्षेए मार्ग’ शिखर सम्मेलनमा सहभागिता जनाउनुभएको थियो ।
डिसेम्बर २०१६ मा चीनका केन्द्रीय अग्रणी समूहले १३औँ बैठकमा व्यापक सुधारका लागि ‘सफ्ट पावर’लाई ‘एक्षेए मार्ग’ निर्माणको ‘बुस्टर’ नै बनाइदियो । मे २०१७ मा बेइजिङमा २९ राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुखले ‘एक्षेए मार्ग’ शिखर सम्मेलनमा सहभागी भए । नेपाल मे १२, २०१७ मा चिनियाँ ‘एक्षेए मार्ग पहलकदमी’ को सदस्य राष्ट्र भइसकेपछि त्यसअन्तर्गत चिनियाँ बन्दरगाहको ¥याडमाथि नेपालको पहुँच पुग्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भई चीनको ‘नेपाल नीति’ समेत परिवर्तन भयो । ‘एक्षेए मार्ग’ अवधारणाअनुसार चीनले नेपालमा सडक र रेल सञ्जाल निर्माण गर्ने, विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेलगायतमा अर्बाैंको आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसका लागि चीनले सिल्करोड फन्ड, चिनियाँ लगानीमा खुलेको एसियाली इन्भेस्टमेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर बैङ्कमार्फत नेपाललाई ‘सफ्ट लोन तथा अनुदान सहयोग’ उपलब्ध गराउनेछ ।
१९–२४ जुन २०१८ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको औपचारिक चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच ‘रेल्वे परियोजना’ सम्बन्धी समझदारीपत्रमा निर्णय भयो । अप्रिल २४–मे १, २०१९ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चीनको बेइजिङमा आयोजना गरिएको ‘एक्षेए मार्ग पहलकदम’ को दोस्रो सम्मेलनमा भाग लिनेक्रममा ‘केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग’ निर्माणको काम यसै वर्षबाट सुरु गर्नेगरी सहमति भएको थियो । हाल चीनले नेपाल हुँदै दक्षिण एसिया जोड्ने तीनवटा कोरिडोर अगाडि सारेको छ । ‘चीन–पाकिस्तान’ कोरिडोर अर्थात् ग्वादर बन्दरगाहदेखि काराकोरम राजमार्ग हुँदै चीनको सिगकियाङ जोड्ने र यसले दक्षिण एसिया, पश्चिम एसिया र मध्यएसियालाई जोड्दै चीनलाई हिन्दमहासागरका लागि प्रवेशद्वार खोल्नेछ । ‘बङ्गलादेश–चीन–भारत–म्यानमार’ स्थलगत बाटोबाट जोडिने कोरिडोरले ‘चीन–भारत’ का लागि कुनमिनदेखि कलकत्तासम्म सडक तथा रेलबाट जोड्ने र ‘नेपाल–चीन’ कोरिडोरले सन् २०१६ देखि ‘केरुङ नाका’ लाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र पर्यटकका लागि खुला गरी ल्हासाबाट सिगात्सेतर्फ आएको रेलमार्गलाई केरुङसम्म ल्याउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको छ ।
कुनै समय माओले विश्वबन्धु थापालाई तिब्बतमा रेल पु¥याउने योजना सुनाउँदै नेपालले चीनलाई बुद्ध दिएको छ । हामीले के दिएका छौँ ? हीरा सानो भए पनि ठूलो ढुङ्गाभन्दा महŒवपूर्ण हुन्छ । नेपाल हाम्रो असल छिमेकी हो । तिब्बतसम्म रेल पु¥याउन झन्डै ५० वर्ष लाग्छ होला । त्यसपछि मात्र नेपाललाई सहयोग गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ भनी देखाएको सदाशयतालाई स्वीकार्ने हो भने व्यवहारतः साकार हुने दिशातर्फ उन्मुख छ ।
माओले राजा वीरेन्द्रसँग दुईपक्षीय व्यापार सम्झौताका लागि कुनै समय राखेको एउटा प्रस्तावमा ल्हासाको ‘छिङ्घाइ–तिब्बत रेलसेवा’ नेपालसँग पनि जोडिने भएकाले नेपालले आफ्नो भूमितर्फ रेलमार्ग निर्माणका लागि सोच्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । प्रत्येक एक सय वर्षे चिनियाँ ‘इगलभ्यु’ ले विनाअवरोध निरन्तर काम गरिरहेको हुन्छ । ‘एक्षेए मार्ग’ यही सैद्धान्तिक दृष्टिकोणको उपज हो । उत्तरी सँधियार मित्रराष्ट्र चीनको ‘बुद्धवाद’, ‘ताओवाद’, ‘कन्फुसियसवाद’, ‘मेनसियसवाद’ र ‘सन्त्सुवाद’ का दर्शनहरूबाट निर्दिष्ट ‘एक्षेए मार्ग पहलकदमी’ बाट भविष्यमा नेपाललाई बेफाइदा पुग्ने हो कि भन्ने ‘रणनीतिक आशङ्का’ पालिरहन आवश्यक देखिँदैन ।
राष्ट्रपति सीले ‘हामी खुला र जोडिएको एसिया चाहन्छौँ । ‘हार‐जित’ को विश्व समाज नभई ‘जित‐जित’ को विश्व मानव समाज निर्माण गर्न चाहन्छौँ’ भन्नुभएको छ । ‘खुला’, ‘समावेशी’, ‘सन्तुलन’, ‘समानता’ र ‘अन्तरक्रियात्मक स्वरूप’ मा आधारित मानव सभ्यतालाई जोड्ने सामूहिक पहल नै ‘एक क्षेत्र एक मार्ग’ (एक्षेए मार्ग) हो ।
(लेखकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ‘नेपाल–चीन सम्बन्ध’ मा विद्यावारिधि शोध गरिरहनुभएको छ ।)
