सुरेन्द्र पाण्डे
नेपालमा चीनबाट उच्चस्तरीय भ्रमण धेरै वर्षपछि हुँदै छ । त्यसैले यस भ्रमणबाट नेपालले लाभ लिन सक्नुपर्छ । लाभको अर्थ हामीले हात थापेर लिने भन्ने होइन । चिनियाँ सहयोगका प्रकृति अलग–अलग छन् । कुनै अनुदान, कुनै ऋण, कुनै ऋण र अनुदानको संयुक्त रूप होला, कुनै त्योभन्दा बाहिर गएर चिनियाँ व्यवसायीले नेपालमा आएर उद्योग खोल्ने लगानी गर्ने कुरा होला । त्यसमा सरकारले वातावरण बनाइदिने कुरा हुन सक्छ । आवश्यक कानुन, जमिन या उनीहरूले पुँजी ल्याउनका लागि अनुकूलता सिर्जना गरिदिने हुन सक्छ ।
यसैगरी उनीहरूले आर्जन गरेका कुरा यहाँबाट लिएर जानका लागि आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्ने कुरा होलान्, कतिपयमा हाम्रो सरकारले अप्रत्यक्ष रूपमा भूमिका खेल्छ । यसले नेपालमा रोजगारीको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ । नेपालमा जबसम्म राम्रा उद्योगधन्दा आउँदैनन्, तबसम्म राम्रो रोजगारी सिर्जना गर्न सकिँदैन ।
केवल बाटो बनाउने र अन्य कुरा गर्ने तर उत्पादनको योजना भएन भने बाटोमा के लिएर जाने । जबसम्म यहाँ उत्पादन गर्न सकिने कुराको आयात रोक्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी अगाडि जान सक्ने सम्भावना हुँदैन । त्यसैले यी कुरा ध्यानमा राखेर तयारी गर्नुपर्छ । काठमाडौँबाट रसुवागढीसम्म जाने बाटोको रेलमार्ग बन्दा यसले नेपालको ‘कनेक्टिभिटी’मा नयाँ उचाइ दिन्छ । यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ । सकिन्छ भने यो अनुदानमा बनोस्, सकिँदैन भने धेरै अनुदान र थोरै ऋणमा भए पनि सम्झौता गर्नुपर्छ । त्यो पनि भएन भने ‘फिप्टीफिप्टी’ ऋण र अन्ुदानबाट भए पनि यो परियोजना बनाउन सक्यौँ भने यसले ठूलो पूर्वाधारका रूपमा सहयोग गर्छ ।
परियोजना प्राथमिकतामा
कतिपय परियोजना हामीले नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । जम्मैमा उसले पैसा दिन्छ भन्ने हामीले ठान्नुहुँदैन । हामीले महŒवपूर्ण कुरामा सहायता लिन खोज्नुपर्छ । सानातिना कुरामा सहायता लियौँ र मूलभूत कुरा छोड्यौँ भने ती सहायताबाट हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने परिणाम दिँदैन । त्यसैले बढी प्राथमिकताका कुरामा काम गर्नुपर्छ । दोस्रोमा उनीहरूको लगानी कुन–कुन क्षेत्रमा हुन सक्छ, त्यसको पहिचान गरेर एजेन्डा बनाउनुपर्छ । जस्तो हाइड्रोपावरमा हुन सक्छ । विद्युतीय सवारीसाधन निर्माणमा हुन सक्छ । आगामी दस वर्षभित्र डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी विस्थापित हुने दिन आउँदै छ । यो उत्पादन हाम्रै देशमा बन्न सक्यो भने बिस्तारै यसले आयातलाई विस्थापित गर्छ । यस क्षेत्रमा हामी अलिकति रणनीतिक भएर जानुपर्छ । तेस्रो त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार पार्नुपर्छ । त्यसखालको विश्वविद्यालय वा ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने सेन्टर निर्माण गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ । त्योबाहेक अन्य सीमाक्षेत्रका उत्पादनलाई बढावा दिनुपर्छ । चीनको निकै ठूलो लगानी बङ्गलादेश, म्यानमार र अन्य देशमा गइरहेको छ । हामी सबैको मित्रवत् देश छौँ । नेपाल–चीन धेरै पुरानो दौत्य सम्बन्ध भएको देश हो । छिमेकी भएकाले जुगौँ पुरानो हाम्रो सम्बन्ध छ । त्यो सम्बन्ध पछिल्ला दिनमा चीनले गरेका आर्थिक प्रगतिसँग जोड्नुपर्छ । नेपालले त्यसबाट कसरी लाभ लिने भन्ने ठाउँसम्म जान सक्नुपर्छ । त्यसो भयो भने नेपाल पनि यसबाट लाभान्वित हुन सक्छ ।
यस सन्दर्भमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणलाई जोडेर हेर्नुपर्छ । उहाँको नेपाल भ्रमणबाट नेपालको हित र विकासमा टेवा पुग्न सक्छ । त्यसैले कुनै पक्षधर नभएर नेपालले आफ्नो दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । एक चीन नीतिको सन्दर्भमा पनि विशेष ख्याल गर्नुपर्छ ।
निकै समझदारी र सुझबुझका साथ चीनसँगको सम्बन्धलाई विकास गर्नुपर्छ । हामीले उनीहरूको निजी मामिलाका विषयमा दख्खल दिनुहुन्न । आफ्नो हित र स्वार्थलाई मूल मुद्दा बनाउँदै हामीले चीनको सहायता लिनुपर्छ । मित्रवत् ठाउँमा सबैलाई आउन अनुकूल पनि हुने भएकाले आउने वातावरण बनाउन सक्यौँ भने उनीहरू आउन सक्छन् ।
चीनको विचार आर्थिक समृद्धि
चीनको विचारधारा उसको आफ्नो विचारधारा हो । आफ्नो देशको विचार आफैँले बनाउने हो । अरूले बनाएको विचारधाराबाट हामीले कसरी लाभ लिने, त्यो सोच निर्माण गर्ने काम हाम्रो हो । विभिन्न देशले विभिन्न किसिमका योजना अगाडि सारेको विषयमा सोच विकास गर्नुपर्छ ।
सीको विचारधारा आर्थिक विकाससँग जोडिन्छ । विश्वको इतिहास हेर्दा आफँैले युद्ध लादेको इतिहास देखिन्छ तर चिनियाँहरू आफैँले युद्ध लादेको इतिहास छैन । त्यसकारण चिनियाँहरू ‘सफ्ट पावर’ हुन् । इकोनोमिक डिप्लोमेसीमा उनीहरू धेरै अगाडि छन् । अहिले संसारमा जहाँ जाँदा पनि उसले आर्थिक कुराद्वारा नै आफ्नो बर्चश्व कायम गरेको देखिन्छ । उसले कूटनीतिमार्फत आफ्नोमात्र नभई, अर्काको पनि स्वार्थ पूरा गर्छ । यसमा युद्ध वा अन्य किसिमको राजनीतिक दबाब कम गरेको देखिन्छ । त्यसैले चिनियाँको जुन विशेषता छ, त्यससँग हामी एकदम परिचित हुनुप¥यो । र, त्यसबाट लिन सकिने लाभ लिनैपर्छ ।
बीआरआई प्रभाव विस्तार गर्ने साँचो
बीआरआई पछिल्लो समय चीनले हासिल गर्दै गरेको प्रगतिमा आफ्नो प्रभावलाई विस्तार गर्ने साँचो हो । त्यसबाट आफूले पनि लाभ लिने अन्यलाई पनि सरोकारवाला राख्ने अनि सबै राष्ट्र पनि लाभान्वित हुन् भन्ने धारणा राखेको देखिन्छ । झन्डै एक हजार अर्ब डलरको परियोजनाका रूपमा बीआरआई अगाडि आएको छ । चीनले यसमार्फत करिब चार सय मिलयन डलरको स्रोत स्थापित गरेको छ । त्यसबाट जति पनि चिनियाँ कम्पनी काम गर्न बाहिर जान्छन् । सरोकारवाला देशले कम्पनीमार्फत त्यो कोष लिएर जान सक्ने अवस्था म देख्छु । त्यसो हुँदा नेपालमा पनि चीनको प्रत्यक्ष सरकारी लगानी र चीनका निजी कम्पनीहरूले नेपालमा लगानी ल्याउन सक्छन् । त्यो लगानी ल्याउँदा कोष पनि उपलब्ध हुने भएकाले त्यसबाट नेपालमा प्रत्यक्ष लगानी ल्याउन सक्ने सम्भावनालाई हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ । चीनले बीआरआई एउटा ‘विन–विन’ परिस्थितिमा आधारित भएर काम गर्ने भनेको छ । हामीले पनि आफ्नो मुनाफाका लागि गर्ने हो र अरूलाई पनि मुनाफाका लागि हेर्छौं । अरूले सित्तैमा दिन्छन् भन्ने मानसिकतामा बस्यौँ भने यो यथार्थमा परिणत हुँदैन । हामीले पनि विदेशी लगानी हामीलाई आवश्यकता छ र हाम्रा धेरैभन्दा धेरै पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । हाम्रो आन्तरिक स्रोत हामीलाई अपुग छ । यस अर्थमा ऋणकै रूपमा वा किस्ताबन्दी ऋणजस्ता वैदेशिक लगानी, ऋण नलिने तर उनीहरूका कम्पनी यहाँ खोल्ने त्यसबाट रोजगारी र प्रविधि हस्तान्तरणका कुराहरू हामीलाई हुन सक्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर उनीहरूले विकास गरेका प्रविधि, ज्ञान ,शिक्षा र अध्ययनबाट नेपालले पनि लाभ लिनुपर्छ ।
हाम्रो देशमा रोजगारी र घरेलु उत्पादन निर्माण गर्नका लागि त्यस्ता कम्पनीले काम गरिदिऊन् भनेर हामीले क्षेत्र छुट्याएर राज्यले सुरक्षा दिनुपर्छ । हामीले गर्न नसक्ने क्षेत्र छुट्याएर उनीहरूले गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरेर रोजगारीको विकास गर्न सकिन्छ ।
धेरै क्षेत्र लगानीका लागि खुला
लगानीका लािग नेपालले धेरै क्षेत्र खुला गरेको छ । भर्खरै पनि एउटा कानुन पास हुँदाको अवस्था हेर्ने हो भने सरकारले कृषिको क्षेत्रमा आधुनिकीकरणमा विदेशी लगानी ल्याउन सकिन्छ भन्ने मान्यता राखेको थियो तर कृषिमा विदेशी लगानी नल्याउने भन्ने रोक लगाएको छ । त्योबाहेक सबैजसो क्षेत्रजस्तै हाइड्रोपावर, उद्योग, मोटर र वातावरणमैत्री सवारीसाधन उत्पादन गर्ने, आर्थिक क्षेत्र बनाएर उद्योग निर्माण गरी निर्यात गर्नेलगायत कुरा हामीले खुला गरेका छौँ । विशेषगरी, द्विपक्षीय अथवा साझेदारी गर्न सकिने विषयमा खुला गरेका छौँ । शिक्षा, स्वास्थ्यमा त्यतिधेरै खुला नगरे पनि त्यसमा खोज अनुसन्धानका निश्चित क्षेत्रमा हामीले ल्याएर विकास गर्न सक्छौँ । जस्तो मदन भण्डारी विश्वविद्यालयलाई हामीले आधुनिक ज्ञानयुक्त बनाउने हिसाबले प्राथमिकता दिएर दक्ष जनशक्ति विकासका लागि लगानी गर्न दिन सकिन्छ ।
नेपालले चीनसँगको वार्ता गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । पहिले–पहिलेका अनुभव हेर्दा त्यति राम्रो तयारी हुन सकेको पाइँदैन । नेपालमा दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता परिसकेको छ । नेपालमा ठूला सुरुङमार्ग बनाउन इन्जिनियर छैनन् । बाहिरबाट ‘कन्सलट्यान्ट’ ल्याउनुपर्छ । अधिकांश ठूला परियोजनाजस्तै हाइड्रोपावरमा समेत जम्मै कन्सलट्यान्ट बाहिरबाट ल्याउने गर्छौं । प्लम्बिङलगायतका कामदार पनि बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ । हामीले रेमिट्यान्समार्फत सात सय अर्ब नेपालमा भिœयाउँछौँ । तीन सय अर्ब नेपालबाट बाहिर भारतमा मात्र जान्छ । हामीले त्यो जनशक्ति नेपालमै बनाउन सकेको अवस्था छैन । त्यसैले हामीले आफ्नो देशको अध्ययन गहिराइमा गर्दै दीर्घकालीन र वर्तमान आवश्यकता के हो, त्यसलाई कतिबेलासम्म पूरा गर्ने भन्ने योजना बनाउनुपर्छ । साथै कुन क्षेत्रमा ‘सेलेक्टिभ’ भएर लाग्ने भन्नेकुराको अध्ययन जुन ढङ्गले गर्नुपर्ने त्यो हुन सकिरहेको छैन । त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।
(पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेसँग गोरखापत्रकी पत्रकार चाँदनी हमालले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित ।)
