डा. सुरेश आचार्य
चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण दशैँलगत्तैको महìवपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम रह्यो । नेपाल सरकारले ऐतिहासिक मानेको यो भ्रमणलाई मिडियाले पनि अभूतपूर्व घटनाका रूपमा प्रस्तुत गरे । सबैजसो दैनिक अखवारले यो भ्रमणको खबरलाई ‘ब्यानर’ बनाएर प्रकाशन गरे भने टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारण गरे । चीनका राष्ट्रपतिको यो भ्रमण २३ वर्षमा भएका कारण पनि यसले ठूलो महìव पाउनु स्वाभाविक हो । सन् १९९६ मा चीनका राष्ट्रपति जियाङ जेमिनले नेपालको औपचारिक भ्रमण गर्नुभएको थियो । त्यसयता चीनका दुई प्रधानमन्त्रीले नेपालको सद्भावना भ्रमण गर्नुभएको थियो । सन् २००१ मा प्रधानमन्त्री झु रोङ्जी र २०१२ मा बेन जियावाओ नेपाल भ्रमणमा आउनुभएको थियो ।
१९५५ देखि दौत्य सम्बन्ध रहेको चीन र नेपालका बीच राजनीतिक र विकासको सम्बन्ध रहिआएको छ । खासगरी राजनीतिक हिसाबमा हरेक खालका सरकारलाई नेपालको आन्तरिक मामिला ठानेर चीनले समर्थन जनाउँदै आएको छ । २०१५ सालपछि २०७४ सालसम्म बनेका विभिन्न कालखण्ड र विभिन्न प्रकृतिका सरकारप्रति चीनको नीतिमा ठूलो फेरबदल आएको देखिँदैन तर चीन नेपालको राजनीतिक हैसियतका विषयमा सदैव सचेत रहेको छ । नेपालको स्वतन्त्र र सार्वभौमिक अस्तित्वका प्रश्नमा चीनले नेपाललाई विनासर्त सहयोग गर्दै आएको छ । नेपालका हरेक कठिनाइमा चीनले देखाएको सहयोग सदैव प्रशंसनीय नै छ ।
चीनसँगको आर्थिक सम्बन्ध नेपालको पूर्वाधार विकासका आधारमा मात्र हेर्न सकिन्छ । नेपालले चीनलाई गर्नसक्ने व्यापार सहयोगको युग समाप्त भएको छ । यसकारण चीनले नेपालको विकासका क्षेत्रमा गर्दै आएको सहयोगको मात्राका आधारमा आर्थिक सम्बन्धलाई जोड्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा अहिले नेपाल छ । यद्यपि, चीनको ठूलो जनसङ्ख्यामा नेपालले आफ्ना उत्पादन पु¥याएर ठूलो आर्थिक लाभ लिन सक्नुपथ्र्यो तर उत्पादन लागतका कारण पनि चिनियाँ बजारसँग नेपालको कुनै तुलना हुन सक्दैन । यस अर्थमा पनि अरू मुलुकसँग जस्तै नेपाल र चीनबीचको व्यापार असन्तुलन बढ्नुलाई अन्यथा मान्ने अवस्था छैन । चीनबाट दुई खर्बभन्दा बढीका सामान आयात हुँदा नेपालले मुस्किलले दुई अर्बका सामान पठाउन सकेको छ । तसर्थ फेरि पनि नेपालले चीनसँग लिने लाभ भनेको पूर्वाधार विकासमा पाउने सहयोग नै हो । चीनको उत्पादन मूल्यसँग नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्ने सम्भावना नै छैन ।
नेपाल र चीन दुई असल छिमेकी हुन् भनेर दोहो¥याइ रहनुपर्दैन । राष्ट्रपति सीले पनि यही कुरामा जोड दिँदै नेपालसँग कुनै समस्या नरहेको र केवल मित्रता रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । यो असल सम्बन्धमा आँच आउने सम्भावना नेपालको भूगोल र राजनीतिक स्वार्थका कारण पनि छैन । आज पनि नेपाल अल्पविकसित मुलुक हो । विभिन्न खालका आन्तरिक राजनीतिक परीक्षणले मुलुकको स्वाभाविक विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढ्न दिएको छैन । नेपालको राजनीतिक अस्थिरता नै मुलुकको विकास हुन नसक्नुको पहिलो र एक मात्र कारण बन्दै आएको छ । यो मुलुकको विकासमा उत्तर र दक्षिणका दुई छिमेकी मुलुकको जति सहयोग आवश्यक छ, मुलुकको राजनीतिक स्थिरता र त्यससँग जोडिने शान्तिमा यी दुवै मुलुकको उत्तिकै सहयोग आवश्यक छ । मुलुकले एउटा राजनीतिक प्रणालीलाई स्थापित गरेको छ । यसका लागि आवश्यक वैधानिक अङ्गहरू खडा भएका छन् र तिनलाई परिचालन गर्ने नियम कानुनहरू बनेका छन् । यो पद्धतिलाई निर्बाध अगाडि बढ्न दिन दुवै देशको सहयोग जरुरी छ ।
नेपालको विकासमा चीनले जति लगानी गरेको छ, त्यसलाई पर्याप्त ठान्ने अवस्था छैन । किनकि नेपालको तीव्र विकासको आकाङ्क्षाका अगाडि अजङ्गको छिमेकी चीनको सहयोग अझै अपेक्षित छ । नेपालको विकासका प्रमुख आधारहरूमा जलस्रोत र पर्यटन हो । पर्यटन विकासका लागि स्थल मार्ग र हवाई मार्गमा सहयोग गर्दै आएको चीनप्रति रेल मार्गको अपेक्षा पनि जोडिएका छन् । चीनकै सहयोगमा पोखरामा बन्दै गरेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण प्रक्रियाले चीनप्रति अरू आशा जगाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०७२ मा चीन भ्रमणमा जानुहुँदा नै केरुङ–रसुवागढी–काठमाडांँ रेल मार्गको प्रस्ताव गर्नुभएको हो र प्रधानमन्त्री ओलीमा यो रेलमार्गप्रति लगाव टुटेको छैन । नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि केरुङ–काठमाडौँ–लुम्विनी रेलमार्ग बनेको हेर्ने नेपाली चाहना राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई सुनाउनु छाड्नुभएन । यो भ्रमणमा राष्ट्रपति सी चिनफिङले त्यो आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरेर फेरि आशा जगाउनुभएको छ । काठमाडौँको चक्रपथसँगै अरू कतिपय सडकको स्तर उन्नतिमा चीनको संलग्नता अहिले पनि जोडिएकै छ । पर्यटन विकासका सन्दर्भमा चीनका राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा चिनियाँ नागरिकलाई नेपाल आउन प्रेरित गर्ने बताएर अर्को सहयोगको आशा जगाउनु भएको छ ।
नेपाल एसियामा नै बिजुली उत्पादन गर्ने दोस्रो मुलुक थियो । एसियाको पहिलो जलविद्युत् आयोजना १८९८ मा भारतको दार्जिलिङमा बनेको विश्वास गरिन्छ । झन्डै ११० वर्षअघि अर्थात् सन् १९११ मा फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना बन्दा त्यसबेलाको नेपाल खाल्डोले झिलिमिली हुने अवसर पाएको थियो । ५०० किलोवाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गरेर नेपालले सुरु गरेको कीर्तिमान आज पनि यस अर्थमा अधुरो छ, नेपालका पुग नपुग तीन करोड नागरिकमा यो सुविधा पुगिसकेको छैन । नेपालमा जलविद्युत्को जति सम्भावना छ, त्यसको सानो अंश पनि उत्पादन हुनसकेको छैन । नेपालको आफ्नो आर्थिक क्षमताले नभ्याउँदा सहयोगका लागि छिमेकीहरूतिर आँखा लगाउनुपरेको छ तर छिमेकबाट जलस्रोतका क्षेत्रमा पर्याप्त सहयोग पाएको छैन । भारतले पञ्चेश्वरको कुरा गरेको २५ वर्षमा विस्तृत सर्वेक्षणसमेत हुन सकेन । कर्णाली आयोजनाको कहानी पनि त्यस्तै हुने खतरातिर उन्मुख छ ।
कुनै बेला दुई छिमेकी मुलुकको सहयोगका विषयको तुलना हुँदा चीनले जे जति आयोजना हात लिएको छ, समयमा काम सिध्याउँछ भन्ने विश्वास नेपालीको थियो । तर आज चीनले हात हालेका आयोजना पनि आलोचनाको विषय हुन थालेका छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा पछाडि हटेको चिनियाँ कम्पनी फेरि निर्माण सम्पन्न गर्ने बेला जोडिएका छन् । दुई दशकभन्दा लामो समय अलमलमा रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना चीनले लिएपछि बन्नेछ भन्ने नेपाली विश्वास यतिबेला टुटेको छ । झन्डै पौने दशक अल्मल्याएर चीन यो आयोजनाबाट पछाडि हटेको छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त हुने अनुमान गरिएको कालीगण्डकी जलविद्युत् त्यही अवस्थामा पुग्ने खतरामा छ । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले आफूले सहयोगको वचन दिएका आयोजनाहरू पूरा गरेरै छाड्ने अभिव्यक्ति दिनुभएका सन्दर्भमा नेपालीले यो पनि आशा गर्नुपर्ने भएको छ, चीनको संलग्नतामा सुरु गरिने कुनै पनि आयोजना अब बीचमा छाडिने छैनन् । कुनै चिनियाँ कम्पनीले कामको ठेक्का लिनु भनेको समयमा काम पूरा गरेर देखाउने प्रतिबद्धता पनि हुनेछ ।
चिनियाँ समकक्षीलाई स्वागत गरिरहँदा नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शान्ति, स्थायित्व र विकासमा चीनको सहयोगको आशा मात्रै गर्नुभएको छैन, पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा चीनको महìवपूर्ण सहयोग हुने अपेक्षा पनि गर्नुभएको छ । यसै आधारमा नै थुप्रै विकास आयोजनाका सहयोगका पक्षमा नेपाल र चीन सरकारबीच हस्ताक्षर पनि भएका छन् । राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेतृत्वमा चीनले गरेको विकासको नेपाली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नुभएको प्रशंसा चीनकै जस्तो तीव्र गतिको नेपाली विकास आकाङ्क्षाको प्रतिनिधित्व पनि हो । नेपाल सरकार र नेपाली नागरिकबाट चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई दिइएको उच्च महìवलाई चीनले राम्रैसँग अनुभूत गरेको हुनुपर्छ । चीनका राष्ट्रपतिलाई बिदाइ गर्दैगर्दा यति मात्रै अपेक्षा राख्नु उचित होला– जे जति प्रतिबद्धताहरू अभिव्यक्त भएका छन्, त्यसलाई साकार पार्न चीन सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन ।
(लेखक नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वसभापति हुनुहुन्छ ।)
