प्रा.डा. श्रीरामप्रसाद उपाध्याय
नेपालमा संविधान शब्दको प्रयोग केवल सात दशक अघिदेखि मात्र भएको हो । राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले जनदबाबलाई थेग्न नसकी २००४ सालमा राष्ट्रलाई पहिलो संविधान दिएका थिए तर सो संविधान कहिल्यै लागू भएन ।
नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि २००८ सालमा अन्तरिम संविधान लागू भयो । सो संविधानमा ७ भाग ७६ धारा र १ अनूसूची थिए । त्यसपछि २०१५ सालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान लागू गरियो । यसै संविधान अन्तर्गत रहेर देशमा पहिलोपटक आमनिर्वाचन गरियो । त्यस निर्वाचनको परिणामस्वरूप बहुमत प्राप्त नेपाली काँग्रेसका नेता बी.पी. कोइरालाको नेतृत्वमा पहिलो निर्वाचित मन्त्रिमण्डलको गठनभयो । बी.पी. कोइरालाको निर्वाचित सरकार विघटन गरी पञ्चायती व्यवस्था लागू भयो । पञ्चायती व्यवस्थालाई टेवा पु¥याउने किसिमबाट नेपालको संविधान २०१९ लागू गरिएको थियो ।
२०४५÷०४६ को जनआन्दोलनपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान लागू भयो । सो संविधानले पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना ग¥यो । यस संविधानले सार्वभौमसत्ता जनतामा नीहित गर्नुका साथै संवैधानिक राजतन्त्रको अभ्यास प्रारम्भ ग¥यो । २०५२ फागुन १ गतेबाट वेस्ट मिनिस्टर संसदीय प्रणालीविरुद्ध माओवादी जनयुद्ध प्रारम्भ भयो । १० वर्षसम्म निरन्तर चलेको जनयुद्धले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षती पु¥यायो । देशमा आतङ्क र अनुशासनहीनता बढ्यो । २०५८ जेठ १९ गते बेलुका ०९ः१५ बजे नारायणहिटी हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो । त्यसपछि राज्यसत्ताको बागडोर राजा ज्ञानेन्द्रको हातमा गयो । राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनको विरोधमा शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन प्रारम्भ भयो । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन दोस्रोपछि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लागू गरियो ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावनामा हामी सार्वभौमसत्ता तथा राजकीय सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता भनी जनताको सर्वोच्चता स्वीकार गरिएको थियो । उक्त प्रस्तावनामा नेपाली जनता आफ्ना लागि आफैँ संविधान बनाउन पाउने र भयमुक्त वातावरणमा संविधानसभाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै भन्ने वाक्य उल्लेख गरिएको थियो । उक्त प्रस्तावनाको अन्त्यमा आजसम्मका क्रान्ति र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न संविधानसभाबाट नयाँ संविधान नबनेसम्मका निम्ति राजनीतिक सहमतिबाट तयार भएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी गरिएको थियो । उक्त अन्तरिम संविधानलाई १३ आँै पटकसम्म संशोधन गरिएको थियो ।
२०६४ चैत २८ मा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । संविधानसभालाई संविधान बनाउन दुई वर्षको अवधि दिइएको थियो । संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा ग¥यो । डा. रामवरण यादव राष्ट्रपति र परमानन्द झा उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभयो । संविधान निर्माणको ८० प्रतिशत काम सकिए पनि संविधानसभाले निर्धारित अवधिमा संविधान घोषणा गर्न सकेन । २०६९ जेठ १४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई संविधानसभा भङ्ग गरेर नयाँ निर्वाचन गराउन सरकारले गरेको निर्णय सुनाएका थिए । दलको मत विभाजन भएको हुनाले डा. भट्टराईको सरकारले निर्वाचन गराउन सकेन । त्यसपछि सबै दलको सहमतिमा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित मन्त्रिपरिषद्लाई निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी दिइयो । त्यसै समयमा माओवादी लडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गरियो । निर्वाचनलाई सजिलो बनाउन राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट २५ बँुदे घोषणा जारी भयो ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको घोषणापत्रमा काँग्रेसले संसदीय व्यवस्था, नेकपा (एमाले) ले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र एमाओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली प्रस्ताव गरेका थिए । काँग्रेसले संसदीय व्यवस्थाको माग नछोडेपछि मुख्य दलहरूबीच प्रधानमन्त्रीविरुद्ध बारम्वार अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने र संसद् विघटनको विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीमा नरहने कुरामा सहमति भएको थियो । २०७० मङ्सिर ४ मा भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामस्वरूप नेपाली काँग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र एमाओवादी तेस्रो भएको थियो ।
२०७२ आसोज ३ गते राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट संविधानसभाको बैठकमा नेपालको संविधानको घोषणा भयो । नेपालको संविधान २०७२ को विभिन्न विशेषता छन् । यो संविधान नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक संविधानसभाले निर्माण गरी प्रथम राष्ट्रपतिबाट जारी भएको थियो । यस संविधानका अन्य विशेषतामा ३१ वटा मौलिक अधिकार र ४ वटा कर्तव्यको उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा ७ प्रदेश रहने व्यवस्था गरिएको, राज्यको मूल संरचना अन्तर्गत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको व्यवस्था गरेको, राज्य शक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय गरी तीन तहबाट संविधान र कानुन बमोजिम हुने, नेपालको कार्यकारिणीको अधिकार–संविधान र कानुनअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा रहने, राष्ट्राध्यक्षको रूपमा राष्ट्रपति रहने, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी सङ्घीय संसद्बाट निर्वाचत हुनुपर्ने, २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि र ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनात्मक एक सङ्घीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था छ ।
प्रत्येक राजनीतिक दलबाट कुल सदस्य सङ्ख्याको एकतिहाइ सदस्य सङ्घीय सदनमा महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक महिला निर्वाचित हुनुपर्ने, प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न नपाउने, नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा रहेको सार्वभौमसत्ता विपरीत हुनेगरी संविधान संशोधन गर्न नपाईने, प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र प्रदेश कानुन अनुसार प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा रहने, प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा राष्ट्रपतिबाट प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गरिने, प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने, प्रदेशसभा (व्यवस्थापिका) एक सदनात्मक हुने व्यवस्था छ । प्रदेशसभाका ६० प्रतिशत सदस्य पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअनुसार र ४० प्रतिशत सदस्य समानुपतिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार निर्वाचित हुने, स्थानीय तहको कार्यकारीणी अधिकार संविधान र सङ्घीय कानुन अन्तर्गत गाउँपालिका वा नगरपालिकामा रहने, जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्न जिल्लासभाको व्यवस्था गर्ने, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगको व्यवस्था छ । नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुने र देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपालीभाषा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिइने, राष्ट्रिय महŒवको विषयमा जनमत सङ्ग्रह गरिने भन्ने पर्दछन् ।
नेपालको संविधान विश्वको सर्वोत्कृष्ट संविधान भन्ने गरिन्छ । संविधानबाट अपेक्षा गरेजस्तै महिला प्रतिनिधित्व हुनेगरी राष्ट्रप्रमुखको रूपमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी तथा सरकारप्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीबाट सफलतापूर्वक राज्य सञ्चालन भइरहेको छ । सबै नेपालीबाट समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको साझा आकाङ्क्षाबाट आफ्ना कर्तव्यमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले लिएको समृद्धिको अभियानलाई हामी सबै नागरिकले साथ र सहयोग गर्नुपर्ने अपरिहार्यता छ । सरकार एक्लैले समृद्ध नेपाल सम्भव हुँदैन ।
(लेखक शिक्षाविद् हुनुहुन्छ ।)
